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पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जाएंगे केदारधाम, देहरादून में हरीश रावत से की मुलाकात

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कांग्रेस के नेता अब देवों के देव महादेव की शरण में पहुंच रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी आज केदारनाथ धाम जाएंगे।वहां पूजा-अर्चना के बाद दोपहर बाद वे वापस देहरादून लौटेंगे।इस बीच उन्होंने मंगलवार सुबह देहरादून में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हरीश रावत से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।केदारधाम में हुए भाजपा नेताओं के कड़े विरोध के बाद कांग्रेस नेताओं का दौरा काफी अहम माना जा रहा है।वहां उन्होंने काफी देर तक राजनीति हालात पर चर्चा की।पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए देवस्थानम बोर्ड को तत्काल प्रभाव से रद करने की मांग भी उठाई है।पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को थामकर एकजुटता दिखाने की कोशिश के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौर से पहले इन नेताओं के केदारनाथ दर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है।

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ‘कार्तव्य पथ’ से बड़ा कोई ‘धर्म पथ’ नहीं। ‘धर्म’ गरीबों का पेट भर रहा है, खुशियां फैला रहा है। यह महादेव का संदेश है। इसलिए मैं यहां आशीर्वाद लेने आया हूं। यही कामना है कि महादेव के आशीर्वाद से मैं अपने कल्याण को पंजाब के कल्याण के साथ मिला सकूं, जिससे पंजाब की जीत हो।

पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि देखा मैंने कहा था कि पंजाब में अब सब ठीक है। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हम चुनौतियों से पार पा रहे हैं। विश्वास है कि यह जारी रहेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब कांग्रेस प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया था। हालांकि वे कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य बने रहेंगे। हरीश रावत ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया था। हरीश रावत का कहना था कि  राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर अब वे पूरी तरह फोकस कर पाएंगे।

पंजाब के नेताओं के केदार दौरे की रणनीति के पीछे पूर्व प्रभारी हरीश रावत की रणनीति मानी जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साधने की मंशा है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर असंतोष थामकर एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पर संदेश तो दिया ही जा रहा है, साथ में मोदी को दाैरे से पहले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही राज्यों पंजाब और उत्तराखंड के मतदाताओं को भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला चीनी मिल के गेट पर दिया धरना और कहा कि जल्द नया गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन 

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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ डोईवाला चीनी मिल के गेट पर धरना दिया। उन्होंने मौन व्रत रखा। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर रही है, जबकि चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है। जल्द गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए।डोईवाला शुगर मिल पर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य तय न करने का विरोध कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्त्ता भी धरना स्थल पर मौजूद हैं।  इस अवसर पर सुशील राठी, मधु थापा, मनोज नौटियाल, ईश्वर चंद पाल, अब्दुल रज्जाक, उम्मीद बोरा, गुरदीप सिंह, अशोक पाल सागर, मनवाल राजवीर खत्री आदि मौजूद रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने केवल सांकेतिक उपवास रखकर धरना दिया है। यदि जल्द नया गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।किसानों पर जो तीन काले कानून थोपे गए हैं, इससे किसानों का अपना और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में तीन और समस्याएं किसानों के सामने उठ खड़ी हुई है। एक तो अभी तक गन्ने का मूल्य भुगतना इकबालपुर चीनी मिल में नहीं हुआ है। गन्ने का खरीद मूल्य घोषित ने होने से किसान सिर्फ अंदाज ही लगा रहा है उनका गन्ना कितने का होगा। तो जल्द इसका मूल्य घोषित हो जाना चाहिए।शुगर मिल प्रशासन ने अभी तक गन्ना पेराई सत्र के लिए तिथि तय नहीं की है। समय पर पेराई शुरू होने पर किसान आगामी गेंहू के लिए बुवाई कर सकता है। किसानों ने कई मर्तबा बढ़ती महंगाई और लागत के सापेक्ष नया गन्ना मूल्य देने की मांग की है।

तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र, धन सिंह और मदन कौशिक का किया विरोध, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में आज गंगोत्री बाजार रहेगा बंद

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केदारनाथ धाम के दर्शनों को गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को सोमवार को केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बीच ही त्रिवेंद्र रावत ने बाबा केदार के दर्शन किए।पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और इसे भंग करने की मांग कर रहे हैं।तीर्थपुरोहितों का विरोध अब भी जारी है। वहीं, मंत्री धन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी तीर्थ पुरोहितों ने घेर लिया।

चारधामों में यात्रा व्यवस्था और प्रबंधन के लिए सरकार की ओर से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिसका शुरुआत से ही तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे। बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर महापंचायत ने लंबा आंदोलन भी किया था। अब एक बार फिर तीर्थ पुरोहित मुखर हो गए हैं। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के केदारनाथ पहुंचने पर विरोध किया। उनका कहना है कि त्रिवेंद्र रावत ही देवस्थानम को लाने वाले हैं।

उत्तराखंड सरकार की ओेर से देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर कोई सकारात्मक कार्यवाही न करने पर गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में आज गंगोत्री बाजार बंद रहेगा। रविवार को गंगोत्री धाम में श्री पांच मंदिर गंगोत्री समिति, तीर्थ पुरोहितों, हकहकूक धारियों तथा स्थानीय व्यापारियों की एक बैठक संपंन हुई थी। जिसमें सभी तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों एवं हकहकूक धारियों ने देवस्थानम बोर्ड भंग न होने पर नाराजगी व्यक्त की।साथ ही तीर्थ पुरोहित भी गंगोत्री मंदिर की नियमित पूजा के अलावा अन्य तीर्थ यात्रियों के आग्रह पर होने वाली पूजा-पाठ नहीं कराएंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को रद करने के बजाय सरकार अब तीर्थ पुरोहितों को भ्रमित कर रही है।

हाई कोर्ट ने सरकार को नगर निकाय कर्मचारियों के आवास भत्ता मामले में दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया

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हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता मामले में पारित शासनादेश पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश पारित किया है।  दिसंबर तक कर्मचारियों को भत्ते की सौगात मिल सकती है।नगरपालिका नैनीताल के कर्मचारी दीपक पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कि है। दीपक पांडे बताया है कि 15 फरवरी 2019 को सरकार ने आवास किराया भत्ता देने का आदेश जारी किया था। लेकिन दो साल बाद भी नगरपालिका कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है। याचिका में स्थानीय नगर निकायों में भी इसे लागू करने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को दो माह में निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

अमित शाह आज उत्तराखंड में करेंगे चुनावी शंखनाद, पदाधिकारियों की लेंगे बैठक

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के एक दिनी दौरे पर रहेंगे।उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भाजपा के चुनावी अभियान में नया जोश फूंकने के लिए आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:45 बजे राजधानी स्थित जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वह सीधे सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की लांचिंग करने के साथ ही राज्य की 670 बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन समेत सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसी मंच से वह जनसभा को संबोधित भी करेंगे।इस कार्यक्रम के बाद शाह भाजपा संगठन की ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे. इस बीच बड़ा आयोजन शाह की जनसभा का होगा, जिसके लिए बीजेपी पहले ही दावा कर चुकी है कि कम से कम 25000 लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है।

शनिवार को होने वाली शाह की जनसभा यूं तो देहरादून जिले की धर्मपुर सीट के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, मगर लक्ष्य इसके माध्यम से पूरे गढ़वाल मंडल पर असर डालने का है। गढ़वाल मंडल के सात जिलों में कुल 41 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हो रही इस जनसभा से संकेत काफी कुछ साफ हो जाएंगे कि भाजपा की भविष्य की रणनीति क्या रहेगी। गढ़वाल मंडल में पिछली बार भाजपा ने 34 सीटें हासिल की थीं। कुमाऊं मंडल के छह जिलों में कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से 23 पर भाजपा ने परचम फहराया था।

सुबह करीब 11:20 बजे शाह रेसकोर्स रोड स्थित बन्नू स्कूल पहुंचेंगे और यहां सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना’ की लॉंचिंग करेंगे।करीब एक घंटे के इस कार्यक्रम के बाद शाह प्रदेश पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और फिर भाजपा के कोर ग्रुप की बैठकों में शिरकत करेंगे। शाह का दौरा शाम 7:30 बजे खत्म होगा, लेकिन इससे पहले वह ​हरिद्वार जाएंगे और वहां संत समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस पूरे दौरे को आप यहां ​मिन​ट टू मिनट देख सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आगमन : 10:45 बजे
जीटीसी हेलिपैड पर आगमन : 11:05 बजे
बन्नू स्कूल पहुंचेंगे : 11:20 बजे
कार्यक्रम के बाद आईआरडीटी सभागार पहुंचेंगे : 12:35 बजे
जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे : दोपहर 01:35 बजे
भोजन के बाद कोर ग्रुप की बैठक लेंगे : दोपहर 02:00 बजे
जीटीसी हेलिपैड पहुंचेंगे : दोपहर 03:10 बजे
हरिद्वार के शांति कुंज स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे : 04:00 बजे
यहां कार्यक्रम के बाद कनखल स्थित हरिहर आश्रम जाएंगे : 05:45 बजे
आश्रम से प्रस्थान करेंगे : 06:45 बजे
और वापस फ्लाइट लेने के लिए जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे : 07:25 से 07:35 के बीच

अमित शाह दोपहर में पहले आइआरडीटी सभागार में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगे और फिर प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इसके बाद देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज, हरिद्वार के लिए रवाना होंगे।शांतिकुंज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात शाह हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। शाम साढ़े छह बजे वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी केंद्रीय गृह मंत्री के सभी कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे।

उत्तराखंड के 18 मेडिकल कॉलेजों में घटी एमबीबीएस फीस, अब 4 लाख की जगह 1.45 लाख रुपये फीस करने की मिली मंजूरी, जानिए इस अहम बैठक के महत्वपूर्ण फैसले 

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देहरादून :- उत्तराखंड में बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसी बीच विद्यार्थियों को बढ़ती फीस से भी राहत मिली है। उत्तराखंड के गरीब होनहार छात्रों के लिए अब एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने की राह आसान हो गई है।राज्य के 18 मेडिकल कॉलेजों में अब एमबीबीएस कोर्स की फीस 4 लाख रुपये से घटकर सिर्फ 1.45 लाख रुपये होगी। उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा ऐलान करते हुए और सौगातों का पिटारा खोला। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल दीवाली बोनस मिलेगा। आशा फैसिलिटेटरों के लिए प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है।इसके साथ ही, राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना में संशोधन पर भी मुहर लगी। वास्तव में, उत्तराखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक गुरुवार को यहां सचिवालय में हुई, जिसमें ये तमाम फैसले लिये गए। इस बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को बैठक में लिये गए फैसलों के बारे में बताया।

सरकार ने एक ओर जहां बांड की व्यवस्था सभी मेडिकल कॉलेजों में बहाल कर दी है तो वहीं विद्यार्थियों की मांग सुनते हुए दूसरी ओर फीस भी चार लाख रुपये से घटाकर एक लाख 45 हजार रुपये कर दी है। इससे निश्चित तौर पर छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने मैदानी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में बांड भरकर MBBS करने की सुविधा को बहाल कर दिया है। मीटिंग में राज्य के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की फीस 4 लाख रुपये से घटाकर 1.45 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बढ़ती फीस के बीच विद्यार्थियों के लिए यह राहत भरी खबर है। पहले बांड व्यवस्था के तहत केवल पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों जैसे श्रीनगर में बांड से पढ़ाई की सुविधा थी। जबकि बिना बांड के एमबीबीएस का शुल्क चार लाख रुपये हो गया था, जिसके तहत देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को भारी परेशानी हो रही थी। छात्र इसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे और अपनी आवाज उठा रहे थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कर्मचारियों, छात्रों और महिलाओं के लाभ से जुड़े कई फैसले राज्य सरकार ने लिये। मंत्रिमंडल की बैठक में 25 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई, जिनमें से 24 के संदर्भ में फैसले लिये गए जबकि एक मामले को फिलहाल टाल दिया गया। कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत बढ़ाए जाने के बारे में अटकलें थीं, लेकिन इस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। बहरहाल, राज्य सरकार ने इस अहम बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिये, उनके बारे में एक नज़र में जानिए।

एमबीबीएस की फीस आधी से भी कम कर दिए जाने के बाद उत्तराखंड सरकार का दावा है कि यह देश में इस कोर्स के लिए सबसे कम शुल्क है।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को अब हफ्ते में दो दिन फल, मेवाएं और अंडे वितरित किए जाएंगे।
आशा फेसिलिटेटरों के लिए प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया.
स्टोन क्रशर नीति 2021, उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 के बारे में प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने पास किया।
वीरचंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी दिए जाने की प्रक्रिया को सरल करने पर मंज़ूरी।
कक्षा 10 और 12 के छात्रों को टैबलेट दिए जाने की प्रक्रिया में टेंडर शर्तों में बदलाव किए जाने को भी स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7000 रुपये तक का दीवाली बोनस दिए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई. दैनिक वेतनभोगियों को 1184 रुपये का बोनस मिलेगा। उनियाल ने बताया कि इस फैसले से राज्य के 1.6 लाख कर्म​चारियों को लाभ मिलेगा।
सोहन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में 197 अतिरिक्त पदों को भी मंज़ूरी दी गई।
पेयजल व सीवर के बिलों को लेकर कैबिनेट ने बड़ी राहत देते हुए मार्च 2022 तक लेट फीस न लेने की घोषणा की।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड सुविधा के तहत अब केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की दरों के मुताबिक इलाज करवाने की सुविधा दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत राज्य में महिलाओं को सप्ताह में दो दिन फल, सूखे मेवे और अंडे जैसे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला कल्याण बाल विकास विभाग उक्त सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गर्भवती और धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराएगा। इसका लाभ करीब एक लाख 80 हजार महिलाओं को मिलेगा। सरकार चुनाव से पहले इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है।

बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई बैठक में 764 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति,मिलेंगे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर

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उत्तराखंड में 764 करोड़ के औद्योगिक पूंजी निवेश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव एसएस संधु की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के लिए गठित राज्य प्राधिकृत समिति ने 764.12 करोड़ के 14 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। इन प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद राज्य में तीन हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न निवेशकों के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में इन कंपनियों के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ट्रांस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के 16.32 करोड़, डिक्सन टेक्नोलाजी के 94 करोड़, बहल पेपर मिल लिमिटेड के 35 करोड़, जिप्पी खाद्य उत्पाद के 26.12 करोड़, कूल कैप्स के 28.37 करोड़, वी गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के 50.17 करोड़, साइनोकैम लाइफसाइसेंज के 57.81 करोड़, केपीटी पाइपिंग के 23.78 करोड़, बालाजी टेक्नोमीडिया के 26.92 करोड़, महालक्ष्मी बिल्डवेल के 143.55 करोड़, मेटरो डेकोरेटिव के 157 करोड़ व केदार स्टेनलेस स्टील के 66.45 करोड़ रुपये।जिसमें निवेशकों की ओर से ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जिले में नए उद्योग लगाने में पूंजी निवेश किया जाएगा।

सरकार का प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर विशेष फोकस है।उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिससे सिंगल विंडो के माध्यम से पूंजी निवेश में तेजी आ रही है। बैठक में सचिव उद्योग अमित सिंह नेगी, उद्योग महानिदेशक रोहित मीणा, अपर सचिव वन नेहा वर्मा, निदेशक उद्योग सुधीर चंद्र नौटियाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों के निस्तारण के के लिए संकल्पबद्ध है। इसी का परिणाम है कि निवेश प्रस्तावों को त्वरित मंजूरी दी जा रही है। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

 

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को नीट 2021(NEET) के परिणाम घोषित करने की दी अनुमति 

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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को वर्ष 2021 देशभर में स्नातक स्तरीय चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम घोषित करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने एनटीए को नीट के परिणाम घोषित नहीं करने तथा दो अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा कराने के निर्देश देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर रोक लगा दी।उच्च न्यायालय ने एनटीए को परिणाम घोषित नहीं करने के लिए कहा था, जब दो पीड़ित उम्मीदवारों ने यह दावा किया था कि 12 सितंबर को आयोजित एनईईटी परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट महाराष्ट्र के एक परीक्षा केंद्र में आपस में मिल गये थे।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, दिनेश माहेश्वरी और बीआर गवई की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने आज आदेश दिया, “हम उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हैं। एनटीए एनईईटी यूजी परिणामों की घोषणा कर सकता है।”

पीठ ने एनटीए की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद कहा, ”हम उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परिणाम घोषित कर सकती है।” पीठ ने कहा, ”हम अदालत के पुन: खुलने (दीपावली की छुट्टियों के बाद) पर दोनों विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेंगे। इस बीच हम जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हैं।

लेकिन हम 16 लाख छात्रों का परिणाम नहीं रोक सकते।” बंबई उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व फैसले में एनटीए को आदेश दिया था कि दो अभ्यर्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए और उनके परिणाम 12 सितंबर को हुई परीक्षा के मुख्य परिणामों के साथ घोषित किये जाएं।

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि दो अभ्यर्थियों -वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी के प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर आपस में मिल गए थे। अदालत ने आदेश दिया था कि उन्हें नये सिरे से परीक्षा देने का अवसर मिले।

स्नातक स्तर के मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिहाज से नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए 2018 में एनटीए की स्थापना की गयी थी। एनटीए ने याचिका में बताया कि 16,14,777 अभ्यर्थियों के लिए 202 शहरों में 3,682 केंद्रों पर 12 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई।

गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में 30 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव-2022 का करेंगे शंखनाद, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश

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भारत में त्यौहार के सीजन के साथ साथ अब ‘चुनावी सीजन’ आ गया है। अगले साल कई प्रदेशो में विधान सभा के चुनाव होने है, जिसमे से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर सभी की नजरे टिकी हुई है। फिलहाल दोनों ही प्रदेशो में भाजपा की सरकार है लेकिन दोनों ही प्रदेशो का इतिहास निरंतरता वाला नहीं है, यानी हर 5 साल में यहां सत्ता परिवर्तन होता ही है।  तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भाजपा सरकार सत्ता पर बरक़रार रह पाती है।

इन्ही चुनावी सरगर्मियों के बीच सारी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां कर ली है, और पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए है।  इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे और देहरादून पहुँच कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

भाजपा 30 अक्तूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। विधानसभा चुनाव-2022 शाह चुनावी शंखनाद कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वे हरिद्वार स्थित शांतिकुंज जाएंगे व संत-समाज से भी भेंट करेंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को शाह की रैली की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने शाह के कार्यक्रम को बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की लांचिंग कर सकते हैं। यह सरकारी कार्यक्रम होगा। इसके बाद वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभा स्थल कहां होगा, बुधवार तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा।

इस लॉन्च इवेंट के बाद शाह विभागीय पत्रिका ‘सहकार से समृद्धि’ का विमोचन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो PACS (Primary Agricultural Credit Societies) के कम्प्यूटरीकरण का उद्घाटन करेंगे।केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम का राज्य भर में 670 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और 292 सहकारी बैंकों की शाखाओं में सीधा प्रसारण किया जाएगा।

रावत ने कहा, ‘गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस और सहकारिता विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।’ रावत ने कहा, ‘मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना’ का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली राज्य की तीन लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के बोझ को खत्म करना है। इस योजना के तहत उनके घरों में पैकेज्ड साइलेज (सुरक्षित हरा चारा) और पूरा मिश्रित पशु चारा उपलब्ध कराया जाना है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 30 अक्तूबर को सुबह नौ बजे विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह बीजापुर स्थित सैफ हाउस में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें वे पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मुहर लगाएंगे। पूर्वाह्न 11 बजे से रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल के मैदान में उनकी रैली होगी।

प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि शाह 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि यह पार्टी की चुनावी रैली होगी। उत्तराखंड के मंत्री धनसिंह रावत ने बुधवार को यह जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून का दौरा करेंगे। रावत ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को अमित शाह देहरादून के बन्नू स्कूल में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना’ का शुभारंभ करेंगे।

रैली के बाद वे मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वह अपराह्न चार बजे हरिद्वार रवाना होंगे। शाह हरिद्वार स्थित शांतिकुंज में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद उनकी संत समाज के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। रात 9:30 बजे अमित शाह जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक,दीवाली बोनस-मंहगाई भत्ते समेत कई फैसलों पर लग सकती है मुहर

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में शाम पांच बजे से होने वाली बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।बैठक में राज्य के करीब ढाई लाख कार्मिकों को दीपावली के मौके पर महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसद की वृद्धि तथा बोनस के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कर्मचारियों से जुड़े कई अन्य विषय भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना में संशोधन और नर्सिंग भर्ती में नियमों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं।बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। आज कैबिनेट इस प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।इसके अलावा गुरुवार को कई अन्य प्रस्तावों को भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।