Category: रोजगार / नौकरी

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सिविल जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के साथ आंसर की और कटऑफ मार्क्स भी जारी किया है। उम्मीदवार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://ukpsc.gov.in/ पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं।  इसमें कुल 139 कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया है। यह सफल कैंडिडेट्स अब पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की जा चुकी है। कमीशन की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज मुख्य परीक्षा 2021 2 से 6 अगस्त 2022 तक आयोजित की जाएगी।

• सबसे पहले यूकेपीएससी की वेबसाइट https://ukpsc.gov.in/ पर जाएं
• अब अब रिक्रूटमेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन लिंक ‘उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) प्रारम्भिक परीक्षा-2021 के संबंध में विज्ञप्ति/परीक्षा परिणाम’ पर क्लिक करें
• अब रिजल्ट, कटऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर की के नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें
• अब पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसमें अपना रिजल्ट चेक करें

कटऑफ
जनरल- 168.72
जनरल-उत्तराखंड महिला- 157.43
ओबीसी- 160.77
ईडब्ल्यूएस- 141.54

आयोग ने 13 मार्च को प्रदेशभर में उत्तराखंड पीसीएस-जे प्री परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के रिजल्ट, कटऑफ के साथ ही संशोधित आंसर की भी जारी की गई है। आयोग ने पांच सवालों को पूरी तरह से मूल्यांकन से हटा दिया है।

पेपर सेट-ए में सवाल नंबर 23, 24, 33, 67 और 77 को हटाया गया। पेपर सेट-बी में 10, 11, 20, 183 और 193 को ड्रॉप किया गया। पेपर सेट- सी में सवाल नंबर 5, 45, 46, 151 और 161 को ड्रॉप किया गया है। पेपर सेट- डी में 32, 33, 42, 118 और 128 को ड्रॉप किया गया है।

इन सभी ड्रॉप सवालों के बाद अब आयोग ने 200 के बजाए 195 सवालों के आधार पर मूल्यांकन किया है। इनमें हर सही सवाल के लिए उम्मीदवारों को 1.0256 अंक दिए गए हैं जबकि हर गलत जवाब पर 0.2564 की नेगेटिव मार्किंग की गई है।

व्यासी जल विद्युत परियोजना से मंगलवार से उत्तराखंड को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। विकासनगर के निकट यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना की जद में विकासनगर का लोहारी गांव आया है। पिछले करीब दो सप्ताह से यूजेवीएनएल की टीम यहां बिजली उत्पादन की तैयारी में जुटी थी। अब इसके सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। ट्रायल के तौर पर रविवार और सोमवार को यूजेवीएनएल ने कुछ बिजली उत्तराखंड को दी भी है।

120 मेगावाट की इस परियोजना से फिलहाल सालाना 353 मिलियन यूनिट बिजली उत्तराखंड को मिलेगी। फिलहाल रोजाना 0.72 मिलियन यूनिट बिजली रुटीन समय में मिलेगी और सुबह और शाम को पीक आवर्स में 60 मेगावाट बिजली मिलेगी। इससे पीक आवर्स में यूपीसीएल को महंगी बिजली खरीदने से निजात मिलेगी।

वर्तमान में यूपीसीएल के पास करीब 31 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है, जबकि डिमांड 44 मिलियन यूनिट तक पहुंच रही है। ऐसे में इस परियोजना से मिलनी वाली बिजली से यूपीसीएल को भी कुछ राहत मिलेगी।

हमने व्यासी जल विद्युत परियोजना के सभी ट्रायल पूरे कर लिए हैं। ट्रायल के तौर पर कुछ बिजली दो दिन से उत्तराखंड प्रदेेश में दी भी गई है। अब मंगलवार से पूरी बिजली प्रदेश को मिलनी शुरू हो जाएगी।

 -संदीप सिंघल, एमडी, यूजेवीएनएल

उत्तराखंड कैबिनेट ने राजकीय अनाथ आश्रमों में पले बढ़े बच्चों को सरकारी नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है।योजना का फायदा राज्य में संचालित स्वैच्छिक व राजकीय गृहों में रह रहे अनाथ बच्चों को मिलेगा। इसके लिए अनाथ या प्रभावित बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।राज्य सरकार ने कोरोना के दौर में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर भारी असमंजस था। अब शासन ने एक शासनादेश जारी कर इससे जुड़ीं सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है।

उत्तराखंड में जन्म से 21 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को सरकारी व अशासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर पांच प्रतिशत मिलेगा। सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। चूंकि आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चे, जिस श्रेणी के होंगे, उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अनाथ आश्रमों में रह रहे जिन बच्चों की जाति का पता नहीं चलेगा, उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में काउंट करते हुए भर दिया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो इस वक्त राज्य में संचालित स्वैच्छिक व राजकीय गृहों में 735 बच्चे निवास कर रहे हैं। इनमें 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता-पिता नहीं है, और कोई रिश्तेदार भी नहीं है।

उत्तराखंड इन जरूरतमंद बच्चों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। आर्य ने बताया कि अनाथ आश्रमों में पल रहे बच्चों की कोई पारिवारिक पहचान नहीं होती, इसलिए उन्हें जातिगत आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए यह खास व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए संस्था की ओर से दिया गया प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में राज्य के विभिन्न आश्रमों में ऐसे करीब एक हजार बच्चे पल बढ़ रहे हैं, जो अब आरक्षण का फायदा लेकर अपना भविष्य संवार सकेंगे।

समीक्षा अधिकारी भर्ती पर असमंजस दूर
राज्य सरकार की ओर से सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की सिफारिश (अधियाचन) उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी। अब साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि गृह विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल, कांस्टेबल पीएसी व आईआरबी और फायरमैन के कुल 1521 पदों पर भर्ती की जा रही है। जबकि विभिन्न विभागों में सांख्यिकी व संगणक श्रेणी के 93 पदों पर यह भर्ती की जाएगी।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 1614 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी तथा फायरमैन के कुल 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके अलावा अलग-अलग विभागों में सांख्यिकी और संगणक श्रेणी के पदों के लिए 93 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सांख्यिकी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर से शुरू होंगे और 12 फरवरी 2022 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस आरक्षी और फायरमैन के पदों पर ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 16 फरवरी 2022 तक चलेगा।

आरक्षी और फायरमैन के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अगर आप इंटर पास हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।पुलिस भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की आयु 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एक वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सांख्यिकी के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 43 वर्ष रखी गई है। राज्य सरकार के आदेश के तहत दोनों ही भर्तियों के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। पुलिस भर्ती के दो मुख्य चरण होंगे। पहले शारीरिक माप-जोख और शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद मेरिट क्रम के आधार पर उम्मीदवारों को पदों का विकल्प लेने का अवसर दिया जाएगा।

पुलिस विभाग की 1521 भर्तियों के लिए दो चरणों के। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। पुलिस आरक्षी के पदों पर होमगार्ड के जवान भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर होमगार्ड को 3 साल सेवा में पूरे हो चुके हैं तो उन्हें 5% का आरक्षण मिलेगा।

यहां एक बात आपको जरूर बता दें की आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। अगर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कठिनाई आ रही है तो टोल फ्री नंबर 95209 91172 पर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 95209 91174 पर भी संपर्क कर सकते हैं।