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News Web Media uttarakhand rishikesh : देहरादून डीआईटी से बीटेक कर रहे दो छात्र शिवपुरी स्थित नमामि गंगे घाट पर नहाते समय गंगा में बह गए। दोनों छात्र होली के दिन देहरादून से ऋषिकेश घूमने आए थे। इनमें से एक छात्र आदित्य राज (22) कोलकाता निवासी और उत्कर्ष (22) उत्तरप्रदेश के आगरा निवासी था।

उधर लक्ष्मण झूला में पटना वॉटर फॉल के पास एक युवक गंगा में बह गया। उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद निवासी शोभित यादव (30) दोस्तों के साथ ऋषिकेश आया था। गंगा  में नहाते समय पैर फिसलने से गंगा की तेज लहरों की चपेट आ गया। एसडीआरएफ प्रभारी कविंद्र सजवाण ने बताया कि गंगा में बहे तीनों युवकों को तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

Dehradun: प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 से लागू हुई और अटल आयुष्मान योजना का संचालन 25 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ था। पांच लाख तक निशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए प्रदेश के 50 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में कार्ड धारकों का आंकड़ा 50 लाख पार हो गया है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 10.47 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जल्द ही शत प्रतिशत लाभार्थियों के कार्ड बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

पांच लाख तक निशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए प्रदेश के 50 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 से लागू हुई और अटल आयुष्मान योजना का संचालन 25 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ था। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। जिससे वर्तमान में 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर सचिव अरूणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अभी तक 50 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। सभी लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपने कार्ड नहीं बनाए हैं वे जन सेवा केंद्रों पर जाकर आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।

जिलावार आयुष्मान कार्ड की संख्या

जनपद      आयुष्मान कार्ड
अल्मोड़ा       254045
बागेश्वर         111287
चमोली         193018
चंपावत         110608
देहरादून       1047988
हरिद्वार         840402
नैनीताल        469620
पौड़ी            363698
पिथौरागढ़    199094

News Web media uttarakhand : बुधवार से रसोई गैस सिलिंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं। अभी तक व्यावसायिक गैस सिलिंडर की कीमत दून में 1812 रुपये थी। बढ़ोतरी के बाद यह अब 2162 रुपये में मिलेगा।

पेट्रोलियम कंपनियों ने होली से पहले रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में इजाफा कर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। कंपनियों ने घरेलू गैस के साथ ही व्यावसायिक गैस सिलिंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। राजधानी दून में घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा हुआ है।

पहले यहां सिलिंडर 1072 रुपये में मिलता था, लेकिन बढ़ोतरी के बाद कीमत 1122 हो गई है। वहीं, पांच किलो वाले गैस सिलिंडर में 51 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले पांच किलो का सिलिंडर 521 रुपये में मिलता था लेकिन अब यह 572 रुपये में मिलेगा। 10 किलो के सिलिंडर में 35 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले इसकी कीमत 764 रुपये थी लेकिन अब यह 799 रुपये में मिलेगा।

इसके अलावा व्यावसायिक गैस के दाम में भी 350 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है। अभी तक व्यावसायिक गैस सिलिंडर की कीमत दून में 1812 रुपये थी। बढ़ोतरी के बाद यह अब 2162 रुपये में मिलेगा। उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि यह कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं।

न्यू वेब मीडिया उत्तराखंड देहरादून  : प्रदेश में आठ साल के बाद स्टेट फॉर्मासिस्ट काउंसिल फिर अस्तित्व में आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को काउंसिल की गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फार्मासिस्ट नियमावली को भी जल्द ही जारी करने को कहा है। साथ ही विभाग में चारधाम यात्रा और वीआईपी ड्यूटी के अंतर्गत पूल में रखे गए फार्मासिस्टों के 63 पदों को फिर सक्रिय किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें एसोसिएशन के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री रावत ने बताया कि आठ वर्षों से भंग चल रही स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल का शीघ्र गठन किया जाएगा।

उन्होंने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बताया कि कांउसिल के गठन के बाद प्रदेश में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शासन स्तर पर लंबित उत्तराखंड फार्मासिस्ट नियमावली को जारी करने के लिए विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि संगठन की मांग पर चारधाम यात्रा और वीआईपी ड्यूटी के अंतर्गत पूल में रखे गए फार्मासिस्ट एवं चीफ फार्मासिस्ट के 63 पदों को जल्द सक्रिय किया जाएगा।

फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के सामने फार्मासिस्ट का नाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी करने, चिकित्सा शिक्षा विभाग में फार्मासिस्टों के रिक्त 119 पदों के सापेक्ष स्वास्थ्य विभाग से विकल्प के आधार पर भरने, बड़े चिकित्सालयों में कार्य के आधार पर फार्मासिस्टों के पद बढ़ाने, फार्मासिस्ट संवर्ग की वरिष्ठता सूची जारी करने, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पोस्टमार्टम भत्ता दिए जाने सहित करीब 10 मांगें रखीं। जिस पर विभागीय मंत्री ने सहमति जताते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक को सभी मांगों पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, निदेशक डॉ. भारती राणा, अपर निदेशक डॉ. मीतू शाह, उप सचिव केके शुक्ला, सहायक निदेशक डॉ. जेएस चुफाल, डिप्लोमा फार्मासिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष जीबी नौटियाल, प्रदेश महामंत्री आरएस ऐरी, संरक्षक पीएस पंवार, प्रदेश कोषाध्यक्ष केआर आर्य, मंडलीय सचिव गढ़वाल आरएस रावत, प्रदेश संप्रेक्षक उर्मिला द्विवेदी आदि शामिल रहे।

News Web Media uttarakhand : महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त होने पर महिला कल्याण कोष से 30 हजार की धनराशि दी जाती है। जबकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली भोजन माताओं के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता।

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी है। इसके लिए पांच करोड़ का कॉरपस फंड बनाया जाएगा। जिसके ब्याज से हर साल औसतन सेवानिवृत्त होने वालीं 600 भोजन माताओं को 10 से 25 हजार की सम्मान राशि दी जाएगी। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी लाने का प्रस्ताव है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त होने पर महिला कल्याण कोष से 30 हजार की धनराशि दी जाती है। जबकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली भोजन माताओं के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। सरकार की ओर से अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर अब भोजन माताओं को भी सम्मान राशि देने की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है।

प्रस्ताव दो तरह का है। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि भोजन माताओं से हर महीने 144 रुपये अंशदान लिया जाए या फिर सरकार की ओर से इसे जमा किया जाए, ऐसा करने से सेवा से हटने पर उन्हें 8654 से लेकर 51923 की धनराशि मिलेगी। जबकि 60 साल में सेवानिवृत्त होने पर उन्हें 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की धनराशि दी जाएगी।

3000 रुपये मानदेय को बढ़ाकर 5000 करने का भी है प्रस्ताव
प्रदेश में भोजन माताओं को अभी हर महीने तीन हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 900 रुपये केंद्र सरकार की ओर से एवं 2100 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 3000 रुपये मानदेय को बढ़ाकर 5000 किए जाने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

पहला प्रस्ताव

यदि मानदेय से 144 रुपये कटौती की जाती है, या सरकार अंशदान देती है तो

कार्य अवधि साल       सेवा से हटने पर     मौत पर
5                                8654               60577
10                               17308             60577
15                               25962             60577
20                               34615             60577
25                                43269             60577
30                                51932             60577

दूसरा प्रस्ताव

60 साल में सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली सम्मान राशि

कार्य अवधि वर्ष में              धनराशि
0-5                                  10000
6-10                                15000
11-20                               20000
21-30                               25000

News web Media Uttarakhand: राज्य कर विभाग को देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में कई ब्यूटी पार्लरों के बड़ा कारोबार करने की सूचना मिली। लेकिन कारोबार के अनुसार टैक्स जमा नहीं कर किया जा रहा था। इस पर विभाग ने चार प्रतिष्ठित पार्लरों के आठ ठिकानों पर छापा मार कर कार्रवाई की। ब्यूटी पार्लरों के खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर यह पहली कार्रवाई हुई है।

राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने जीएसटी चोरी पर पहली बार ब्यूटी पार्लरों पर छापा मारा है। चार प्रतिष्ठित पार्लरों के देहरादून, ऋषिकेश व मसूरी में आठ ठिकानों और एक कास्मेटिक सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जांच में लाखों की टैक्स चोरी का अनुमान है।

राज्य कर विभाग के उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि विभाग को सूचना मिल रही थी कि देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में कई ब्यूटी पार्लर बड़ा कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कारोबार के अनुसार टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इस पर विभाग ने चार प्रतिष्ठित पार्लरों के आठ ठिकानों पर छापा मार कर कार्रवाई की। ब्यूटी पार्लरों के खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर यह पहली कार्रवाई हुई है।

उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है। पार्लरों ग्राहकों से पैसे तो लेते हैं। लेकिन जीएसटी बिल नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पार्लर व सैलूनों पर विभाग की ओर से निगरानी रखी जा रही है। ब्लूटी पार्लरों के जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लाखों की टैक्स चोरी का अनुमान है।

डिग्री बेचने वाले मास्टरमाइंड इमलाख और उसका भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि ये फर्जी डिग्रियां मुजफ्फरनगर स्थित बाबा कंसलटेंसी ऑफिस में बनी प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही थीं। इसके लिए मंगलवार को पुलिस टीम मुजफ्फरनगर पहुंची थी।

र्जी डिग्रियां छापने वाली मुजफ्फरनगर की प्रिंटिंग प्रेस और कंसलटेंसी ऑफिस को पुलिस ने सील कर दिया है। यहां से कुछ दस्तावेज और फर्जी डिग्रियां भी बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि यह ऑफिस 1999 से चल रहा है। इस मामले में अब तक 55 फर्जी डॉक्टरों की पहचान हो चुकी है।

इनमें से पुलिस ने 14 को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, इन्हें डिग्री बेचने वाले मास्टरमाइंड इमलाख और उसका भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि ये फर्जी डिग्रियां मुजफ्फरनगर स्थित बाबा कंसलटेंसी ऑफिस में बनी प्रिंटिंग प्रेस में छापी जा रही थीं। इसके लिए मंगलवार को पुलिस टीम मुजफ्फरनगर पहुंची थी।

सीओ नेहरू कॉलोनी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि मुजफ्फरनगर प्रशासन के साथ मिलकर इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। यहां से काफी दस्तावेज और कुछ फर्जी डिग्रियां भी बरामद हुई हैं। इन सबकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद की उत्तर प्रदेश शाखा को भी पत्र लिखा गया है। ताकि, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के डॉक्टरों का सत्यापन किया जा सके।