उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगी वोटिंग और 10 मार्च को होगी काउंटिंग।केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब गोवा और मणिपुर में 18.3 करोड़ मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। सभी पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू।
निर्वाचन आयोग के अनुसार पांचों राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगा मतदान। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे 10 मार्च को पांचों राज्यों में मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।
उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज शनिवार को राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। यह चुनाव एक चरण में होंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उम्मीदवारों को नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने की वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य में 21 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। उम्मीदवार 28 जनवरी तक नामांकन कर सकते हैं। वहीं 31 जवरी तक नामांकन वापस ले सकते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील च्रंदा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव-2022 के लिए मतदान होगा। कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों के बीच उत्तराखंड में 15 जनवरी तक राजनैतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा।
यूपी में सात फेज में मतदान
पहले फेज-10 फरवरी
दूसरा फेज-14 फरवरी
तीसरा फेज- 20 फरवरी
चौथा फेज- 23 फरवरी
पांचवां फेज- 27 फरवरी
छठवां फेज- 3 मार्च
सातवां फेज- 7 मार्च
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने पांच राज्यों के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयुक्त ने प्रदेश में चुनाव के दौरान सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से वैक्सिनेटेड होने पर जोर दिया है। सभी कर्मचारी दोनों डोज लिए होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सिनेशन की दर भी अधिक है। साथ ही, आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अब अपने प्रचार पर 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल बढ़ती महंगाई को देखते हुए खर्च की सीमा में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने का मसला उठाया था।
विधानसभा में खर्च की सीमा
2014 – 2022
विधानसभा – 28 लाख – 40 लाख
लोकसभा – 70 लाख – 95 लाख
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बाइक रैली पर भी पाबंदी रहेगी। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने चुनावी पार्टियों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली या डिजीटल रैली पर जोर दें। बता दें कि यह सभी पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 15 जनवरी के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे इसपर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं।
