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सरकार द्वारा देश में  सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर प्रतिबंध लग गया है. आज से इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लग गया है. ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके. इनमें थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटी जाने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली स्टिक, क्रीम, कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है, जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है या जिसे एक बार इस्तेमाल कर फेंक देते हैं. सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है. ऐसे प्लास्टिक न तो डि-कंपोज होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है. इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं, जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं. इसके अलावा, सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वॉटर लेवल में कमी आती है.

अगस्त 2021 में अधिसूचित नियम और 2022 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के भारत के प्रयासों के तहत 31 दिसंबर, 2022 तक प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को मौजूदा 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन में बदल दिया जाएगा। मोटे कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से लाए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और अधिकारियों की टीम को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध उत्पादन, आयात, वितरण, बिक्री रोकने का काम सौंपा जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगभग चार साल पहले अनुमान लगाया था कि भारत प्रतिदिन लगभग 9,200 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, या एक वर्ष में 3.3 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक। उद्योग के एक वर्ग ने दावा किया है कि देश में लगभग 70 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे को रिसायकल किया जाता है।

500 से दो हजार रुपये का जुर्माना होगा
1 जुलाई से आम लोगों पर प्रतिबंधित उत्पादों का इस्तेमाल करने पर 500 से दो हजार रुपये का जुर्माना होगा। वहीं, औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पाद, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे लोगों पर 20 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर पांच साल की जेल या दोनों सजा भी दी जा सकती है।

देहरादून : क्लैट के परिणाम में छाए उत्तराखंड के होनहार।दून के हर्षित गुप्ता को मिली ऑल इंडिया 4वीं रैंक और उत्तराखंड टाॅपर। हरिद्वार के आयुष गैरोला को ऑल इंडिया 74 वीं रैंक और हरिद्वार टाॅपर। क्लैट के जरिए 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मिलता है प्रवेश।कई निजी संस्थान भी क्लैट के रैंक पर देते हैं दाखिला।ऑल इंडिया 4वीं रैंक हासिल करने वाले जाखन निवासी हर्षित गुप्ता ने इसी साल बारहवीं की परीक्षा दी है।वह दून इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं।जिसका परिणाम अभी नहीं आया है।उनके पिता सतपाल गुप्ता ऑर्डनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग में फैकल्टी हैं।मां ऋतु गुप्ता गृहिणी हैं।कॉमर्स के छात्र हर्षित बताते हैं कि उन्हें वाद विवाद, समसामयिक विषयों के अध्ययन में रुचि है।वह परंपरागत करियर नहीं चुनना चाहते थे।विधि क्षेत्र में उनकी रुचि 11वीं में हुई।जिसपर उन्होंने क्लैट की तैयारी की।वह पहले ही प्रयास में सफल हुए और रैंक भी अच्छी मिली।इस रैंक में उन्हें शीर्ष के विधि विश्वविद्यालय एनएलएस बेंगलुरु में दाखिला मिल जाएगा।हर्षित की बड़ी बहन ईशा एमबीबीएस कर रही हैं।वह आईजीएमसी (इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल)शिमला में द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं।

वहीं 74वीं रैंक हासिल करने वाले रोशनाबाद हरिद्वार निवासी आयुष गैरोला ने भी इसी साल बारहवीं की परीक्षा दी है।वह डीपीएस रानीपुर में कला वर्ग के छात्र हैं।उनके पिता राकेश चंद्र गैरोला चीफ फार्मासिस्ट हैं और वर्तमान में जिला कारागार हरिद्वार में तैनात हैं।आयुष की मां संगीता गृहणी हैं।आयुष के अनुसार उनका शुरू से ही विधि क्षेत्र में रुझान था।उनके दादा (पिता के चाचा) डीपी गैरोला जिला जज रहे हैं।उनसे काफी प्रेरणा मिली और समय समय पर मार्गदर्शन भी।आयुष का बड़ा भाई प्रत्युष आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग कर रहा है।बड़े भाई ने भी हमेशा उन्हें प्रेरित किया।हर्षित और आयुष ने क्लैट की तैयारी लॉ प्रेप टयूटोरियल देहरादून से की है।संस्थान के निदेशक एसएन उपाध्याय ने दोनों छात्रों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ योजना’ का विरोध इस कदर बढ़ा कि जगह-जगह आगजनी की घटनाएं देखने को मिलीं. विरोध की इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ प्रदर्शनकारियों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दर्जनों ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया. अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन में अब तक रेलवे को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.

जबकि, एक दशक में सवा चार सौ करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे पहले इसी साल जनवरी में RRB-NTPC एग्जाम के रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था. उस समय भी रेलवे की करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था.

इस साल रेलवे की संपत्ति का नुकसान हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा होने का अनुमान है. प्रदर्शनकारियों के ट्रेनों को जलाने और पटरियों को नुकसान पहुंचाने से रेलवे को नुकसान तो हो ही रहा है, टिकट कैंसिल करवाने और रिफंड करने से भी उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 60 करोड़ से से ज्यादा यात्री टिकट कैंसिल करवा चुके हैं.