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 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन बृहस्पतिवार को पूरा हो गया    मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं अपने प्रदेश की सवा करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं और पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं । हमने 100 दिन में अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा कार्य करने के साथ नया कीर्तिमान बनायेंगे। समृद्ध तथा आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण किया जाएगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं। जनवरी में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार जीत मिली थी लेकिन धामी खुद अपनी सीट खटीमा से हार गए थे। बाद में चंपावत सीट पर 31 मई को हुए उपचुनाव में उन्होंने 55 हजार से ज्यादा मतों से जीत हासिल की।

 उन्होंने कहा कि 100 दिन में हमने राज्य के विकास की जो आधारशिला रखी है, वह 2025 में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए विभागों को अगले पांच वर्षों में पर्यटन, पलायन, स्वरोजगार, अवस्थापना विकास सहित राज्य की तरक्की से जुड़े क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। सभी विभागों से विकास का रोडमैप मांग लिया गया है जिस पर सरकार आने वाले सालों में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतोदय परिवारों को साल में तीन सिलिंडर मुफ्त दिए, बुजुर्ग दंपत्तियों, दिव्यांगों, वृद्धों आदि की पेंशन में बढ़ोतरी की।राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी जिसके लिए हमने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो कार्यसंस्कृति में सुधार आएगा। जिस प्रकार आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी डॉ. रामविलास यादव को जेल की हवा खिलाई गई।

विपक्ष : ‘पूरी तरह विफल है सरकार’

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया और कहा, ”मात्र घोषणाएं करने से उपलब्धियां हासिल नहीं होतीं।” प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। 2017 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति कर्ज 35,000 रूपये था जो 2022 तक भाजपा सरकार ने एक लाख चार हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया।’’ उन्होंने कहा, ”धामी सरकार चारधाम यात्रा से लेकर विकास के मुददे तक हर मामले में विफल रही है। सरकार का बजट 2000 करोड रूपये के घाटे में है।”

केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड मे कांग्रेस ने सोमवार को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन धरना व पुतला दहन किया जिसको कांग्रेस ने सत्याग्रह नाम दिया है। जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत सहित पार्टी के सभी सीनियर नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये योजना युवाओं के लिए अग्निपथ नहीं बल्कि बर्बादी का पथ है। अग्निपथ को युवाओं के साथ धोखा बताने के साथ ही उन्होंने इसे देशहित के भी खिलाफ बताया। इससे पहले हरीश रावत ने सोशल मीडिया में अपने कुछ दोस्तों का जिक्र करते हुए साझा किया कि उन्होंने ”अग्निपथ के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिक अभियान” प्रारंभ किया है। इसमें वह वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक गर्वनर हाउस तक पदयात्रा करेंगे। जिसमें 60 साल के ऊपर के लोग अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करेंगे।

हरीश रावत का कहना है वे अभियान के तहत कुछ उप अभियान भी प्रारंभ करेंगे । पहले उप अभियान के माध्यम से प्रधानगणों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री से कहें कि मेरे गांव के नौजवानो का भविष्य बचाएं। दूसरा उप अभियान माताओं और बहनों की ओर से संचालित होगा, जिसमे वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगी ।और तीसरा उप अभियान, पूर्व सैनिकगण जो आग्रह करेंगे कि मोदी जी हमारे प्रदेश की सैन्य परंपरा का सम्मान करिए, उसकी रक्षा करिये। अग्निपथ योजना को वापस लीजिये।

कांग्रेस के इस सत्याग्रह पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस अग्नीपथ योजना को लेकर युवाओं को गुमराह कर रही है। मंत्री के अनुसार उत्तराखंड के युवा कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाले हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह पहले कई मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश की लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। उसी तरह से अग्निपथ मुद्दे पर भी राजनीति कर युवाओं को बहकना चाहती है, लेकिन उत्तराखंड के युवा कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाले हैं।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के कारण 6 साल पहले मेट्रो लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी. कई कारणों के चलते यह सिर्फ योजना ही बन कर रह गयी . अब मेट्रो का छोटा रूप मेट्रो नियो  (ट्राम) चलाने की तैयारी हो रही है.  करीब  22 किलोमीटर लंबे रूट प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के अप्रूवल के लिए भेजा गया है. अब उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को केंद्र हरी झंडी दे सकता है.

इस साल अक्टूबर तक देहरादून को एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो नियो या ट्राम (Tram) की सौगात मिल सकती है. राज्य सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के अप्रूवल के लिए भेजा गया है और मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी पूरी उम्मीद जताने के साथ ही उत्साह के साथ ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में किस तरह के प्लान आने वाले हैं.