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कोरोना  के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन  के बढ़ते संकट को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से यूपी विधान सभा चुनाव टालने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने प्रदेश में चुनावी रैलियों व सभाओं पर भी रोक के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन  के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया है। इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का कहना है कि अगले हफ्ते टीम उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी। इस दौरान स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी और इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। टीम में निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप पांडेय भी शामिल हैं। दौरे के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस सुझाव को लेकर बयान दिया, जिसमें कोर्ट ने ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रैलियों को टालने और चुनाव को स्थगित करने का सुझाव दिया।

कोर्ट ने कहा, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है। ऐसे में चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसपर उन्होंने यूपी का दौरा कर वहां की स्थितियों की समीक्षा करने के बाद उचित निर्णय लेने की बात कही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव को टालने का पीएम और चुनाव आयुक्त से किया अनुरोध

जस्टिस शेखर कुमार यादव ने भारत सहित विश्व भर में बढ़ते ओमिक्रोन के खतरे का ज़िक्र करते हुए कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट के कारण तीसरी लहर के आने की संभावना है। ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश की रैलियों में भीड़ जुट रही है जो कि खतरे से खाली नहीं है।

जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि दूसरी लहर में लाखों लोग संक्रमण के चलते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इलाज के लिए भटकते दिखे। उस त्रासदी की यादें अब भी ज़हन में ताज़ा हैं। ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों ने कई लोगों को संक्रमित कर दिया। ऐसे में कोर्ट निर्वाचन आयुक्त और प्रधानमंत्री से यह अपील करता है कि वे रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर रोक लगाएं। क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो स्थिति दूसरी लहर से भी अधिक भयावह होगी।

कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। इतना ही नहीं कोर्ट ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए विधानसभा चुनावों को टालने का भी अनुरोध किया। कोर्ट ने कहा कि अगर संभव हो तो फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनावों को एक दो महीने के लिए टालने पर भी विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि लोगों की जिंदगी चुनावों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

उत्तराखंड में पांच नहीं छह बजे तक होगा मतदान

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने एक घंटे का समय बढ़ाया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्रा ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान 100 बूथ की जिम्‍मेदारी महिला कर्मचारियों को सौंपी जाएगी। रैलियों के लिए 601 मैदान चिह्वनित किए गए हैं। कोविड संक्रमण रोकथाम की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है।

उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारिया का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडेय व भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

देहरादून पहुंचकर यह टीम सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक चुनाव के लिए की गई तैयारियों का प्रस्तुतिकरण आयोग के समक्ष करेंगे। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और स्टेट नोडल अधिकारी भी आयोग के समक्ष अभी तक की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण देंगे।

शुक्रवार को आयोग की टीम स्वीप गतिविधियों के संबंध में जानकारी देगी। इसके साथ ही दिव्यांगजन, युवाओं, महिलाओं व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से भी वार्ता की जाएगी। इसके बाद आयोग की टीम निर्वाचन व्यय निगरानी समितियों के साथ बैठक करेगी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी आयोग की टीम की बैठक होगी।

कांग्रेस निर्वाचन आयोग को प्रदेश में चुनाव फेज में और जनवरी अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी दूसरे सप्ताह से कराने का सुझाव दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिए सुझाव में कहां गया कि बर्फीले क्षेत्रों में प्रत्याशी को हर रोज चुनाव खर्च का ब्यौरा दिए जाने में छूट दी जाए।

कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे को दिए सुझाव पत्र में कहा गया कि प्रदेश में वर्ष 2002 में 14 फरवरी वर्ष 2007 में 21 फरवरी वर्ष 2012 में 30 जनवरी एवं वर्ष 2017 में 15 जनवरी को चुनाव हुए। वर्ष 2022 में भी इसी समय सारणी के अनुसार चुनाव कराए जाएं। अब तक चुनाव पूरे राज्य में एक ही पेज में कराए जाते रहे हैं। सुझाव है कि 2022 में भी नाम एक ही पेज में कराई जाए। वही निवासी अधिकारियों की ओर से बूथ स्तर पर वीवीपैट के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसकी एक वीडियो फिल्म कांग्रेस पार्टी को भी उपलब्ध कराई जाए ताकि हर मतदाता को ईवीएम एवं वीवीपैट के बारे में जानकारी दी जा सके।

कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरादत्त जोशी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को कुछ मौखिक सुझाव भी दिए गए। निर्वाचन आयोग से मिलने वालों में पूर्व मंत्री नवप्रभात प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, पृथ्वीपाल चौहान, सूर्यकांत धस्माना, सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह व प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली शामिल रहें।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के सामने सियासी दलों ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाया। साथ ही बोलो और डोर टू डोर प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं की सीमित संख्या का राइडर हटाने की मांग की।

आयोग के दल ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों से कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए चुनाव प्रचार में कोविड-19 गाइडलाइन का कढ़ाई से पालन करने का अनुरोध किया।

बृहस्पतिवार को भाजपा की ओर से प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल विधायक विनोद चमोली अधिवक्ता और चुनाव मामलों के प्रभारी राजीव शर्मा बंटू व पुरुषोत्तम कंडवाल मुख्य चुनाव आयोग से वार्ता की। सीईसी ने पार्टी प्रतिनिधियों से शांतिपूर्ण निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने में अपना पूर्ण सहयोग देने की अपील की।

भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह चुनाव खर्च की सीमा लोकसभा चुनाव के अनुपात में बढ़ाने पर विचार करें। उन्होंने चुनाव प्रचार से जुड़े सामग्री व वस्तुओं की दरों मैं कमी करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि रोड शो 5 गाड़ियों की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। पार्टी ने पड़ोसी राज्यों की सीमा को पूरी तरह से सील करने की आवश्यकता भी जताई। हाथ में डोर टू डोर प्रसाद में प्रत्याशी के साथ 5 से अधिक कार्यकर्ताओं के बंदिश को भी हटाने का अनुरोध किया।

केंद्र सरकार ने बुधवार (22 दिसंबर) को उत्तराखंड हाईकोर्ट (भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति 24 दिसंबर से प्रभावी होगी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा, जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त होने पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान 24 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने 7 जनवरी 2021 को उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यभार ग्रहण किया था।। उनके बाद वरिष्ठ न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये नियुक्ति की है। जस्टिस संजय कुमार को नियुक्ति से संबंधित केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अपर सचिव राजेन्द्र कश्यप के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना बुधवार को हाईकोर्ट को प्राप्त हो चुकी है। 24 दिसंबर 1959 को जन्मे जस्टिस चौहान ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार 31 दिसंबर 2020 को संभाला था।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान के सम्मान में नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक विदाई समारोह आयोजित किया। नैनीताल क्लब में कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि देवभूमि में काम करने का मौका मिलना हमेशा उनकी यादों में रहेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की बार ने हमेशा उनका सहयोग किया। सीनियर वकीलों से कहा कि वो अपने जूनियर वकीलों को सहयोग करें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अ‌वतार सिंह रावत ने कहा कि दुर्भाग्य से ​जस्टिस चौहान का कार्यकाल उत्तराखंड में बहुत कम रहा।

जस्टिस संजय मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट से 11 अक्टूबर 2021 को ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ट्रांसफर हुए थे। उन्होंने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री हासिल की। वह 1999 में जयपुर ज़िला न्यायालय में अपर ज़िला जज और 2009 में उड़ीसा हाईकोर्ट में जज बने थे। इससे पहले, बालंगीर से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मिश्रा ने 1988 में वकालत शुरू की थी और 1999 में ज़िला जज परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया था। जस्टिस मिश्रा ने एकलपीठ के तौर पर 39,217 और डिविज़न बेंच के जज के तौर पर 10,450 जजमेंट दिए थे। जस्टिस मिश्रा ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरगढ़, विशेष न्यायाधीश सीबीआई और रजिस्ट्रार जनरल उड़ीसा हाई कोर्ट भी रह चुके हैं।

इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ‘ब्रांड एंबेसडर’ नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पंत को ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा “भारत के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक, युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के लाल श्री ऋषभ पंत जी को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद एवं जन-स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘राज्य ब्रांड एंबेसडर’ नियुक्त किया है।

राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य एंबेसडर नियुक्त किया। राज्य सरकार के मुताबिक उत्तराखण्ड के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत के क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडिया कॉल के माध्यम से क्रिकेटर ऋषभ पंत से वार्ता कर उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्हें उत्तराखण्ड आने का निमंत्रण भी दिया।

पंत ने ट्वीट किया, “पुष्कर सिंह धामी सर, उत्तराखंड के लोगों के बीच खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यहां का ब्रांड एंबेसडर बनाने का शुक्रिया। लोगों के बीच यह संदेश देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप देश को फिट बनाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। रुड़की के एक छोटे से कस्बे से आने के बाद मुझे विश्वास है कि यहां के लोगों के अंदर कई क्षेत्रों में देश को गौरव महसूस कराने की क्षमता है।”

ऋषभ राजेंद्र पंत का जन्म रुड़की, उत्तराखंड में हुआ था। इनका पैतृक निवास ‘पिथौरागढ़’ जनपद के गंगोलीहाट तहसील के पाली नामक गाँव मे है। ऋषभ पंत घरेलू क्रिकेट दिल्ली के लिए खेलते हैं। पंत मुख्यतः बल्लेबाजी और विकेटकीपर के लिए जाने जाते हैं। इनके और भी रिकॉर्ड है। इन्हे भारत का ‘गिलक्रीस्ट’ कहा जाता है। ये अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिऐ जाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में क्रिकेट कोचिंग ली। इसके बाद में यहीं की रणजी टीम से क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया। फिलहाल पंत दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर से हो रही है।

देहरादून :- केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत जल्द रोपवे बनने जा रहा है। इस रोपवे की लंबाई करीब 11.5 किमी होगी। इसके बनने से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक महज 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। बता दें कि निर्माण उपरांत केदारनाथ रोपवे दुनिया के सबसे लंबे रोपवे की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने के अनुरूप नए कलेवर में निखर रहे केदारनाथ धाम  का सफर निकट भविष्य में और आसान होगा।इसके लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे  निर्माण के मद्देनजर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।न सिर्फ केदारनाथ, बल्कि हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की कसरत शुरू की गई है।इन रोपवे के निर्माण में निजी क्षेत्र भी रुचि दिखा सके, इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के अनुसार केदारनाथ रोपवे के आकार लेने पर यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल हो जाएगा।इसकी लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर होगी और 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचा जा सकेगा।केदारनाथ धाम समुद्रतल से करीब साढ़े ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धाम में बाबा केदार के दर्शन करने आने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड  से करीब 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं हेमकुंड साहिब तक पहुंचने को घांघरिया से लगभग पांच किमी की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। अब सुगमता के लिए रोपवे निर्माण की तैयारी शुरू हो गई हैं।

पांच नवंबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे पर काम होने की बात कही थी। इसी तरफ अब कवायद तेज कर दी गई है। पीएम मोदी के सपने के अनुरूप केदारनाथ धाम का सफर आने वाले समय में आसान होने वाला है। बता दें कि केदारनाथ के साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की कोशिशें तेज हो गई हैं।

सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के अनुसार प्रदेश में रोपवे निर्माण के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एमओयू किया हुआ है। प्राधिकरण ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का जिम्मा एक कंपनी को सौंपा है। इसके अलावा इस तरह की निविदा भी आमंत्रित की गई है, जिससे निजी क्षेत्र इन परियोजनाओं के लिए आगे आए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार इन दोनों रोपवे का निर्माण कराएगी।