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उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) को परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे महत्वपूर्ण फौजी सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार शाम कई प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या का इस्तीफा गुरुवार को स्वीकार कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के गवर्नर की कमान सौंप दी है। ले.ज. सिंह राज्य के आठवें राज्यपाल होंगे। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला के बाद ले.ज. सिंह प्रदेश के दसूरे सिख राज्यपाल हैं। साथ ही वह वरिष्ठ पूर्व सैन्य अफसर भी रह चुके हैं। सेना के पूर्व ऑफिसर को राज्यपाल बनाकर भाजपा राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है।

गुरूवार देर रात केंद्र सरकार ने लंबे मंथन के बाद लेफ्टिनेट जनरल सिंह के नाम पर मुहर लगाई। वर्तमान राजनीतिक माहौल के लिहाज से लेफ्टिनेट जनरल का नाम उत्तराखंड की राजनीति के लिए बिलकुल सटीक भी बैठता है। किसान आंदोलन की वजह से राज्य के मैदानी- तराई भाबर क्षेत्र में किसान आंदोलित हैं। खासकर यूएसनगर में किसान आंदोलन में अधिक सक्रिय हैं। लेफ्टिनेट जनरल की नियुक्ति के जरिए भाजपा ने किसानों के बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे सिखों को लुभाने की कोशिश की।

तो दूसरी ओर राज्य के हर चुनाव में अहम भूमिका अदा करने वाले सैनिक वोटरों में भी इस फैसले का दूर तक असर जाने की उम्मीद है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व सैनिक बहुल उत्तराखंड में पहली बार किसी पूर्व सैन्य अधिकारी को बतौर राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्य में पौने दो लाख पूर्व सैनिक परिवार हैं। जबकि सेवारत सैनिकों की संख्या भी 90 हजार के करीब है। लेफ्टिनेट जनरल के जरिए भाजपा ने उत्तराखंड के सैन्य सेंटीमेंट को छूने की बाखूबी कोशिश की है।

बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल
वहीं, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। जबकि नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है।

जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार
असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) परीक्षा में लड़कियों को शामिल करने का बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy, NDA) में लड़कियों को भी शामिल करने का फैसला किया है।

केंद्र ने कहा कि NDA में लड़कियों को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला कल (मंगलवार) लिया गया है। केंद्र का कहना है कि तीन सेना प्रमुखों से सलाह मशविरा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरी प्रक्रिया और टाइम लाइन देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि रक्षा बल उस महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देंगे जो महिलाएं निभा रही हैं। मामले पर 22 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 18 अगस्त को पात्र महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए पांच सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। साथ ही न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को इस आदेश के मद्देनजर एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने और इसका उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने, हालांकि कहा था कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुश कालरा की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया था। इस याचिका में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में योग्य महिला उम्मीदवारों को शामिल होने और एनडीए में ट्रेनिंग की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था, जिसमें योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने से केवल लैंगिक आधार पर बाहर करने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि यह समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र, यूपीएससी और अन्य को नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें कहा गया था कि पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में प्रवेश करने से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और यह केवल उनके लैंगिक आधार पर किया गया है।

अगर आप मेडिकल व इंजीनियरिंग एडमिशन से लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। नीट (NEET), जेईई मेन (JEE Main), जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced), यूपीएससी, सीडीएस (UPSC CDS), एनडीए (NDA) या किसी अन्य क्षेत्र में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। केंद्र सरकार नीट यूजी, जेईई मेन, बैं‌किंग, क्लैट, सीडीएस जैसी कई परीक्षाओं के लिए आप मुफ्त में कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं।। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 10 सितंबर 2021 है।

केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय(Ministry of Social Justice and Empowerment) ने हाशिए के समुदायों के उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून प्रवेश परीक्षा जेईई मेन, एनईईटी और सीएलएटी और भर्ती परीक्षा जैसे परीक्षाओं में मदद करने के लिए एक मुफ्त कोचिंग योजना के लिए आवेदन शुरू किया था। एमएसजेई की “एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना मोड 2” छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों से संबंधित छात्रों के लिए है।

अनुसूचित जाति(एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के सभी छात्र, जिनकी पारिवारिक आय 08 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2021 है।

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार: “सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की फ्री कोचिंग योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तायुक्त कोचिंग देने का काम कर रहा है।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें

-सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करें।

-अपनी जानकारी दर्ज करें। जैसे कैटेगरी, नाम, पिता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, 10वीं बोर्ड पास करने की स्थिति, 10वीं बोर्ड प्रमाणपत्र संख्या, 10वीं बोर्ड पास करने का वर्ष

-अब अपना पासवर्ड बनाएं

क्या है फ्री कोचिंग योजना

कोचिंग शुल्क (योजना के तहत वास्तविक या निर्धारित कोचिंग शुल्क, जो भी कम हो) रुपये का वजीफा। बाहरी और स्थानीय छात्रों को क्रमशः 6,000 और 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए 2,000 मासिक है।

इन परीक्षा की मिलेगी फ्री कोचिंग

संघ लोक सेवा आयोग(UPSC), राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), सामान्य प्रवेश परीक्षा (CAT), सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा (CLAT), इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE) बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPL), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा (TOFL), स्नातक प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (GMAT), स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा (GRE), शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा (SAT)