यूपी: आज राष्ट्र को समर्पित होंगी अटल बिहारी वाजपेयी सहित ये तीन प्रतिमाएं, 2022 से चल रहा निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। इसके बनने की शुरुआत 2022 से शुरू हुई थी।

बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम यहां पर लगी तीन विभूतियों अटल बिहारी वापजेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीन दयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। इन विभूतियों के संस्मरणों को संजोने के लिए बने म्यूजियम का लोकार्पण भी होगा।

इस आयोजन में डेढ़ लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री करीब दो बजे आयोजन स्थल पर हेलीकाॅप्टर से पहुंचेंगे। लोकार्पण के लिए आयोजन स्थल के साथ पूरे शहर को सजाया व संवारा गया है। आयोजन स्थल को भव्य बनाने के लिए कई प्रदेशों से बेहतरीन फूल वाले पौधे मंगाए गए हैं।
पूरे शहर में डिवाइडरों को साफ कर रंगा गया है। प्रमुख चौराहों और मार्गों पर स्ट्रीट लाइट के पोल पर रंगीन लाइट वाली झालरें लगाई गई हैं। दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी कराई गई है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोजन में आसपास के कई जिलों से करीब 2000 बसें आ रही हैं। इनकी पार्किंग के खास इंतजाम किए गए हैं। कुल 13 पार्किंग बनाई गई हैं। इनमें 2600 बसें और 2000 कारें खड़ी हो सकेंगी। व्यवस्था बनी रहे इसके लिए अफसरों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में फैला है और इसके निर्माण पर 232 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार माटू राम ने पूरा किया है।
तीनों विभूतियों की प्रतिमाओं के निर्माण पर 21 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

पहले प्रतिमाओं को होगा अनावरण

बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीयता की भावना के संचार के लिए तिरंगा गुब्बारे छोड़े जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र नायकों को समर्पित म्यूजियम को लोकार्पण करेंगे। वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित गैलरियों को देखेंगे। पहली गैलरी में डिजिटल सिस्टम के जरिये राष्ट्र नायकों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिखाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री म्यूजियम परिसर में ही बनाए गए भारत माता, जनसंघ के प्रतीक चिह्न दीपक और सुदर्शन चक्र गैलरी में जाएंगे। राष्ट्र नायकों जुड़ी हुई वस्तुओं को देखने के लिए प्रथम तल पर बनी गैलरी में भी जाएंगे। म्यूजियम से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री प्रेरणा स्थल पर बने मंच से कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करेंगे।

बदला रहेगा पूरे शहर का यातायात

25 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने राजधानी आ रहे हैं। कार्यक्रम के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन जारी किया है। 24 दिसंबर की रात 12 बजे से बृहस्पतिवार को कार्यक्रम की समाप्ति तक यातायात बदला रहेगा। इमरजेंसी की स्थिति में प्रतिबंधित मार्ग पर एंबुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शव वाहन को रास्ता दिया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

आंतरिक डायवर्जन
मलीहाबाद चौराहे से बाजनगर किसान पथ, छंदोईया की ओर भारी या अन्य वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें जीरो पॉइंट मोहान रोड होकर जाना होगा।
मुंजासा तिराहे से बाजनगर किसान पथ, छंदोईया की ओर वाहन नहीं जाएंगे। ये वाहन जीरो पॉइंट मोहान रोड होकर जा सकेंगे।
बाजनगर किसान पथ अंडरपास से छंदोईया बाईपास तिराहे की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। ये वाहन बाजनगर किसान पथ अंडरपास से किसान पथ होकर जाएंगे।
कसमंडी (हमसफर लॉन) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहे की ओर वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें किसानपथ होकर जाना होगा।
छंदोईया बाईपास तिराहे से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहे की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। ये वाहन अंधे की चौकी तिराहे, बाजनगर किसान पथ अंडरपास से किसान पथ या दुबग्गा तिराहे होकर जाएंगे।
तिकोनिया तिराहे से दुबग्गा तिराहे, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ भारी वाहन नहीं जाएंगे। ये वाहन नहर तिराहे मोहान रोड, खुशहालगंज बाजार होते हुए खुशहालगंज किसान पथ अंडरपास से किसानपथ होकर जाएंगे।
भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल, छंदोईया बाईपास तिराहे की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें सैरपुर तिराहे, अस्ति क्राॅसिंग, बख्शी का तालाब होकर इंदौराबाग अंडरपास से किसान पथ या इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से होकर जाना होगा।
नया पक्कापुल तिराहे, कुड़ियाघाट तिराहे से कार्यक्रम स्थल, घैला तिराहे की ओर वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें रूमी गेट, कोनेश्वर चौराहे, बालागंज चौराहे, दुबग्गा तिराहे से होकर जाना होगा।
दुबग्गा तिराहे से वाहन छंदोईया या सीतापुर बाईपास की तरफ नहीं जाएंगे। इन्हें तिकोनिया तिराहे से होकर जाना होगा।
नहरपुल तिराहे से वाहन बुद्धेश्वर की तरफ नहीं जाएंगे। इन्हें जीरो पॉइंट या किसान पथ के ऊपर से होकर जाना होगा।

कुछ ऐसा रहेगा बाहर से आने वाले वाहनों का डायवर्जन

कानपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन अंबेडकरनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत अन्य जिलों की ओर जाने के लिए कानपुर, फतेहपुर, लालगंज, बछरांवा, हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जाएंगे।
उन्नाव की तरफ से आने वाले भारी वाहन उन्नाव के दही चौकी से पुरवा, मौरावां, बछरावां, हैदरगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे। इसके अलावा उन्नाव (ललऊखेड़ा) से बीघापुर लालगंज, गुरुबक्शगंज, बछरावां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर भी जा सकेंगे।
सीतापुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन चाहलारी होते हुए बहराईच से गोंडा व बलरामपुर होकर जा सकेंगे।
हरदोई की तरफ से आने वाले भारी वाहन बघौली, बांगरमऊ, उन्नाव (ललऊखेड़ा), बीघापुर लालगंज, गुरुबक्शगंज, बछरांवा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे।
सुल्तानुपर रोड / हैदरगढ़ (जनपद बाराबंकी) की तरफ से आने वाले भारी वाहन हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जाएंगे।
रायबरेली रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहन बछरावां से हैदरगढ़ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे।
बाराबंकी रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहन हैदरगढ, बछरावां, लालगंज, फतेहपुर, चौडगरा होकर जा सकेंगे। इसके अलावा बाराबंकी रोड से बहराईच के चहलारी घाट से सीतापुर होकर भी जा सकते हैं।

चप्पे-चप्पे पर रहेगी की पुलिस की नजर

 प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल व उसके आसपास के पूरे इलाके पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हर जगह चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिए 18 पुलिस उपायुक्त, 26 अपर पुलिस उपायुक्त, 80 सहायक पुलिस आयुक्त, 189 इंस्पेक्टर, 1367 दरोगा, 214 महिला दरोगा, 4312 सिपाही, 997 महिला सिपाही, 18 कंपनी पीएसी, 4 कंपनी आरएएफ, 8 बम निरोधक दस्ता, एनएसजी की दो टीमें, एटीएस की एक टीम, एंटी ड्रोन की दो टीमें, एक एंटी माइन टीम, 14 एंटी सबोटाज टीम तैनात की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की जा रही है। क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। पुलिस की चार टीमों को रिजर्व में रखा गया है।

Bangladesh: मोहम्मद यूनुस से नाराज हुआ अमेरिका, शेख हसीना की पार्टी को मिल सकती है प्रतिबंध से राहत

बांग्लादेश में जारी अराजकता के हालात पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है। इस पत्र में मोहम्मद यूनुस के राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की आलोचना की गई है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बांग्लादेश में कानून व्यवस्था खराब है और अराजकता का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी मोहम्मद यूनुस से नाराज हो गया है। दरअसल अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है। इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने एक राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह से प्रतिबंध को गलत ठहराया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अवामी लीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता
अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर भी नाराजगी जाहिर की। पत्र में लिखा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाए, जिससे देश में निष्पक्ष, मुक्त और शांतिपूर्वक चुनाव हो सकें। लेकिन हमें आशंका है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अंतरिम सरकार ने राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों को बर्खास्त कर दिया है और साथ ही त्रुटिपूर्ण इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को भी फिर से शुरू कर दिया है।

‘एक राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध पूरी तरह से गलत’
अमेरिकी सांसदों ने लिखा, ‘2018 और 2024 के आम चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और फरवरी में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भड़की हिंसा में करीब 1400 लोग मारे गए। असल में बांग्लादेश को इन घटनाओं से सीख लेकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह वहां बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। हम चिंतित हैं कि एक राजनीतिक पार्टी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना गलत है।’

कुछ माह पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध में अवामी लीग के ऑनलाइन मंचों पर होने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। यह प्रतिबंध तब लगाया गया, जब कई संगठन अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे।

 

SIR: उत्तराखंड के 90 हजार मतदाताओं को लेना होगा बड़ा फैसला, दो जगह वोट होने पर बढ़ेगी मुसीबत

एसआईआर शुरू होने से पहले निर्वाचन कार्यालय ने सभी सर्विस मतदाताओं से राज्य के भीतर या सर्विस में से कोई एक वोट चुनने और दूसरे को हटवाने की अपील की है।

उत्तराखंड के करीब 90 हजार मतदाताओं को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने से पहले ही अहम फैसला लेना होगा। उन्हें बतौर सर्विस मतदाता या अपने गांव की वोटर लिस्ट में से कोई एक चुनना होगा। वहीं, सामान्य मतदाता, जिनके वोट शहरों के साथ ही गांव की मतदाता सूची में भी हैं, उन्हें भी कोई एक वोट कटवाना होगा।

प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से फिलहाल प्री एसआईआर गतिविधियों के तहत मतदाताओं की मैपिंग का काम किया जा रहा है। एक जनवरी 2025 को जारी हुई मतदाताओं की जानकारी के हिसाब से प्रदेश में 89,812 सर्विस मतदाता पंजीकृत थे। इनमें 87,103 पुरुष और 2709 महिला मतदाता थे। ये ऐसे मतदाता हैं जो कि सेना या अर्द्ध सैनिक बलों में सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी की सर्विस के दौरान ही बतौर सर्विस मतदाता वोट बने हुए हैं।

अब एसआईआर शुरू होने से पहले निर्वाचन कार्यालय ने इन सभी सर्विस मतदाताओं से राज्य के भीतर या सर्विस में से कोई एक वोट चुनने और दूसरे को हटवाने की अपील की है। अगर कोई सर्विस मतदाता बनकर गांव या शहर का अपना वोट हटवाना चाहता तो उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट http://voters.eci.gov.inमें फॉर्म-7 भरना होगा।

अगर कोई गांव-शहर में अपना वोट चाहता है और सर्विस मतदाता की सूची से नाम हटाना चाहता है तो उसे सर्विस वोटर पोर्टलhttp://svp.eci.gov.in के माध्यम से अपना सर्विस वोट हटवाना होगा। जनवरी में जारी हुई मतदाता सूची के हिसाब से प्रदेश में कुल 84,29,459 मतदाता हैं, जिनमें 43,64,667 पुरुष मतदाता, 40,64,488 महिला मतदाता और 304 थर्ड जेंडर शामिल हैं।

प्रधान चुनाव, निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट अलग
कई मतदाताओं को ये भी कंफ्यूजन है कि गांव से नाम कटने पर वह प्रधान या नगर पालिका चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, एसआईआर का काम केवल चुनाव आयोग की मतदाता सूची के लिए हो रहा है, जिससे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोट डाला जाता है। पंचायत या नगर निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग संभालता है, जिसकी वोटर लिस्ट अलग बनती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है।

दो जगह वोट होने पर फंस सकते हैं कानूनी पचड़े में
अगर आपका वोट दो जगह होगा तो आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। लिहाजा, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गांव या शहर में से किसी एक ही मतदाता सूची मे अपना नाम रखें। किसी एक जगह से हटवा लें। एसआईआर के दौरान पकड़ में आने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है।

जितने भी सर्विस मतदाता हैं, वह किसी एक जगह ही अपना वोट सुनिश्चित कर लें। नियम के हिसाब से किसी का भी वोट दो जगह नहीं हो सकता है। हटवाने के बाद जरूरत पड़ने पर नए सिरे से कभी भी वोट बनवाया जा सकता है।
-डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड

Career Tips: फीडबैक से परेशान न हों, यह आपके प्रयासों को सही दिशा में रखता है और प्रदर्शन को बेहतर बनाता है

अक्सर फीडबैक में पुरानी गलतियों पर जोर दिया जाता है, जबकि अच्छे लीडर भविष्य पर ध्यान देते हैं। फीडबैक का उद्देश्य आपकी गलतियां गिनाना नहीं, बल्कि आपके प्रयासों को सही दिशा देना है।

आज संगठनों में फीडबैक पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन उसका असली उद्देश्य कई बार लोग भूल जाते हैं। फीडबैक का मकसद व्यक्ति को अपने काम को बेहतर समझने, अपनी क्षमता का सही उपयोग करने और टीम के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करना होता है। इसमें लीडर की भूमिका अहम होती है। उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जहां फीडबैक डर नहीं, बल्कि सीखने का अवसर बने। प्रभावी फीडबैक वही है, जो स्पष्ट रूप से बताए कि क्या सुधारना है और आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है।

गलतियां ढूंढने वाला न बनें

जब लीडर हर बात में गलती निकालने वाला न होकर टीम का साथ देने वाला बनता है, तभी अच्छे काम की संस्कृति बनती है। ऐसा लीडर अपने व्यवहार से यह दिखाता है कि वह अपनी टीम पर भरोसा करता है, उनकी परवाह करता है और उनके साथ खड़ा है। इससे कर्मचारी बिना डर के अपनी बात कह पाते हैं।

अगर कोई सहकर्मी काम में परेशान है, तो उसे डांटने के बजाय उसकी समस्या को समझना और उसे यह भरोसा दिलाना कि वह मुश्किलों को पार कर सकता है, एक समझदार नेतृत्व की पहचान है। जब कर्मचारियों को ऐसा सहयोग मिलता है, तो वे खुद बेहतर करने की कोशिश करते हैं।

सकारात्मक नतीजों पर दें ध्यान

अक्सर फीडबैक में पुरानी गलतियों पर जोर दिया जाता है, जबकि अच्छे लीडर भविष्य पर ध्यान देते हैं। जब कर्मचारियों से उनके आगे के लक्ष्यों के बारे में पूछा जाता है और लक्ष्य स्पष्ट व सकारात्मक होते हैं, तो उनमें स्वाभाविक रूप से उत्साह पैदा होता है। इसी दृष्टिकोण से समस्या को देखने पर नए अवसर भी दिखाई देने लगते हैं।

छिपे अवसर पहचानें

जब लीडर और कर्मचारी दोनों के बीच यह स्पष्ट हो जाता है कि असली लक्ष्य क्या है, तब समस्या को एक नई दृष्टि से देखा जा सकता है। इस चरण में समस्या को केवल तुरंत सुलझाने पर ध्यान देने के बजाय यह समझना जरूरी होता है कि यह बेहतर परिणाम पाने में कैसे सहायक हो सकती है। अक्सर ऐसी समस्याएं सुधार के नए रास्ते खोलती हैं, मूल्यों और लक्ष्यों को पाने के लिए नए तरीकों की ओर ले जाती हैं, या संगठन में छिपी हुई बड़ी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती हैं।

कार्य योजना बनाते चलें

लीडर और कर्मचारी मिलकर पहचाने गए अवसर को एक स्पष्ट और व्यावहारिक कार्य योजना में बदलते हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन-सा लक्ष्य हासिल करना है और उसे कब तक पूरा करना है। इसके बाद लीडर समय-समय पर फीडबैक देते रहते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में निरंतर सीख और सुधार को भी समान रूप से महत्व दिया जाता है।

Uttarakhand News: प्रदेश में रिजॉर्ट की तर्ज पर बनेंगे नेचुरोपैथी अस्पताल, वेलनेस टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

Uttarakhand: प्रदेश में रिजॉर्ट की तर्ज पर बनेंगे नेचुरोपैथी अस्पताल, वेलनेस टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा,जमीन चिह्नित

– चंपावत, पिथौरागढ़ में जमीन चिह्नित, बागेश्वर जिले में चल रही प्रक्रिया

– आयुष विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

प्रदेश के वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नेचुरोपैथी अस्पताल (प्राकृतिक चिकित्सा) खोलने की तैयारी है। ये अस्पताल रिजॉर्ट की तर्ज पर बनाए जाएंगे। जहां पर बिना दवाइयों के प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। आयुष विभाग ने चंपावत व पिथौरागढ़ जिले में जमीन चयनित कर ली है। जबकि बागेश्वर में जमीन तलाशी जा रही है।

उत्तराखंड में आयुष व वेलनेस से पर्यटन को जोड़ने के लिए पहले चरण में प्रदेश के तीन जिलों में नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने की तैयारी की रही है। पिथौरागढ़ के बलवा कोट व चंपावत के कोली ढेक में जमीन का चयन किया गया। इसके अलावा बागेश्वर जिले में जमीन चयनित करने की प्रक्रिया चल रही है। आयुष विभाग की ओर से नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव बना रहा है। जल्द ही केंद्र सरकार को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयुष मिशन के तहत केंद्र सरकार नेचुरोपैथी अस्पताल के लिए वित्तीय सहायता देगी

दवाइयों की जगह प्राकृतिक तरीके से होगा इलाज

नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति में जड़ी-बूटियों, आहार, व्यायाम, मालिश, जल चिकित्सा, योग और एक्यूपंक्चर का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति से बीमारी के मूल कारण को ठीक करना व समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है न कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करना है। नेचुरोपैथी में आहार और पोषण, जल चिकित्सा, मृदा चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, योग और व्यायाम चिकित्सा, जड़ी-बूटी, एक्यूपंक्चर व एक्यूप्रेशर, मालिश चिकित्सा, उपवास, मन शरीर चिकित्सा की सुविधा रहेगी।

आयुष ग्राम योजना को केंद्र सरकार ने किया बंद

केंद्र सरकार ने बीते वर्ष आयुष मिशन के तहत आयुष ग्राम योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक-एक आयुष ग्राम बनाए जाने थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने आयुष ग्राम योजना बंद कर दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना कि आयुष ग्राम की जगह केंद्र सरकार नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने के लिए वित्तीय सहायता देगी। इसके लिए विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

पहले चरण में तीन जिलों में नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। ये अस्पताल रिजॉर्ट की तर्ज पर स्थापित होंगे। जहां पर प्राकृतिक चिकित्सा के साथ ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे प्रदेश में वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। -दीपेंद्र चौधरी, सचिव आयुष

उत्तरांचल जन विकास समिति की पहल: नैनबाग में सीयूईटी काउंसलिंग और योग अभ्यास

नैनबाग (टिहरी  गढ़वाल)। उत्तरांचल जन विकास समिति  (देहरादून)द्वारा 13 तारीख को नैनबाग स्थित सरदार सिंह राजकीय इंटर कॉलेज और

एसएसआर मॉडल इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा के प्रति जागरूक करना तथा योग के माध्यम से मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व समझाना रहा।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सीयूईटी परीक्षा की महत्ता, पात्रता, परीक्षा पैटर्न, विषय चयन, तैयारी की रणनीति और करियर अवसरों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों द्वारा की गई काउंसलिंग से विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान हुआ और उन्हें उच्च शिक्षा के नए अवसरों की जानकारी मिली।

सुबह सत्र में विद्यार्थियों को योग अभ्यास भी कराया गया, जिससे उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। योग के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि नियमित योग अभ्यास से परीक्षा तनाव कम होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है।

इस कार्यक्रम का सफल आयोजन चेतना उपाध्याय (उत्तरांचल जन विकास समिति की CEO) के नेतृत्व में किया गया, जिनके समर्पण और मेहनत से यह पहल संभव हो सकी। उनके साथ वालंटियर्स अनीश, अंकिता, पीयूष, लावांशी और आवृति ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यालय के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को न केवल सीयूईटी परीक्षा के प्रति जागरूक किया, बल्कि योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा भी दी। यह आयोजन छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध हुआ।

Uttarakhand: सख्ती…163 प्रमोटर्स को रेरा का नोटिस, प्रोजेक्ट आरडब्ल्यूए को सौंपे, बढ़े धोखाधड़ी के मामले

प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आरडब्ल्यूए को न साैंपने वाले 163 प्रमोटर्स को रेरा ने नोटिस दिया है।तीन माह में मालिकाना हक देना होता है पर मनमानी से लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं।

प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद नियमानुसार आरडब्ल्यूए के नाम न करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ अब रेरा में मुकदमा चलाया जाएगा। रेरा के सदस्य नरेश मठपाल की पीठ ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए ऐसे 163 प्रमोटर्स को नोटिस भेजा है।

रेरा अधिनियम के तहत प्रमोटर्स जब आवासीय प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं तो उन्हें पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर इसका मालिकाना हक आरडब्ल्यूए को देना होता है लेकिन अधिकतर प्रमोटर्स ऐसा नहीं करते हैं। इससे धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और लोग इसमें रहने लगते हैं। एक अधिकृत आरडब्ल्यूए भी बन जाती है।

इसके बावजूद मालिकाना हक नहीं दिया जाता। इससे कई बार प्रमोटर्स या अन्य जालसाज लोग इन संपत्तियों को दूसरे लोगों को भी बेच देते हैं जिसका आरडब्ल्यूए को पता भी नहीं चलता। इसके बाद जब पता चलता है तो उसके खिलाफ शिकायत लेकर रेरा के पास पहुंचते हैं। फिर रेरा संबंधित प्रमोटर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है।

यही कारण है कि अब रेरा ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। फिलहाल प्रदेश में 643 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि रेरा में पंजीकृत हैं। इनमें से 163 ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो चुका है लेकिन इन्होंने नियमानुसार मालिकाना हक एसोसिएशन को नहीं दिया है। अब इनके खिलाफ वाद दायर किया जाना है। इसके पहले इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं।

पहले से आसान हुई व्यवस्था पर नियमों की अनदेखी जारी

पहले मालिकाना हक सौंपने में प्रमोटर्स को भारी भरकम स्टांप ड्यूटी चुकानी होती थी। हालांकि, रेरा के प्रयासों से इसका भी हल निकाल लिया गया है। शासन ने अब इसके लिए एकमुश्त राशि 10 हजार रुपये शुल्क के रूप में तय किया है। इतना कम शुल्क होने के बाद भी कोई प्रमोटर्स नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

UK: हाईकोर्ट ने दो हजार आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त करने संबंधी मामले में सुनवाई की, कहा- सेवा जारी रहेगी

हाईकोर्ट ने वन विभाग के करीब दो हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने संबंधी विभागीय निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग के करीब दो हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने संबंधी विभागीय निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विभाग कर्मचारियों से सशर्त नियमित सेवा लेता रहे।

वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में यह मामला सुना गया। याचिका में दिनेश चौहान सहित लगभग तीन सौ आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा था कि वन विभाग ने उनका वेतन जिस मद से दिया जाता था उसमें बदलाव होने की वजह से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। साथ ही विभाग उनकी नियमित सेवाएं भी नहीं ले रहा था।

राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि इन कर्मचारियों के वेतन के लिए किसी वित्तीय मद का प्रावधान नहीं है। इस कारण सेवाएं जारी रखना संभव नहीं है। फरवरी 2023 में न्यायालय ने इस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने कर्मचारियों के हक में फैसला देते हुए उनकी सेवाएं बनाए रखने के निर्देश जारी किए। इस निर्णय का लाभ वन विभाग में आउटसोर्स के रूप में कार्यरत लगभग दो हजार कर्मचारियों को मिलेगा।

 

AILET 2026 : अखिल भारतीय विधि प्रवेश परीक्षा 14 दिसंबर 2025 (रविवार) को , उम्मीदवार तैयारियों के अंतिम चरण में

अखिल भारतीय विधि प्रवेश परीक्षा (AILET 2026) का आयोजन 14 दिसंबर 2025 (रविवार) को पूरे देश में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उत्तराखंड के परीक्षार्थियों के लिए इस वर्ष का प्रमुख परीक्षा केंद्र Doon University, Mothrowala Road, P.O. Defence Colony, Dehradun तय किया गया है। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित होगी।

परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए देहरादून प्रशासन ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल, हेल्प डेस्क और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था की गई है ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परीक्षा से पहले प्रशासन की अपील

प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुँचें, क्योंकि सुरक्षा जांच और दस्तावेज़ सत्यापन में अतिरिक्त समय लग सकता है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बोर्ड भी लगाया जाएगा।

📌 आवश्यक दिशानिर्देश (Mandatory Guidelines)

  • परीक्षा का समय: 2:00 PM – 4:00 PM
  • रिपोर्टिंग समय: 1:00 PM से पहले पहुँचना अनिवार्य
  • AILET Admit Card (प्रिंट कॉपी) और मान्य फोटो ID साथ रखना ज़रूरी
  • इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर वगैरह पूरी तरह प्रतिबंधित
  • केवल ब्लैक/ब्लू बॉल पेन की अनुमति
  • परीक्षा शुरू होने के बाद देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
  • उम्मीदवारों को अनुशासन, शांति और नियमों का पालन करने का निर्देश

 

देहरादून केंद्र पर विशेष व्यवस्था

Doon University के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था और हेल्प टीम तैनात की जाएगी। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे भीड़ न बनाएं और सुचारू प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग करें।

यह परीक्षा देश के शीर्ष विधि विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। अभ्यर्थियों में उत्साह के साथ-साथ अंतिम समय की तैयारियों को लेकर हलचल बनी हुई है।

सुप्रीम फैसला आज: बनभूलपुरा में जवानों की फौज तैनात, 29 हेक्टेयर रेलवे जमीन और 4365 घरों की किस्मत का सवाल

बनभूलपुरा के रेलवे भूमि विवाद में बुधवार (आज) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसले से पहले जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।

बनभूलपुरा के रेलवे भूमि विवाद में बुधवार (आज) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसले से पहले जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बनभूलपुरा जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक है। स्थानीय लोगों को भी लोकल आईडी दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा।पूर्व में यह सुनवाई दो दिसंबर को होनी थी लेकिन समयाभाव के कारण इसे टालते हुए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई।

बुधवार को दोपहर बाद मामले की सुनवाई होगी। याचिका से जुड़े लोग भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी दिन इस पर फैसला भी आ सकता है। यह मामला सीधे 4365 मकानों में रह रही बड़ी आबादी से जुड़ा है। बीते साल अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस और जिला प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। संभावित फैसले से पहले प्रशासन ने क्षेत्र की संवेदनशीलता और तनाव की आशंका को ध्यान में रखकर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
रेलवे ने बनभूलपुरा की गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे इलाकों की करीब 29 हेक्टेयर जमीन पर दावा किया है। रेलवे के अनुसार यहां रह रही बड़ी आबादी ने अवैध रूप से निर्माण किया है। स्थानीय लोगों की मानें तो वे लोग यहां 40 से 50 साल से रह रहे हैं। मामले में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने साल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश दिए। इसके खिलाफ क्षेत्रीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

66 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करें। आगे की कार्रवाई में शासन प्रशासन का सहयोग करें। शांति व्यवस्था बनाए रखें। अफवाह न फैलाएं। किसी भी तरह की गलत बयानबाजी तथा व्यवधान उत्पन्न करने और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास न करें। पुलिस, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी नजर रखे है। लोग भी किसी भी तरह से गलत हरकत करने से बचें। डॉ. मंजूनाथ टीसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक


इमाम मोहम्मद आसिम सहित 20 लोग किए गए पाबंद

हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे जमीन मामले की सुनवाई को देखते हुए पुलिस ने बिलाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आसिम सहित 20 लोगों को निजी मुचलके में पाबंद किया है। मौलाना से पिछले दिनों दिल्ली से आई सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पूछताछ की थी। बाद में उन्हें छोड़ दिया था। पुलिस का मानना है कि मौलाना की आमजन में पकड़ है। उनके कहने पर भीड़ जमा हो सकती है। इससे पहले एक दिसंबर को 121 लोगों को पाबंद किया गया था। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने देर शाम तक 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह संख्या अभी बढ़ सकती है। पकड़े गए लोगों में बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी भी शामिल हैं। कहा कि क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का निगरानी तंत्र है। कंट्रोल रूम से भी सीसीटीवी के जरिए पुलिस नजर रख रही है।

बनभूलपुरा में आज बंद रहेंगे स्कूल
हल्द्वानी। रेलवे भूमि मामले की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के चलते बुधवार को बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वालीं शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत जीआईसी, जीजीआईसी, जूनियर हाईस्कूल, प्राइमरी, अशासकीय विद्यालय महिला गर्ल्स इंटर कॉलेज के अलावा निजी स्कूल भी हैं। सीईओ गोविंद राम जायसवाल ने बताया इन स्कूलों को बुधवार के लिए बंद किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित शिक्षण संस्था के प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य से रिपोर्ट भी लेंगे। इसके अलावा बनभूलपुरा के जो बच्चे बसों के माध्यम से स्कूल जाते हैं, ट्रैफिक रूट डायवर्ट होने के कारण बुधवार को उन स्कूलों में भी अवकाश रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी नहीं खुलेगा
हल्द्वानी। सुप्रीम सुनवाई के चलते बुधवार को अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार भी खिलाड़ियों के लिए बंद रहेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से हल्द्वानी-गौलापार और शनिबाजार मार्ग को आवाजाही के लिए बंद किया गया है। इससे खिलाड़ियों को काठगोदाम और तीनपानी मार्ग से अतिरिक्त घूमकर आना-जाना होगा। खेल उप निदेशक राशिका सिद्दीकी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए बुधवार को एक दिन बंद करने का फैसला लिया गया है।

करीब आठ सौ कर्मियों ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था
रेलवे जमीन मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद आने वाले संभावित फैसले को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्षेत्र में करीब 800 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। मंगलवार को एसपी सिटी मनोज कत्याल ने रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफिंग की। इसके बाद टीम ने ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, लाइन नंबर 17, इन्द्रानगर बड़ी रोड, बिलाली मस्जिद, लाइन नंबर 8, चोरगलिया रोड, ताज चौराहा आदि में मार्च किया। गलियों में तीन से चार किलोमीटर की दूरी तय कर पुलिस फोर्स बनभूलपुरा थाने पहुंची। यहो से उन्हें तैनाती स्थल पर भेजा गया। एसपी सिटी ने कहा कि बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस पैनी नजर रखेगी।

बताया कि सुरक्षा के लिहाज से तीन एएसपी, चार सीओ, 12 थानाध्यक्ष व इंस्पेक्टर, 45 एसआई व एएसआई और 400 कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल तैनात रहेंगे। पीएसी की तीन कंपनियां भी तैनात होंगी। इसके साथ ही चार-चार की संख्या में फायर
यूनिट, टियर गैस यूनिट और ड्रोन रहेंगे। वहां एसपी डॉ. जगदीश चंद्रा, एडीएम विवेक राय, एएसपी दीपशिखा अग्रवाल, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम राहुल शाह, सीओ अमित कुमार आदि मौजूद थे।

प्रवेश के लिए आईडी जरूरी… बुधवार सुबह छह बजे से ही बनभूलपुरा क्षेत्र में बिना लोकल आईडी के किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। बिना पहचान पत्र मिलने पर पुलिस उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती है।

गौला बाईपास से करनी होगी आवाजाही… बनभूलपुरा को जाने वाले सभी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। सभी रूट पर बैरिकेडिंग की गई है। ऐसे में गौलापार, चोरगलिया, सितारगंज, टनकपुर को जाने वाले लोगों को तीनपानी से गौला बाईपास होते हुए आवाजाही करनी होगी।

खुफिया तंत्र सक्रिय… बनभूलपुरा के माहौल की जमीनी हकीकत जानने को खुफिया तंत्र जुट गया है। हर तरह की सूचना एकत्र कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी जा रही है।