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उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 नौकरशाहों के विभाग बदल दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। मुख्य सचिव एस एस संधू को मुख्य स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली की भी जिम्मेदारी दी गई है। राधा रतूड़ी से अपर सचिव ऊर्जा उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली गई और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह कारागार दिए गए हैं। राधिका झा को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। राधा रतूड़ी को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है तथा मीनाक्षी सुंदरम, सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे।

मनीषा पंवार से ग्रामविकास व कृषि उत्पादन की जिम्मेदारी वापस ली गई है और अवस्थापना विकास आयुक्त व अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी दी गई। आनंद वर्धन से अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री वन पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी वापस ली गई और अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास राजस्व शहरी विकास आवास मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई। आरके सुधांशु को प्रमुख सचिव वन पर्यावरण व संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई और प्रमुख सचिव ग्रह व कारागार हटाया गया। एल फनाई से प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण विभाग वापस लिया गया वापस है और आयुक्त समाज कल्याण दिया गया।

आईपीएस अभिनव कुमार को विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सूचना व खेल व युवा कल्याण की जिम्मेदारी दी गई। आर मीनाक्षी सुंदरम को सचिव मुख्यमंत्री ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा श्रम वित्त तथा अध्यक्ष उत्तराखंड भवन व सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई और पशुपालन मत्स्य सहकारिता कृषि समेत तमाम विभाग हटाए गए।

शैलेश बघौली से शहरी विकास हटाया गया है और सचिव कार्मिक, सतर्कता, कृषि, कृषि कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग दिए गए हैं। नितेश कुमार झा से सचिव तकनीकी शिक्षा हटाया गया औरसचिव ग्रामीण निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। अरविंद सिंह ह्याकीको सचिव परिवहन बनाया गया। सचिन कुर्वे को सचिव ग्रामीण विकास खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई।।

सौजन्य को सचिव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई और बीवी आरसी पुरुषोत्तम को सचिव पशुपालन मत्स्य दुग्ध दुग्ध विकास सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। रविनाथ रमन से आबकारी विभाग हटाया गया और सचिव विद्यालय शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक व तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।

पंकज कुमार पांडे से सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा व सूचना विभाग हटाया गया है और सचिव औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास खनन आयुष आयुष शिक्षा विभाग दिया गया। रंजीत कुमार सिन्हा से सचिव परिवहन की जिम्मेदारी हटाई गई और सचिव आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। हरी चंद्र सिंह सेमवाल को सचिव आबकारी आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी दी गई। चंद्रेश यादव सह सचिव आयुष श्रम विभाग की जिम्मेदारी ली गई वापस और सचिव पुनर्गठन व संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। विजय कुमार यादव सह सचिव वन व पर्यावरण विभाग लिया गया वापस। दीपेंद्र कुमार चौधरी को सचिव से उच्च शिक्षा व खेल व युवा कल्याण से हटाया गया सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन कुर्वे को सचिव ग्रामीण विकास खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई।

व्यासी जल विद्युत परियोजना से मंगलवार से उत्तराखंड को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। विकासनगर के निकट यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना की जद में विकासनगर का लोहारी गांव आया है। पिछले करीब दो सप्ताह से यूजेवीएनएल की टीम यहां बिजली उत्पादन की तैयारी में जुटी थी। अब इसके सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। ट्रायल के तौर पर रविवार और सोमवार को यूजेवीएनएल ने कुछ बिजली उत्तराखंड को दी भी है।

120 मेगावाट की इस परियोजना से फिलहाल सालाना 353 मिलियन यूनिट बिजली उत्तराखंड को मिलेगी। फिलहाल रोजाना 0.72 मिलियन यूनिट बिजली रुटीन समय में मिलेगी और सुबह और शाम को पीक आवर्स में 60 मेगावाट बिजली मिलेगी। इससे पीक आवर्स में यूपीसीएल को महंगी बिजली खरीदने से निजात मिलेगी।

वर्तमान में यूपीसीएल के पास करीब 31 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है, जबकि डिमांड 44 मिलियन यूनिट तक पहुंच रही है। ऐसे में इस परियोजना से मिलनी वाली बिजली से यूपीसीएल को भी कुछ राहत मिलेगी।

हमने व्यासी जल विद्युत परियोजना के सभी ट्रायल पूरे कर लिए हैं। ट्रायल के तौर पर कुछ बिजली दो दिन से उत्तराखंड प्रदेेश में दी भी गई है। अब मंगलवार से पूरी बिजली प्रदेश को मिलनी शुरू हो जाएगी।

 -संदीप सिंघल, एमडी, यूजेवीएनएल

उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों-औषधालयों, इनसे संबद्ध अस्पतालों और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब राज्य आंदोलनकारियों का इलाज निशुल्क होगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।

सचिव चिकित्सा डॉ. पंकज कुमार पांडेय की ओर से जारी ये आदेश सभी संबंधित अधिकारियों और राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को भेज दिए गए हैं। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में यह आदेश लागू कर दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज से जुड़े हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में निशुल्क इलाज की सुविधा मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी जताई है। इलाज के लिए आने वाले राज्य आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र साथ लाना होगा। उन्हें जांच समेत अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने बताया कि सरकार की ओर से 8 अप्रैल को जारी आदेश एसटीएच में लागू कर दिया गया है।

राज्य आंदोलनकारी राज्य में दो तरह के आंदोलनकारी हैं। राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए एवं घायल आंदोलनकारियों की संख्या 344 है। इन्हें सरकार 6 हजार रुपये पेंशन देती है। वहीं ऐसे आंदोलनकारी जो जेल नहीं गए लेकिन, आंदोलन से जुड़े रहे उनकी संख्या करीब 6821 है। इन्हें 4500 रुपये पेंशन मिलती है।

राज्य आंदोलनकारी पूर्व छात्र महासंघ के अध्यक्ष मोहन पाठक ने कहा, ‘राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी को बेहतर इलाज मिले।’ राज्य आंदोलनकारी एवं व्यापारी नेता हुकुम सिंह कुंवर ने कहा, ‘राज्य आंदोलनकारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अच्छा कदम है। आंदोलनकारियों को अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए साथ ही अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।’

अनूठी लोक व पौराणिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में 14 अप्रैल से 367 राजस्व गांवों व करीब 200 खेड़ों व मजरों में बिस्सू पर्व की धूम शुरू हो जाएगी।जनजाति क्षेत्र जौनसार-बावर में इन दिनों बिस्सू मेले की धूम है। क्षेत्र के गांवों में बिस्सू की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। बाजार से खरीदारी में व्यस्त हैं। व्यापारी मेलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। विभिन्न गांवों में आयोजित बिस्सू मेले में बड़ी संख्या में लोग मेला देखने पहुंचेंगे।

जनजाति क्षेत्र लोहारी गांव के जलमग्न होने से खत लखवाड़ का एक गांव घट गया है। अभी तक इस खत में कुल नौ गांव थे।पुराने समय के पहाड़ी शैली में निर्मित घर कई 100 वर्षों की गाथा को समेटे हुए थे जो अब डूब गए हैं। मकानों पर उम्दा नक्काशी व चित्रकारी भी लुप्त हो गई है।

जौनसार का प्रमुख पर्व बिस्सू गुरुवार को है। क्षेत्र के गांवों में बिस्सू की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। बाजार से खरीदारी में व्यस्त हैं। व्यापारी मेलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन लोहारी में जिस ‘पांडवों की ठौर’ पर मेला लगना था, जहां, हारुल और तांदी की धूम मचनी थी।

वह स्थान झील में समा गया है। गांव में शरणार्थी जैसा जीवन बिता रहे, ग्रामीणों की समझ में नहीं आ रह है कि, संकट की इस घड़ी में उल्लास का पर्व बिस्सू कैसे मनाएं।  ग्रामीणों ने बताया कि, बांध की झील में समाए पांडवों ठौर में भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, नकुल सहदेव की तलवार, युद्धिष्ठर का भाला, द्रोपदी का कटार रखा जाता था।

साल में यहां दो बार मेला लगता था। जिसमें चौदह अप्रैल को बिस्सू मेला लगना था। लेकिन अब यह सब इतिहास बन गया है। कुलदेवता का मंदिर भी जलमग्न पांडवों की ठौर के पास ही काली का मंदिर और कुल देवता चिनपुणियां का मंदिर था। जहां हमेशा पूजा अर्चना होती थी। वह भी बांध में डूब गया।

उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में सोमवार को 120 मेगावाट वाली लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना की झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोहारी गांव जलमग्न हो गया। इस दौरान माहौल भावुक हो गया। अपने पैतृक गांव को डूबता देख गांव वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।

उत्तराखंड को रोशन करने के लिए जलमग्न हो गया ‘लोहारी’ गांव, 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से मिलेगी बिजली  व्यासी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक राजीव अग्रवाल ने बताया कि 15 से 16 अप्रैल तक पानी बिजली उत्पादन के स्तर पर पहुंच जाएगा। अप्रैल के अंत तक पावर हाउस से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। परियोजना की झील में जल स्तर बढ़ाए जाने से लोहारी गांव जल्द ही डूब गया

पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव में सोमवार को पानी आ गया है। शाम लगभग तीन बजे से गांव में पानी भरना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार बढ़ते जलस्तर ने गांव के मकान, गौशाला, खेत-खलिहानों व पार्क आदि को अपने आगोश में ले लिया। उधर, परियोजना के अधिकारियों का दावा है कि देर रात तक डैम के लिए निर्धारित जलस्तर की मात्रा को सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

झील की गहराइयों में बांध प्रभावितों की सुनहरी यादें, संस्कृति और खेत-खलिहान गुम हो गए। ऊंचे स्थानों पर बैठे ग्रामीण दिनभर भीगी आंखों से अपने पैतृक गांव को जल समाधि लेते देखते रहे। ग्रामीणों की मांग थी कि उन्हें आखिरी बिस्सू पर्व पैतृक गांव में ही मनाने को कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन सभी को 48 घंटे के नोटिस पर गांव खाली करना पड़ा।

जल विद्युत निगम की ओर से उन्हें सामान व उपज ढोने के लिए वाहन भी मुहैया कराए गए थे। हालांकि, गांव खाली होने के बावजूद सोमवार को विस्थापित आसपास ऊंचे स्थानों पर बैठकर अपनी सुनहरी स्मृतियों को झील में समाते देखते रहे।

विस्थापितों ने बताया कि उन्होंने गेहूं की फसल तो काट ली थी, लेकिन टमाटर, मटर, आलू, प्याज व लहसुन के लहलहाते खेत ऐसे ही छोड़ने पड़े। पैतृक गांव को डूबता देख महिलाओं के आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर, उपजिलाधिकारी कालसी सौरभ असवाल ने बताया कि प्रशासन की ओर से बांध विस्थापितों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन, ग्रामीण वहां जाने को तैयार ही नहीं हैं।

120 मेगावाट की लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद वर्ष 2014 में परियोजना पर दोबारा कार्य शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर उसकी कमिशनिंग की जानी थी, लेकिन तमाम जटिलताओं के चलते कमिशनिंग में देरी हुई। 1777.30 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के डूब क्षेत्र में सिर्फ लोहारी गांव ही आ रहा था।