मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में नई खेल नीति को दी गई मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई खेल नीति मंजूरी दे दी गई। नई नीति में खेल सुविधाओं के विकास, कम उम्र से ही खिलाड़ी तैयार करने और खिलाडि़यों को प्रोत्साहन पर फोकस किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार देर शाम कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि राज्य में खेल प्रतिभाओं का विकास आठ साल की उम्र से शुरू होगा। इसके लिए फिजिकल एंड स्पोट्र्स एप्टिट्यूड टेस्ट की व्यवस्था लागू होगी। धामी सरकार की कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 30 से अधिक मामलों में चर्चा की गई।जिसमें खेल नीति की मंजूरी, 30 से 50% आर्थिक सहायता बढ़ाया जाएगा, राज्य बसों में निशुल्क यात्रा, खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी।

उत्तराखंड खेल नीति 2021′ लागू होने पर विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री अरविन्द पांडेय ने समस्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। मंत्री ने कहा कि ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास व उन्नयन हेतु उत्कृष्ट एवं प्रभावी है। उन्होंने कहा कि देश में आज जिस प्रकार खेलों में युवाओं की रूचि तथा अनेक संभावनाओं ने आकार लिया है, इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के हित में उत्तराखंड खेल नीति-2021 का निर्माण किया गया।

‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ के अंतर्गत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को पुनः खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किया जायेगा। ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने व उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ-साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर तथा सम्बंधित पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं में राष्टीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

• खेल नीति 2021 के मुख्य अंश –

खेल प्रतिभाओं को आरम्भिक आयु 08 वर्ष से ही पहचानने और उनको तराशने के लिए प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना PSAT (Physical and Sports Aptitude Test) को लागू किया जायेगा।

उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए Center Of Excellence स्थापित किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

राज्य के उदीयमान खिलाडियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैड़ी टेस्ट और उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 प्रति जनपद अर्थात पूरे राज्य में 1950 बालकों एवं 1950 बालिकाओं कुल 3900 उदीयमान खिलाडियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अन्तर्गत धनराशि 1500 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।

राज्य के प्रतिभावान खिलाडियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने के लिए 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट और खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 ( कुल 2600) प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रति खिलाड़ी 2 हजार रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही खेल उपस्कर के लिए प्रतिवर्ष धनराशि 10 हजार रुपए की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी।

खिलाड़ियों को नियुक्ति- राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को समूह ख और ग में चयनित विभागों के चयनित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।

मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना

राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी।

खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि

प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। खिलाड़ियों के लिए दुर्घटना बीमा एवं आर्थिक सहायता।

राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं के लिए खेल इन्जरी।

 

• कैबिनेट में अन्‍य प्रस्‍तावों को मिली मंजूरी

भोजन माताओं के वेतन में 1 हजार की बढ़ोत्तरी।

केदारनाथ धाम में निविदा को बढ़ाया गया।

दीनदयाल होम स्टे योजना की तहत लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने को मंजूरी की गई प्रदान।

प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।

111 पदों पर अपर निजी सचिव के पदों पर 1 वर्ष कम्प्यूटर की अनुभव की बाध्यता को किया गया खत्म।

उत्तराखंड की खेल नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी।

मेगा इंडस्ट्रियल नीति को मंजूरी।

लॉक डाउन में बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी।

एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर को मंजूरी।

विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी।

विधानसभा सत्र की पूर्व तिथि को कैबिनेट ने लिया वापस पीआरडी जवानों के वेतन में महीने के हिसाब से 2100 रुपये के मानदेय की वृद्धि,500 की जगह 570 रुपये किया गया प्रतिदिन का मानदेय।

राशन डीलर्स का लाभांश बढ़ाया गया।

एसटी, एससी और बीपीएल परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनयमिकरन माफ किया गया।

प्रदेश में पार्किंग के अलग अलग टाइप्स को मंजूरी।

बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग अलग मानको पर दिया जाएगा मुवावजा, आवास की मांग करने वालो को दिया जाएगा आवास।

मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू।

33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी।

होम स्टे योजना में संसोधन, सब्सिटी में कई गयी बढ़ोत्तरी मोबाइल कॉर्ड से भी वहन चैकिंग में मिलेगी छूट।

33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी।

मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट में मंजूरी जो को 31 मार्च 2025 तक रहेगी लागू।