अप्रैल में GST कलेक्शन ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार ₹2.37 लाख करोड़ के पार

News web media Uttarakhand : भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें ₹2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% की वृद्धि है और GST प्रणाली के लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा मासिक संग्रह है।

इस संग्रह में घरेलू लेनदेन से ₹1.9 लाख करोड़ (10.7% वृद्धि) और आयातित वस्तुओं से ₹46,913 करोड़ (20.8% वृद्धि) शामिल हैं। वहीं, अप्रैल में ₹27,341 करोड़ के रिफंड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.3% अधिक हैं। रिफंड समायोजन के बाद, शुद्ध GST संग्रह ₹2.09 लाख करोड़ रहा, जो 9.1% की वृद्धि दर्शाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, बेहतर अनुपालन और वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसायों द्वारा खातों के समापन के कारण हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने GST संग्रह में 11% वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो ₹11.78 लाख करोड़ है। ​

क्षेत्रीय स्तर पर, लक्षद्वीप ने 287% की वृद्धि दर्ज की, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और व्यापक आर्थिक सुधार का संकेत देते हैं।

21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बदल रही शिक्षा प्रणाली: PM मोदी का बड़ा ऐलान

News web media Uttarakhand : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे भारत को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। ​

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करना है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च को 2013-14 के ₹60,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। ​

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने DIKSHA (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया, जिसके तहत “वन नेशन, वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर” की स्थापना की गई है। यह प्लेटफॉर्म 30 से अधिक भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों के विकास में सहायक है। ​

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली का यह आधुनिकीकरण भारत को एक ज्ञान-आधारित और नवाचार-प्रेरित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने लिया केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा

News web media Uttarakhand : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. अपने इस दौरे में उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बनाए गए बेली ब्रिज का भी निरीक्षण किया. उन्होंने जानकारी दी कि इस पुल का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे यात्रियों को आने-जाने में और अधिक सुविधा और सुगमता प्राप्त होगी. उन्होंने आस्था पथ पर बने रेन शेल्टरों का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन रेन शेल्टरों में एलईडी साइनेज लगाए जाने चाहिए, ताकि यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि शौचालय, मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं किस स्थान पर उपलब्ध हैं.

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कतार में खड़े यात्रियों को गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वे ठंडे मौसम में भी आरामदायक अनुभव प्राप्त कर सकें. उन्होंने मंदिर परिसर से लेकर सरस्वती नदी के किनारे बने आस्था पथ तक की स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और वहां स्थापित शौचालयों की स्थिति को परखा. इसके साथ ही उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम (ळडटछ) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग में बने सभी कॉटेजों की मरम्मत समय पर पूरी की जाए और उनकी साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरी कर ली जाएं.

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने रुद्र प्वाइंट और घोड़ा पड़ाव का भी निरीक्षण किया. इन स्थलों पर उन्होंने यात्रियों की भीड़ प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा, विश्राम और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की.

जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं. यात्रा मार्ग से लेकर धाम क्षेत्र तक सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली गई हैं. जो कुछ शेष कार्य हैं, उन्हें भी यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा.

जिलाधिकारी ने बताया कि पैदल मार्ग, ठहरने की व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, संचार सुविधा एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त किया गया है. तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सभी पड़ावों पर मूलभूत सुविधाओं को भी सुनिश्चित कर दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि सुरक्षा दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. यात्रा मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है. अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से यात्रा मार्ग की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूर्व से ही विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, ताकि किसी भी स्थान पर जाम की स्थिति न बने.पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें भी यात्रा मार्ग पर सक्रिय रहेंगी, ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके.

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद धामी सरकार ने उठाए सख्त कदम, पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज

News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संबंध में सीसीएस की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
जिसमें सामान्य पाकिस्तानी वीजा धारकों को 27 अप्रैल रविवार और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल, 2025 तक पाकिस्तान वापसी के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में वर्तमान में लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिक प्रवास पर हैं।
जिनमें से 247 Long Term Visa पर भारत आए हुए। अधिकांशतः पाक हिंदू नागरिक हैं और 3 पाकिस्तानी नागरिक Short Term Visa पर प्रवास पर हैं। उत्तराखंड में Short Term Visa पर रह रहे 03 पाक नागरिकों में से 2 को वापस भेज दिया गया है एवं 1 को वापस भेजने की कार्यवाही की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर डीजीपी द्वारा समस्त जनपदों के एसएसपी/एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म वीजा (अल्पावधि वीजा) और मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द वापस भेजने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को इस बाबत पत्र लिखा है। इससे पहले बृहस्पतिवार को देहरादून में शॉर्ट टर्म वीजा पर देहरादून में रह रहे दो पाकिस्तानियों वापस भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी हरिद्वार में एक पाकिस्तानी रह रहा है। उसे भी जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा।

प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती की ओर से पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना व सुरक्षा के साथ आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल व कुमाऊं को प्रेषित पत्र भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने आतंकी घटना के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी वैध वीजा को 27 अप्रैल से निरस्त कर दिया है। जबकि, मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सभी कार्रवाई तेज कर दी गई हैं। सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट भी ली जा रही है।

काशीपुर में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ

News web media uttarakhand : सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय (ARTO), काशीपुर में हाल ही में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किया गया, जिसे अधिकारियों ने फ्लैग ऑफ किया।​

नवीन ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। ऑटोमेटेड प्रणाली के माध्यम से टेस्टिंग प्रक्रिया अधिक सटीक और निष्पक्ष होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।​

निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ क्षेत्रीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सेवा आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी, जिससे जीवन रक्षा में मदद मिलेगी।​

इस पहल से काशीपुर क्षेत्र में परिवहन सेवाओं में सुधार और नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

पाहलगाम हमले के बाद श्रीनगर-दिल्ली फ्लाइट का किराया ₹30,000 तक पहुंचा, पर्यटक भागे

News web media Uttarakhand : पाहलगाम हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइटों के किराए ₹30,000 तक पहुंच गए हैं, जिससे पर्यटकों में हड़कंप मच गया है। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए और 17 घायल हुए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं ।​

हमले के बाद से पर्यटक श्रीनगर छोड़ने के लिए बेताब हैं, जिसके कारण फ्लाइटों की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने अतिरिक्त उड़ानों का संचालन शुरू किया है, लेकिन फिर भी टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं ।​

इस स्थिति पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइनों को किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने और रद्दीकरण शुल्क माफ करने की सलाह दी है, लेकिन ऑनलाइन शिकायतों के बावजूद किराए में कोई कमी नहीं आई है ।​

कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटकों के सुरक्षित निकासी के लिए प्रशासनिक प्रयासों को तेज किया है और कहा है कि यह देखना दिल दहला देने वाला है कि पर्यटक घाटी छोड़ रहे हैं ।​

इस घटना ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा आघात पहुंचाया है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है ।​

पंजाब सरकार का ऐतिहासिक कदम: 13,500 गांवों के 15,000 तालाबों की सफाई के लिए ₹4,573 करोड़ की मंजूरी

News web media Uttarakhand : पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने राज्य के 13,500 गांवों में स्थित 15,000 तालाबों की सफाई के लिए ₹4,573 करोड़ का बजट जारी किया है। यह परियोजना ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध के नेतृत्व में शुरू की गई है।​

मंत्री सौंध ने बताया कि अब तक 1,062 तालाबों से गंदा पानी निकाला जा चुका है, और लगभग 400 तालाबों की सिल्टिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। यह कार्य थापर और सेचेवाल मॉडल के तहत किया जा रहा है, जिससे जल संरचनाओं का पुनर्निर्माण और जल स्तर में वृद्धि संभव हो सके।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना, जल स्तर को बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल जल संकट कम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।​

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।​

यह परियोजना पंजाब सरकार की ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यूपी शिक्षा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, 12 लाख में पेपर बेचने वाले तीन गिरफ्तार

News web media Uttarakhand : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के तीन सदस्य लखनऊ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक गोंडा के एलबीएस डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है।

एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों ने फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से 35 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की थी। आरोपियों ने एडवांस के तौर पर 12 लाख रुपये भी ले लिए थे। गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से 12 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं।​

एसटीएफ ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से इस प्रकार की ठगी कर रहा था और अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल चुका था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले में अन्य गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।​

यह घटना यूपी में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की गंभीरता को उजागर करती है।​

मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसा: तीन और लोगों को बचाया गया, जीवित बचे लोगों की संख्या हुई 18

News web media Uttarakhand : दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में शनिवार तड़के एक चार मंजिला इमारत ढह गई, जिससे अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं, जबकि अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। ​

यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ, जब क्षेत्र में भारी बारिश और आंधी के कारण इमारत अचानक गिर गई। घटना के समय अधिकांश निवासी सो रहे थे, जिससे उन्हें बाहर निकलने का समय नहीं मिल सका। अब तक बचाए गए लोगों में तीन बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं। ​

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर शोक व्यक्त किया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, “मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।” ​

रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, और अधिकारियों ने मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने भी बचाव कार्य में सहायता की है।​

इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं, और सरकार ने इसके कारणों की जांच का आश्वासन दिया है।

फोनपे ने सार्वजनिक कंपनी का दर्जा प्राप्त किया, आईपीओ से पहले $15 बिलियन मूल्यांकन का लक्ष्य

News web media Uttarakhand : भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो इसके आगामी आईपीओ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 16 अप्रैल को हुई विशेष आम बैठक में कंपनी ने “PhonePe Private Limited” से “PhonePe Limited” नाम में बदलाव किया, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है ।​

फोनपे, जो वॉलमार्ट द्वारा समर्थित है, ने दिसंबर 2022 में सिंगापुर से भारत में अपनी डोमिसाइल स्थानांतरित की थी। कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, सिटी और मॉर्गन स्टेनली को आईपीओ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है और $15 बिलियन के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है ।​

वित्तीय वर्ष 2024 में, फोनपे ने 73% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹5,064 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और ₹197 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष ₹738 करोड़ का घाटा हुआ था ।

फोनपे की मजबूत वित्तीय स्थिति और भारत के UPI भुगतान बाजार में 48% हिस्सेदारी इसे आईपीओ के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार बनाती है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।