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News web media uttarakhand : सीएम धामी ने कहा कि पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रदेश में होली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या अप्रिय घटना न हो।

होली पर उत्तराखंड के बॉर्डरों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह और पुलिस विभाग को प्रदेश में होली को लेकर कानून व्यवस्था पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली को लेकर पुलिस विभाग पुख्ता इंतजाम करे। प्रदेश की सीमा से लगे जनपदों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने डीजीपी को भी सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए।

सीएम धामी ने कहा कि पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रदेश में होली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या अप्रिय घटना न हो। कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसामाजिक तत्वों व संदिग्ध लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाए। पुलिस तंत्र फील्ड पर सतर्क एवं सक्रिय रहें।
ऋषिकेश में होली पर पहली बार नहीं होगी राफ्टिंग

ऋषिकेश में पहली बार होली पर राफ्टिंग नहीं होगी। पुलिस के साथ बैठक के बाद राफ्टिंग एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। होली के दिन यातायात का दबाव, नशे में हुड़दंग और डूबने की घटनाओं की आशंका के चलते पुलिस ने राफ्टिंग संचालकों से राफ्ट का संचालन न करने की अपील की थी। राफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से इसके लिए एसडीएम नरेंद्रनगर को एक सहमति पत्र भी भेज दिया गया है।

देहरादून  : प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई के लिए अब लावारिस शव काम आएंगे। इसके लिए सरकार नियमावली बनाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस संबंध में पुलिस, गृह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

प्रदेश में चार राजकीय मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। इसमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में चार सौ से अधिक छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन एमबीबीएस छात्रों को मानव शरीर की संरचना का अध्ययन के लिए पार्थिक देह की कमी है।

वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों के पास 5 से 6 पार्थिक देह है जबकि मेडिकल शिक्षा ग्रहण कर रहे प्रत्येक 10 छात्रों के लिए एक पार्थिक देह (कैडेवर) की आवश्यकता होती है।मेडिकल कॉलेजों में पार्थिक देह की कमी को दूर करने के लिए सरकार लावारिस शव उपलब्ध कराने के लिए नियमावली बना रही है। सरकार की यह पहल कामयाबी होती है तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के अध्ययन के लिए कैडेवर की समस्या नहीं रहेगी।

विशेष शपथ लेने के उपरांत ही सम्मान के साथ प्रयोगात्मक कार्य करते हैं शुरू

विशेषज्ञों के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों में मृत देह को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा जाता है। शोध एवं अध्ययन कार्य शुरू करने से पहले मेडिकल छात्र-छात्राएं व फैकल्टी पार्थिव शरीर के समक्ष एक विशेष शपथ लेने के उपरांत ही सम्मान के साथ प्रयोगात्मक कार्य शुरू करते हैं।

लावारिस शव को मेडिकल की पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही पुलिस, गृह और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। – डॉ. धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री

अभी ये है अड़चन

बरामद लावारिस शव का पुलिस तत्काल पोस्टमार्टम कर देती है। जिसके बाद मृतक के वारिस का आने का इंतजार किया जाता है। जब वारिस नहीं आता है तो शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब सरकार का प्रयास है कि नियमावली बनाकर ऐसे नियम बनाए जाएं कि पुलिस लावारिस शव को बिना पोस्टमार्टम के रखे। यदि मृतक के वारिश नहीं आते है तो शव मेडिकल कॉलेजों को सौंपा जाए।

News Web media Uttarakhand: उत्तराखंड प्रांतीय पुलिस सेवा के समान शारीरिक अर्हता एवं चिकित्सा परीक्षा का भी प्रावधान होगा। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के स्थान अब 21 से 35 वर्ष की गई है। अब शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।

पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) बनने के लिए प्रांतीय पुलिस सेवा के समान शारीरिक अर्हता भी जरूरी होगी। साथ ही चिकित्सा परीक्षण भी होगा। ये दोनों प्रावधान अभी तक नहीं थे। सीधी भर्ती के इस पद के लिए शैक्षिक अर्हता इंजीनियरिंग के समकक्ष की गई है। उत्तराखंड पुलिस दूर संचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 में यह प्रावधान किया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को मंजूरी दी गई।

नई सेवा नियमावली न होने से अभी तक उप्र पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979 लागू थी। नई सेवानियमावली में पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए लिए अब किसी विवि से इलेक्ट्रानिक में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विवि से इलेक्ट्रानिक्स, या इलेक्ट्रानिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण या इन्फार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इलेक्ट्राक्सि और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि आवश्यक होगी।

इसके अलावा उत्तराखंड प्रांतीय पुलिस सेवा के समान शारीरिक अर्हता एवं चिकित्सा परीक्षा का भी प्रावधान होगा। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के स्थान अब 21 से 35 वर्ष की गई है। अब शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। पुलिस दूरसंचार में पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति हो जाती थी। लेकिन अब पदोन्नति के लिए राज्य सरकार समिति गठित करेगी।

इन सभी पदों पर पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा का प्रावधान नहीं था। लेकिन नियमावली में पुलिस उपमहानिरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए 20 वर्ष की सेवा, पुलिस अधीक्षक के लिए 12 वर्ष की सेवा और अपर पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए सात वर्ष की सेवा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तराखंड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली-2022 को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इसे पूर्व विचलन से अनुमति दे दी थी। इस नीति के तहत जिन वादों में जांच चल रही है, उनकी फोटो और वीडियोग्राफी भी करनी होगी।

News web uttarakhand : उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी गढ़वाल में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल 2.4 मापी गई है। भूकंप के झटके से लोग भयभीत हैं। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.4 मापी गई है। इससे पहले 20 फरवरी को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में तड़के भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई थी।

रिस्क जोन में आता है पहाड़ी राज्य
दरअसल, उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका भूकंप के जोखिम वाले जोन में आता है. पहले भी टिहरी, चमोली समेत कई इलाकों में विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं. ताजा झटकों के बाद लोगों में यह डर बना हुआ है कि यह किसी बड़े भूकंप के पहले का संकेत हो सकता है. उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां ऐसी आपदाओं के दौरान बेहद सक्रिय रहती हैं.

जोशीमठ में जमीन धंसने की हालिया घटनाओं के बाद ये झटके आए हैं. ऐसे में लोगों में नई आपदा आने की दहशत भर गई है. हालांकि पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से ताजा भूकंप के झटकों के बाद अभी किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. लेकिन भूकंप की मार का डर देखते हुए उत्तराखंड वासी हमेशा ऐसे संकट के लिए खुद को तैयार रखते हैं.

उत्तरकाशी का भूकंप
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 20 अक्टूबर 1991 को 6.8 रिक्टर स्केल का भूकंप (Uttarkashi Earthquake)आया था. इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी. इस भूकंप ने भी उत्तराखंड में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया था. उस आपदा में

डबरानी में अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि इसकी जद में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं चट्टान टूटने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है।

गंगोत्री हाईवे डबरानी में भारी भूस्खलन से आवाजाही ठप हो गई है। यहां  आज गुरुवार सुबह अचानक चट्टान भरभरा कर हाईवे पर आ गिरी। चट्टान के हाईवे पर आने से हाईवे पर भी दरारें उभर आई हैं। सूचना पर बीआरओ की टीम मशीनरी के साथ हाईवे को खोलने के काम में जुट गई है। 

गुरुवार सुबह करीब आठ बजे गंगोत्री हाईवे पर डबरानी में अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि इसकी जद में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं चट्टान टूटने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है।

सूचना पर बीआरओ ने अपनी तीन मशीन सहित करीब 10 मजदूरों की टीम को मौके भेजा। जिसने हाईवे पर आवाजाही बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि करीब तीन घंटे बाद छोटे वाहनों के लिए आवाजाही बहाल कर दी गई है। दोपहर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। 

News Web Media uttarakhand : केंद्र सरकार हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के तहत उत्तराखंड से हेली एंबुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए ऋषिकेश एम्स को चुना गया है।

एम्स ऋषिकेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला हेली एंबुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हेली एबुलेंस के संचालन के लिए एक कंपनी से अनुबंध किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार साझा रूप से उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में हेली एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं।

20 सितंबर 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विधिवत रूप से एम्स में हेली एंबुलेंस के संचालन की घोषणा की थी। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के प्रभारी और हेली एंबुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी डॉ. मधुर उनियाल ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेली एंबुलेंस के संचालन के लिए कंपनी के साथ एक साल का टेंडर किया है।

केंद्र और उत्तराखंड सरकार 50-50 फीसदी की साझेधारी में हेली एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगी। अनुबंधित कंपनी एक महीने में 45 घायलों और मरीजों को निशुल्क हेली एंबुलेंस उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया, हेली एंबुलेंस पूरे उत्तराखंड के साथ उत्तरप्रदेश के 100 किमी के दायरे में सेवा मुहैया कराएगी। संवाद

सिंगल इंजन का होगा हेलीकॉप्टर, एम्स तैयार करेगा एसओपी
अनुबंधित कंपनी एम्स को सिंगल इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराएगी। इसमें चिकित्सा संसाधन भी कंपनी लगाएगी। एम्स प्रशासन हेली एंबुलेंस के संचालन के लिए मेडिकल मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) तैयार कर रहा है। हेली एंबुलेंस का पहले ट्रायल रन होगा। एम्स प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद सेवा शुरू हो जाएगी।

एम्स कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
हेली एंबुलेंस पायलट प्रोजेक्ट के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को प्राइमरी ट्रामा केयर, ट्रामा टीम ट्रेंनिंग, एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट, एडवांस ट्रामा केयर फॉर नर्सेज आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं, रक्षा अनुसंधान एवं स्वास्थ्य संगठन (डीआरडीओ) की ओर से हेली एंबुलेंस के प्रशिक्षण के लिए सिम्युलेटर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सिमुलेटर साल के अंत तक मिल जाएगा।