Category: newsweb
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड 25 वर्ष में भरेगा उड़ान और बनेगा देश का सबसे विकसित राज्य होगा,103 दिन के कार्यकाल में लिए 330 से अधिक फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किच्छा में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम ने खुर्पिया में उद्योग लगाने, पराग फार्म में विशाल पार्क बनाने, प. गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा स्थापित, सीएचसी को अपग्रेड, केंद्रीय विद्यालय, हाई स्कूल को इंटर कॉलेज में उच्चीकरण करने, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की डीपीआर का काम जल्द शुरू करने, 10 किमी सड़क हॉटमिक्स बनाने, धोरा डैम की समस्या समाधान करने, गौशाला के लिए पांच एकड़ भूमि देने की घोषणा की। इसके पहले सीमए को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया गया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गांव से लेकर जनपद स्तर की समस्याएं देहरादून तक नहीं आनी चाहिए। अफसरशाही और मशीनरी को भी ठीक कर दिया गया है। काम नहीं करने वाले अधिकारियों की विधायक भी उनसे पैरवी नहीं करें। उन्हें मुख्यसेवक के रूप में 103 दिन हो गए हैं। 350 से अधिक फैसले लिए गए हैं। प्रत्येक दिन चार या पांच महत्पूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा विधायक राजेश शुक्ला में जनसेवा की ललक ने ही उनको क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है। जिसका प्रमाण सभा में लोगों की मौजूदगी ने स्पष्ट किया है। क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं के प्रस्ताव के साथ हर पल तत्पर हैं। कहा 103 दिन के कार्यकाल 330 से अधिक फैसले लिए उसमें हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया। एक एक पल का सदुपयोग करने का संकल्प लाया। 24 हजार पदों को भरने का फैसला लिया, भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। परीक्षा का आवेदन निःषुल्क किया। प्रतियोगी परीक्षा का एक वर्ष का समय खराब न हो समय बढ़ाने का काम किया।
मुख्यमंत्री सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुमाऊं केशरी पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर पर 59 करोड़ 57 लाख, 47 हजार के 21 लोकापर्ण और 34 करोड़ 66 लाख 76 हजार रुपये के 21 शिलान्यास कर रहे थे। कहा कि पहले घोषाणा हो रही है और फिर उस पर अमल। प्रत्येक पुरानी चीजों पर चर्चा हो रही है। काम की होने पर वह संचालित की जा रही हैं। ऊपर से नीचे तक कठिन कामों को सरल बनाया जा रहा है। अच्छे अधिकारियों की तैनाती कर रहे हैं। 10 से 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारी जनता की समस्याएं सुनेंगे। अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत का मान, सम्मान बढ़या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड को हर पल आगे ले जाने का काम कर रहे हैं । एक आध्यात्मिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक रिश्ता उत्तराखंड के साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उत्तराखंड को जब 25 वर्ष होंगे तो ये देश का सबसे विकसित राज्य होगा।
कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा देश में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी
प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला आपूर्ति और बिजली उत्पादन परिदृश्य की समीक्षा की। सरकार के समक्ष कई राज्यों द्वारा ऊर्जा संकट की परेशानी सामने रखी गई है, जिसपर केंद्र सरकार कई तरीकों पर विचार कर रही है। कोयला मंत्रालय को कोयले की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जबकि रेलवे को ईंधन को बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए रेक उपलब्ध कराने को कहा गया है। कोयले की कमी – जो भारत में बिजली बनाने के लिए लगभग 70 फीसद तक काम आता है- ने राजस्थान से लेकर केरल तक राज्यों में घूर्णी बिजली कटौती को मजबूर किया है। वहीं, मांग को पूरा करने के लिए राज्यों को एक्सचेंजों से उच्च दरों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
‘गति शक्ति योजना’ राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे शुभारंभ, बढ़ेगी विकास की स्पीड
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज ‘पीएम गति शक्ति’, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समग्र योजना को संस्थागत रूप देगा, जो अब तक योजनाबद्ध और साइलो में डिजाइन किया गया है। पीएम मोदी देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य के परिवर्तन की दिशा में 100 लाख करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रगति मैदान पहुंचे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफार्म है जिसके जरिए लाखों करोड़ों की योजनाओं को पूरी रफ्तार से लागू करने में मदद मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी अपना संबोधन भी दे रहे हैं।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी।केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत में बुनियादी ढांचे का निर्माण कई मुद्दों से जूझ रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी भी शामिल है, सड़क निर्माण की वर्तमान प्रथा का उदाहरण देते हुए, जिसे अक्सर अन्य एजेंसियों द्वारा भूमिगत केबल और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा जाता है।
यह डिजिटल मंच बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को फुल स्पीड से चलाने में मदद करेगा। इससे उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद होगी, स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को 75वें वर्षगांठ पर इस 100 ट्रिलियन रुपये (1.35 ट्रिलियन डॉलर) की योजना की घोषणा की थी।पीएम ने कहा था कि इसके जरिए रोजगार पैदा करने और देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग का विस्तार करने में मदद हासिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘गति शक्ति नामक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम से उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को (GIS) मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।पीएमओ ने कहा कि गतिशक्ति व्यापकता, प्राथमिकता, अनुकूलन, तुल्यकालन और विश्लेषणात्मक और गतिशील होने के छह स्तंभों पर आधारित है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा, रसद लागत में कटौती करेगा, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करेगा और स्थानीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा।
गतिशक्ति योजना के द्वारा देश में UDAN के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी. साल 2024-25 तक एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वाटरएयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी. इसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे. इसके तहत देश में मौजूद 51 एयरस्ट्रिप के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयरोड्रम और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल होगा।
इसी तरह साल 2024-25 तक NHAI के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर 2 लाख किमी लंबाई तक किया जाएगा। साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 किमी था और इसी नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख किमी हो जाएगा।
इससे डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी. करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और इनका करीब 25 फीसदी हिस्सा निर्यात किया जाएगा।
गतिशक्ति योजना से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 MT तक किया जाएगा। इससे दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी तेजी आएगी। इसी तरह सरकार की योजना साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 34,500 किमी तक करने की है। साल 2027 तक हर राज्य को नेचुरल गैस पाइपलाइनसे जोड़ने की सरकार की योजना में गति शक्ति की अहम भूमिका होगी।
सरकार की योजना गंगा नदी में 29 MMT क्षमता का और अन्य नदियों में 95 MMT क्षमता का कार्गो ढुलाई करने की है। वाराणसी से असम में तिनसुखिया जिले के सादिया तक साल भर बड़ी नौकाएं (फेरी) चलने की शुरुआत की जाएगी। इसी तरह समुद्री बंदरगाहों से साल 2024-25 तक 1,759 एमएमटी प्रति साल की ढुलाई का लक्ष्य है।
साल 2024 तक दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है। इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाकर 4.52 लाख किमी सर्किट तक किया जाएगा।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा देश में करीब200 मेगा फूड पार्क बनाने, फिशिंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 तक करने, 15 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने 110 फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है।
मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रियल नॉड बनाने का प्रस्ताव है. ऐसा एक इंडिस्ट्रियल नॉड यूपी के दादरी में, एक कर्नाटक के तुमुकुर में और महाराष्ट्र के शेंद्र बिडकिन में होगा।
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है।
उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल में आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू,प्रवेश परीक्षा 20 और 21 नवंबर को होगी
देहरादून :- उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल में आज (बुधवार ) से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। एचएनबी मेडिकल विवि ने प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल मंगलवार शाम को जारी कर दिया है। बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे।अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। प्रवेश परीक्षा 20 और 21 नवंबर को होगी। अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे।
विवि के कुलपति डा. हेमचंद्र पांडेय ने बताया कि एएनएम और जीएनएम की प्रवेश परीक्षा 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 21 नवंबर को होगी। प्रवेश पत्र 14 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से प्रदेश में राज्य कोटे की नर्सिंग और पैरामेडिकल से संबंधित सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। निजी नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे की हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग में दाखिले अगले साल से नीट से किए जाएंगे। यह व्यवस्था इसी साल लागू होनी थी, पर इसका आदेश विलंब से हुआ। ऐसे में छात्रों को एक साल रियायत दी गई है। इन बदलाव के कारण भी परीक्षा में देरी हुई है।
बीएससी नर्सिंग के परीक्षा पैटर्न में इस बार बदलाव किया गया है। नर्सिंग काउंसिल के नए नियमों के तहत इसमें अंग्रेजी और नर्सिंग एप्टीट्यूट का भी सेक्शन जुड़ गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में नॄसग एप्टीट्यूट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में 20-20 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में 50 फीसदी से कम अंक लाने वालों को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। हर अभ्यर्थी को आनलाइन आवेदन पत्र में न्यूनतम तीन परीक्षा केंद्रों का विकल्प भरना होगा। विवि कोई एक परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी को आवंटित करेगा। एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों को वेतन बढोत्तरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी,जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रियों ने विचार के बाद कई अहम फैसले लिए। इस बैठक में 29 प्रस्ताव आए। उपनल कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। साथ ही आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1000 की वृद्धि की गई। धामी कैबिनेट साथ ही ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 भी किया है। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी।
कैबिनेट मंत्रियों ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने पर फैसला लेते हुए वृद्धि पर हामी भर दी है। उपनल कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत, 10 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानदेय 3000 और 10 साल से नीचे सेवा करने वाले उपनल कर्मचारियों का 2000 मानदेय बढ़ाया जाएगा।
प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब माध्यमिक के 10वीं व 12वीं के छात्रों व डिग्री के सभी छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने का फैसला लिया।
कैबिनेट बैठक के फैसले
1- चमोली में 757 नाली का मूल्य आइटीबीपी के पक्ष अमल दरामद म्यूटीशियन करने का निर्णय
2- 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
3- सीएम की घोषण के अनुसार ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 बढ़ाकर 3500 किया गया।
4- राजकीय विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 1,59,015 लाभार्थियों को टेबलेट्स दिए जाने के लिए कमेटी का गठन।
5- न्यायलयों में सहायक स्टेनोग्राफर 65 पद आउटसोर्स से लिए जाएंगे जाने का निर्णय
6- चिकित्सा विभाग पुरुष महिला सेवा नियमावली में किया गया संशोधन
7- बर्न यूनिट के लिए 35 पदों को दून मेडिकल कालेज में रखे जाने को कैबिनेट से मिली मंजूरी।
8- आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1000 की वृद्धि, प्रोत्साहन राशि 500 की वृद्धि की गई है
9- 26500 रुपये मानदेय आशा कार्यकत्रियों को हर महीने मिलेंगे
10- सोमेश्वर अस्पताल को मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत किया जाएगा उच्चीकृत
11- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय वृद्धि फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया
12- परिवहन विभाग के दो प्रस्ताव वापस लिए गए है
13- विधायक निधि में 2 प्रतिशत कंटेजेंसी को एक प्रतिशत किया गया
14- उपनल कर्मचारियों के वेतन में हर वर्ष होगी बढ़ोत्तरी
15- 10 साल से कम सेवा व 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए हुए नियम निर्धारित
16- धान की क्रय नीति हुई पास, धान कामन का मूल्य 1960 हुआ निर्धारित
कैबिनेट बैठक नें उपनल कर्मचारियों के मानदेय़ में बढ़ोत्तरी को लेकर फैसला लिया गया है। 10 साल से अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों के मानदेय़ में 3 हजार रूपए की बढोत्तरी की जाएगी। 10 साल ने नीचे सेवा करने वाले उपनल कर्मचारियों के वेतन में 2 हजार की बढोत्तरी की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उपनल कर्मचारियों के मानदेय़ में वृद्धि के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे ही है। इसके लिए उन्होंने पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है।
विगत दिनों उपनल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन भी किया था, जिसमें मानदेय में वृद्धि मुख्य मांग थी। सरकार ने उपनल कर्मचारियों को मानदेय़ बढ़ाने का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया था, लेकिन लंबे समय से कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव नहीं आने से उपनल कर्मचारी खफा थे, और उन्होंने फिर आंदोलन की चेतावनी दी थी। लेकिन आज कैबिनेट मानदेय में बढोत्तरी के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब देखना होगा कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नजर आते हैं या नहीं।
सरकार ने कांग्रेस का दामन थाम चुके कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को मंत्रिमंडल से पदमुक्त कर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। आर्य को सौंपे गए परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन व आबकारी विभागों का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे।
राज्यपाल ने यशपाल आर्य का मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके बाद राज्यपाल की सलाह पर उन्हें मंत्रिमंडल से पदमुक्त करते हुए अधिसूचना जारी की गई। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि यशपाल आर्य के विभाग मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में रहेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सियाचिन में शहीद हुए पौड़ी जिले के ग्राम धारकोट निवासी विपिन सिंह गुसाईं को श्रद्धांजलि, परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा
सियाचिन में शहीद हुए उत्तराखंड में पाबौ विकासखंड के धारकोट निवासी विपिन सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद के विकासखंड पाबौ के अंतर्गत ग्राम धारकोट पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद जवान विपिन सिंह (57 बंगाल इंजीनियरिंग) के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत, जिलाधिकारी डा. विजय जोगदंडे, एसएसपी पी रेणुका देवी सहित अन्य गणमान्य ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित की। जबकि सेना के जवानों द्वारा शहीद विपिन सिंह के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव धारकोट में लाया गया तथा सलामी दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सियाचिन में पौड़ी जिले के ग्राम धारकोट निवासी विपिन सिंह गुसाईं के शहीद होने पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हर समय शहीद के परिजनों के साथ है।उन्होंने भगवान से प्रार्थना कि इस विकट घड़ी में भगवान उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें तथा शहीद विपिन सिंह को अपने चरणों में स्थान दें। कहा कि शहीद विपिन सिंह एक परिवार का ही नहीं, बल्कि देश का बेटा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि शहीद के गांव को जाने वाली रोड का नाम तथा इंटर कालेज का नाम शहीद विपिन सिंह के नाम पर किया जाएगा।
शहीद विपिन सिंह 57 बंगला इंजीनियरिंग में थे और इन दिनों सियाचिन में तैनात थे। विपिन सिंह (24) करीब 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। सियाचिन में पैर फिसलने से वह ग्लेशियर की चपेट में आ गए और शहीद हो गए थे। धारकोट गांव के प्रधान यशवंत गुसाईं ने बताया कि रविवार दोपहर को विपिन सिंह के परिजनों को सैन्य अधिकारियों ने फोन पर बताया गया था कि विपिन सिंह सियाचिन में शहीद हो गए हैं।शहीद के माता और पिता गांव में रहते हैं। पिता भी सेना से रिटायर्ड है। बड़ा भाई भी सेना में है और बड़े भाई का परिवार कोटद्वार में रहता है। विपिन सिंह मार्च में छुट्टी पर आए थे।
अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक कोयले की कमी और बिजली कटौती की चिंताओं को लेकर हो रही बैठक
देश की बिजली कंपनियों के सामने कोयले की किल्लत के बीच राजधानी दिल्ली में आज तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हो रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। आरके सिंह और जोशी ने गृह मंत्रालय में पहुंचकर अमित शाह के साथ बैठक की है। बैठक में बिजली और कोयला मंत्रालय और एनटीपीसी के अधिकारी भी मौजूद हैं।
कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण देश के कई हिस्सों में बिजली की कमी की चिंताओं के बीच शाह की यह मुलाकात हुई है। कई राज्यों ने ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास अपने बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है।
देश में कई राज्यों ने कोयले की भारी कमी के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी है। लेकिन, कोयला मंत्रालय का कहना है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त सूखा ईंधन उपलब्ध है। मंत्रालय ने बिजली आपूर्ति में व्यवधान को लेकरकिसी भी डर को पूरी तरह गलत बताकर खारिज किया है। हालांकि, रविवार को कोयले की कमी से देश के 13 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए थे।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ शब्दों में कहा कि देश में ना बिजली की कमी थी, न है और न होगी। हालांकि, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि पहले बिजली उत्पादन कंपनियों के पास आमतौर पर पहले 17 दिन का कोयला स्टॉक में रहता था, जो फिलहाल 4 दिन के करीब आ गया है। कोयले के स्टॉक में कमी को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के पास सिर्फ दो-तीन दिनों का ही कोयला बच गया है। महाराष्ट्र में 7 थर्मल पॉवर प्लांट की 13 यूनिट बंद होने की बात कही जा रही है। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी बिजली आपूर्ति बाधित होने की बात कही जा रही है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने उड़ीसा हाईकोर्ट से आए न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
नैनीताल:- उत्तराखंड उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस कोर्ट में आयोजित शपथग्रहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने उड़ीसा हाईकोर्ट से आए न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के शपथ लेने के बाद हाइकोर्ट में मुख्य न्यायधीश सहित जजों की संख्या आठ हो गई है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों के कुल 11 पद हैं। जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति सिफारिश स्वीकार होने के बाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे के तीन न्यायाधीश के पद रिक्त रहेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी, जस्टिस शरद शर्मा समेत सात न्यायाधीश हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कमेटी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के तीन अधिवक्ताओं को उत्तराखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।
उड़ीसा हाई कोर्ट से उत्तराखंड स्थानांतरित जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति 1999 में जयपुर में अपर जिला जज के रूप में हुई थी। सात अक्टूबर 2009 को उड़ीसा हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए । उन्होंने 1987 में एलएलबी दिल्ली विश्व विद्यालय से किया। अपने पिता मार्कंडेय मिश्रा के मार्गदर्शन में बोलांगीर जिले की अदालत में प्रैक्टिस की। जस्टिस मिश्रा ने पीसीएस जे की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 1999 में अपर जिला जज जयपुर नियुक्त हुए। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरगढ़, विशेष न्यायाधीश सीबीआई व रजिस्ट्रार जनरल उड़ीसा हाईकोर्ट रहे।
उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उनके पुत्र संजीव आर्य कांग्रेस में हुए शामिल
उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जानता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल-बदल का खेल जोरों पर है। इसी क्रम में आज बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उनके पुत्र संजीव आर्य समेत कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश की राजनीति में दलितों का बड़ा चेहरा माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के साथ-साथ उनके बेटे विधायक संजीव आर्य ने भी में शामिल हो गए हैं।यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। यशपाल आर्य इस समय उत्तराखंड सरकार में परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग के मंत्री हैं।यशपाल आर्य और उनके बेटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हरीश रावत, के सी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ नयी दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए।
यशपाल और उनके बेटे संजीव साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यशपाल को तोहफा देते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। ठीक पांच साल बाद यशपाल आर्य की घर वापसी हुई है। यशपाल आर्य कांग्रेस के उन 9 विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने 2016 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बदले में बीजेपी ने यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया तो उनके बेट संजीव आर्य को भी टिकट दिया गया। चुनाव से ठीक पहले यशपाल की घर वापसी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है।
सितंबर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें आई थीं। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे।। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे बातचीत हुई। सीएम और यशपाल आर्य ने साथ में नाश्ता भी किया था।काफी समय से सुनने में आ रहा है कि वह बीजेपी में खुश नहीं हैं और कांग्रेस में वापसी की तैयारी में हैं। उनकी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से अंतिम चरण की बातचीत के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए।
इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास में मुलाकात की थी।दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में यशपाल और संजीव आर्य ने कांग्रेस में वापसी की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे।
सितंबर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें आई थीं। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे।। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे बातचीत हुई। सीएम और यशपाल आर्य ने साथ में नाश्ता भी किया था।काफी समय से सुनने में आ रहा है कि वह बीजेपी में खुश नहीं हैं और कांग्रेस में वापसी की तैयारी में हैं। उनकी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से अंतिम चरण की बातचीत के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए।
हरिद्वार :- सिडकुल में रैपिड फैक्टरी में गुरुवार सुबह शार्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। कंपनी में काम कर रहे कई कामगारों ने भागकर अपनी जान बचाई। कंपनी प्लास्टिक का दाना बनाती है। आग इतनी भीषण थी कि दमकल एक घंटे के प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पा सकी है। आग लगने की सूचना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सिडकुल स्थित रैपिड फैक्टरी में शार्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग इतनी भयंकर है कि जिसे देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। अग्निशमन की चार गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं पर अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।