भारत के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने अफ़ग़ान समकक्ष से मुलाकात के बाद घोषणा की कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को एक पूर्ण दूतावास में उन्नत कर रहा है। यह घोषणा दो दशकों की अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के बाद 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद पहली उच्च-स्तरीय राजनयिक बातचीत के दौरान की गई।
भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत अफ़ग़ानिस्तान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का वादा किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्ताकी के साथ बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, “हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है।”
मुत्ताकी, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, जिनमें यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति ज़ब्त करना शामिल है, के तहत कई अफ़ग़ान तालिबान नेताओं में से एक हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति द्वारा उन्हें अस्थायी यात्रा छूट दिए जाने के बाद गुरुवार को नई दिल्ली पहुँचे। यह यात्रा मुत्ताकी द्वारा मंगलवार को रूस में अफ़ग़ानिस्तान पर एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के बाद हुई है, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान और कुछ मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल थे।
तालिबान तक भारत की व्यावहारिक पहुंच
यह कदम भारत और तालिबान शासित अफ़ग़ानिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे के प्रति शत्रुता के बावजूद गहरे होते संबंधों को रेखांकित करता है।
दोनों को कुछ न कुछ हासिल करना है। तालिबान प्रशासन अंतरराष्ट्रीय मान्यता चाहता है। इस बीच, भारत अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना चाहता है, जो अफ़ग़ानिस्तान में गहराई से शामिल हैं।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जनवरी में दुबई में मुत्तकी से मुलाकात की थी, और अफ़ग़ानिस्तान में भारत के विशेष दूत ने अप्रैल में राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा के लिए काबुल का दौरा किया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान के साथ उच्च स्तर पर बातचीत करने का भारत का निर्णय एक रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है, जो आंशिक रूप से पिछली गैर-संलग्नता के परिणामों के साथ-साथ अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ने से बचने के लिए किया गया है।
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण दोंती ने कहा, “नई दिल्ली दुनिया को चीन, पाकिस्तान या दोनों के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के चश्मे से देखती है। तालिबान की संतुलित विदेश नीति, जिसमें प्रतिद्वंद्वी देशों और समूहों के साथ संबंध स्थापित करना शामिल है, नई दिल्ली की अपनी रणनीति को प्रतिबिंबित करती है।”
यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अफ़ग़ानिस्तान के पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं, खासकर शरणार्थियों के निर्वासन और सीमा तनाव को लेकर, और भारत की भागीदारी को पाकिस्तान के प्रभाव के रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। भारत का लक्ष्य बुनियादी ढाँचे और राजनयिक उपस्थिति के माध्यम से अफ़ग़ानिस्तान में चीनी प्रभुत्व को सीमित करना भी है।
दोंती ने कहा, “बीजिंग द्वारा तालिबान के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने के साथ, नई दिल्ली नहीं चाहेगी कि उसका मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी काबुल पर विशेष प्रभाव रखे।”
उन्होंने कहा कि अतीत में पाकिस्तान का तालिबान पर भी ऐसा ही प्रभाव था, लेकिन इस्लामाबाद के साथ उसके बिगड़ते संबंधों के कारण, नई दिल्ली “काबुल पर थोड़ा प्रभाव विकसित करने और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने” का अवसर देख रही है।
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