उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से ही यह समस्या बनी हुई है। भाजपा की दो-तिहाई बहुमत से बनी दूसरी सरकार में इस समस्या के निदान के लिए मंत्रियों की ओर से एसीआर लिखने का अधिकार देने की मांग उठाई जा रही है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की सचिवों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय आख्या) लिखने का अधिकार मंत्रियों को दिए जाने की मुहिम असर दिखाने लगी है। महाराज के सुझाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई,पंचायतीराज, संस्कृति, धर्मस्व, ग्रामीण निर्माण, जलागम प्रबंधन एवं भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने के साथ साथ राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ की एसीआर लिखने का अधिकार दिये जाने की पैरवी करते आ रहे हैं। गुरुवार को चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराते हुए बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्था रही है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सचिव को आदेशित करते हुए कहा कि इस संबंध में तत्काल एक कमेटी बनाकर इस बात का अध्ययन किया जाए कि कौन-कौन से राज्यों में मंत्रियों को सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार है।

मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाएगा। कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लिहाजा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार दिए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ताकि कोई भी अधिकारी विकास कार्यों में लापरवाही न कर सके।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्री परीक्षा और सहायक भू-वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) मुख्य परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है।

13 मार्च को आयोजित पीसीएस-जे परीक्षा की आंसर की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 14 मार्च को आयोजित हुई सहायक भू-वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) मुख्य परीक्षा की आंसर की भी आयोग ने जारी कर दी है।इसके साथ ही दोनों परीक्षाओं की आंसर की पर आपत्ति जताने का मौका भी दिया है। इस पर भी 30 मार्च से पांच अप्रैल के बीच आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज मंगलवार से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज होगा।सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरूआत होगी। आज शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान सदन पटल पर रखेंगे।

उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बड़ी मांग की है। सतपाल महाराज ने सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया है कि आईएएस अफसरों जिसमें सचिव और अपर सचिव स्तर के लोग होते हैं उनके विभागों के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को उन अफसरों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का मौका मिलना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए इसे आवश्यक बताया। मंत्रियों ने कहा पहली कैबिनेट में इसे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है उन्हें ही इस संबध में उचित निर्णय लेना है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूर्व में नारायण दत्त तिवारी सरकार में यह व्यवस्था थी, जो बाद में समाप्त हो गई। इसे पुन: लागू करना आवश्यक है क्योंकि सेना व दूसरे संस्थानों में भी ऐसी व्यवस्था होती है इससे कार्यप्रणाली सुधरती है और व्यवस्था सुचारू होती है। महाराज के इस वक्तव्य के उपरांत बयान से अधिकांश अधिकारीयों में हड़कंप है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है की अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है। इसे उत्तराखंड में दुबारा शुरू किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ काबीना मंत्री सतपाल महाराज के धमाकेदार बयान के बाद उत्तराखंड की व्यूरोक्रेसी में हड़कंप है।इसके पीछे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और प्रशासन पर नियंत्रण माना जा रहा है। पूर्व में भी इस तरह के विषय सामने आए हैं जब मंत्रियों की सचिवों के साथ जवाबदेही को लेकर अनबन रही। उत्तराखंड में अधिकारी बे लगाम हैं वहां के लिए एक निर्णय बहुत व्यवहारिक हो सकता है। सतपाल महाराज उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वरिष्ठ और निरंतर अनुभवी कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनकी बात का असर भी होता है।