सेना के शीर्ष कमांडरों की आज होगी बैठक, पूर्वी लद्दाख समेत एलएसी पर सुरक्षा हालात का करेंगे आकलन,सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच सोमवार से सैन्य कमांडरों का चार दिन का वार्षिक सम्मेलन शुरू हो रहा है। एलएसी के अलावा कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे।चार दिनों की इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की उम्मीद है। एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों में नागरिकों की हत्या के परिप्रेक्ष्य में सैन्य कमांडर्स की यह बैठक काफी अहम है।

सेना ने एक बयान में कहा, ‘2021 का दूसरा सैन्य कमांडर सम्मेलन 25 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सेना के कमांडरों का सम्मेलन शीर्ष स्तरीय आयोजन है जो साल में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। ‘सेना ने कहा, ‘भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मौजूदा तथा उभरते सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर मंथन करेगा ताकि सीमा के हालात और कोरोना महामारी की चुनौतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना की भविष्य की कार्रवाई तय हो सके।

दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और टॉप कमांडर्स पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध में देश की सैन्य तैयारी की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले 17 महीनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के कई बिंदुओं पर टकराव जारी है।अधिकारी ने बताया कि सैन्य कमांडर्स अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत और उपमहाद्वीप क्षेत्र में पैदा हुई सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा कर सकते हैं।सेना ने एक बयान में कहा, “सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन 25-28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। हर साल अप्रैल और अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाला सैन्य कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है।”

सेना ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है, जिसके जरिए भारतीय सेना महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श करती है। यह कॉन्फ्रेंस सैन्य मामले विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्तालाप के लिए भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व का एक औपचारिक मंच भी है।

बयान के मुताबिक, “इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व द्वारा वर्तमान/उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर मंथन किया जाएगा, ताकि सीमाओं पर स्थिति और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा सके।”

सम्मेलन के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरन बिपिन रावत, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुख भी इस सम्मेलन के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

चारधाम में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम,उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर रविवार शाम को बर्फबारी होने से ठंड में इजाफा हो गया है। वहीं, केदारनाथ धाम में रविवार देर शाम जमकर बर्फबारी हुई।उत्तराखंड स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम में सोमवार भोर से हो रही बर्फबारी ने स्वच्छ, धवल चादर सरीखा रूप ले लिया है। बर्फबारी से हवाई सेवा पर प्रभावित हुई है। राहत बल यहां लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं।इस बीच सांयकालीन आरती के लिए  श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। श्रद्धालु छाता लेकर पूजा करते नजर आए। वहीं, रात भी बर्फबारी हुई तो सुबह धाम बर्फ से सराबोर नजर आया।

देवस्थानम बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. हरीश गौड़ ने आज यहां बताया कि रविवार शाम केदारनाथ धाम में बारिश के बाद बफर्बारी शुरू हुई। उन्होंने बताया कि हेलीपैड एवं रास्ते से बर्फ हटाई जा रही है।बेहद सर्द मौसम के बादवजूद चार धाम यात्रा जारी है। गौड़ ने बताया कि ऋषिकेश चारधाम बस टर्मिनल एवं हरिद्वार बस अड्डे से तीर्थयात्री चारधाम को लगातार प्रस्थान कर रहे हैं। ऋषिकेश में विभिन्न विभागों यथा- देवस्थानम बोर्ड एवं यात्रा प्रशासन संगठन सहित पुलिस, चिकित्सा- स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, नगर निगम, संयुक्त रोटेशन के हेल्प डेस्क यात्रियों की सहायता मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बदरीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए सड़क मार्ग सुचारू है।

विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा शुरू हो गई है।केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में अब मात्र 11 दिन का समय शेष है। नवम्बर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। अंतिम चरण की यात्रा में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। तीन दिन तक यात्रा पर मौसम ने ब्रेक लगा तो श्रद्धालू मायूस हो गए। लेकिन, जैसे ही यात्रा दुबारा शुरू हुई तो श्रद्धालुओं का हुजूम सोनप्रयाग के पुल पर देखने को मिला।पुल पर बेतहाशा भीड़ दिख रही है। हजारों की संख्या में भक्त केदारनाथ धाम में ही रात्रि प्रवास कर रहे हैं। कंपकपाती ठंड के बीच भक्तों के जयकारे सर्द मौसम को गर्म बना दे रहे हैं।

रविवार को यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। धाम में हल्की बर्फबारी होने से ठंड में भी इजाफा हो गया है। साथ ही बिजली सप्लाई ठप हो गई है। सुबह खिली धूप के साथ यमुनोत्री धाम व बंदरपूंछ और सप्त ऋषिकुंड का की पहाड़ियां सफेद चादर से लिपटी नजर आई।

रविवार को राजधानी देहरादून समेत आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक आज मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है।

 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, पटवारी-लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया में होगा बदलाव

विभाग से आए अधियाचन के हिसाब से इन भर्तियों के लिए पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इस नियम की वजह से आयोग पसोपेश में था कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की फिजिकल कैसे कराई जाएगी। उत्तराखंड में चल रही पटवारी-लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया का पैटर्न बदलने जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा दिया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी भर्ती के तरीके को आयोग तय करेगा न कि विभाग।प्रदेश में पटवारी के 391 और लेखपाल के 163 पद मिलाकर कुल 554 पदों के लिए पटवारी-लेखपाल भर्ती होने जा रही है। आयोग के पास इस भर्ती के लिए एक लाख 43 हजार आवेदन आ गए हैं।

विभाग से आए अधियाचन के हिसाब से इन भर्तियों के लिए पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इस नियम की वजह से आयोग पसोपेश में था कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की फिजिकल कैसे कराई जाएगी।आयोग ने बैठक कर तय किया है कि यह उसका अधिकार होना चाहिए कि भर्ती की प्रक्रिया क्या हो। आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पटवारी-लेखपाल सहित सभी भर्तियों में पैटर्न क्या होगा, यह आयोग ही तय करेगा। कोई भी विभाग तय नहीं करेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही पटवारी-लेखपाल भर्ती की गाड़ी आगे बढ़ेगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आ रहे भारी भरकम आवेदन एक नई चुनौती बन रहे हैं। चार भर्तियां ऐसी हैं, जिनमें एक लाख से अधिक आवेदन आ गए हैं। आयोग के लिए अब इनकी परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। पटवारी-लेखपाल भर्ती में एक लाख 43 हजार आवेदन आए हैं। इसकी परीक्षा तिथि अभी तय नहीं है। कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट स्तर भर्ती में एक लाख 19 हजार आवेदन आए हैं, जिनकी परीक्षा 31 अक्तूबर को प्रस्तावित है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए भी एक लाख 57 हजार आवेदन आ चुके हैं जबकि प्रयोगशाला सहायक के लिए 90 हजार आवेदन आ गए हैं। इतने भारी भरकम आवेदनों की वजह से आयोग को परीक्षा में मुश्किलें पेश आ रही हैं।

चुनाव आचार संहिता से भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं सरकार की कोशिशों के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के आवेदन तो मंगा लिए हैं लेकिन इनकी परीक्षाओं पर विधानसभा चुनाव की छाया पड़ना तय माना जा रहा है।दिसंबर में चुनाव आचार संहिता लगने की संभावनाओं के बीच आयोग अभी इंतजार कर रहा है। आयोग का कहना है कि अगर आचार संहिता लग गई तो प्रशासन के अधिकारी उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तब परीक्षाएं चुनाव के बाद ही होंगी।

पटवारी सहित अन्य भर्तियों में पैटर्न आयोग पर निर्भर करे, इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से भर्तियों की परीक्षाएं कराएगा। पटवारी भर्ती में पहले फिजिकल की शर्त की वजह से यह दुश्वारी पेश आई है। बाकी परीक्षाओं की तिथियां आचार संहिता की संभावनाओं पर निर्भर करेंगी।
– संतोष बडोनी, सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, केंद्र सरकार ने 24 घंटे पहले उत्तराखंड में आपदा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था,केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड के साथ है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को उत्तराखंड के बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। अमित शाह ने देवप्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामगढ़, रुद्रपुर और हल्द्वानी का सर्वेक्षण किया। उत्‍तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। गृहमंत्री ने करीब दो घंटे सुबह 9.45 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया।उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।अमित शाह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड के साथ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा राहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। राहत और बचाव कार्य को और तेज गति से अंजाम दिया जा रहा है। जल्द ही उत्तराखंड में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 24 घंटे पहले उत्तराखंड में आपदा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। अधिकांश मोबाइल यूजर को समय पर मैसेज भी भेजे गए थे। जिसका परिणाम यह रहा कि इस भीषण आपदा में कम से कम जान माल का नुकसान हुआ। सरकार ने 24 घंटे पहले ही चार धाम यात्रा को रोक दिया था। जिसके परिणाम स्वरूप चारधाम यात्रा पर किसी भी तरह की आंच नहीं आई और अब यात्रा को शुरू भी कर दिया गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि आपदा के तत्काल बाद केंद्र व राज्य सरकार की सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। सेना, एनडीआरएफ, आइटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस तथा दमकल दस्तों को समय रहते आपदा राहत कार्यों में लगा दिया गया। जिससे सरकार साढ़े तीन हजार नागरिकों को रेस्क्यू करने में सफल रही। इतना ही नहीं 16 हजार से अधिक नागरिकों को सरकार ने सुरक्षित भी किया। उन्होंने कहा कि नैनीताल हल्द्वानी तथा अल्मोड़ा की तीन सड़कों को छोड़कर शेष सभी सड़कों पर आवाजाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर सड़कें 25 मीटर से अधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिन्हें तैयार करने में कुछ वक्त लग सकता है। सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी बहाल कर दिया गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि आपदा के पहले दिन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर उत्तराखंड में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र व राज्य के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे। अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करेगी। आपदा प्रबंधन की तरफ से पहले ही 250 करोड़ रुपए दिया गया है। केंद्र सरकार राज्य को पूरी सहायता देगी। राज्य सरकार अपने खजाने से भी आपदा राहत में खर्च कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार के संयुक्त सचिव की देख-रेख में उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है। यदि आपदा राहत में और धन की जरूरत होगी तो केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी।इस दौरान अमित शाह ने सीएम की पीठ भी थपथपाई और कहा कि धामी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ सभी बारिश आने से पहले ही अलर्ट पर रहे। शाह ने कहा कि आपदा में अब तक 64 की मौत हुई हैं। 11 से अधिक लोग लापता हैं। ट्रेकिंग टीम भी लापता है। आपदा में 3400 लोगों को बचाया गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष इस तरह की आपदाओं से सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार हिमालयी क्षेत्रों में तकनीकी विस्तार तथा आपदा प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड के साथ है।इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त), राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आदि मौजूद रहे।

 

देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा- भारत ने रचा इतिहास

कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर भारत ने आज इतिहास रच दिया है। इस मौके पर कई जगह जश्न मनाने की तैयारी है।देश में कोरोना रोधी टीकों की अब तक दी गई खुराक की संख्या 100 करोड़ के पार हो गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया, यह भारतीय विज्ञान, उद्यम, भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत है। पीएम मोदी टीकाकरण की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने पर आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों संग बातचीत की।  देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लाल किले से गायक कैलाश खेर का गीत और आडियो-विजुअल फिल्म जारी करेंगे।

भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है।पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘भारत ने इतिहास रच दिया। हम भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार।’ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ करते रहे हैं।पीएम मोदी ने कहा कि आज एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोरोना वायरस की हार निश्चित है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘देश में अब तक रिकॉर्ड 100 करोड़ कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम एवं अनुशासित नागरिकों की सहभागिता का सुफल है। कोरोना की हार तय है।

भारत में टीकाकरण मुहिम की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए थे। इसके बाद दो फरवरी से अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण आरंभ हुआ था। टीकाकरण मुहिम का अगला चरण एक मार्च से आरंभ हुआ, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के सभी लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाने शुरू किए गए। देश में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण एक अप्रैल से आरंभ हुआ था और 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण एक मई से शुरू हुआ।

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे,हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे

गृहमंत्री अमित शाह  बुधवार शाम देहरादून पहुंचे।जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केन्द्रीय मंत्री  अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केन्द्रीय गृहमंत्री का स्वागत किया। अमित शाह आज उत्तराखण्ड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने निकले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ रहेंगे। तकरीबन पौने दो घंटे तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वे साढ़े ग्यारह बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट के राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगे। यहां वह एक घंटे अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मसलों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वह अधिकारियों को आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा करने के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश देंगे। दोपहर में वह जौलीग्रांट एयरपोर्ट से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

उत्तराखंड में रविवार से अतिवृष्टि व भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल को नुकसान पहुंचा है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद वह जौलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे।कुमाऊं में बुधवार को बारिश की रफ्तार थमी। सभी जिलों में धूप खिली लेकिन आपदा के जख्म भी रिसते रहे। मंडल के अलग-अलग हिस्सों में सात और मौतों का पता चला जबकि तीन और लोग लापता हो गए। गढ़वाल में तीन और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुमाऊं में आपदा की भेंट चढे़ लोगों की संख्या अब 52 हो जबकि पूरे प्रदेश में 58 हो गई है।आपदा के बाद से ही केंद्र सरकार राज्य की स्थिति पर निगाह बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका लगातार अपडेट ले रहे हैं। साथ ही राज्य को आपदा से निपटने के लिए केंद्र से हर संभव सहायता दी जा रही है।

उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंता में है। इसी के मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यक्रम 24 अक्तूबर तक स्थगित कर दिए हैं। शहीद सम्मान यात्रा भी टाल दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने कार्यक्रम टाल दिए हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दूरभाष पर प्रदेश में बारिश के बाद राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं को आपदा प्रभावितों की मदद में जुटने का आह्वान किया।कौशिक ने कहा कि प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी और कुलदीप कुमार को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के सभी कॉल सेंटर सक्रिय हैं और बूथ स्तर तक जुड़े हैं। कुमाऊं मंडल में जिलाध्यक्ष व संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को तत्काल टीमें बनाकर प्रभावित स्थलों पर पहुंचकर लोगों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राशन किट, कपड़े और जरूरी सामान जरूरतमंदों को मुहैया कराया जाएगा।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट देरी से भेजने पर जताई नाराजगी,अब 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में अब 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। इस महीने की शुरुआत में हुई हिंसक घटना के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘राज्य सरकार द्वारा अंतिम क्षणों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई।अदालत ने कहा है यूपी सरकार इस केस में अपने पैर पीछे खींच रही है। अदालत ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस मामले में अपने पैर पीछे खींच रही है। भारत के मुख्य न्यायधीश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि हमने कल रात तक इंतजार किया, लेकिन रिपोर्ट दाखिल नहीं हुआ। हालांकि, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 26 अक्टूबर को टाल दी और कहा कि एक दिन पहले रिपोर्ट देनी चाहिए। बता दें कि इस घटना में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और पिछली सुनवाई में जांच में असंतोषजनक एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई की थी। एक केंद्रीय मंत्री का बेटा भी इस घटना में मुख्य आरोपियों में शामिल है।

यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आज कहा है कि इस मामले की जांच में हुई प्रगति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ‘हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप गवाहों की रक्षा करेंगे।’ बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई की अगुवाई वाली सर्वोच्च अदालत की बेंच ने कहा, ‘हमने पिछली रात तक इंतजार किया, लेकिन कुछ भी दाखिल नहीं हुआ।’ हालांकि, वकील हरिश साल्वे ने कोर्ट को सूचना दी कि रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, ‘हमने एक स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया है। सुनवाई शुक्रवार तक टाली जाए।’ इसपर अदालत ने कहा, ‘हमें यह रिपोर्ट अभी-अभी मिली है। हम कल देर शाम तक इंतजार करते रहे हैं। सुनवाई को टाला नहीं जा सकता।’ हालांकि, बाद में यूपी की ओर से सभी जानकारी न देने के कारण मामला अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी। कोर्ट ने कहा कि आपने कुल 44 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं उसमें से सिर्फ चार के बयान ही मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए हैं और के बयान भी 164 में दर्ज होने चाहिए। सरकार ने कोर्ट से इसके लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से गवाहों को समुचित सुरक्षा देने को भी कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एन वी रमना ने सवाल किया है कि , ‘अगर आप सुनवाई से कुछ मिनट पहले दाखिल करेंगे तो हम रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि यह सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले दाखिल की जाएगी। हमने कभी नहीं कहा कि इसे एक सीलबंद कवर में होना चाहिए। कल हमने 1 बजे तड़के तक इंतजार किया। यह क्या है……’ अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अगले हफ्ते तक एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘आप कहते हैं कि आपने 44 गवाहों की जांच की है। 4 गवाहों का बयान 164 के तहत के हुआ है। बाकी ने अपना बयान क्यों नहीं दर्ज करवाया है? ‘ सीजेआई ने यह भी पूछा कि इस मामले में अबतक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई घटना में आरोपी माने जाने के छह दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप लगाया गया कि आरोपी की राजनीतिक संरक्षण को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई में देरी की।पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने एफआइआर में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किए जाने और पूछताछ के लिए नोटिस भेजने पर सवाल उठाते हुए पुलिस की जांच पर असंतुष्टि जताई थी। कोर्ट ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामला किसी और एजेंसी को देने पर भी प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि, आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को मामले पर सुनवाई की। प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए पत्रों में आग्रह किया गया था कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआइ से भी समयबद्ध तरीके से जांच कराने की मांग की गई थी।

आज उत्तराखंड आएंगे अमित शाह, बारिश से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, गुरुवार को उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार की शाम उत्तराखंड पहुंचेंगे। वह यहां आपदा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को राजभवन या बीजापुर गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद गुरुवार को वह आपदा ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शाह के दौरे की पुष्टि की है। राज्य में भारी बारिश के कारण राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वह बुधवार शाम को देहरादून जाएंगे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि वह गुरुवार सुबह राज्य के बाढ़ प्रभावित हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।गृह मंत्री राज्य की राजधानी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शीर्ष अधिकारियों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ जारी राहत कार्यो की प्रगति पर चर्चा करेंगे।

उत्तराखंड राज्य रविवार से जारी भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ या भूस्खलन के कारण 50 लोगों की मौत हुई है और अभी भी कई लोग लापता हैं। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान में लगीं हुईं हैं।उनमें से कई के मलबे में दबे होने की आशंका है।मकान, पुल और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारतीय सेना के तीन हेलीकॉप्टरों को बचाव कार्यो के लिए तैनात किया गया है, जबकि राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बलों को राहत और बचाव कार्यो के लिए पहले ही लगाया जा चुका है।

एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में 15 स्व-निहित टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से छह टीमें ऊधमसिंह नगर जिले में, दो-दो टीमें उत्तरकाशी और चमोली में और एक-एक टीम देहरादून, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में लगाई गई है। इसी तरह नैनीताल में भी एक पूरी टीम और अल्मोड़ा में एक सब टीम तैनात है।

मुख्यमंत्री धामी नुकसान का आकलन करने के लिए अपने अन्य कैबिनेट सहयोगियों के साथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और बचाव और राहत कार्यो के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।शाह ने सोमवार को धामी से बात की और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की वजह से जान गंवाने वालों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा भी की। सीएम ने डीएम को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि पीड़ितों के साथ ही उत्तराखंड आए यात्रियों को हर संभव सहयोग और सहायता दी जाए। आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ एवं आपदा से सम्बंधित सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड चारधाम यात्रा आज से  गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू, बदरीनाथ धाम की यात्रा फिलहाल रोकी

उत्तराखण्ड चारधामों में से श्री यमुनोत्री धाम की तीर्थयात्रा बहाल कर दी गयी है जबकि श्री बदरीनाथ धाम, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री में सड़क मार्ग अवरूद्ध होने से यात्रा थमी हुई है।राष्ट्रीय राज मार्ग खोलने हेतु युद्धस्तर परकार्य चल रहा है। जिलाधिकारी उत्तरकाशी श्री मयूर दीक्षित ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज सुबह से बहाल कर दिया गया है तीर्थयात्रियों को यमुनोत्री धाम जाने दिया जा रहा है।

रविवार को रोकी गई यमुनोत्री गंगोत्री और केदारनाथ धाम की यात्रा मंगलवार को फिर से शुरू कर दी गई। केदारनाथ धाम के लिए भी यात्रियों का एक जत्था भेजा गया। बदरीनाथ हाईवे कई स्थानों पर अवरुद्ध होने के चलते प्रशासन ने फिलहाल यात्रा शुरू नहीं की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुसार मौसम ठीक होने की दशा में बुधवार से बदरी-केदार की यात्रा शुरू कर दी जाएगी ।

48 घंटे की बारिश के बाद मंगलवार को गढ़वाल मंडल में कुछ राहत रही। हालांकि चारधाम यात्रा मार्गों पर दिक्कतें बनी रहीं। भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को चारों धामों की यात्रा पर रोक लगा दी थी। सुबह यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू कर दी गई। पूरे दिन में यहा रिकार्ड 2381 यात्री दर्शनों के लिए पहुंचे। प्रशासन ने दोपहर गंगोत्री धाम की यात्रा की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन राजमार्ग बाधित होने की वजह से धाम तक कोई यात्री नहीं पहुंच पाया। यहां उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में भारी बारिश के कारण गंगोत्री राजमार्ग आठ से ज्यादा स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था।

कुछ स्थानों पर दोपहर तक यातायात सुचारु हो गया, लेकिन डबराणी से लेकर सुक्की टॉप के बीच चार स्थानों पर अवरुद्ध राजमार्ग देर शाम खुल पाया। यहां 27 घंटे से यातायात बाधित था। ऐसे में गंगोत्री व हर्षिल से लौट रहे करीब 300 यात्रियों तथा उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जा रहे करीब 500 यात्रियों को दिक्कतें पेश आईं।

इधर, दोपहर बारिश थमने पर गौरीकुंड से 258 यात्रियों का जत्था केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया, लेकिन कुछ ही देर में बारिश के आसार बनते देख यात्रा को फिर से स्थगित कर दिया गया है। पहले से ही धाम में मौजूद करीब डेढ़ हजार यात्रियों के लौटने का क्रम भी शुरू हुआ। काफी संख्या में यात्री दर्शन कर वापस लौट आए। कुमाऊं के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लौटते वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने डीएम से यात्रा व्यवस्था संबंधी जानकारी ली। कहा कि, मौसम सही रहा तो बुधवार से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यात्रियों की हरसंभव मदद करने के निर्देश दिए।

उत्‍तराखंड में अक्टूबर में बारिश ने तोड़ा 36 साल का रिकार्ड,48 लोगों की मौत,गढ़वाल की तुलना में कुमाऊं में अधिक तबाही

उत्तराखंड में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव वाला क्षेत्र के कारण तीन दिन हुई भारी बारिश ने कई रिकार्ड ध्वस्त कर दिए। देवभूमि उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में बारिश ने 36 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अक्टूबर में पूरे माह में करीब 31 मिलीमीटर बारिश होती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर में 36 साल बाद इतनी बारिश हुई है। वहीं कुमाऊं मंडल में तो बारिश ने अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं।प्रदेश में इस दौरान 48 घंटे के भीतर 200 मिमी से अधिक बारिश हुई।अकेले नैनीताल में 432 और ऊधमसिंह नगर में 368 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

मानसून की विदाई के करीब दस दिन के बाद अचानक मौसम के करवट बदलने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खासकर उत्तराखंड में वर्ष 1985 में अक्टूबर महीने में सर्वाधिक 250 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद से लगातार इस महीने में सामान्य से भी नीचे बारिश होती आई है। इस साल महज 48 घण्टे के भीतर उत्तराखंड में औसत 209 मिमी बारिश हुई। कुमाऊं में रविवार से मंगलवार तक लगातार हुई मूसलधार बारिश आफत बनकर बरसी।इसके अलावा कुमाऊं में इससे पहले कभी अक्टूबर में इतनी बारिश नहीं हुई। केवल कुमाऊं मंडल की बात करें तो बीते तीन दिन में ही 300 मिमी से अधिक बारिश हो गई। जबकि, यह बारिश का अक्टूबर माह का आल टाइम रिकार्ड है।

इस बारिश की वजह से प्रदेश में अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए प्रदेश में हुई मौतों पर दुख जताया है।  पीएम ने लिखा कि ‘उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण लोगों की जान जाने से मैं व्यथित हूं।  घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें, प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव कार्य जारी है।  मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार प्रदेश में हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली। वहीं केंद्र सरकार से गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही उत्तराखंड का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हवाई सर्वेक्षण और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश के बाद ताजा स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न जगहों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का एलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद और टूटे हुए मकानों के लिए एक लाख 9 हजार रुपए देगी।

किस जिले में कितनी हुई बारिश
नैनीताल : 432 मिमी
अल्मोड़ा : 245 मिमी
बागेश्वर : 287 मिमी
चमोली : 167 मिमी
चंपावत : 388 मिमी
देहरादून : 62 मिमी
पौड़ी : 136 मिमी
टिहरी : 101 मिमी
हरिद्वार : 52 मिमी
पिथौरागढ़ : 262 मिमी
रुद्रप्रयाग : 133 मिमी
यूएसनगर : 368 मिमी
उत्तरकाशी : 83 मिमी