हरीश रावत ने सरकार पर लगाया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, आचार संहिता के बाद हो रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग

पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्‍होंने कहा बैकडेट पर तबादले और राजनीतिक नियुक्तियां की गईं। चुनाव आयोग से शिकायत की गई। उन्‍होंने आबकारी व तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

आचार संहिता लागू होने के बाद गंभीर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा- ‘मैं इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के संज्ञान में लाना चाहता हूंँ, ये उत्तराखंड सचिवालय में क्या हो रहा है? आचार संहिता लगने के बाद भी बैक डेट में ट्रांसफर्स हो रहे हैं। प्रवक्ताओं और शिक्षकों के पदों पर बड़ी मात्रा में RSS से जुड़े हुए लोगों के ट्रांसफर्स हुये हैं।’

हरीश रावत के इस आरोप के बाद उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस सीधे निशाने पर ले रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना कानूनी रूप से गलत है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बैक डेट में सरकार की तरफ से लगातार कई विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है।

उत्तराखंड में 24 घंटे में 1413 कोरोना के नए केस,एक की मौत

साल 2022 के शुरुआती महीने से ही कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अब तक कई राज्य इस महामारी की चपेट में आ चुकी है। पहाड़ों में भी कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है।उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1413 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक की मौत गई है। वहीं 482 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। नए केस के बाद उत्तरखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 4118 हो गई है।प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.79 प्रतिशत है। उत्तराखंड में रिकवरी रेट वर्तमान में 94.80  प्रतिशत है।

उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 1413 नए मरीज मिले और एक संक्रमित की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तीन लाख पचास हजार को पार कर गई है। जबकि मरने वालों का आंकड़ा 7424 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को राजधानी देहरादून में सर्वाधिक 505 नए कोरोना मरीज मिले हैं।

हरिद्वार में 299, नैनीताल में 139 और पौड़ी गढ़वाल में 149 जबकि यूएस नगर में 203 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में तीन, चमोली में 34, चम्पावत में 12, पिथौरागढ़ में आठ, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 22, उत्तरकाशी में आठ नए मरीज मिले हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों व होम आईसोलेशन से 482 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया जिससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 4118 हो गई है।

पूरे देश की बात करें तो पिछले  24 घंटों में कोरोना के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 40,863 लोग डिस्चार्ज हुए और 327 लोगों की मौत दर्ज की गई।

उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1560 नये मामले सामने आए थे। ये आंकड़ें पिछले साल 29 मई के बाद सबसे अधिक है, जब एक दिन में 1687 लोग संक्रमित पाए गए थे। यह जानकारी राज्य के कोविड नियंत्रण कक्ष ने दी। कोविड नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में शुक्रवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या 814 है। इस दौरान देहरादून जिले में सबसे अधिक 537 मामले आए। उसके बाद नैनीताल में 404, हरिद्वार में 303, पिथौरागढ़ में 82, अल्मोड़ा में 52 और चंपावत जिले में 46 नए मामले आए।

एक लाख 58 हजार युवा पहली बार डालेंगे वोट, जानिए उत्‍तराखंड विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम, नामांकन समेत कितने वोटर, वोटर आईडी के वैकल्पिक दस्तावेज

भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2022 के आधार पर तैयार वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया। आयोग ने पहले एक नवंबर को वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन करते हुए, लोगों से इस पर दावे आपत्तियां मांगी थी। सीईओ सौजन्या ने बताया कि एक से 30 नवंबर के बीच चले विशेष अभियान के दौरान आयोग को नए मतदाता बनने के लिए 3,60,686 लाख आवेदन प्राप्त हुए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि नवंबर में जब मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, उस वक्त प्रदेश में 18 से 19 आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या 46 हजार 765 थीं। विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बाद अब ऐसे युवा मतदाताओं की संख्या एक लाख 58 हजार आठ पर पहुंच गई है।

नवंबर के मुकाबले किस जिले में कितने वोटर बढ़े
जिला- बढ़े वोटर
उत्तरकाशी- 8050
चमोली- 5905
रुद्रप्रयाग- 4640
टिहरी गढ़वाल- 22,721
देहरादून- 73,426
हरिद्वार- 55,639
पौड़ी गढ़वाल- 13,832
पिथौरागढ़- 10,872
बागेश्वर- 3621
अल्मोड़ा- 7563
चंपावत- 5778
ऊधमसिंह नगर- 70,242

उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनैतिक दल, वोटरों को रिझाने में जुट गए हैं। कोविड महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग हर चुनौती से निपटने को तैयार है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने उत्तराखंड चुनाव आचार संहिता लागू करने की जानकारी दी। आइए, जानते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारी।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान होंगे, दूसरे चरण में 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब में एक चरण, उत्तराखंड में एक चरण, गोवा में एक चरण में मतदान पूरे होंगे।

उत्‍तराखंड विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम

नोटिफि‍केशन जारी होगा: 21 जनवरी (शुक्रवार) 2022 को

नामांकन की अंतिम तारीख: 28 जनवरी (शुक्रवार) 2022

नामांकन पत्रों की जांच: 29 जनवरी (शनिवार) 2022

उम्‍मीदवारी का नामांकन वापस लेने की तारीख: 31 जनवरी (सोमवार)

मतदान की तारीख: 14 फरवरी 2022

मतगणना: 10 मार्च 2022

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पांच जनवरी को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 81.43 लाख मतदाता हैं। इस वर्ष इसमें 1.98 लाख नए महिला और 1.06 लाख पुरुष मतदाता जुड़े हैं। 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या 1.10 लाख है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के 1.43 लाख मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 66648 हो गई है, जबकि सर्विस मतदाता 93935 हैं।

उत्तराखंड के किस जिले में कितने वोटर
उत्तरकाशी : 2,35,427
चमोली : 2,98,715
रुद्रप्रयाग : 1,92,724
टिहरी : 5,29,865
देहरादून : 14,81,874
हरिद्वार : 14,17,026
पौड़ी : 5,77,117
पिथौरागढ़ : 3,81,581
बागेश्वर : 2,16,765
अल्मोड़ा : 5,38,826
चंपावत : 2,03,151
नैनीताल : 7,72,912
ऊधमसिंह नगर : 12,99,939

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बारे में 
◆ उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महिला वोटर देहरादून जिले में हैं, जिनकी संख्या 7,05,658 है।
◆ सबसे कम महिला वोटर चंपावत में हैं, जिनकी संख्या 9,7,061 है।
◆ प्रदेश में सर्वाधिक 22,23,070 वोटर 30 से 39 आयु वर्ग के हैं जबकि सबसे कम 1,58,008 वोटर 18 से 19 आयु वर्ग के हैं।
◆ 80 प्लस आयु वर्ग के प्रदेश में 1,58,742 वोटर हैं, जिनमें सर्वाधिक 90 हजार 314 महिलाएं और 68 हजार 428 पुरुष हैं।
◆ प्रदेश में 68, 478 दिव्यांग वोटर हैं, जिनमें 43,672 पुरुष और 24,805 महिला मतदाता हैं।
◆ सबसे अधिक 14, 81,874 वोटर देहरादून जिले में और सबसे कम 1,92,724 रुद्रप्रयाग जिले में हैं।

आचार संहिता लगने का ये होगा असर
◆ सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास बंद
◆ नए कामों की घोषणा या टेंडर नहीं
◆ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होंगे शासकीय दौरे
◆ सरकारी वाहनों में नहीं लगेंगे सायरन
◆ सरकार की स्वीकृति बंद
◆ सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स नहीं
◆ उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग्स हटाए जाएंगे
◆ सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे
◆ सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे

वोटर आईडी के वैकल्पिक दस्तावेज
आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राईविंग लाइसेंस पेन कार्ड
एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
केन्द्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदों / विधायकों / एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान-पत्र

कोविड के लिए लागू होंगे नियम
आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से कोविड से बचाव के नियम भी लागू किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि इसमें प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर उनकी रैलियों, काफिलों पर भी सख्ती लागू होगी।

चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक जनसभाओं और रोडशो पर रोक लगाई, येे हैं अहम निर्देश

  • देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव
    चुनाव आयोग ने कोविड के चलते आगामी 15 जनवरी तक जनसभाओं, साइकिल एवं बाइक रैली और पदयात्राओं पर रोक लगा दी है।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 15 जनवरी के बाद स्थिति का जायजा लेने के उपरांत आयोग आगे का निर्णय लेगा।
  • आयोग ने फैसला किया है कि 15 जनवरी तक लोगों की शारीरिक रूप से मौजूदगी वाली कोई जनसभा (फिजिकल रैली), पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली रोडशो की अनुमति नहीं होगी।
  •  चुनाव आयोग कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा और इसके मुताबिक निर्देश जारी करेगा।
  • रात 8:00 बजे से सुबह बजे के बीच कोई सभा नहीं होगी।
  • सार्वजनिक सड़कों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी।
  • चुनाव नतीजों के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
  • सभी राज्यों को यह हलफनामा देना होगा कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
  • कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे।
  • मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिटिजल चुनाव प्रचार हो।
  • सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क जैसी कोविड से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
  • कोविड की स्थिति को देखते हुए मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
  • कोरोना प्रभावित लोगों, 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलट से वोट डालने की सुविधा होगी। कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराये जाएंगे। पोलिंग स्टेशन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। know Your Candidate एप भी बनाया गया है, जिसमें प्रत्याशियों के बारे में सभी डिटेल होगी।

प्रदेश में छह हजार पोलिंग बूथ ऐसे हैं, जहां कोई वाहन नहीं ला सकता। इन बूथों पर पोलिंग पार्टियों को पैदल ही पहुंचना होगा। 4700 बूथ ऐसे हैं, जहां सीधे वाहन जा सकता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में चुनाव आयोग के लिए मतदान कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रदेश में कुल 11 हजार 647 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से करीब 4700 बूथ ऐसे हैं, जहां सड़क परिवहन यानी सीधे वाहन पहुंचने की सुविधा है। बाकी 5,947 बूथ ऐसे हैं, जिनके लिए पोलिंग पार्टियों को कच्चे रास्तों या पगडंडियों से गुजरना पड़ेगा। 135 बूथ ऐसे हैं, जहां पोलिंग पार्टियों को दो किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी तय करनी होगी।

निर्वाचन विभाग ने प्रदेशभर में 1200 मतदाताओं की संख्या के हिसाब से पोलिंग बूथों का निर्धारण किया है, जिसके बाद करीब 500 बूथ बढ़ाए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी जगह पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर हुए तो इस हिसाब से उसका विस्तार किया जाएगा।

उत्तराखंड में दूसरे चरण में मतदान, उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में आचार संहिता लागू ,जानें कब होगा मतदान

उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगी वोटिंग और 10 मार्च को होगी काउंटिंग।केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब गोवा और मणिपुर में 18.3 करोड़ मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। सभी पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू।

निर्वाचन आयोग के अनुसार पांचों राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगा मतदान। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे 10 मार्च को पांचों राज्यों में मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज शनिवार को राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। यह चुनाव एक चरण में होंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उम्मीदवारों को नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने की वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य में 21 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। उम्मीदवार 28 जनवरी तक नामांकन कर सकते हैं। वहीं 31 जवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील च्रंदा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव-2022 के लिए मतदान होगा। कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों के बीच उत्तराखंड में 15 जनवरी तक राजनैतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा।

यूपी में सात फेज में मतदान 

पहले फेज-10 फरवरी
दूसरा फेज-14 फरवरी
तीसरा फेज- 20 फरवरी
चौथा फेज- 23 फरवरी
पांचवां फेज- 27 फरवरी
छठवां फेज- 3 मार्च
सातवां फेज- 7 मार्च

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने पांच राज्यों के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयुक्त ने प्रदेश में चुनाव के दौरान सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से वैक्सिनेटेड होने पर जोर दिया है। सभी कर्मचारी दोनों डोज लिए होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सिनेशन की दर भी अधिक है। साथ ही, आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अब अपने प्रचार पर 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल बढ़ती महंगाई को देखते हुए खर्च की सीमा में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने का मसला उठाया था।

विधानसभा में खर्च की सीमा
 2014            –                2022
विधानसभा    –  28 लाख         –                40 लाख
लोकसभा      –   70 लाख        –                95 लाख

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी।

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बाइक रैली पर भी पाबंदी रहेगी। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने चुनावी पार्टियों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली या डिजीटल रैली पर जोर दें। बता दें कि यह सभी पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 15 जनवरी के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे इसपर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं।

 

उत्तराखंड में सियासी रैलियों और 12वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद, नई एसओपी जारी

उत्तराखंड में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं।

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों और नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुए धामी सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार के जारी किये गए दिशा निर्देशों के मुताबिक, प्रदेश में नाईट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को राहत दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र व बारहवीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आज का जारी आदेश 9 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर सिंह संधू ने आदेश को जारी किया है।कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नई गाइडलाइंस 

  • बाजार सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक बाजारे खुलेंगे।
  • प्रदेश के सभी जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम और सभी खेल संस्थान स्टेडियम व खेल से संबंधित सभी तरह के गतिविधियों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क को 16 जनवरी तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है।
  • सार्वजनिक समारोह मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियां 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • विवाह समारोह व शव यात्रा में बंद या खुले स्थान के साथ 50 फ़ीसदी क्षमता के मुताबिक की व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत होगी।
  • राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन को 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है।
  • होटल भोजनालय ढाबा में केवल 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।
  • खाद्य पदार्थों की टेकअवे होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. होटल में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा प्रोटोकॉल के मुताबिक 50 फीसदी क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी।
  • आंगनबाड़ी केंद्र के साथ 12वीं क्लास तक के सभी शैक्षिक संस्थान को 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा।
  • भारत सरकार और राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  • 72 घंटे की रिपोर्ट के साथ ही दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के सभी तरह के मानक को पूरा करना होगा। नए वैरीअंट को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा। वैक्सीन के लिए अभियान चलाया जाएगा साथ ही कोविड-19 रोकथाम के लिए हर संभव उपाय उठाने के बारे में भी विचार मंथन किया जाएगा।
  • 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक कारण को छोड़कर आने-जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है।

नैनीताल हाई कोर्ट में जज के कोरोना पॉज़िटिव पाए जाने के बाद हाई कोर्ट में हड़कंप, 60 लोगों के लिये जा चुके सैंपल

उत्तराखंड में कोरोना की तेज़ होती रफ्तार पर जबकि चिंता का माहौल बना हुआ है। नैनीताल स्थित हाई कोर्ट में जस्टिस मैठाणी के कोविड पॉज़िटिव पाए जाने की खबर है। उच्च न्यायालय के ही जस्टिस खुल्बे की पत्नी भी कोविड पॉज़िटिव पाई गई हैं। इसके बाद से ही पूरे कोर्ट परिसर में संक्रमण को लेकर हड़कंप   मच गया है। सभी जजों व स्टाफ के सैंपल कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।60 लोगों के कोविड सैम्पल लिये जा चुके थे।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोरोना केस पाए जाने के बाद स्थिति को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें भेजी हैं, जो सैंपल कलेक्शन करने के साथ ही लक्षणों की जांच भी करवा रही हैं। डॉक्टर धामी ने इस बारे में स्थिति के कंट्रोल में होने की बात कही है।

इससे पहले गुरुवार को एक दिन के भीतर राज्य में 630 नए केस पाए गए थे, जो कि पिछले 7 महीनों में 24 घंटों के दौरान आए केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा था। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर में भी बुधवार की तुलना में गुरुवार को एक फीसदी का उछाल दर्ज किया गया।

राज्य में कोरोना के नए केसों का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग शुक्रवार शाम को जारी करेगा, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट में कोरोना की धमक की खबरों के बाद फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य सरकार प्रतिबंधों को लेकर सख्त कदम उठाने का रवैया कब अपनाएगी। एक सर्वे में कहा जा चुका है कि नेशनल एवरेज से तेज़ रफ्तार से कोविड उत्तराखंड में फैल रहा है।

उत्तराखंड में 10 जनवरी से वृद्ध, हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी बूस्टर डोज, एक दिन में कोरोना के 630 नए मामले, संक्रमण दर भी बढ़ी

कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। कोविड की दो डोज लगा चुके साठ वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा कवच देने के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाएगी।

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं।

कोविड की तीसरी लहर आए या नहीं या वह कितनी प्रभावित करेगी कहना मुश्किल है परन्तु हमें अपनी तैयारियां कोविड से एक कदम आगे रहकर करनी हैं। इसके लिए पूरे सिस्टम को एकजुट होकर प्रभावी तौर पर कार्य करना होगा।

गुरुवार को मुख्य सचिव ने सचिवालय में कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने जिलों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने व प्रतिदिन कोविड को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित हो। आमजन को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही नियमित तौर पर डाटा अपलोड किया जाए, ताकि स्थिति का सही से अनुमान लगाया जा सके।

उन्होंने 15 से 17 वर्ष के किशोरों का अगले सात दिन में टीकाकरण करने के निर्देश दिए। कहा कि 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य शीघ्र से शीघ्र पूरा कर लिया जाए। 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की तैयारी पूरी हो।

कोरोना डोज की ताजा स्थिति

उन्होंने प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आवश्यक दवाओं, कोविड आईसोलेशन किट आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। होम आईसोलेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए सभी आवश्यक कदम समय से उठा लिए जाएं। कंट्रोल रूम सक्रिय हो जाएं। अस्थाई स्वास्थ्य सुविधाओं को संचालन अवस्था में रखा जाए। सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और वेंटीलेटरयुक्त बेड की उपलब्धता रहे। बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में कोविड के लिए सुनियोजित तरीकेसे कार्य हों। संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने से पहले व्यवस्थाएं हो जाएं।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सात महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक 630 नए मरीज मिले हैं। वहीं, 24 घंटे में तीन कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1425 पहुंच गई है। प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अब तक प्रदेश में 347098 लोग संक्रमित हो चुके हैं।

प्रदेश की रिकवरी पर 95.58 प्रतिशत है। जबकि सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर का ग्राफ बढ़ रहा है। एक सप्ताह के भीतर संक्रमण दर चार प्रतिशत के करीब पहुंच गई है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को 16214 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 12 जिलों में 630 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 268 संक्रमित मिले हैं। जबकि हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी में 72, ऊधमसिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में आठ, चमोली में पांच, टिहरी व पिथौरागढ़ में चार-चार, बागेश्वर जिले में एक संक्रमित मिला है। रुद्रप्रयाग जिले में कोई नया मामला नहीं मिला है। बता दें कि चार जून 2021 को प्रदेश में एक दिन में 892 संक्रमित मिले थे।

10वीं क्लास तक सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के उत्तराखंड  में पैर पसाते देख सरकार की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ऐसे में राज्य में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव कर समय बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तकनाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही सीएमओ ने 10वीं कक्षा तक सभी सरकारी और निजी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहने के भी निर्देश दे दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई और स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला किया गया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। अभी तक राज्य में कोविड कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया गया था। लेकिन मामले बढ़ने के बाद अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पहली से 5वीं तक सभी कक्षाएं अब पूरा वक्त चलाने के आदेश कर दिए हैं। अभी तक ये कक्षाएं सिर्फ तीन घंटे तक संचालित हो रही थीं। बुध‌वार को सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह आदेश किया है। यह फैसला उस वक्त लिया गया, जब उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां तक कि कई स्कूलों में बच्चे भी संक्रमित आ रहे हैं। इस फैसले के बाद सरकार की कोरोना पर नियंत्रण को लेकर संवेदनशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दो दिन बाद फिर होगी कोविड पर बैठक

सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है। दो दिन बाद फिर से कैबिनेट की इस मुद्दे पर बैठक होगी और स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा।उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो सरकार सख्त कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेगी। विदित है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है।

यह है एसओपी

  • राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है :

समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसे:

  •  चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
  • डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें ।
  •  चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।
  • फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान ।
  • पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति ।
  •  COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
  • दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ ।
  •  एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान ।
  • तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि
  •  राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण ।
  •  डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
  • राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।
  •  टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन ।
  • COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
  • सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
  •  खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
  •  प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया |
  • दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
  • बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
  •  कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
  •  ऑटो- मोबाईल मरम्मत की दुकानें ।
  • क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान ।

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

  •  किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:- बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग-आदि।
  • कृषि / बागवानी / फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे-खरीद वितर पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
  • दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूधऔर दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।
  • पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां ।

परिवहन

  • सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।
  • विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।
  •  बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  • सभी मालवाहक वाहनों ( लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति है।
  •  सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।
  •  अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति है।
  • रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों / टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
  •  प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
  • आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी कार्मिकों एवं वर्णित संगठन के वाहनों को चलने की अनुमति  होगी।
  • सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति है।
  • सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति ( 24×7) है।
  •  निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति है।
  • जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।
  • सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमें कार्यरत वाहन / मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस / प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

  •  समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार ( श्रम विभाग के आदेशानुसार ) होगी।
  •  आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
  •  बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  •  देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, सॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड-भाड़ वाले स्थानों पर  जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  •  कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :

  • सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  •  सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :

  •  65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ।
  • गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
  • 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

कोरोना के बढ़ते केसों के बीच उत्तराखंड सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का समय, दो घंटे बढ़ा नाइट कर्फ्यू

कोरोना और इसके नए वैरिएंट ओमिक्रोन की रोकथाम के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी गई है। कैबिनेट के निर्णय के तुरंत बाद बुधवार शाम को शासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह छह बजे तक करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर सांय हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस संदर्भ में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।

कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला किया गया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। अभी तक राज्य में कोविड कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू किया गया था।  लेकिन मामले बढ़ने के बाद अब इस अवधि को दो घंटा बढ़ा दिया गया है।

इस फैसले के बाद अब राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही सर्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा और इस मामले में सख्ती बरती जाएगी। राज्य से बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए बार्डर पर कोविड वैक्सिनेशन का प्रमाण पत्र या 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा अन्य नियम पूर्व की भांति ही रखे गए हैं।

सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है। दो दिन बाद फिर से कैबिनेट की इस मुद्दे पर बैठक होगी और स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो सरकार सख्त कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेगी। विदित है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक इस मुद्दे पर दो दिन बाद फिर से करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में कोविड संक्रमण के दौरान मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए पांच पांच सौ बेड के दो अस्पतालों का संचालन मार्च 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। सुबोध उनियाल ने बताया कि एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी में बनाए गए इन अस्पतालों को आगे भी जारी रखने के लिए फिर से एमओयू किया जाएगा और इन अस्पतालों का संचालन मार्च 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। सुबोध उनियाल ने बताया कि इससे पहले सरकार कोविड काल में तैनात किए गए कर्मचारियों को मार्च 2022 तक बढ़ाने और खरीद की छूट भी मार्च 2022 तक जारी रखने की मंजूरी दे चुकी है।

शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में बाजार सुबह छह से रात 10 बजे तक खुलेंगे। बाजारों में पहले से निर्धारित साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। आमजन को फल-सब्जी की खरीद के लिए सीधे मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत राज्य के भीतर और अन्य राज्यों से आवागमन परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी मानक प्रचालन कार्यविधि के अनुरूप होगा।

ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शापिंग माल व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज जैसे मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ओमिक्रोन से बचाव के लिए सभी जिलों में जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए अब कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी होगा। यदि किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सेना व अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें कोविड की मानक प्रचालन कार्यविधि का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

उत्तराखंड से गिरफ्तार ऐप बुली बाई मास्‍टरमाइंड, मुंबई पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार

मुंबई मे बुल्ली बाई एप  मामले के तार अब उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। बुल्ली बाई एप मामले में राज्य के रुद्रपुर शहर से एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पर बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें शेयर कर उन्हें नीलामी का आरोप है। महिला को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। चूंकि ये मामला संवेदनशील है, इसलिए महिला से पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिला जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार महिला ने बुल्ली एप में संलिप्तता की बात कबूल कर ली है। पुलिस उसे जिला कोर्ट में पेश किया। जहां पर कोर्ट ने रिमांड दे दी है।

मुंबई की साइबर पुलिस ने ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक युवती को गिरफ्तार किया है। यह युवती इंटरमीडिएट पास है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। आरोप है कि उसने ट्विटर के माध्यम से समुदाय विशेष की महिलाओं की बोली लगवाई थी। बताया जा रहा है कि वह तीन अकाउंट संचालित कर रही थी। मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड में उसे महाराष्ट्र लेकर गई है। इधर, इस मामले में उत्तराखंड पुलिस मुंबई पुलिस से जानकारी जुटा रही है।

महाराष्ट्र पुलिस ने रुद्रपुर की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वह ऐप से जुड़े तीन अकाउंट को हैंडल कर रही थी। इसी के आधार पर ग्रुप एडमिन के अलावा गिरफ्तार श्वेता को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच की भनक लगते ही कई सदस्यों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे, लेकिन रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी की रहने वाली आरोपी 18 वर्षीय श्वेता सिंह का मोबाइल ऑन था। इसके आधार पर महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने सर्विलांस से आरोपी युवती को रुद्रपुर आकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ऐप से नेपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु के अलावा कई प्रदेशों के शिक्षित युवा जुड़े हुए हैं।

इससे पहले मुंबई पुलिस की साइबर सेल महिला के सहयोगी विशाल कुमार झा नाम के 21 साल के शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विशाल को बुल्ली बाई एप मामले में बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया गया है।पुलिस के मुताबिक एप से दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा कई और राज्यों के युवा जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि इनके तार नेपाल तक हैं।

इस मामले में मुंबई की एक महिला पत्रकार ने ट्वीट किया था जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को जल्द से जल्द मामले के खुलासा करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के से एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का घर रुद्रपुर होने के कारण मुंबई पुलिस उसे रुद्रपुर लेकर आई। और मुंबई पुलिस महिला को अपने साथ ले गई है। अभी महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है।

इस महिला ने एप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की थीं और उनकी बोली लगाई थी। उक्त महिला तीन अकाउंट से एप चला रही थी। महिला के सहयोगी को मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड की महिला ने फिलहाल जो फरार आरोपी है उसके साथ मिल कर फेंटेसी के लिए बुल्ली बाई नाम का एप्लिकेशन बनाया और मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठित लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरों को सोशल मीडिया जैसे की इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे हैंडल से डाउनलोड कर उन्हें बुली बाई एप पर अपलोड किया, जहां उनकी बोली लगाई जा रही थी।

सुल्ली डील्स की तरह बुल्ली बाई एप को भी गिटहब पर बनाया गया। एक जनवरी को ये मामला सामने आया। आरोपियों ने कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर बुल्ली बाई एप पर नीलामी के लिए डाला था। ज्यादातर फोटो उन महिलाओं की थी, जो सोशल मीडिया पर  काफी एक्टिव रहती हैं।

बुल्ली बाई एप मामले में उत्तराखंड से एक और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार देर रात कोटद्वार से एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम मयंक रावत बताया जा रहा है। उक्त युवक दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में बीएससी का छात्र है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक ने अपने ट्वीटर अकाउंट से पोस्ट किया था।

अब तक उत्तराखंड से दो गिरफ्तारी
बुल्ली बाई एप मामले में अब तक उत्तराखंड से दो गिरफ्तारी हो चुकीं हैं। जिसमें एक युवती रुद्रपुर से और एक युवक कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया है। वेस्ट साइबर पुलिस थाना मुंबई के उपनिरीक्षक अमर कामले ने उक्त युवक को गिरफ्तार किया है।
कोटद्वार के कोतवाल विजय सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि मुंबई पुलिस की टीम ने मंगलवार रात 1:30 से 2:00 बजे निंबूचौर में दबिश दी और युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया। मयंक रावत को मुंबई पुलिस स्थानीय कोर्ट में पेश करेगी। जहां से ट्रांजिट रिमांड के बाद पुलिस उसे मुंबई ले जाएगी।
बुल्ली बाई एप पर समुदाय विशेष की 100 से ज्यादा महिलाओं के फोटो अपलोड किए गए हैं। इन फोटो पर उनकी बोली लगाई जा रही है। पुलिस ने पड़ताल करने के बाद सोमवार को बेंगलूरु से एक युवक को गिरफ्तार किया था। इंजीनियरिंग का यह छात्र विशाल खालसा सुपरमिस्ट नाम से अकाउंट चला रहा था। सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था। कुछ दिन बाद उसने अपने अकाउंट का नाम भी बदल दिया था।
बुल्ली बाई एप को खोलने पर एक मुस्लिम महिला की तस्वीर बुल्ली बाई के तौर पर सामने आती है। ट्विटर पर अधिक फॉलोवर वाली मुस्लिम महिलाएं जिनमें पत्रकार भी शामिल है, इसमें उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।