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भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर पीएम मोदी बोले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन किया समर्पित

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देहरादून :- साल 1916 में आज के दिन ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय को आज भी एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर याद किया जाता है। वे गरीबों और दलितों के हक के लिए हमेशा लड़े। लेकिन, इतने बड़े नेता होने के बावजूद, उनके देहांत के 53 साल बाद भी आज तक यह नहीं पता लगाया जा सका कि उनकी मृत्यु कैसे हुई।दीनदयाल उपाध्याय महज तीन साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। 7 साल के हुए तो माता का हाथ भी उनके सिर से उठ गया. मुश्किलों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1937 के करीब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश आज याद कर रहा है। देशभर में आज उनकी 105वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गजों ने उन्हें नमन किया है। आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1916 को दीनदयाल का यूपी के मथुरा में जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा,’एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए पंडित जी को नमन किया है। उन्होंने लिखा,’ दूरदर्शी राजनीतिज्ञ पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने समय समय पर विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विचार-दर्शन से देश का मार्गदर्शन किया। पंडित जी के एकात्म मानववाद व अंत्योदय के मंत्र सदैव हमें जनकल्याण व राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्हें कोटिशः नमन।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा,’ एकात्म मानववाद जैसे प्रगतिशील आर्थिक विचार के प्रणेता एवं अंत्योदय के लिए आजीवन काम करने वाले ‘महामानव’ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सेवा और समर्पण का उनका मंत्र हमें प्रेरणा देता है। उनके विचार और दर्शन भारत की आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे।

साल 1951 में संघ की मदद से श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की शुरुआत की थी। उस समय संघ ने संगठन की देखरेख का जिम्मा दीनदयाल उपाध्याय को दिया. यहां से उपाध्याय के राजनीति करियर की शुरुआत हुई। साल 1953 में श्यामाप्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने ही जनसंघ की सारी जिम्मेदारियां संभाली। वे 15 साल तक जनसंघ के महामंत्री रहे और पार्टी को मजबूती दी। उन्होंने जनसंघ को जन-जन तक पहुंचाया। इसके बाद 1967 में वे पार्टी के अध्यक्ष बने।

 

जातिगत जनगणना पर लालू ने केंद्र पर जातिगत जनगणना कराने से इनकार करने को लेकर निशाना साधा

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बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति जारी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 2021 में जातिगत जनगणना कराने से इनकार करने को लेकर निशाना साधा है।लालू ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सूअर और सियार समेत सभी पशु-पक्षी, पेड़-पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े -अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी।

लालू ने भाजपा और संघ से पूछा सवाल

लालू यादव ने भाजपा और संघ से सवाल पूछा है कि आखिर उन्हें पिछड़ों और अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों हैं। लालू ने कहा, जातिगत जनगणना कराने से सभी वर्गों का भला होगा और सब की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। लालू ने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है।

लालू ने कहा अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60 फीसदी से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने हुए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है।लालू ने जनता से ऐसे सांसदों और मंत्रियों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की।

नीतीश कुमार की पार्टी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाएगी।जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने भी कहा कि अभी जातिगत जनगणना शुरू नहीं हुई है. भले ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना कराने में तकनीककठिनाई की बात कही है, मगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अब तो कोई निर्णय नहीं लिया है

बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कहा, जातिगत जनगणना का नीतीश कुमार पिछले 30 सालों से उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है हमें उम्मीद है कि जाति का जनगणना के मुद्दे पर कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा।हम सबको प्रधानमंत्री के निर्णय का इंतजार है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 2021 की जनगणना में पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से है कठिन

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। साथ ही कहा कि इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से बाहर करना एक सचेत नीति निर्णय है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 2021 की जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करने का फैसला किया है। SC में हलफनामा दाखिल कर सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़े वर्गों (Other Backward Caste) की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से काफी जटिल काम है और इससे पूरी या सही सूचना हासिल नहीं की जा सकती है। सरकार का कहना है कि जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना नीतिगत फैसला है।

पिछड़ा वर्गों की जनगणना को लेकर केंद्र का रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जाति गणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, उसके मुताबिक सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं। ऐसे में उस पर भरोसा या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

केंद्र ने खामियों को सामने रखते हुए कहा है कि 1931 जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि कुल जातियां 4,147 थीं लेकिन 2011 SECC में 46 लाख से ज्यादा पता चलते हैं। सरकार ने कहा है कि यह आंकड़ा वास्तव में हो ही नहीं सकता, संभव है कि इनमें कुछ जातियां उपजातियां रही हों।सरकार ने बताया है कि जनगणना करने वाले कर्मचारियों की गलती और गणना करने के तरीके में गड़बड़ी के कारण आकंड़े विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं।

केंद्र की ओर से यह हलफनामा महाराष्ट्र की ओर से दाखिल एक याचिका के जवाब में दाखिल किया गया जिसमें कोर्ट से केंद्र व अन्य संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि एसईसीसी 2011 का मूल डाटा उपलब्ध कराया जाए जो कई बार मांगने के बाद भी मुहैया नहीं कराया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि केंद्र ने पिछले साल जनवरी में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें जनगणना 2021 के दौरान एकत्र की जाने वाली सूचनाओं की श्रृंखला निर्धारित की गई है और इसमें अनुसूचित से संबंधित जानकारी सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जाति और अनुसूचित जनजाति लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी को संदर्भित नहीं करता है। साथ ही कहा गया कि जनगणना के दायरे से किसी भी अन्य जाति के बारे में जानकारी को बाहर करना केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक सचेत नीति निर्णय है।

सरकार ने यह भी कहा है कि जनगणना कराने का काम एडवांस्ड स्टेज में है और अब मानदंडों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। वैसे भी कोरोना महामारी के चलते प्रक्रिया में थोड़ी देर हो गई है। सरकार ने आगे कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओबीसी जातिगत जनगणना कराने को लेकर कोई भी निर्देश बड़े पैमाने पर भ्रम पैदा करेगा और सरकार के नीतिगत फैसले में भी दखल होगा, जबकि सरकार ने सेंसस 2021 में OBC जाति जनगणना न कराने का फैसला किया है।’

सरकार ने साफ कहा है कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ‘ओबीसी सर्वेक्षण’ नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बल्कि यह देश में सभी घरों में जातीय स्थिति का पता लगाने की व्यापक प्रक्रिया थी। यह मामला गुरुवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अब आगे की सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात होगी खास, वाशिंगटन में दिखेगा भारतीय कनेक्शन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात को उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होनी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जब मुलाकात होगी, तब अमेरिका में इतिहास रचा जाएगा. ये पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी सरकार में नंबर दो का व्यक्ति भारतीय मूल का है और एक भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है।ये मुलाकात बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय मूल का अमेरिकी उप-राष्ट्रपति एक भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी धरती पर स्वागत कर रहा है।

अमेरिकी मीडिया भी इस मुलाकात को खास नज़रिए से देख रहा है, The Los Angeles Times अखबार ने लिखा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है. 56 साल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उप-राष्ट्रपति हैं, वह भारतीय मूल की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे की शुरुआत सीईओ के साथ मुलाकात से करने जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से पहले कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग पर एक अमेरिकी अखबार का कहना है कि नरेंद्र मोदी-कमला हैरिस की मुलाकात अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को उनकी ताकतअहसास करवाएगी।

पहले फोन पर हो चुकी है दोनों की बातचीत

कमला हैरिस ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीन जून को फोन पर बात की थी, लेकिन आमने-सामनेये पहली मीटिंग है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, कमला हैरिस-पीएम मोदी की मुलाकात का फोकस भारत-अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करना है। इनमें क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, मानवाधिकार, लोकतंत्र समेत अन्य मसलों पर बात होगी।

कमला हैरिस एक अश्वेत पिता-भारतीय माता की संतान हैं. उनकी मां का भारत के तमिलनाडु के चेन्नई से नाता रहा है। जब कमला हैरिस ने उप-राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब यहां भारत में भी जश्न मना था।

कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का ये पहला बड़ा विदेशी दौरा है, इस दौरान पीएम मोदी कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। कमला हैरिस के साथ मुलाकात के अलावा अमेरिकन कंपनियों के सीईओ से मीटिंग भी है। साथ ही जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता होगी, क्वाड देशों के साथ साझा मीटिंग होनी है और ऑस्ट्रेलिया-जापान के पीएम से भी द्विपक्षीय वार्ता है।

PMO से उत्‍तराखंड पहुंची टीम,अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं केदारनाथ

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देहरादून. उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ने जा रही हैं।अक्टूबर के महीने में भाजपा के शीर्ष नेता उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा अक्टूबर में संभव है। यहां काम का जायज़ा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से एक टीम केदारनाथ पहुंची है। पीएमओ में सलाहकार भास्कर खुल्बे, आईएएस मंगेश घिल्डियाल अन्य अफसरों के साथ केदारनाथ पहुंचे हैं। ये टीम गुरुवार दोपहर 12 बजे तक यहां कामों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। 6 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ दौरे पर आ सकते हैं।

चुनावी हलचलों के तहत बीजेपी अक्टूबर के महीने में पार्टी के शीर्ष नेताओं के उत्तराखंड दौरे तय कर रही है। फ़िलहाल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरों को लेकर स्थान, दिन और समय के बारे में रूपरेखा बनाई जा रही है। इसी रूपरेखा के तहत केदारनाथ में व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने पीएमओ से टीम पहुंची है, जिससे यह पूरी तरह तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी यहां आने वाले हैं. गौरतलब है कि पीएम मोदी का दौरा केदारनाथ धाम के नवनिर्माण के लिहाज़ से भी अहम हो सकता है।

पंजाब :- मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ 40 विधायकों के खोला मोर्चा आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक

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पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ 40 विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद पार्टी ने शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है. ये बैठक शाम 5 बजे होनी है. वहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं. सीएम अपने खेमे के विधायकों के बीच पहुंच चुके हैं.

सूत्रों के मुताबिक, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन करके AICC द्वारा बिना उन्हें विश्वास में लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने पर ऐतराज दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जाता रहा तो वो बतौर सीएम बने रहने के इच्छुक नहीं हैं.

सिद्धू खेमे की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक  नाराज विधायक नवजोत सिंह सिद्धू या सुनील जाखड़ का नाम बतौर अगले विधायक दल के नेता के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं.

विधायक दल की बैठक में ये होंगे शामिल

विधायक दल की बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत शामिल होंगे. इसमें दो केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे. पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट कर कहा, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर 18 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है.
इधर, पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह ने स्वीकार किया कि विधायकों ने हाई कमान को लिखी चिट्ठी थी जिसके चलते गुरुवार को CLP की बैठक बुलाई गई है.

उन्होंने कहा कि ये किसी की अहंकार का सवाल नहीं है. विधायक लंबे समय से बैठक की मांग कर रहे थे, जो अभी तक हुई नहीं थी. वहीं परगट ने माना कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और किसी भी तरह का एजेंडा विधायकों तक नहीं पहुंचाया गया है. सिर्फ उनको कांग्रेस दफ्तर में आने और बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है.

सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट कर लिखा, 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद ये है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई. पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए.

चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क‍िया ऐलान

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देहरादून :- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान क‍िया। सीएम ने बताया क‍ि चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्‍ती से क‍िया जाएगा।

उत्तराखंड में व‍िश्‍व प्रस‍िद्ध चारधाम यात्रा एक बार फ‍िर 18 स‍ितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यात्रा शुरू करने का ऐलान क‍िया। इससे एक द‍िन पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया था। गुरुवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी है।

चारधाम यात्रा को शुरू करने को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। कोर्ट ने हर भक्त या यात्री को कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दो डोज का सर्टिफिकेट साथ ले जाने के बाद ही वहां एंट्री देने का आदेश द‍िया है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान जरूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स लगाने को भी कहा गया है। कोरोना को देखते हुए भक्तों को किसी भी कुंड में स्नान करने की इजाजत नहीं होगी।

26 जून को हाईकोर्ट ने लगाई थी चार धाम यात्रा पर रोक
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते 26 जून को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने चार धाम की यात्रा की व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तलब करते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हैं। हाई कोर्ट ने ऐंटी स्पिटिंग और ऐंटी लिटरिंग ऐंक्ट 2016 के अनुसार सभी धामों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी आदेश सरकार को दिए थे।

केदारनाथ के लिए हेलीसेवा शुरू होने में समय लग सकता है। नागरिक उड्डयन विभाग को हेली सेवा संचालन के लिए नए सिरे से डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस बार नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उकाडा) ने मार्च में ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का टेंडर पूरा करते हुए, मई में टिकट की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी थी।शुरुआती एक सप्ताह में 11 हजार से अधिक लोगों ने धाम के लिए एडवांस में टिकट ले भी लिए थे। लेकिन कोविड के कारण यात्रा प्रारंभ न होने पर उकाडा को रकम वापस लौटानी पड़ी। अब जब कोर्ट ने यात्रा पर से रोक हटा दी है तो उकाडा फिर से हेली सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए उकाडा जल्द ही सभी नौ ऑपरेटर की मीटिंग करने जा रहा है। इसके साथ ही डीजीसीए को भी नए सिरे से हेलीपैड का निरीक्षण करने के लिए बुलाया जाएगा।

इसके बाद ही यात्रा प्रारंभ हो सकेगी। उकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलेश मेहता के मुताबिक सामान्य तौर पर बरसात के दौरान हेली सेवा बंद रहती है, मानसून के बाद अक्तूबर में ही हेली सेवा फिर प्रारंभ होती है। इस बार भी अक्तूबर प्रथम सप्ताह तक हेलीसेवा प्रारंभ हो सकती है।

पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 71 साल के हो गए और बीजेपी ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई है। जहां पार्टी का लक्ष्य आज के दिन अधिकतम कोरोना टीकाकरण का रिकार्ड बनाना है तो वहीं भाजपा आज से 21-दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान भी शुरू करेगी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने 21 दिन के एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना बनाई है जिसे ‘सेवा और समर्पण अभियान’ का नाम दिया गया है।

प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में हैं और उन्होंने अपने शासन में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के आदर्श वाक्य पर बार-बार जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी, विकासोन्मुखी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन शुरू करने की मांग की है और निर्णय लेने में तेजी लाने की भी मांग की है। 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद पीएम मोदी ने मई 2019 को अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ ली। वह आजादी के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।

वह अक्टूबर 2001 से मई 2014 गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। इसके बीस दिन बाद यानी 7 अक्तूबर को, आज से बीस साल पहले पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 2014 और 2019 के आम चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। इन दोनों मौकों पर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कई कल्याणकारी पहल की हैं।

टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में भाजपा
भाजपा 17 सितंबर को देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। र्टी इस मौके पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लगाकर कीर्तिमान रचना चाहती है। बता दें कि देश में अब तक 76 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने बनाए कई रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर लेंगे। लगातार दो बार बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मोदी पर अमेरिका आने की रोक लगाई गई थी तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे ज्यादा सात बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 24 सितंबर को वो 8वीं बार अमेरिका का दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें देश और दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। वहीं, इस मौके पर भाजपा सेवा और समर्पण अभियान चला रहा है।  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी दलों के नेता भी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी। रामनाथ कोविंद ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आजीवन मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा ” हैप्पी बर्थडे मोदी जी”

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसा सशक्त व निर्णायक नेतृत्व मिला है, जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामय जीवन दिया बल्कि अपने अथक परिश्रम से विश्वभर को यह दिखाया कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है।

उत्तराखंडः नैन‍ीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोविड नियमों का पालन कराते हुए चारधाम यात्रा शुरू कराए उत्तराखंड सरकार

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नैनीताल :- उत्तराखंड चारधाम यात्रा करीब ढाई महीने के गतिरोध के बाद यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई. अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यह रोक हटा दी.। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अपने 26 जून के निर्णय को वापस लेते हुए सरकार को कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए है।सरकार ने बीती सुनवाई में कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने समयाभाव के चलते अगली सुनवाई के लिए 16 सितम्बर की तिथि नियत की थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

हाईकोर्ट ने 26 जून 2021 को कोविड की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगाई थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में एसएलपी दायर की। सर्वोच्च न्यायलय ने इस आदेश पर कोई रोक नही लगाई। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली है। सरकार ने राज्य में कोविड के केस कम होने, एसएलपी वापस लेने का हवाला देते हुए कोविड के नियमो का अनुपालन करते हुए यात्रा अनुमति की याचना की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जून 2021 के आदेश पर लगी रोक हटा दी। सच्चिदानन्द डबराल ने यह जनहित याचिका बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की राज्य की सीमा पर ही कोविड के जांच के लिए दायर की गई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका मे कुम्भ मेला और चारधाम यात्रा का भी संज्ञान लिया।

कोविड नियमों का पालन कराते हुए इन अनिवार्य शर्तों के साथ मंज़ूरी

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के लिए इजाज़त दी गई है. साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक धाम पर पहुंचने वाले हर भक्त या यात्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन के दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया है. यही नहीं, हाईकोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ज़िलों में ज़रूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स लगाने को कहा है. साथ ही निर्देश हैं कि भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे दो रक्षा मंत्रालय की नई इमारतों का उद्घाटन

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नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में हैं। इस मौके पर पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे और सेना, नौसेना, वायु सेना और सिविल अधिकारियों से बात भी करेंगे। यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा।

उद्घाटन से पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने पूजा की। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, सीडीएस जनरल विपिन रावत और सशस्त्र बलों के प्रमुख भी शामिल होंगे।

1. रक्षा मंत्रालय के दो नए कार्यालय तैयार हुए हैं. पहला कस्तूरबा गांधी मार्ग (सेंट्रल दिल्ली) और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू (चाणक्यपुरी) में स्थित है.
2. दोनों ही बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसके तहत लुटियन दिल्ली में आने वाले 86 एकड़ के हिस्से को रीडेवेलप किया जाना है, यह प्रोजेक्ट कुल 20 हजार करोड़ रुपये का है. इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास भी बनने हैं.
3. रक्षा मंत्रालय के इन दो कार्यालयों को तैयार करने में 775 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.
4. इन दो दफ्तरों में कुल 7 हजार ऑफिसर्स-कर्मचारी काम कर सकेंगे. जो कि 27 अलग-अलग संगठनों के होंगे.
5. अफ्रीका एवेन्यू वाला कॉम्पलेक्स 7 मंजिला है, जिसमें सिर्फ रक्षा मंत्रालय के दफ्तर होंगे.
6. केजी मार्ग वाला दफ्तर 8 मंजिला है, जिसमें परिवहन भवन, श्रम शक्ति भवन के ऑफिस भी होंगे. इनके ऑफिस इनकी नई बिल्डिंग तैयार नहीं होने तक यहां से चलेंगे
7. नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायु सेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कर्मचारी बैठेंगे.
8. भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा.
9. नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस हैं. इन इमारतों की एक खासयित यह भी है कि इनके निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक, एलजीएसएफ (लाइट गेज स्टील फ्रेम) का इस्तेमाल हुआ है.
10. इस तकनीक की वजह से पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24-30 महीने कम हो गया.