नैनीताल हाई कोर्ट में जज के कोरोना पॉज़िटिव पाए जाने के बाद हाई कोर्ट में हड़कंप, 60 लोगों के लिये जा चुके सैंपल

उत्तराखंड में कोरोना की तेज़ होती रफ्तार पर जबकि चिंता का माहौल बना हुआ है। नैनीताल स्थित हाई कोर्ट में जस्टिस मैठाणी के कोविड पॉज़िटिव पाए जाने की खबर है। उच्च न्यायालय के ही जस्टिस खुल्बे की पत्नी भी कोविड पॉज़िटिव पाई गई हैं। इसके बाद से ही पूरे कोर्ट परिसर में संक्रमण को लेकर हड़कंप   मच गया है। सभी जजों व स्टाफ के सैंपल कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।60 लोगों के कोविड सैम्पल लिये जा चुके थे।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोरोना केस पाए जाने के बाद स्थिति को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें भेजी हैं, जो सैंपल कलेक्शन करने के साथ ही लक्षणों की जांच भी करवा रही हैं। डॉक्टर धामी ने इस बारे में स्थिति के कंट्रोल में होने की बात कही है।

इससे पहले गुरुवार को एक दिन के भीतर राज्य में 630 नए केस पाए गए थे, जो कि पिछले 7 महीनों में 24 घंटों के दौरान आए केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा था। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर में भी बुधवार की तुलना में गुरुवार को एक फीसदी का उछाल दर्ज किया गया।

राज्य में कोरोना के नए केसों का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग शुक्रवार शाम को जारी करेगा, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट में कोरोना की धमक की खबरों के बाद फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य सरकार प्रतिबंधों को लेकर सख्त कदम उठाने का रवैया कब अपनाएगी। एक सर्वे में कहा जा चुका है कि नेशनल एवरेज से तेज़ रफ्तार से कोविड उत्तराखंड में फैल रहा है।

उत्तराखंड में 10 जनवरी से वृद्ध, हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी बूस्टर डोज, एक दिन में कोरोना के 630 नए मामले, संक्रमण दर भी बढ़ी

कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। कोविड की दो डोज लगा चुके साठ वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा कवच देने के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाएगी।

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं।

कोविड की तीसरी लहर आए या नहीं या वह कितनी प्रभावित करेगी कहना मुश्किल है परन्तु हमें अपनी तैयारियां कोविड से एक कदम आगे रहकर करनी हैं। इसके लिए पूरे सिस्टम को एकजुट होकर प्रभावी तौर पर कार्य करना होगा।

गुरुवार को मुख्य सचिव ने सचिवालय में कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने जिलों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने व प्रतिदिन कोविड को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित हो। आमजन को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई हो। उन्होंने निर्देश दिए कि टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही नियमित तौर पर डाटा अपलोड किया जाए, ताकि स्थिति का सही से अनुमान लगाया जा सके।

उन्होंने 15 से 17 वर्ष के किशोरों का अगले सात दिन में टीकाकरण करने के निर्देश दिए। कहा कि 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य शीघ्र से शीघ्र पूरा कर लिया जाए। 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की तैयारी पूरी हो।

कोरोना डोज की ताजा स्थिति

उन्होंने प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आवश्यक दवाओं, कोविड आईसोलेशन किट आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। होम आईसोलेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए सभी आवश्यक कदम समय से उठा लिए जाएं। कंट्रोल रूम सक्रिय हो जाएं। अस्थाई स्वास्थ्य सुविधाओं को संचालन अवस्था में रखा जाए। सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और वेंटीलेटरयुक्त बेड की उपलब्धता रहे। बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में कोविड के लिए सुनियोजित तरीकेसे कार्य हों। संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने से पहले व्यवस्थाएं हो जाएं।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सात महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक 630 नए मरीज मिले हैं। वहीं, 24 घंटे में तीन कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1425 पहुंच गई है। प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अब तक प्रदेश में 347098 लोग संक्रमित हो चुके हैं।

प्रदेश की रिकवरी पर 95.58 प्रतिशत है। जबकि सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर का ग्राफ बढ़ रहा है। एक सप्ताह के भीतर संक्रमण दर चार प्रतिशत के करीब पहुंच गई है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को 16214 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 12 जिलों में 630 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 268 संक्रमित मिले हैं। जबकि हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी में 72, ऊधमसिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में आठ, चमोली में पांच, टिहरी व पिथौरागढ़ में चार-चार, बागेश्वर जिले में एक संक्रमित मिला है। रुद्रप्रयाग जिले में कोई नया मामला नहीं मिला है। बता दें कि चार जून 2021 को प्रदेश में एक दिन में 892 संक्रमित मिले थे।

10वीं क्लास तक सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के उत्तराखंड  में पैर पसाते देख सरकार की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ऐसे में राज्य में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव कर समय बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तकनाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही सीएमओ ने 10वीं कक्षा तक सभी सरकारी और निजी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहने के भी निर्देश दे दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई और स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला किया गया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। अभी तक राज्य में कोविड कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया गया था। लेकिन मामले बढ़ने के बाद अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पहली से 5वीं तक सभी कक्षाएं अब पूरा वक्त चलाने के आदेश कर दिए हैं। अभी तक ये कक्षाएं सिर्फ तीन घंटे तक संचालित हो रही थीं। बुध‌वार को सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह आदेश किया है। यह फैसला उस वक्त लिया गया, जब उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां तक कि कई स्कूलों में बच्चे भी संक्रमित आ रहे हैं। इस फैसले के बाद सरकार की कोरोना पर नियंत्रण को लेकर संवेदनशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दो दिन बाद फिर होगी कोविड पर बैठक

सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है। दो दिन बाद फिर से कैबिनेट की इस मुद्दे पर बैठक होगी और स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा।उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो सरकार सख्त कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेगी। विदित है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है।

यह है एसओपी

  • राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है :

समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसे:

  •  चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
  • डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें ।
  •  चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।
  • फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान ।
  • पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति ।
  •  COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
  • दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ ।
  •  एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान ।
  • तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे- पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि
  •  राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण ।
  •  डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
  • राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।
  •  टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन ।
  • COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
  • सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
  •  खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
  •  प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया |
  • दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
  • बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
  •  कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
  •  ऑटो- मोबाईल मरम्मत की दुकानें ।
  • क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान ।

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

  •  किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:- बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग-आदि।
  • कृषि / बागवानी / फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे-खरीद वितर पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
  • दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूधऔर दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।
  • पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां ।

परिवहन

  • सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।
  • विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।
  •  बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  • सभी मालवाहक वाहनों ( लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति है।
  •  सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।
  •  अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति है।
  • रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों / टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
  •  प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
  • आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी कार्मिकों एवं वर्णित संगठन के वाहनों को चलने की अनुमति  होगी।
  • सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति है।
  • सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति ( 24×7) है।
  •  निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति है।
  • जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।
  • सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमें कार्यरत वाहन / मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस / प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

  •  समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार ( श्रम विभाग के आदेशानुसार ) होगी।
  •  आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
  •  बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  •  देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, सॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड-भाड़ वाले स्थानों पर  जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  •  कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :

  • सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  •  सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :

  •  65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ।
  • गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
  • 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच बढ़ेंगी पाबंदियां, सचिवालय में आज शाम कैबिनेट बैठक में होगा फैसला 

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज शाम पांच बजे से सचिवालय स्थित विश्वकर्मा बिल्डिंग के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक होगी। उत्तराखंड में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर सरकार बुधवार को कई अहम फैसले ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविट प्रोटोकाल को लेकर कड़े निर्णय ले सकती है।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। शीतकालीन अवकाश के बाद खुल रहे स्कूलों में छात्र- छात्राओं की उपस्थिति सीमित रखने के साथ ही सार्वजनिक जीवन में भीड़ भाड़ कम करने के लिए भी नए प्रस्ताव रखे जा सकते है। इसके अलावा पेयजल कर्मियों का वेतन कोषागार से देने और पेंशन का प्रकरण के साथ ही पुलिस ग्रेड पे विवाद का मसला भी हल हो सकता है। प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर सरकार लोकलुभावन फैसले भी ले सकती है।

पिछले एक सप्ताह के दौरान मरीजों की संख्या में आठ गुना का इजाफा हो गया है। मंगलवार को कोरोना के 310 नए मरीज मिले और एक संक्रमित की मौत हो गई। 16 जून 2021 को मिले 353 मरीजों के बाद राज्य में एक दिन में मिले नए मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है।

स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को राजधानी देहरादून में सर्वाधिक 192 नए मरीज मिले हैं। जबकि पौड़ी में 34, हरिद्वार और नैनीताल में 26- 26, यूएस नगर में 13, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पांच पांच, बागेश्वर में दो, टिहरी में तीन, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में एक एक जबकि चम्पावत में दो नए मरीज मिले हैं।

मंगलवार को राज्य भर की लैब से 16 हजार के करीब सैंपलों की रिपोर्ट आई जबकि 18 हजार 700 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। संक्रमण की दर दो प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 95 प्रतिशत के करीब चल रही है।

राज्य में 29 दिसम्बर को 38 नए मरीज मिले थे। 30 दिसम्बर को इनकी संख्या 59 हो गई। 31 दिसम्बर को 88, पहली जनवरी को 118, दो जनवरी को 259, तीन जनवरी को 189 और अब मंगलवार को 310 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों का तकरीबन 49 प्रतिशत अकेले देहरादून जिले में हैं।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ पंकज पांडेय कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें और उनकी पत्नी में कोरोना जैसे लक्षण दिखने के बाद जांच कराई गई तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉ पांडेय ने बताया कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण थे और इलाज चल रहा है। इधर सचिव स्वास्थ्य के पॉजिटिव आने के बाद सचिवालय में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शासन में हुई कुछ बैठकों में डॉ पांडेय भी शामिल हुए थे।

देहरादून रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव, मंगलवार को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी शेयर की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉसिटिव हो गए हैं।इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी।उन्होंने बताया है कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं। संक्रमण के थोड़े लक्षण हैं। जिसे देखते हुए घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हों वो आइसोलेट हो जाएं और अपना टेस्ट करवाएं।

देहरादून में चुनाव रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना जांच और आइसोलेशन में जाने की अपील की है।

विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त चुनावी सभाओं में वयस्त हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव कार्यक्रमों को लेकर उनका लोगों से खूब मिलना-जुलना हो रहा है। सोमवार को अपनी पार्टी के प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। उन्होंने देहरादून में ‘नवपरिवर्तन सभा’ को संबोधित किया था। इससे पहले रविवार को भी अपनी पार्टी के प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली के सीएम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक रैली की थी। इस बीच यह भी देखा गया था कि उन्होंने इन दोनों ही जगह पर मास्क नहीं लगाया था।

केजरीवाल के कोरोना संक्रमित आने से बाद से दिल्ली से देहरादून तक हड़कंप मच गया है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल देहरादून में रैली करने पहुंचे थे। उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। इतना ही नहीं अपने संबोधन को बीच में वह कई बार खांसते हुए भी नजर आए। यह रैली परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी। इस दौरान रैली में खासी भीड़ उमड़ी थी।

केजरीवाल ने मंच पर कई नेताओं से मुलाकात की थी और पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया था। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने भी मंच पर उनका स्वागत किया था। केजरीवाल इन सभी लोगों के डायरेक्ट संपर्क में आए थे। जिससे अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है।

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 189 नए संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में फिर से संक्रमितों का ग्राफ बढ़ने लगा है, प्रदेश में अब तक 345653 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आज 104 लोग ठीक हुए हैं।

दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना संक्रमण भयंकर रूप लेता जा रहा है। सोमवार को कोरोना के 4 हजार से अधिक मरीज मिले थे, वहीं दिल्ली में अब संक्रमण दर भी 6.46 फीसदी पहुंच गई है। हालांकि 1 हजार 509 संक्रमित इस दौरान रिकवर भी हुए।

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज से निशुल्क टैबलेट योजना की शुरूआत की, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों को इस योजना का मिलेगा लाभ 

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 तक के छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत कर दी है प्रदेश के 2.75 लाख छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना की  शुरूआत कर दी। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में यह कार्यक्रम टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड स्थित जीजीआईसी में टैबलेट वितरित मेयर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने इस योजना की शुरूआत की।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 तक के छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत कर दी है। राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज (स्मार्ट स्कूल) से योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मेरा सपना था कि प्रदेश के सभी 10वीं और 12वीं बोर्ड विद्यर्थियों के हाथों में टैबलेट हों। कोरोनाकाल में देखा कि गरीब विशेषकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को आनलाइन पढाई से वंचित रहना पड़ा था। इसे देखते हुए निश्शुल्क टैबलेट देने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि टेबलेट योजना से एक लाख 69 हजार स्कूली छात्रों को लाभ मिल रहा है। हर छात्र को डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है। ताकि वे उच्चकोटि के टेबलेट खरीद सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो छात्र नौवीं और 11वीं में हैं, ऐसे विद्यर्थियों को अगले साल टेबलेट मिलेंगे। उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है।

नए साल में पहले ही दिन जनपद के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब पांच हजार विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा मिला है। इसके लिए शनिवार को उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा। देहरादून से होने वाला यह कार्यक्रम हर विधानसभा के एक-एक स्कूल में टीवी स्क्रीन के माध्यम से स्कूलों में भी बच्चों को दिखाया गया।

सीएम ने कहा कि यह योजना आज नए साल के पहले दिन इस स्कूल के अलावा प्रदेश के 70 अन्य स्कूलों में भी शुरू की गई है। एक-एक स्कूल में सौ छात्रों को टैबलेट देकर योजना की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को नसीहत दी कि समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है। आज विद्यार्थियों को पूरे मनोयोग से पढ़ाई करनी चाहिए। तभी ऊंचे पदों पर विराजमान होने के सपने पूरे हो पाएंगे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। उत्साह व उमंग से पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी आगे रहें। मुख्यमंत्री ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पर्वतारोही बछेंद्री पाल का उदाहरण दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रेमलता बौड़ाई ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ देकर सम्म्मनित किया।

विद्यालयी शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के दौरान लाकडाउन लगाना पड़ा था। इस दौरान सभी निजी व सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा था ऐसे में निजी स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई, लेकिन देखा गया कि सरकारी स्कूलों के विद्यर्थियों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा था,इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं व 12वीं बोर्ड के समस्त विद्यर्थियों को टेबलेट के लिए 12 हजार रुपये सीधे छात्रों के खाते में डाले जा रहे हैं।आगे भी अगर आनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यर्थियों को पढ़ाई से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। संवाद कार्यक्रम में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे।

कैबिनेट फैसला:- उत्तराखंड कैबिनेट ने 25 फैसलों पर लगाई मुहर, विधवा और वृद्धावस्था की बढ़ी पेंशन 

उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल की 2021 की अंतिम बैठक में 25 फैसलों पर मुहर लगी है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 करने के साथ ही पति पत्नी दोंनो को पेंशन देने पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जांच में को बनने वाले पर्चे में अब हर साल बढ़ोतरी नहीं होगी।

प्रदेश कैबिनेट ने ठीक चुनाव से पहले समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली विधवा और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में एक जनवरी से लागू होने वाली शुल्क बढ़ोत्तरी भी रोक दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। उन्होने बताया कि पहले वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के तहत प्रति माह 1200 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1400 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके साथ ही यदि पति – पत्नी दोनों की उम्र साठ साल से अधिक है तो दोनों पेंशन के पात्र होंगे। पूर्व में पति या पत्नी में से एक को ही यह लाभ मिलता था। प्रदेश में विधवा पेंशनर की संख्या करीब डेढ़ लाख है, जबकि वृद्धावस्था पेंशन साढ़े चार लाख से अधिक हैं।

पुलिस के 4600 ग्रेड पे के मामले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत

पुलिसकर्मियों को ग्रेड पे के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। पुलिस के 4600 ग्रेड पे के मामले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। इस तरह से पुलिसकर्मियों के परिजनों का इंतजार लंबा हो गया है। पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों की ओर से लगातार विरोध जारी है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2001 बैच के 1500 पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की घोषणा की थी। लेकिन दो माह बाद भी शासनादेश जारी न होने से परिजन नाराज हैं। चुनाव की आचार संहिता नजदीक देख परिजनों ने आंदोलन तेज किया हुआ है। परिजनों को डीजीपी अशोक कुमार की और से 31 दिसंबर तक का आश्वासन दिया हुआ था। लेकिन 31 दिसंबर को भी कैबिनेट में फैसला न होने से पुलिसकर्मियों के परिजनों को निराशा हाथ लगी है। जिससे आंदोलन तेज होने के आसार हैं।

शुल्क बढ़ोत्तरी पर रोक 

कैबिनेट ने एक जनवरी से सभी सरकारी अस्पतालों में दस प्रतिशत शुल्क बढ़ोत्तरी को भी रोक दिया है। तय व्यवस्था के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में हर साल एक जनवरी से सभी सेवाओं पर दस प्रतिशत शुल्क बढ़ जाता है। लेकिन अब कैबिनेट ने इस बढ़ोत्तरी को रोक दिया है।

टैक्स से राहत 

कैबिनेट ने नगर निकायों में शामिल गांवों के व्यावसायिक भवनों पर भी दस साल के लिए टैक्स छूट प्रदान कर दी है। यह छूट 2018 के बाद हुए विस्तार में शामिल गांवों पर लागू होगी। इन क्षेत्रों में आवासीय भवनों पर पहले ही यह छूट लागू है।

कैबिनेट के फैसले-

  • पीआरडी के मामले में सीएम अधिकृत किया।
  • अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी।
  • राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउट सोर्स पर लगाने का फैसला किया।
  • वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया।
  • नियमित नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी।
  • महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग देय होगी।
  • नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया।
  • नरेंद्रनगर में विधि संस्थान खोलने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
  • वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा।
  • हर जिले में डिस्ट्रिक टूरिज्म कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया।
  • नए महाविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानचार्य 35 हजार रुपए प्रति माह पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे।
  • हड़ताल पर रहे मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। छुट्टियां एडजस्ट होंगी।

उत्तराखंड: विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित ऐसे कर पाएंगे मतदान, ये सुविधा मिलेगी

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कोरोना संक्रमितों को घर, अस्पताल अथवा आइसोलेशन सेंटर से ही मतदान की मिलेगी सुविधा। इसके लिए इन्हें डाक मतपत्र दिए जाएंगे। इसके लिए इन्हें आवेदन प्रारूप 12 घ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना होगा। ये फार्म इन्हें संबंधित बूथ लेवल आफिसर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कोरोना संक्रमितों के लिए भी डाक मतपत्र के जरिये मतदान की व्यवस्था की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के किसी अस्पताल में भर्ती है, होम क्वारंटाइन अथवा संस्थागत क्वारंटाइन है तो उसे डाक मतपत्र के जरिये से मत डालने की अनुमति होगी। हालांकि, आयोग सबसे पहले ऐसे आवेदक की प्रामाणिकता के संबंध में सभी दस्तावेज देखे पढ़ें

इसके लिए आवेदक को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं निर्देश की प्रति भी आवेदन में लगानी होगी। दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदाता के लिए डाक मतपत्र जारी करेगा, जिसके जरिये कोरोना संक्रमित मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संक्रमित द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही सभी दस्तावेजों को भरना होगा। आवेदन फार्म भरते हुए वह मुंह में मास्क लगाने के साथ ही हाथों में गलब्स पहने रहेगा। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया को आनलाइन किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि संक्रमितों के मतदान के लिए आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। इनका कोविड के मानकों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन कराया जाएगा। भविष्य में यदि इसे लेकर कोई बदलाव होता है तो उसका भी अनुपालन किया जाएगा।

कोरोना: नैनीताल हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, बढ़ते कोरोना की वजह से उत्तराखंड में चुनाव टालने की मांग

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए चुनावों को स्थगित करने की मांग की गई है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश वकील को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। इस मामले में आगे की सुनवाई सोमवार, 3 जनवरी को होगी।

अधिवक्ता शिव भट्ट ने पूर्व से विचाराधीन सच्चिदानन्द डबराल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया संबंधी याचिका में अपना प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें कोर्ट के आदेशों के विपरीत राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों को धता बताते हुए की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न की गई हैं।

इन रैलियों से कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है, इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए। साथ ही अदालत से नए साल पर होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है।

अधिवक्ता भट्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाएं। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। मामले में कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तिथि तय की है।

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2022 में होने की उम्मीद है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। याचिका में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस द्वारा आयोजित रैलियों की तस्वीरें संलग्न की गई हैं, जिसमें सामाजिक दूरियों के मानदंडों या कोविड के उचित व्यवहार का पालन किए बिना भारी भीड़ दिखाई दे रही है।

वर्चुअल रैली की उठाई गई मांग

मौजूदा आवेदन में कहा गया है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300 फीसदी से अधिक तेजी से फैल रहा है और इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए।

आवेदन में कहा गया है कि “उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2022 के महीने में होने जा रहे हैं और जिसके लिए आज की तारीख में सभी राजनीतिक दलों द्वारा विशाल ‘चुनाव रैलियां’ आयोजित की जा रही हैं। यहां यह बताना उचित होगा कि उपरोक्त राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही लोगों ने मास्क पहना है। तस्वीरें और वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं।”

याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें, साथ ही कोर्ट से नए साल के जश्न के दौरान सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहा।

कोविड-19 ओमिक्रॉन: उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, रात 11 बजे से सुबह 05 बजे तक रहेगा लागू

सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू  27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं। केवल आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति होगी ।

उत्‍तराखंड सरकार ने जो सोमवार को गाइडलाइंस जारी की उसके अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। सभी मेडिकल कर्मचारियों पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं और डाक संबंधी परिवहन को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।

कोविड-19 के अति संक्रामक ओमीक्रॉन स्वरूप के खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में सोमवार से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव एस एस संधू ने एक आदेश में कहा कि सोमवार (27 दिसंबर, 2021) से अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू प्रभाव में रहेगा। हालांकि, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर जाने वाले वाहनों, एंबुलेंस, डाक सेवाओं की आवाजाही को कर्फ्यू से छूट दी गयी है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी पाबंदी से छूट मिलेगी।

उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘कोविड-19 के नए वैरिएंट Omicron के नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा आज से नाइट कर्फ़्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ़्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और जरूरी कार्यों के लिए आवागमन की छूट मिलेगी।’ बता दें कि, इससे पहले यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल समेत कई राज्यों में Omicron के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का लगाया जा चुका है।

उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू में ये सेवाएं 24 घंटे होंगी संचालित

  • उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।
  • तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री की अनुमति होगी।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट संचालित होंगे।
  • बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी।
  • डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी।

उत्तराखंड में ओमीक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि हाल में स्कॉटलैंड से लौटी एक 23 वर्षीया महिला के नमूने की जांच में उसके Omicron से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टर बहुगुणा ने बताया कि महिला को होम-क्वारंटीन में रखा गया है जहां उसे मेडिकल किट उपलब्ध करा दी गयी है।

डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि देहरादून के कांवली रोड निवासी महिला आठ दिसंबर को स्कॉटलैंड से दिल्ली लौटी थी जहां हवाई अड्डे पर की गयी उसकी आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव आयी थी, उसी दिन महिला शाम को कार से अपने माता-पिता के साथ देहरादून पहुंची जिसके बाद 12 दिसंबर को दोबारा की गयी जांच में उसके Omicron से संक्रमित होने की पुष्टि हुई।

देश के 19 राज्यों में अब तक Omicron से 550 से ज्यादा संक्रमित मिले

कोरोना के खतरे के बीच देश में कोरोना के नए वैरिएंट Omicron के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश के 19 राज्यों में अब तक Omicron के करीब 550 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर यानी आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 578 ओमिक्रोन को मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से 151 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं।