उत्‍तराखंड विधानसभा सत्र : विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पहले सत्र में पारित हुआ 21,116 करोड़ का लेखानुदान

उत्तराखंड विधानसभा में दूसरे व अंतिम दिन बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती चार महीनों के लिए राज्य के खर्चों के वास्ते 21,116.81 करोड़ रुपये का लेखानुदान स्वीकृति दी। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति में सदन ने उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 पारित कर दिया।राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद बुधवार को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इससे पहले पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि दी गई।

संसदीय और विधायी मामलों के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, ‘‘लेखानुदान और सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।’’

उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंच गए हैं। विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा है। यशपाल आर्य विधायक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में महंगाई को रोकने को लेकर कोई जिक्र ही नहीं है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ममता राकेश ने कहा कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। विधायक फुरकान और विक्रम सिंह नेगी ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि इस सरकार ने अपने और अपने उद्योगपति दोस्तों के बारे में ही सोचा है। लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार से राहत मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

 

लेखानुदान की अवधि में विभागवार जारी धनराशि: (धनराशि-करोड़ रुपये)

विभाग- धनराशि

वित्त, कर, नियोजन- 3840.76

शिक्षा, खेल व युवा कल्याण- 3442.38

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण- 1126.13

जलापूर्ति, आवास व नगर विकास- 938.90

कल्याण योजनाएं- 801.25

ग्राम्य विकास- 890.21

लोक निर्माण- 798.25

पुलिस एवं जेल- 797.41

राजस्व व सामान्य प्रशासन- 704.09

अनुसूचित जाति कल्याण- 649.70

सिंचाई व बाढ़- 455.72

वन- 428.20

कृषि कर्म व अनुसंधान- 382.47

खाद्य- 244.33

श्रम व रोजगार- 222.97

औद्यानिक विकास- 183.59

अनुसूचित जनजाति कल्याण- 187.57

ऊर्जा- 169.24

पशुपालन- 157.15

उद्योग- 148.42

सहकारिता- 68.68

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