Blog

News web media uttarakhand : चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया हुआ है। बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा संभव नहीं होगी। एक अप्रैल से परिवहन विभाग के कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इन वाहनों को आरटीओ कार्यालय में लंबे फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। यह टेस्ट पास करने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। वहीं, निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड-ट्रिप कार्ड की कोई बाध्यता नहीं है।

आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की पूरी अवधि के लिए यह ग्रीन कार्ड मान्य होता है। ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए वाहन को आरटीओ कार्यालय में ले जाना पड़ता है। यहां पर वाहनों के समस्त कागज, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वाहन कर जमा करने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस चेक किया जाता है। इसके बाद यह परीक्षण किया जाता है कि संबंधित वाहन चारधाम यात्रा के लिए उपयुक्त है या नहीं।

सभी परीक्षणों पर खरा उतरने के बाद व्यावसायिक वाहन स्वामी को greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने के बाद ग्रीन कार्ड प्रदान कर दिया जाता है। इस कार्ड के बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए वाहन स्वामी को ट्रिप कार्ड लेना होता है। इस ट्रिप कार्ड को भी परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

परिवहन विभाग की गाइड लाइन

• यात्रा के प्रत्येक फेरे के लिए ट्रिप कार्ड अवश्य प्राप्त करें।
• वाहन में मानक के अनुसार लाल, सफेद व पीले रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगे हों।
• पर्वतीय मार्गों पर सहायता के लिए वाहन में टॉर्च, रस्सी, पंचर किट, हवा भरने का पम्प, स्नो चैन भी रख लें।
• वाहन में कूड़ादान रखना अनिवार्य है।
• वोमेटिंग बैग भी आवश्यकतानुसार रख लें।

News web media uttarakhand Amritpal Singh Arrest Operation: अमृतपाल सिंह के फरार होने और समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है. ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में पुलिस विशेष निगरानी है. सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है. राज्य में खुफिया एजेंसी व एसटीएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, राज्य की खुफिया एजेंसी सहित अन्य पुलिसकर्मी इस मसले पर निगरानी बनाए हुए हैं.

अफवाह फैलाने वालों के अलावा सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट पर नजर रखी जा रही है. पुलिस इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है. इस मामले में उत्तराखंड इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि पूर्व में राज्य अक्सर अपराधियों की शरणस्थली रहा है. कई बार हरियाणा और पंजाब के बदमाश ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार और देहरादून में छिपे मिले, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई.

हरिद्वार और देहरादून में सतर्कता बरती जा रही है
उत्तराखंड के जनपद ऊधमसिंह नगर के अलावा हरिद्वार और देहरादून में हर पहलू पर सतर्कता बरती जा रही है. मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस और एजेंसियों से भी संपर्क बनाए हुए है.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के सबंध में अधिकारीयों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि खेल विश्वविद्यालय के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही खेल एवं आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के सुझाव लिये जाएं। विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के सबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी स्थित खेल मैदान का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, इसके लिए हल्द्वानी में भी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था पर भी उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं। राज्य में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। 2024 में उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने से राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय के एक्ट, नियमावली आदि बनाने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। विषय विशेषज्ञ के रूप में स्वर्णिम गुजरात स्पोटर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सेवाएं ली जाएंगी।खेल विश्वविद्यालय करीब 100 एकड़ भूमि में बनेगा हल्द्वानी में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को शामिल कर इसके आस-पास भूमि चिन्हित की जाएगी।

बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, खेल निदेशक जितेन्द्र सोनकर उपस्थित थे।

देहरादून: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। 21 तारीख को मां गंगा की भोग मूर्ति गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी।

देश-दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि अब श्रद्धालु घर बैठे गंगोत्री धाम की आरती देख सकेंगे।

इसके लिए पर्यटन विभाग प्रसाद योजना के तहत मंदिर में उच्च स्तर के कैमरे लगाने जा रहा है। जिससे चार धाम यात्रा के दौरान हर दिन उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आरती का सीधा प्रसारण होगा। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत चारों धामों में सौंदर्यीकरण सहित कई अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी योजना के तहत चारों धामों में पर्यटन विभाग उच्च स्तर के कैमरे भी लगाने जा रहा है जिससे धामों में होने वाली आरती व अन्य धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालु घर बैठे देख सकें।

Uttarakhand: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड को अप्रैल, मई और जून में 325-325 मेगावाट बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति भी दे डाली है। उधर, UPCL ने काशीपुर गैस प्लांट दो महीने चलाने के लिए गैस खरीदी थी। साथ ही मई के लिए लघु अवधि के टेंडर से बिजली भी खरीदी है। इससे आने वाले दिनों में बिजली संकट से खासी राहत भी मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य को 31 मार्च तक के लिए 300 मेगावाट (72 लाख यूनिट) बिजली दी थी। चूंकि बीते वर्ष राज्य में पांच करोड़ यूनिट प्रति दिन की मांग आई थी, जो कि इस वर्ष भी हो सकती है। पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से इस संबंध में वार्ता भी की थी।

राज्य ने प्रस्ताव भी भेज दिया था। खबरों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल, मई व जून के लिए 325 मेगावाट (78 लाख यूनिट) बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति भी दे दी है। जबकि जिसके उपरांत के महीनों के लिए आवश्यकता के हिसाब से अगले मार्च तक 200 से 250 मेगावाट (48 लाख से 60 लाख यूनिट) बिजली मिलती रहने वाली है। यह बिजली केंद्र के गैर आवंटित कोटे से मिलने वाली है, इसके लिए UPCL को तकरीबन पांच रुपये प्रति यूनिट का ही भुगतान करना पड़ गए।

डेढ़ साल बाद प्लांट चलाने को खरीदी गैस: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने काशीपुर के 2 गैस प्लांट से पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के उपरांत से यह प्लांट गैस महंगी होने के चलते बंद पड़े थे। 28 फरवरी को हुई बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्लांट चलाने की अनुमति दी थी। लिहाजा, UPCL ने आगामी संकट को देखते हुए दो महीने के लिए 14.2 मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) की दर से गैस खरीद ली है।

यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का बोलना है कि यह गैस अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत सस्ती है जो कि बिजली की मांग बढ़ने के बीच तीन महीने में इस्तेमाल की जाने वाली है। उन्होंने कहा है कि गैस प्लांट से करीब नौ रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से UPCL को बिजली मिलने वाली है। आपको बता दें कि काशीपुर में एक 214 और दूसरा 107 मेगावाट का गैस प्लांट है, जिससे कुल मिलाकर 321 मेगावाट (77 लाख यूनिट) बिजली भी दी जाने वाली है।

बारिश से मिली राहत, फिलहाल घटी मांग

प्रदेश में दो दिन की बारिश से यूपीसीएल को राहत मिली है। फिलहाल बिजली की मांग 3.5 करोड़ यूनिट के आसपास है, जिसके सापेक्ष राज्य से करीब 80 लाख यूनिट, केंद्रीय पूल से करीब 1.80 करोड़ यूनिट मिल रही है। केंद्र सरकार के विशेष कोटे से 72 लाख यूनिट बिजली मिल रही है। यूपीसीएल के मुताबिक, फिलहाल न तो कई कटौती हो रही है और न ही बाजार से अतिरिक्त बिजली खरीद का दबाव है।