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पंजाब :- मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ 40 विधायकों के खोला मोर्चा आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक

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पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ 40 विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद पार्टी ने शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है. ये बैठक शाम 5 बजे होनी है. वहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं. सीएम अपने खेमे के विधायकों के बीच पहुंच चुके हैं.

सूत्रों के मुताबिक, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन करके AICC द्वारा बिना उन्हें विश्वास में लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने पर ऐतराज दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जाता रहा तो वो बतौर सीएम बने रहने के इच्छुक नहीं हैं.

सिद्धू खेमे की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक  नाराज विधायक नवजोत सिंह सिद्धू या सुनील जाखड़ का नाम बतौर अगले विधायक दल के नेता के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं.

विधायक दल की बैठक में ये होंगे शामिल

विधायक दल की बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत शामिल होंगे. इसमें दो केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे. पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट कर कहा, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर 18 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है.
इधर, पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह ने स्वीकार किया कि विधायकों ने हाई कमान को लिखी चिट्ठी थी जिसके चलते गुरुवार को CLP की बैठक बुलाई गई है.

उन्होंने कहा कि ये किसी की अहंकार का सवाल नहीं है. विधायक लंबे समय से बैठक की मांग कर रहे थे, जो अभी तक हुई नहीं थी. वहीं परगट ने माना कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और किसी भी तरह का एजेंडा विधायकों तक नहीं पहुंचाया गया है. सिर्फ उनको कांग्रेस दफ्तर में आने और बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है.

सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट कर लिखा, 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद ये है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई. पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए.

चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क‍िया ऐलान

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देहरादून :- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान क‍िया। सीएम ने बताया क‍ि चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्‍ती से क‍िया जाएगा।

उत्तराखंड में व‍िश्‍व प्रस‍िद्ध चारधाम यात्रा एक बार फ‍िर 18 स‍ितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यात्रा शुरू करने का ऐलान क‍िया। इससे एक द‍िन पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया था। गुरुवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी है।

चारधाम यात्रा को शुरू करने को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। कोर्ट ने हर भक्त या यात्री को कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दो डोज का सर्टिफिकेट साथ ले जाने के बाद ही वहां एंट्री देने का आदेश द‍िया है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान जरूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स लगाने को भी कहा गया है। कोरोना को देखते हुए भक्तों को किसी भी कुंड में स्नान करने की इजाजत नहीं होगी।

26 जून को हाईकोर्ट ने लगाई थी चार धाम यात्रा पर रोक
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते 26 जून को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने चार धाम की यात्रा की व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तलब करते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हैं। हाई कोर्ट ने ऐंटी स्पिटिंग और ऐंटी लिटरिंग ऐंक्ट 2016 के अनुसार सभी धामों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी आदेश सरकार को दिए थे।

केदारनाथ के लिए हेलीसेवा शुरू होने में समय लग सकता है। नागरिक उड्डयन विभाग को हेली सेवा संचालन के लिए नए सिरे से डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस बार नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उकाडा) ने मार्च में ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का टेंडर पूरा करते हुए, मई में टिकट की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी थी।शुरुआती एक सप्ताह में 11 हजार से अधिक लोगों ने धाम के लिए एडवांस में टिकट ले भी लिए थे। लेकिन कोविड के कारण यात्रा प्रारंभ न होने पर उकाडा को रकम वापस लौटानी पड़ी। अब जब कोर्ट ने यात्रा पर से रोक हटा दी है तो उकाडा फिर से हेली सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए उकाडा जल्द ही सभी नौ ऑपरेटर की मीटिंग करने जा रहा है। इसके साथ ही डीजीसीए को भी नए सिरे से हेलीपैड का निरीक्षण करने के लिए बुलाया जाएगा।

इसके बाद ही यात्रा प्रारंभ हो सकेगी। उकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलेश मेहता के मुताबिक सामान्य तौर पर बरसात के दौरान हेली सेवा बंद रहती है, मानसून के बाद अक्तूबर में ही हेली सेवा फिर प्रारंभ होती है। इस बार भी अक्तूबर प्रथम सप्ताह तक हेलीसेवा प्रारंभ हो सकती है।

पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 71 साल के हो गए और बीजेपी ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई है। जहां पार्टी का लक्ष्य आज के दिन अधिकतम कोरोना टीकाकरण का रिकार्ड बनाना है तो वहीं भाजपा आज से 21-दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान भी शुरू करेगी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने 21 दिन के एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना बनाई है जिसे ‘सेवा और समर्पण अभियान’ का नाम दिया गया है।

प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में हैं और उन्होंने अपने शासन में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के आदर्श वाक्य पर बार-बार जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी, विकासोन्मुखी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन शुरू करने की मांग की है और निर्णय लेने में तेजी लाने की भी मांग की है। 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद पीएम मोदी ने मई 2019 को अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ ली। वह आजादी के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।

वह अक्टूबर 2001 से मई 2014 गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। इसके बीस दिन बाद यानी 7 अक्तूबर को, आज से बीस साल पहले पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 2014 और 2019 के आम चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। इन दोनों मौकों पर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कई कल्याणकारी पहल की हैं।

टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में भाजपा
भाजपा 17 सितंबर को देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। र्टी इस मौके पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लगाकर कीर्तिमान रचना चाहती है। बता दें कि देश में अब तक 76 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने बनाए कई रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर लेंगे। लगातार दो बार बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मोदी पर अमेरिका आने की रोक लगाई गई थी तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे ज्यादा सात बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 24 सितंबर को वो 8वीं बार अमेरिका का दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें देश और दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। वहीं, इस मौके पर भाजपा सेवा और समर्पण अभियान चला रहा है।  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत विपक्षी दलों के नेता भी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी। रामनाथ कोविंद ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आजीवन मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा ” हैप्पी बर्थडे मोदी जी”

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसा सशक्त व निर्णायक नेतृत्व मिला है, जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामय जीवन दिया बल्कि अपने अथक परिश्रम से विश्वभर को यह दिखाया कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है।

उत्तराखंडः नैन‍ीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोविड नियमों का पालन कराते हुए चारधाम यात्रा शुरू कराए उत्तराखंड सरकार

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नैनीताल :- उत्तराखंड चारधाम यात्रा करीब ढाई महीने के गतिरोध के बाद यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई. अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यह रोक हटा दी.। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अपने 26 जून के निर्णय को वापस लेते हुए सरकार को कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए है।सरकार ने बीती सुनवाई में कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने समयाभाव के चलते अगली सुनवाई के लिए 16 सितम्बर की तिथि नियत की थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

हाईकोर्ट ने 26 जून 2021 को कोविड की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगाई थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में एसएलपी दायर की। सर्वोच्च न्यायलय ने इस आदेश पर कोई रोक नही लगाई। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली है। सरकार ने राज्य में कोविड के केस कम होने, एसएलपी वापस लेने का हवाला देते हुए कोविड के नियमो का अनुपालन करते हुए यात्रा अनुमति की याचना की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जून 2021 के आदेश पर लगी रोक हटा दी। सच्चिदानन्द डबराल ने यह जनहित याचिका बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की राज्य की सीमा पर ही कोविड के जांच के लिए दायर की गई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका मे कुम्भ मेला और चारधाम यात्रा का भी संज्ञान लिया।

कोविड नियमों का पालन कराते हुए इन अनिवार्य शर्तों के साथ मंज़ूरी

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के लिए इजाज़त दी गई है. साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक धाम पर पहुंचने वाले हर भक्त या यात्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन के दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य किया है. यही नहीं, हाईकोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ज़िलों में ज़रूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स लगाने को कहा है. साथ ही निर्देश हैं कि भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे दो रक्षा मंत्रालय की नई इमारतों का उद्घाटन

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नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली के कस्तूरा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में हैं। इस मौके पर पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे और सेना, नौसेना, वायु सेना और सिविल अधिकारियों से बात भी करेंगे। यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा।

उद्घाटन से पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने पूजा की। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, सीडीएस जनरल विपिन रावत और सशस्त्र बलों के प्रमुख भी शामिल होंगे।

1. रक्षा मंत्रालय के दो नए कार्यालय तैयार हुए हैं. पहला कस्तूरबा गांधी मार्ग (सेंट्रल दिल्ली) और दूसरा अफ्रीका एवेन्यू (चाणक्यपुरी) में स्थित है.
2. दोनों ही बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसके तहत लुटियन दिल्ली में आने वाले 86 एकड़ के हिस्से को रीडेवेलप किया जाना है, यह प्रोजेक्ट कुल 20 हजार करोड़ रुपये का है. इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास भी बनने हैं.
3. रक्षा मंत्रालय के इन दो कार्यालयों को तैयार करने में 775 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.
4. इन दो दफ्तरों में कुल 7 हजार ऑफिसर्स-कर्मचारी काम कर सकेंगे. जो कि 27 अलग-अलग संगठनों के होंगे.
5. अफ्रीका एवेन्यू वाला कॉम्पलेक्स 7 मंजिला है, जिसमें सिर्फ रक्षा मंत्रालय के दफ्तर होंगे.
6. केजी मार्ग वाला दफ्तर 8 मंजिला है, जिसमें परिवहन भवन, श्रम शक्ति भवन के ऑफिस भी होंगे. इनके ऑफिस इनकी नई बिल्डिंग तैयार नहीं होने तक यहां से चलेंगे
7. नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायु सेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कर्मचारी बैठेंगे.
8. भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी करेगा.
9. नए रक्षा कार्यालय परिसर काफी एडवांस हैं. इन इमारतों की एक खासयित यह भी है कि इनके निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक, एलजीएसएफ (लाइट गेज स्टील फ्रेम) का इस्तेमाल हुआ है.
10. इस तकनीक की वजह से पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24-30 महीने कम हो गया.

एम विश्वेश्वरैया की जंयती पर दी इंजीनियर दिवस की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका

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देहरादून :-भारत में हर साल की तरह इस बार भी 15 सितंबर को अभियंता दिवस (इंजीनियर्स डे) मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंजीनियरों को इंजीनियर दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश को बेहतर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिन की उनको बधाई। इसके अलावा उन्होंने एम. विश्वेश्वरय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘सभी मेहनती इंजीनियरों को इंजीनियर डे की बधाई। हमारे ग्रह को बेहतर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं हैं। मैं श्री एम. विश्वेश्वरय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी उपलब्धियों को याद करता हूं।’

गुजरात: भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई,

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गुजरात के मनोनीत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। गुजरात के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, “मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और मैंने उनका अनुकरणीय कार्य देखा है, चाहे वह भाजपा संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद थे।

मंत्रिमंडल के सदस्‍यों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दो दिन बाद बुधवार को किया जाएगा। भाजपा के केंद्रीय निरीक्षक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर एवं प्रह्लाद जोशी की मौजूदगी में गुजरात भाजपा विधायक दल की बैठक में अहमदाबाद के घाटलोडिया से विधायक भूपेंद्र पटेल को नेता चुना गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले भूपेंद्र पटेल पांचवें पाटीदार होंगे जबकि कड़वा पाटीदार समुदाय के पहले मुख्यमंत्री होंगे।

गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले अहमदाबाद में भाजपा नेता नितिन पटेल से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री आवास पर विजय रूपाणी से मुलाकात करने गए थे।

नगरपालिका से प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पद तक का सफर

भूपेंद्र पटेल ने नगरपालिका स्तर के नेता से लेकर प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पद तक का सफर तय किया है। उन्‍हें एक मृदुभाषी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। बता दें कि राजनीतिक हलकों में मुख्‍यमंत्री के पद के लिए जिन शीर्ष नेताओं के नाम की अटकलें चल रहीं थीं उनमें दूर-दूर तक भूपेंद्र पटेल का नाम नहीं था। राज्य की घाटलोडिया सीट से 2017 में भूपेंद पटेल ने पहली बार चुनाव लड़ा था और विजयी रहे थे। ये जीत उन्‍होंने कांग्रेस प्रत्‍याशी शशिकांत पटेल को एक लाख से अधिक वोटों से हराकर हासिल की थी। इस चुनाव में जीत का ये सबसे बड़ा अंतर था।

उत्तराखंड: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरमीत सिंह को बनाया राज्यपाल, उत्तराखंड को पहली बार मिला पूर्व सैन्य अधिकारी गवर्नर

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उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) को परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे महत्वपूर्ण फौजी सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार शाम कई प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या का इस्तीफा गुरुवार को स्वीकार कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के गवर्नर की कमान सौंप दी है। ले.ज. सिंह राज्य के आठवें राज्यपाल होंगे। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला के बाद ले.ज. सिंह प्रदेश के दसूरे सिख राज्यपाल हैं। साथ ही वह वरिष्ठ पूर्व सैन्य अफसर भी रह चुके हैं। सेना के पूर्व ऑफिसर को राज्यपाल बनाकर भाजपा राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है।

गुरूवार देर रात केंद्र सरकार ने लंबे मंथन के बाद लेफ्टिनेट जनरल सिंह के नाम पर मुहर लगाई। वर्तमान राजनीतिक माहौल के लिहाज से लेफ्टिनेट जनरल का नाम उत्तराखंड की राजनीति के लिए बिलकुल सटीक भी बैठता है। किसान आंदोलन की वजह से राज्य के मैदानी- तराई भाबर क्षेत्र में किसान आंदोलित हैं। खासकर यूएसनगर में किसान आंदोलन में अधिक सक्रिय हैं। लेफ्टिनेट जनरल की नियुक्ति के जरिए भाजपा ने किसानों के बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे सिखों को लुभाने की कोशिश की।

तो दूसरी ओर राज्य के हर चुनाव में अहम भूमिका अदा करने वाले सैनिक वोटरों में भी इस फैसले का दूर तक असर जाने की उम्मीद है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व सैनिक बहुल उत्तराखंड में पहली बार किसी पूर्व सैन्य अधिकारी को बतौर राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्य में पौने दो लाख पूर्व सैनिक परिवार हैं। जबकि सेवारत सैनिकों की संख्या भी 90 हजार के करीब है। लेफ्टिनेट जनरल के जरिए भाजपा ने उत्तराखंड के सैन्य सेंटीमेंट को छूने की बाखूबी कोशिश की है।

बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल
वहीं, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। जबकि नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है।

जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार
असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

NDA में शामिल होने के लिए सरकार ने महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) परीक्षा में लड़कियों को शामिल करने का बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy, NDA) में लड़कियों को भी शामिल करने का फैसला किया है।

केंद्र ने कहा कि NDA में लड़कियों को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला कल (मंगलवार) लिया गया है। केंद्र का कहना है कि तीन सेना प्रमुखों से सलाह मशविरा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरी प्रक्रिया और टाइम लाइन देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि रक्षा बल उस महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देंगे जो महिलाएं निभा रही हैं। मामले पर 22 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 18 अगस्त को पात्र महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए पांच सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। साथ ही न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को इस आदेश के मद्देनजर एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने और इसका उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने, हालांकि कहा था कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुश कालरा की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया था। इस याचिका में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में योग्य महिला उम्मीदवारों को शामिल होने और एनडीए में ट्रेनिंग की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था, जिसमें योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने से केवल लैंगिक आधार पर बाहर करने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि यह समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र, यूपीएससी और अन्य को नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें कहा गया था कि पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में प्रवेश करने से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और यह केवल उनके लैंगिक आधार पर किया गया है।

NEET, JEE Main, NDA, CDS, CLAT, समेत कई परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग दे रही है सरकार, करें रजिस्टर

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अगर आप मेडिकल व इंजीनियरिंग एडमिशन से लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। नीट (NEET), जेईई मेन (JEE Main), जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced), यूपीएससी, सीडीएस (UPSC CDS), एनडीए (NDA) या किसी अन्य क्षेत्र में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। केंद्र सरकार नीट यूजी, जेईई मेन, बैं‌किंग, क्लैट, सीडीएस जैसी कई परीक्षाओं के लिए आप मुफ्त में कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं।। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 10 सितंबर 2021 है।

केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय(Ministry of Social Justice and Empowerment) ने हाशिए के समुदायों के उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून प्रवेश परीक्षा जेईई मेन, एनईईटी और सीएलएटी और भर्ती परीक्षा जैसे परीक्षाओं में मदद करने के लिए एक मुफ्त कोचिंग योजना के लिए आवेदन शुरू किया था। एमएसजेई की “एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना मोड 2” छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों से संबंधित छात्रों के लिए है।

अनुसूचित जाति(एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के सभी छात्र, जिनकी पारिवारिक आय 08 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2021 है।

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार: “सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की फ्री कोचिंग योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तायुक्त कोचिंग देने का काम कर रहा है।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें

-सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करें।

-अपनी जानकारी दर्ज करें। जैसे कैटेगरी, नाम, पिता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, 10वीं बोर्ड पास करने की स्थिति, 10वीं बोर्ड प्रमाणपत्र संख्या, 10वीं बोर्ड पास करने का वर्ष

-अब अपना पासवर्ड बनाएं

क्या है फ्री कोचिंग योजना

कोचिंग शुल्क (योजना के तहत वास्तविक या निर्धारित कोचिंग शुल्क, जो भी कम हो) रुपये का वजीफा। बाहरी और स्थानीय छात्रों को क्रमशः 6,000 और 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए 2,000 मासिक है।

इन परीक्षा की मिलेगी फ्री कोचिंग

संघ लोक सेवा आयोग(UPSC), राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), सामान्य प्रवेश परीक्षा (CAT), सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा (CLAT), इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE) बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPL), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा (TOFL), स्नातक प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (GMAT), स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा (GRE), शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा (SAT)