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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से फोन पर बातचीत की और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (14 फरवरी) को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने अमेरिका-भारत रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी के महत्व पर चर्चा की। इसके अलावा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और अपनी साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग का विस्तार करने के लिए क्वाड जैसे समूहों में एक साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई। एअर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक और इसे परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण करार दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार करने और अवसरों का उपयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आईसीईटी) पर पहल की पहली बैठक का स्वागत किया और अंतरिक्ष, सेमी-कंडक्टर, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी भागीदारों के महत्व पर भी चर्चा की। और दोनों नेताओं ने अमेरिका-भारत संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड जैसे समूहों में एक साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रेस सचिव जीन-पियरे  के अनुसार, उन्होंने बोइंग से 200 से अधिक अमेरिकी निर्मित विमान खरीदने के लिए एयर इंडिया के ऐतिहासिक समझौते पर चर्चा की। जीन-पियरे ने कहा राष्ट्रपति बाइडन ने नोट किया कि कैसे बिक्री 44 राज्यों में 1 मिलियन से अधिक अमेरिकी नौकरियों का समर्थन करेगी और एयर इंडिया को भारत में हवाई परिवहन की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मदद करेगी।

बोइंग-एयर इंडिया सौदे की घोषणा करते हुए बाइडेन ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर वह भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की एक घोषणा के अनुसार, बोइंग और टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक समझौते पर पहुंच गए हैं, जिसके तहत एयरलाइन 190 B737 MAX, 20 B787, और 10 B777X को कुल 220 फर्म ऑर्डर के लिए खरीदेगी, जिसका मूल्य 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

सौदे में अतिरिक्त 50 बोइंग 737 मैक्स और 20 बोइंग 787 के लिए ग्राहक विकल्प भी शामिल होंगे, सूची मूल्य पर कुल 45.9 बिलियन अमरीकी डालर के कुल 290 हवाई जहाज। एयर इंडिया का ऑर्डर बोइंग का डॉलर मूल्य में अब तक का तीसरा और विमानों की संख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है।

कानपुर देहात से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मैथा तहसील की मड़ौली पंचायत के चाहला गांव में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंचे प्रशासनिक अफसरों के सामने ही मां-बेटी जिंदा जल गई। मां-बेटी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। लेखपाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया।

कानपुर देहात के मैथा तहसील की मड़ौली पंचायत के चाहला गांव में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सामने ही झोपड़ी के भीतर मां-बेटी जिंदा जल गए। दोनों को बचाने के प्रयास में गृहस्वामी व रुरा इंस्पेक्टर भी झुलस गए। आक्रोशित लोगों ने आग लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

लेखपाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। अफसरों की टीम को दौड़ा लिया। भीड़ का गुस्सा देख टीम के अन्य लोग भाग खड़े हुए। बाद में गुस्साए लोगों ने एसडीएम, रुरा इंस्पेक्टर, तहसीलदार व लेखपाल समेत गांव के 10 लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग करते हुए शवों को नहीं उठने दिया। देर रात तक मंडलायुक्त और आईजी, डीएम लोगों को समझाने में जुटे रहे।सोमवार को जनसुवाई में डीएम नेहा जैन से मड़ौली गांव के कुछ लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पर गांव के ही कृष्ण गोपाल दीक्षित उर्फ राघव का कब्जा होने की शिकायत की। इस पर डीएम ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। दोपहर तीन बजे एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक, राजस्व व रुरा इंस्पेक्टर के साथ मौके पर पहुंचे।
राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर से कब्जा हटना शुरू किया। तभी अचानक वहां बनी कृष्ण गोपाल की झोपड़ी में आग लग गई। घर में मौजूद कृ्ष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला (54) और बेटी शिवा (22) लपटों के बीच फंस गईं। उन्हें बचाने दौड़े कृष्ण गोपाल व रुरा इंस्पेक्टर दिनेश गौतम झुलस गए। इस बीच मां-बेटी के जिंदा जलने से गुस्साए परिवार व गांव के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।

लेखपाल अशोक सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कब्जा हटाने पहुंची टीम के अन्य लोगों ने अपने वाहनों को वहीं छोड़कर मौके से भागकर जान बचाई। इसके बाद लोगों ने एसडीएम मैथा, तहसीलदार लेखपाल व गांव के 10 लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग शुरू कर दी।

पुलिस को मां-बेटी के शव नहीं उठाने दिए। मंडलायुक्त डॉ.राजशेखर, आईजी प्रशांत कुमार, डीएम नेहा जैन व एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने लोगों को मामले में कार्रवाई का भरोसा देकर समझाने का प्रयास किया। लेकिन देर रात तक लोगों ने शव नहीं उठने दिया।
झोपड़ी में आग लगाने का आरोप– शवों के अंतिम संस्कार से इनकार
कृष्ण गोपाल दीक्षित का कहना है कि टीम के कब्जा हटाने के दौरान गांव के कुछ लोगों ने झोपड़ी में आग लगा दी। पत्नी प्रमिला और बेटी शिवा भीतर सो रही थी। आग से दोनों जिंदा जल गईं। आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम ने कब्जा हटाने के दौरान हैंडपंप और धार्मिक चबूतरा भी तोड़ डाला है। राजस्व व पुलिस अफसरों के साथ ही गांव के कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न होने तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

डीएम की सफाई– मां–बेटी ने खुद को बंद कर झोपड़ी में लगाई आग
डीएम नेहा जैन ने बताया कि कृष्ण गोपाल का ग्राम समाज की गाटा संख्या 1642 की जमीन पर कब्जा था। गांव के लोगों की शिकायत पर एसडीएम को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसडीएम पुलिस की टीम के साथ कब्जा हटवाने गए थे। तभी मां-बेटी वहां बनी झोपड़ी में भीतर गईं और खुद को आग लगा ली। झोपड़ी से लपटें निलकती देख रुरा इंस्पेक्टर व कृष्ण गोपाल ने दोनों को बचाने के प्रयास में दोनों झुलस गए। पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

 

ऐसे में रेसेप तैयप एर्दोगन के सामने इन प्रांतों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने और पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती होगी।

विस्तार

तुर्किये में बीते हफ्ते आए विनाशकारी भूकंप से हजारों लोग असमय इस दुनिया से विदा हो गए लेकिन अब इस भूकंप को लेकर तुर्किये के लोगों में जो गुस्सा है, वह तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की सत्ता से विदाई का कारण बन सकता है! बता दें कि तुर्किये में आए भूकंप से अब तक 24,500 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। अभी मौतों का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस भूकंप से तुर्किये के इतिहास के ताकतवर नेताओं में से एक रेसेप तैयर एर्दोगन के राजनीतिक किला भी हिल गया है। दरअसल भूकंप में हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकता है एर्दोगन का राजनीतिक करियर

साल 1999 में भी तुर्किये में जबरदस्त भूकंप आया था। उस भूकंप ने भी तुर्किये में काफी तबाही मचाई थी और 17 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 1999 के भूकंप के बाद सरकार ने एक नियम बनाया था कि नई इमारतों को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाएगा और इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। हालांकि तुर्किये के लोगों का मानना है कि उनकी सरकार इस नियम को सख्ती से लागू नहीं करा पाई, जिसकी वजह से ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार कर लोगों के लिए असुरक्षित इमारतें तैयार की।

इसके अलावा तुर्किये की सरकार ने मौजूदा इमारतों को मजबूत बनाने के लिए एक खास टैक्स भी लोगों पर लगाया था। इस टैक्स से सरकार के पास करीब 17 बिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा हुए थे लेकिन सरकार ने इस फंड में से थोड़ा ही फंड पुरानी इमारतों को मजबूत करने में खर्च किया, बाकी सारा पैसा अन्य कामों में खर्च कर दिया गया। यही वजह है कि लोगों में एर्दोगन सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है क्योंकि तुर्किये में बीते 20 सालों से एर्दोगन ही सत्ता पर काबिज हैं।

सत्ता बचाने की एर्दोगन के सामने बड़ी चुनौती

भूकंप के चलते तुर्किये के 10 प्रांतों में भारी तबाही हुई है। ऐसे में रेसेप तैयप एर्दोगन के सामने इन प्रांतों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने और पुनर्निर्माण की बड़ी चुनौती होगी। बीते दिनों जब एर्दोगन ने भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया था तो उन्हें लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। जिसके बाद एर्दोगन ने एलान किया था कि वह एक साल में ही  फिर से इमारतों का पुनर्निर्माण करेंगे और लोगों को उनका घर देने की बात कही थी लेकिन जिस पैमाने पर तुर्किये में तबाही हुई है, उससे उबरने के लिए तुर्किये को अरबों डॉलर की जरूरत होगी और एक साल में ही सारे घर बनाना भी लगभग असंभव काम है। यही वजह है कि एर्दोगन के लिए भूकंप की इस चुनौती से पार पाना बेहद मुश्किल हो सकता है।

विपक्ष भी एर्दोगन को घेरने की कोशिश कर रहा है और विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के लिए एर्दोगन सरकार को कोस रहे हैं। ऐसे में एर्दोगन भी चाहेंगे कि इस साल मई में होने वाले चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए ताकि तब तक लोगों का गुस्सा

इसी हफ्ते रिपब्लिकन कांग्रेसी माइकल मैककॉल की अध्यक्षता में कमेटी की 118वीं बैठक हुई। इस दौरान कमेटी ने अपनी प्राथमिकता और निगरानी वाले मुद्दों को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया।

विस्तार

अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए नई हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने भारत-अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा गया है कि अमेरिका-भारत के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर विशेष रूप से कमेटी की नजर है। खासतौर पर दोनों देशों रक्षा-आर्थिक क्षेत्रों, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसी हफ्ते रिपब्लिकन कांग्रेसी माइकल मैककॉल की अध्यक्षता में कमेटी की 118वीं बैठक हुई। इस दौरान कमेटी ने अपनी प्राथमिकता और निगरानी वाले मुद्दों को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया।

कमेटी ने भारत को लेकर क्या-क्या कहा?
हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रैंकिंग सदस्य डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स ने इस बैठक के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ‘समिति भारत के प्रति अमेरिकी नीति और द्विपक्षीय सहयोग के निरंतर विस्तार की समीक्षा करेगी। सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग, विस्तारित भूमिकाओं के अवसर, मिशन और क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी प्रयासों सहित अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।’

कमेटी ने कहा, ‘हम अमेरिका-भारत आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। जिसमें प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और फार्मास्युटिकल उद्योगों में द्विपक्षीय प्रयासों पर चर्चा शामिल है। इसके अलावा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद प्रयासों में भारत की भागीदारी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।’ समिति ने आगे कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांगों के प्रभावों की भी समीक्षा होगी।

चीन के प्रभाव को कम करने की होगी कोशिश
कमेटी ने चीन की दुनिया में बढ़ती शक्तियों को लेकर भी मंथन करने को कहा। इसमें बताया गया है कि चीन जिस तरह से दुनिया में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, वो खतरे की आहट है। चीन ने 2013 में एक बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू किया है, जो बिजिंग के वैश्विक प्रभाव को बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन का एक खतरनाक माध्यम है। इसके जरिए चीन पूरी दुनिया को काबू करने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अब चीन के साथ हुए अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों की भी समीक्षा होगी।