Author: Newsweb media

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सिविल जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के साथ आंसर की और कटऑफ मार्क्स भी जारी किया है। उम्मीदवार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://ukpsc.gov.in/ पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं।  इसमें कुल 139 कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया है। यह सफल कैंडिडेट्स अब पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की जा चुकी है। कमीशन की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज मुख्य परीक्षा 2021 2 से 6 अगस्त 2022 तक आयोजित की जाएगी।

• सबसे पहले यूकेपीएससी की वेबसाइट https://ukpsc.gov.in/ पर जाएं
• अब अब रिक्रूटमेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन लिंक ‘उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) प्रारम्भिक परीक्षा-2021 के संबंध में विज्ञप्ति/परीक्षा परिणाम’ पर क्लिक करें
• अब रिजल्ट, कटऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर की के नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें
• अब पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसमें अपना रिजल्ट चेक करें

कटऑफ
जनरल- 168.72
जनरल-उत्तराखंड महिला- 157.43
ओबीसी- 160.77
ईडब्ल्यूएस- 141.54

आयोग ने 13 मार्च को प्रदेशभर में उत्तराखंड पीसीएस-जे प्री परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के रिजल्ट, कटऑफ के साथ ही संशोधित आंसर की भी जारी की गई है। आयोग ने पांच सवालों को पूरी तरह से मूल्यांकन से हटा दिया है।

पेपर सेट-ए में सवाल नंबर 23, 24, 33, 67 और 77 को हटाया गया। पेपर सेट-बी में 10, 11, 20, 183 और 193 को ड्रॉप किया गया। पेपर सेट- सी में सवाल नंबर 5, 45, 46, 151 और 161 को ड्रॉप किया गया है। पेपर सेट- डी में 32, 33, 42, 118 और 128 को ड्रॉप किया गया है।

इन सभी ड्रॉप सवालों के बाद अब आयोग ने 200 के बजाए 195 सवालों के आधार पर मूल्यांकन किया है। इनमें हर सही सवाल के लिए उम्मीदवारों को 1.0256 अंक दिए गए हैं जबकि हर गलत जवाब पर 0.2564 की नेगेटिव मार्किंग की गई है।

उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 नौकरशाहों के विभाग बदल दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। मुख्य सचिव एस एस संधू को मुख्य स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली की भी जिम्मेदारी दी गई है। राधा रतूड़ी से अपर सचिव ऊर्जा उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली गई और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह कारागार दिए गए हैं। राधिका झा को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। राधा रतूड़ी को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है तथा मीनाक्षी सुंदरम, सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे।

मनीषा पंवार से ग्रामविकास व कृषि उत्पादन की जिम्मेदारी वापस ली गई है और अवस्थापना विकास आयुक्त व अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी दी गई। आनंद वर्धन से अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री वन पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी वापस ली गई और अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास राजस्व शहरी विकास आवास मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई। आरके सुधांशु को प्रमुख सचिव वन पर्यावरण व संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई और प्रमुख सचिव ग्रह व कारागार हटाया गया। एल फनाई से प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण विभाग वापस लिया गया वापस है और आयुक्त समाज कल्याण दिया गया।

आईपीएस अभिनव कुमार को विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सूचना व खेल व युवा कल्याण की जिम्मेदारी दी गई। आर मीनाक्षी सुंदरम को सचिव मुख्यमंत्री ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा श्रम वित्त तथा अध्यक्ष उत्तराखंड भवन व सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई और पशुपालन मत्स्य सहकारिता कृषि समेत तमाम विभाग हटाए गए।

शैलेश बघौली से शहरी विकास हटाया गया है और सचिव कार्मिक, सतर्कता, कृषि, कृषि कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग दिए गए हैं। नितेश कुमार झा से सचिव तकनीकी शिक्षा हटाया गया औरसचिव ग्रामीण निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। अरविंद सिंह ह्याकीको सचिव परिवहन बनाया गया। सचिन कुर्वे को सचिव ग्रामीण विकास खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई।।

सौजन्य को सचिव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई और बीवी आरसी पुरुषोत्तम को सचिव पशुपालन मत्स्य दुग्ध दुग्ध विकास सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। रविनाथ रमन से आबकारी विभाग हटाया गया और सचिव विद्यालय शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक व तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।

पंकज कुमार पांडे से सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा व सूचना विभाग हटाया गया है और सचिव औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास खनन आयुष आयुष शिक्षा विभाग दिया गया। रंजीत कुमार सिन्हा से सचिव परिवहन की जिम्मेदारी हटाई गई और सचिव आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। हरी चंद्र सिंह सेमवाल को सचिव आबकारी आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी दी गई। चंद्रेश यादव सह सचिव आयुष श्रम विभाग की जिम्मेदारी ली गई वापस और सचिव पुनर्गठन व संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। विजय कुमार यादव सह सचिव वन व पर्यावरण विभाग लिया गया वापस। दीपेंद्र कुमार चौधरी को सचिव से उच्च शिक्षा व खेल व युवा कल्याण से हटाया गया सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन कुर्वे को सचिव ग्रामीण विकास खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई।

व्यासी जल विद्युत परियोजना से मंगलवार से उत्तराखंड को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। विकासनगर के निकट यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना की जद में विकासनगर का लोहारी गांव आया है। पिछले करीब दो सप्ताह से यूजेवीएनएल की टीम यहां बिजली उत्पादन की तैयारी में जुटी थी। अब इसके सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। ट्रायल के तौर पर रविवार और सोमवार को यूजेवीएनएल ने कुछ बिजली उत्तराखंड को दी भी है।

120 मेगावाट की इस परियोजना से फिलहाल सालाना 353 मिलियन यूनिट बिजली उत्तराखंड को मिलेगी। फिलहाल रोजाना 0.72 मिलियन यूनिट बिजली रुटीन समय में मिलेगी और सुबह और शाम को पीक आवर्स में 60 मेगावाट बिजली मिलेगी। इससे पीक आवर्स में यूपीसीएल को महंगी बिजली खरीदने से निजात मिलेगी।

वर्तमान में यूपीसीएल के पास करीब 31 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है, जबकि डिमांड 44 मिलियन यूनिट तक पहुंच रही है। ऐसे में इस परियोजना से मिलनी वाली बिजली से यूपीसीएल को भी कुछ राहत मिलेगी।

हमने व्यासी जल विद्युत परियोजना के सभी ट्रायल पूरे कर लिए हैं। ट्रायल के तौर पर कुछ बिजली दो दिन से उत्तराखंड प्रदेेश में दी भी गई है। अब मंगलवार से पूरी बिजली प्रदेश को मिलनी शुरू हो जाएगी।

 -संदीप सिंघल, एमडी, यूजेवीएनएल

उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों-औषधालयों, इनसे संबद्ध अस्पतालों और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब राज्य आंदोलनकारियों का इलाज निशुल्क होगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।

सचिव चिकित्सा डॉ. पंकज कुमार पांडेय की ओर से जारी ये आदेश सभी संबंधित अधिकारियों और राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को भेज दिए गए हैं। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में यह आदेश लागू कर दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेज से जुड़े हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में निशुल्क इलाज की सुविधा मिलने पर राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी जताई है। इलाज के लिए आने वाले राज्य आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र साथ लाना होगा। उन्हें जांच समेत अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राचार्य डॉ. अरुण जोशी ने बताया कि सरकार की ओर से 8 अप्रैल को जारी आदेश एसटीएच में लागू कर दिया गया है।

राज्य आंदोलनकारी राज्य में दो तरह के आंदोलनकारी हैं। राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए एवं घायल आंदोलनकारियों की संख्या 344 है। इन्हें सरकार 6 हजार रुपये पेंशन देती है। वहीं ऐसे आंदोलनकारी जो जेल नहीं गए लेकिन, आंदोलन से जुड़े रहे उनकी संख्या करीब 6821 है। इन्हें 4500 रुपये पेंशन मिलती है।

राज्य आंदोलनकारी पूर्व छात्र महासंघ के अध्यक्ष मोहन पाठक ने कहा, ‘राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी को बेहतर इलाज मिले।’ राज्य आंदोलनकारी एवं व्यापारी नेता हुकुम सिंह कुंवर ने कहा, ‘राज्य आंदोलनकारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अच्छा कदम है। आंदोलनकारियों को अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए साथ ही अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।’

अनूठी लोक व पौराणिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में 14 अप्रैल से 367 राजस्व गांवों व करीब 200 खेड़ों व मजरों में बिस्सू पर्व की धूम शुरू हो जाएगी।जनजाति क्षेत्र जौनसार-बावर में इन दिनों बिस्सू मेले की धूम है। क्षेत्र के गांवों में बिस्सू की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। बाजार से खरीदारी में व्यस्त हैं। व्यापारी मेलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। विभिन्न गांवों में आयोजित बिस्सू मेले में बड़ी संख्या में लोग मेला देखने पहुंचेंगे।

जनजाति क्षेत्र लोहारी गांव के जलमग्न होने से खत लखवाड़ का एक गांव घट गया है। अभी तक इस खत में कुल नौ गांव थे।पुराने समय के पहाड़ी शैली में निर्मित घर कई 100 वर्षों की गाथा को समेटे हुए थे जो अब डूब गए हैं। मकानों पर उम्दा नक्काशी व चित्रकारी भी लुप्त हो गई है।

जौनसार का प्रमुख पर्व बिस्सू गुरुवार को है। क्षेत्र के गांवों में बिस्सू की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। बाजार से खरीदारी में व्यस्त हैं। व्यापारी मेलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन लोहारी में जिस ‘पांडवों की ठौर’ पर मेला लगना था, जहां, हारुल और तांदी की धूम मचनी थी।

वह स्थान झील में समा गया है। गांव में शरणार्थी जैसा जीवन बिता रहे, ग्रामीणों की समझ में नहीं आ रह है कि, संकट की इस घड़ी में उल्लास का पर्व बिस्सू कैसे मनाएं।  ग्रामीणों ने बताया कि, बांध की झील में समाए पांडवों ठौर में भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, नकुल सहदेव की तलवार, युद्धिष्ठर का भाला, द्रोपदी का कटार रखा जाता था।

साल में यहां दो बार मेला लगता था। जिसमें चौदह अप्रैल को बिस्सू मेला लगना था। लेकिन अब यह सब इतिहास बन गया है। कुलदेवता का मंदिर भी जलमग्न पांडवों की ठौर के पास ही काली का मंदिर और कुल देवता चिनपुणियां का मंदिर था। जहां हमेशा पूजा अर्चना होती थी। वह भी बांध में डूब गया।