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कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने शुरू किया 16 दिवसीय विरोध प्रदर्शन, ‘रावण राज्य’ समाप्त करने की मांग

News web media Uttarakhand : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ 16 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें ‘रावण राज्य’ को समाप्त करने की मांग की जा रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्यभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगाते हुए कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता में लिप्त है।​

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनता के विश्वास को तोड़ा है और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने विकास कार्यों को नजरअंदाज किया है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है।​

आंदोलन के दौरान, बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां, धरने और अन्य विरोध गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। पार्टी ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगा रही है।​

बीजेपी का यह आंदोलन राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, और आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। जनता और राजनीतिक विशेषज्ञ इस आंदोलन के परिणामों पर नजर बनाए हुए हैं।

दंतेवाड़ा में बोले अमित शाह, अगले साल तक नक्सलवाद पूरी तरह हो जाएगा खत्म

News web media Uttarakhand : केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने मंच से बड़ा ऐलान किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले साल तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा. अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच ही छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलवादियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया है. इनमें 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं.

केंद्रीय गृहमंत्री बस्त के पंडुम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान शाह के मंच पर पहुंचते ही सीएम विष्णुदेव साय उन्हें गौर मुकुट पहनाकर सम्मानित किया. यही नहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमित शाह को कोंडागांव की मशहूर ढोकरा आर्ट भी भेंट की. इससे पहले गृहमंत्री मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने पूजा-अर्चना भी की.

अपने भाषण में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अगले साल तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार इसे पूरी ताकत के साथ खत्म करने में जुटी है. आने वाले साल यानी 2026 तक लाल आतंक को खत्म करने का संकल्प लिया है उसे पूरा किया जाएगा.

यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अब ये डबल इंजन की सरकार विकास की नई इबारत भी रच रही है. सीएम विष्णु साय ने कहा कि बस्तर पंडुम अब गांव से निकलकर संभाग स्तर तक पहुंच गया है.

अमित शाह ने कहा कि इस बार भले ही बस्तर पंडुम को छत्तीसगढ़ स्तर पर मनाया जा रहा है, लेकिन आने वाले एक साल में पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक इसे देशभर के आदिवासी जिलों में मनाया जाएगा. इसके साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने की कोशिश की जा रही है.

छत्तीसगढ़: मिड-डे मील में मरी छिपकली मिलने से 65 छात्र बीमार, स्कूल में मचा हड़कंप

News web media Uttarakhand : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 65 छात्र अचानक बीमार हो गए। घटना उस समय हुई जब छात्रों को स्कूल में मध्याह्न भोजन परोसा गया, जिसमें मरी हुई छिपकली पाई गई। भोजन के कुछ समय बाद ही कई छात्रों ने उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत की।

स्कूल प्रशासन द्वारा तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी छात्रों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चों की निगरानी कर रही है।

इस घटना के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मिड-डे मील योजना के तहत भोजन की आपूर्ति करने वाले रसोइयों और ठेकेदारों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और खाद्य सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।

जिला कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकार ने ट्रंप के टैरिफ घोषणा के प्रभावों पर विचार शुरू किया

News web media Uttarakhand : अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नई टैरिफ नीतियों की घोषणा के बाद भारत सरकार इसके प्रभावों का गहन अध्ययन कर रही है। ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि उनकी प्रशासनिक नीतियों के तहत कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर नए आयात शुल्क लगाए जाएंगे। इस निर्णय से वैश्विक व्यापार पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सरकार इस नीति का मूल्यांकन कर रही है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से निर्यात-आधारित उद्योगों पर क्या प्रभाव डालेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही संवेदनशील स्थिति में हैं, और इस टैरिफ नीति से भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं और इस नीति को लागू करते हैं, तो भारतीय व्यापार क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार संभावित जवाबी कदमों और रणनीतियों पर विचार कर रही है ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान न हो। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा वैश्विक व्यापार मंच पर और अधिक चर्चाओं का केंद्र बन सकता है।

उत्तराखंड में मदरसों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड में मदरसों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. राज्य सरकार बिना किसी मान्यता के चल रहे मदरसों को बंद कर रही है. इसके खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने आवेदन दाखिल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे देश भर के मदरसों को लेकर पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ लिया है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने शुरू में कहा कि मदरसों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के अधिकार कानून की स्थिति या उनकी फंडिंग को लेकर जानकारी मांगने में कुछ गलत नहीं दिखता. अगर याचिकाकर्ता को कोई समस्या है, तो वह हाई कोर्ट जा सकता है. जमीयत के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया.

कपिल सिब्बल ने जिस आदेश की बात कही, उसे 21 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमा ए हिंद की ही याचिका पर दिया था. उस आदेश में कोर्ट ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को स्कूलों में ट्रांसफर करने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने सरकारी अनुदान वाले मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगाई थी. यूपी सरकार की इस कार्रवाई का आधार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की तरफ से जून, 2024 में सभी राज्यों के लिए आया एक निर्देश था. कोर्ट ने उस निर्देश पर भी रोक लगा दी थी.

कपिल सिब्बल ने जजों को बताया कि इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस भेजा गया था. इस पर आगे सुनवाई होनी है. अब उत्तराखंड के मामले के लिए हाई कोर्ट जाने के लिए कहना सही नहीं होगा. कपिल सिब्बल की इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस आवेदन को मुख्य मामले के साथ सुनेंगे.

टीएमसी ने सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग की

​News web media Uttarakhand : तृणमूल  कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक़ ने बुधवार को राज्यसभा में भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विलियम्स की उपलब्धियों को भारत में हमेशा सराहा गया है और उन्हें भारत रत्न देना उनकी सफलता का सर्वोच्च सम्मान होगा। ​

हक़ ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले भी सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग की थी, यह कहते हुए कि यह उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उपयुक्त सम्मान होगा। ​

सुनीता विलियम्स हाल ही में 18 मार्च को नौ महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर बिताए अपने समय के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रयोग और मिशन पूरे किए, जिससे वैश्विक स्तर पर विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ​

हक़ की इस मांग के दौरान उन्होंने गुजरात की राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों का भी उल्लेख किया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य भाजपा सदस्यों ने आपत्ति जताई। उपसभापति हरिवंश ने इन असंगत हिस्सों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। ​

सुनीता विलियम्स की भारतीय जड़ों और उनकी असाधारण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, टीएमसी सांसद की यह मांग राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है।

म्यांमार भूकंप में मरने वालों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा, अब तक 2700 लोगों की हो चुकी मौत

News web media Uttarakhand : म्यांमार में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां भूकंप के चलते ढही इमारतों से शव निकलने का सिलसिला जारी है। इसके चलते अब तक यहां 2700 लोगों की मौत हो चुकी है।

म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे थे। इसके बाद 6.4 तीव्रता के भी झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र मेंडले और सेगेंग शहरों की सीमा पर जमीन के 10 किलोमीटर भीतर था। भूकंप के चलते बुनियादी ढांचे, सड़कें और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ। भूकंप के झटके न सिर्फ म्यांमार बल्कि पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए। थाईलैंड का चियांग मेई शहर में भी इस भूकंप के चलते काफी नुकसान हुआ।

म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने राजधानी नेपीडॉ में बताया कि अब तक 2,719 लोग मृत पाए गए हैं। 4,521 अन्य घायल हुए हैं और 441 लापता हैं। भूकंप से प्रभावित कई क्षेत्रों में अभी भी बचाव दल नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए संख्या बढ़ने की आशंका है। बचाव अभियान लगातार जारी है। राहत-बचाव कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी अपनों को खोजने के लिए खुद भी मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी के कारण शवों से दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हालात यह हैं कि करीब 35 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हालात यह हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर अस्थायी तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

भारत ने भेजी मदद
म्यांमार की मदद के लिए भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाएं। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत यहां राहत सामग्री और सहायता दल को भेजा गया है। 29 मार्च (शनिवार) को भारत ने दो नौसैन्य जहाज म्यांमार की मदद के लिए भेजे। इनके जरिए आर्मी फील्ड अस्पताल तैयार करने के लिए सामान और 118 चिकित्साकर्मियों को भी भेजा गया। इनके जरिए घायलों की मदद करने की व्यवस्था की जा रही है।

देहरादून में नवरात्रि व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बनी खाद्य सामग्री खाने से करीब 100 लोग बीमार

News web media Utttarakhand : देहरादून में नवरात्रि व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बनी खाद्य सामग्री का सेवन करने के बाद करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। प्रभावित लोगों में महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। यह घटना शहर के विभिन्न हिस्सों में सामने आई, जहां लोगों ने व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बने पकवान खाए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, कई लोगों को खाने के कुछ घंटों बाद ही उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बीमार हुए लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं।

प्रशासन ने कुट्टू के आटे की बिक्री करने वाले दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है और आशंका जताई जा रही है कि आटा दूषित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और किसी भी तरह की अस्वस्थता होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है।

इस घटना के बाद, प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

म्यांमार भूकंप के बाद बैंकॉक में 30-मंजिला इमारत गिरने से 3 की मौत, 80 से ज्यादा लोग फंसे

News web media Uttarkhand : 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप का असर थाईलैंड के बैंकॉक में भी देखा गया। भूकंप के बाद, बैंकॉक के एक निर्माणाधीन 30-मंजिला हाई-राइज इमारत गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग मलबे में फंसे हुए हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मंडले शहर के पास था, और इसने थाईलैंड के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए।

बैंकॉक में इमारत के गिरने के बाद, स्थानीय बचाव दल ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए त्वरित बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर हो सकती है। घटनास्थल पर बचाव और चिकित्सा टीमों को भेजा गया है, और सहायता कार्य जारी है।

म्यांमार में भी भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, और सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। भूकंप के प्रभाव से अन्य देशों में भी हलचल मच गई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान थाईलैंड और म्यांमार में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संगठन और सरकारें राहत कार्यों में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

देहरादून-हरिद्वार के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बढ़ेगा शुल्क, आम आदमी की जेब होगी ढ़ीली, जानिए कितना पड़ रहा भार

News web media Uttarakhand : देहरादून-हरिद्वार के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ने जा रहा है। जिसके बाद लच्छीवाला टोल पर वाहन चालकों को अधिक शुल्क देना होगा। इसका असर आम आदमी पर पड़ना तय है। इससे जहां किराया बढ़ेगा उसके साथ ही बुकिंग पर जाने वाली गाड़ियां टैक्स को भी सवारियों से ही वसूलेंगी।

देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर टैक्स में बढ़ोत्तरी होने वाली है। वाहन श्रेणी के अनुसार टोल टैक्स में पांच से लेकर 30 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। कार-जीप का एक तरफ का टोल टैक्स 105 से बढ़कर 110 रुपये हो जाएगा।
लच्छीवाला टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रह रहे लोगों के निजी वाहनों के लिए मासिक पास की सुविधा है। 2021 में इनका मासिक पास 275 रुपये में बनता था। इसके बाद 2022 में 315, 2023 में 330 और 2024 में 340 रुपये शुल्क कर दिया गया। मासिक पास के लिए दस रुपये बढ़ाकर 350 रुपये किया गया है। टोल टैक्स बढ़ने पर परिवहन निगम भी किराए में बढ़ोत्तरी करता है। रोडवेज बसों में भी किराया कुछ बढ़ सकता है। इसके अलावा टैक्सी और प्राइवेट बसों का किराया भी बढ़ने की संभावना है। बता दें कि स्थानीय लोग टोल का लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को इसमें छूट देने की मांग कर रहे है। लेकिन इस पर अभी किसी तरह की राहत​ मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।

  • कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन को सिंगल यात्रा फीस के लिए 110 रुपये, जबकि उसी दिन वापसी करने पर 160 रुपये देने होंगे।
  • हल्के वाहनों को मासिक पास के लिए 3585 रुपये, टोल प्लाजा पर पंजीकृत व्यावसायिक वाहन को एकल यात्रा के लिए 55 रुपये देने होंगे।
  • हल्के व्यावसायिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस को सिंगल यात्रा के लिए 175 रुपये और उसी दिन वापसी करने पर 260 रुपये, मासिक पास के लिए 5790 रुपये देने होंगे।
  • टोल पर पंजीकृत वाहन को एक तरफ के 85 रुपये देने होंगे। बस या ट्रक को सिंगल यात्रा के लिए 365 रुपये और उसी दिन वापसी पर 545 रुपये भुगतान करना होगा।
  • टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे वाले स्थानीय-गैर व्यावसायिक वाहनों को मासिक पास के लिए 350 रुपये का भुगतान करना होगा।