उत्तराखंड में अधिकारियों के बंपर तबादले, देखें पूरी लिस्ट

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. शासन ने मंगलवार को 15 आईएएस सहित कुल 17 अफसरों के तबादले कर दिए हैं. देर रात इसके आदेश जारी किए गए.

अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से आवास, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से शहरी विकास और सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा से आपदा प्रबंधन विभाग का दायित्व हटा दिया गया है. आईएएस शैलेश बगौली को फिर गृह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे गृह सचिव का प्रभार हटा कर सचिव दिलीप जावलकर को दे दिया गया था. बगौली कारागार का भी जिम्मा देखेंगे. बगौली को सचिव सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से मुक्त कर दिया गया है. जावलकर को सहकारिता का प्रभार दिया गया है.

कार्मिक सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के विभागों को यथावत रखते हुए उन्हें आवास, आयुक्त आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिद्वार, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के प्रभार दिए गए हैं. अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से मुक्त किया गया है. बाकी विभाग यथावत रहेंगे.

अध्ययन अवकाश से लौटे सचिव नितेश झा को शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी व विज्ञान प्रौद्योगिकी का जिम्मा दिया गया है. सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और निदेशक मत्स्य का जिम्मा दिया गया. सचिव रंजीत कुमार सिन्हा से आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, परियोजना निदेशक बाह्य सहायतित परियोजनाएं हटा दिए गए हैं. उन्हें तकनीकी शिक्षा का जिम्मा दिया गया है.

सचिव हरि चंद्र सेमवाल को पंचायती राज से मुक्त करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास व आयुक्त खाद्य का जिम्मा दिया गया है. सचिव चंद्रेश यादव से जनगणना, संस्कृत शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हटाते हुए पंचायती राज का जिम्मा दिया गया है. सचिव बृजेश कुमार संत से समाज कल्याण, आयुक्त समाज कल्याण, अध्यक्ष बहुउद्देश्यीय, वित्त विकास निगम हटाकर ये सभी प्रभार सचिव डॉ. नीरज खैरवाल को दिए गए हैं. खैरवाल से नियोजन हटा दिया गया है. संत से आयुक्त खाद्य हटाकर उन्हें सचिव परिवहन और आयुक्त परिवहन का प्रभार दिया गया है.

सचिव डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय से आवास, आयुक्त आवास, अपर मुख्य प्रशासक आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना, वित्त एवं निदेशक ऑडिट हटाकर कृषि एवं कृषक कल्याण का प्रभार दिया गया है. सचिव विनोद कुमार सुमन को कृषि, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास व सहकारिता हटाकर सचिव आपदा प्रबंधन व पुनर्वास, सचिव एसडीएमए, परियोजना निदेशक बाह्य सहायतित दिए गए हैं. भारतीय संचार सेवा के अधिकारी दीपक कुमार को सचिव जनगणना, संस्कृत शिक्षा व आईएफएस पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव जलागम का जिम्मा दिया गया है.

सी.एम. हेल्पलाईन पर लंबित शिकायतों का आगामी 15 दिनों में सकारात्मक निवारण किया जाए: सीएम धामी

News web media Uttarakhand : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल माध्यम से सी.एम. हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि सी.एम हेल्पलाईन पर आयी सभी शिकायतों का समयबद्धता से निस्तारण किया जाए. आगामी 15 दिनों में लंबित शिकायतों का सकारात्मक निवारण किया जाए.

उन्होंने सख्त निर्देश दिये हैं कि जिन अधिकारियों ने पिछले एक माह में सी.एम हेल्पलाईन पोर्टल में लॉगइन नहीं किया है, संबंधित विभागीय शीघ्र उन अधिकारियों का यथाशीघ्र स्पष्टीकरण लें. यदि स्पष्टीकरण में संतोषजनक कारण नहीं बताया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाय.

सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में विभागों की कार्य के प्रति इस प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर संबंधित विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय की जायेगी. सीएम ने निर्देश दिये कि ब्लॉक लेबल अधिकारी से विभागीय सचिव तक सभी अधिकारी जन शिकायतों के समाधान के लिए शिकायतकर्ताओं से स्वयं नियमित संवाद करें. उन्होंने कहा कि संवाद से समरसता के भाव से कार्य करें.

सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित होने वाली बीडीसी की बैठकों के लिए रोस्टर बनाया जाए. इन बैठकों में विकास से संबंधित विभागीय अधिकारियों और रेखीय विभागों के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाय. बीडीसी की बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी का भी रोस्टर बनाकर उन्हें बैठकों में भेजा जाए. जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी प्रयास करें कि वे हर बीडीसी बैठक में रहें.

सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील दिवस का नियमित आयोजन किया जाए. जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जनपदों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तहसील दिवस में नियमित प्रतिभाग कर जन समस्याओं का समाधान करें. तहसील दिवस पर शिकायतों के निस्तारण संबंधी जानकारी सीएम धामी जन-समर्पण तहसील दिवस पोर्टल पर भी नियमित अपलोड किया जाए.

180 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर सीएम धामी ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने संबंधित विभागीय सचिवों को निर्देश दिये कि इन शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए.इन शिकायतों में जो शिकायतें मांग से संबंधित हैं, उनका अलग से उल्लेख किया जाए. सीएम धामी ने कहा कि शिकायतों को क्लोज करना उद्देश्य न हो, बल्कि शिकायतों का समाधान किया जाए.

सीएम धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन मॉड्यूल के हिसाब से नियमित प्रशिक्षण कराया जाय. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित रहे. सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में सीएम हेल्पलाईन-1905 की विभागीय समीक्षा करें और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें. सभी विभागों द्वारा समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त नियमित पोर्टल पर अपलोड किया जाए.

बैठक के दौरान सीएम धामी ने सी.एम. हेल्पलाईन पर प्राप्त हुई शिकायतों के शिकायतकर्ताओं से फोन से वार्ता की. जिन 07 शिकायतकर्ताओं से सीएम धामी ने वार्ता की उनमें से 03 शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान किया जा चुका है, जबकि 04 शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान किये जाने का आश्वासन सीएम धामी ने दिया.

सीएम धामी ने इस अवसर पर सी.एम. हेल्पलाईन के व्हाट्सएप चैटबोट का भी शुभारंभ किया. सीएम धामी ने कहा कि सी.एम हेल्पलाईन के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए.

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, विनय शंकर पाण्डेय, रंजीत सिन्हा, बृजेश कुमार संत, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, निदेशक आई.टी.डी.ए. नितिका खण्डेलवाल, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे.

सीबीआई की राडार पर एनटीए के 10 अफसर, 5 राज्यों में 27 से ज्यादा गिरफ्तार

News web media Utttarakhand : नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है. 5 राज्यों में 27 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. सबसे बड़ी जांच एजेंसी की रडार पर अब एनटीए के भी कुछ अधिकारी हैं. सीबीआई को अब की तफ्तीश में कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे एनटीए के अफसरों की मुश्किल बढ़ सकती है. एनटीए का सिस्टम शुरुआत से ही विवादों में रहा है और कैसे काम होता है.

नीट-यूजी 2024 का पेपर लीक हो गया, बिहार समेत कई राज्यों में सीबीआई की जांच जारी है. कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों की तलाश जारी है. सीबीआई की रडार पर अब एनटीए के भी 10 अफसर हैं. बताया जा रहा है कि परीक्षा से जुड़े टॉप अधिकारियों पर सीबीआई की नज़र है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है. नीट पेपर लीक मामले में अब तक 4 राज्यों से 26 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आने वाले दिनों में कई और पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है.

शुरुआत में एनटीए ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया था मगर जब बिहार में सबूत मिले तो सवाल उठते चले गए. अब आप समझिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का हाल क्या है. दरअसल, एनटीए का गठन 2017 में हुआ था. ये एजेंसी देशभर में करीब 25 प्रवेश परीक्षाएं कराती है. इन परीक्षाओं में 1 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं.

हैरानी की बात ये है कि एनटीए के पास स्थाई कर्मचारी 25 से भी कम हैं. इसीलिए सारा काम आउट सोर्सिंग पर ही चलता है. इसीलिए सीबीआई परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अलग-अलग आउटसोर्स कंपनियों के अधिकारियों की भी जानकारी जुटा रही है. एनटीए ने बीते कुछ वक्त में बड़ी आउटसोर्स कंपनियां बदलीं हैं लिहाजा सीबीआई हर पहलू को परखना चाहती है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 से काम कर ही है और तब से अब तक कई विवाद जुड़े हैँ. इस बार नीट और नेट की परीक्षा पर संग्राम छिड़ा है मगर उससे पहले 2019 में जेईई मेन्स के दौरान परीक्षार्थियों को सर्वर में खराबी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा था. कुछ जगहों पर प्रश्न पत्र में देरी की भी शिकायत मिली थी. इसके बाद 2020 में नीट यूजी की परीक्षा में भी एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे. इस परीक्षा में कई अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं. 2021 में जेईई मेन्स परीक्षा में कुछ गलत सवालों को लेकर हंगामा हुआ था. इसके बाद 2022 में सीयूईटी-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी और एजेंसी को कुछ जगहों पर दोबारा एग्जाम कराना पड़ा था.

इस बार गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है सवाल कई उठ रहे हैं. सीबीआई की जांच के बीच ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है. राजनीति लगातार तेज हो रही है वहीं बिहार में पेपर लीक का मास्टर माइंड माना जा रही संजीव मुखिया अभी भी फरार है. साथ ही एनटीए की साख पर भी सवालों के घेरे में है अब आगे जांच की आंच कहां तक जाएगी इंतजार इसी बात का है.

देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए जाली प्रमाण-पत्रों के मामलों में कड़ी कार्यवाही के निर्देश

News web media Uttarakhand : मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जाली प्रमाण-पत्रों के मामलों में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. सीएस ने आम जनता के लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त सरल बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि आमजन को प्रमाण पत्र हेतु इधर उधर न भटकना पड़े.

राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्कूल में दाखिला लेने, विधवा पेंशन प्राप्त करने, जीवन बीमा की राशि प्राप्त करने आदि के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए कभी कभी परिवार जालसाजों के झांसे में आकर मोटी धनराशि के बदले जाली प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं तथा बाद में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है. इसके अतिरिक्त जन्म मृत्यु पंजीकरण की भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट से बहुत सी मिलती जुलती जाली वेबसाइट के मामले भी संज्ञान में आए हैं.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आम जनता से भी अपील की है कि जनता इस प्रकार के जालसाजों से सचेत रहे तथा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार से ही संपर्क करें. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जन्म -मृत्यु पंजीकरण के फर्जी मामलों की रोकथाम तथा आम जनता हेतु पंजीकरण प्रक्रिया को सरल एवं सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नया सुदृढ़ पोर्टल लॉंच कर दिया गया है.

इसके माध्यम से परिवार का कोई भी सदस्य पोर्टल पर अपनी आई. डी. बनाकर परिवार में होने वाले जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए घर बैठे ही आवेदन कर सकता है. इसके लिए उसे केवल एक ईमेल एवं एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी. आवेदन पश्चात आवेदक किसी भी समय अपने आवेदन की स्थिति को भी देख सकता है.

सम्बंधित रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है तथा डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. जारी किये गए इस डिजिटल प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदक द्वारा दिए गए ईमेल आई डी पर भी तत्काल ही उपलब्ध हो जाती है, जिसे वह किसी भी समय डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकता है.

मुख्य सचिव द्वारा इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि चूँकि यह कार्य आम जनता के लिए ही है अतः जनता के बीच इसका उचित प्रचार प्रसार आवश्यक है, जिसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए.

सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य में चल रहे जन्म -मृत्यु पंजीकरण कार्य की सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा की.

बैठक में प्रमुख सचिव, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनगणना निदेशक, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य निदेशालय, पंचायती राज, राजस्व विभाग, शहरी विकास, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल, अर्थ एवं संख्या निदेशालय एवं जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार आदि के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

आज संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून के तत्वाधान गोष्ठी का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के समाजसेवी अवधेश शर्मा जी को सचिव पद पर मनोनीत किया गया।

News web media uttarakhand :  आज दिनांक 22 जून 2024 को सुबह 10:00 बजे स्थान राज्य अतिथि गृह में गोष्ठी का आयोजन संयुक्त नागरिक संगठन के द्वारा संपन्न हुआ । जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष ब्रिगेडियर केजीबहल ने की एवं महासचिव सुनील त्यागी ने संचालन का दायित्व निभाया । संस्था के अन्य पदाधिकारी कर्नल बीएम थापा, सुमन सिंह वलदिया, लै, कर्नल बिक्रम सिंह थापा आदि उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित सदस्यों में श्री एस.एन. उपाध्याय सचिव, उत्तरांचल जन विकास समिति, देहरादून एवं अन्य संस्थाओं के गणमान्य लोग उपस्थित थे। विशेष रूप से देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी की गरिमामय उपस्थिति रही । कार्यक्रम के समन्वयक अवधेश शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में समाजसेवी अवधेश शर्मा को संयुक्त नागरिक संगठन का सचिव मनोनीत किया गया। सभी उपस्थित महानुभाओं के अपने-अपने पर्यावरण संरक्षण संबन्धित सुझाव रखें।

राजधानी देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछार, गर्मी से मिली राहत

News web media Uttarakhand : राजधानी देहरादून में जून कि भारी गर्मी के बाद आज मौसम ने करवट ली हैं, कुछ देर तेज हवाओ के बाद बारिश ने लोगों को राहत दी हैं। झुलसती गर्मी के बाद इस बारिश ने मौसम को एक दम से ठंडा कर दिया हैं।

देहरादून में कुछ देर तह तूफ़ानी हवाएं चली जिसके बाद हल्की हल्की बारिश ने माहौल को ठंडा कर दिया। बारिश से लोगों ने राहत कि सांस ली। और बारिश का आनंद लिया।

सीएम धामी के निर्देश के बाद, 13 आईएएस अधिकारियों को दी गई प्रभारी की ज़िम्मेदारी-देखें लिस्ट

News web media Utttarakhand : लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तराखंड में योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के 13 ज़िलों के लिए अलग अलग प्रमुख सचिव और सचिव आईएएस अधिकारियों को समन्वय की ज़िम्मेदारी सौंपी है.

ज़िलों में विकास कार्य समीक्षा और स्थानीय प्रशासन से समन्वय के लिए राज्य सरकार ने 13 वरिष्ठ आईएएस को उत्तराखंड के 13 ज़िलों में प्रभारी नामित किया गया है. जिससे प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाया जा सके.

माना जा सकता है कि जिस तरह से चार धाम यात्रा के शुरूआती दौर में अव्यवस्थाओं और भीड़ प्रबंधन में सामंजस्य की कमी और समस्याओं की बढ़ोत्तरी हुई थी उसके बाद कमान खुद सीएम धामी ने संभाली थी. ऐसे में ये वो तरह सुपर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ज़िम्मे अब सरकार की योजनाओं को रफ़्तार देने की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है.

ट्रैकिंग दल के साथ घटित दुर्घटना की सीएम ने मंडलायुक्त को दी मजिस्ट्रीरियल जांच के निर्देश

News web media Utttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित सिल्ला-कुशकल्याण-सहस्त्रताल ट्रैक रूट पर मौसम खराब होने के कारण ट्रैकिंग दल के साथ घटित दुर्घटना की मजिस्टीरियल जांच के निर्देश दिये हैं। उक्त मजिस्टीरियल जाच करने हेतु आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को नामित किया गया है। आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को निर्देश दिये गये हैं कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिल्ला-कुशकल्याण-सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे पर्यटकों की खोज एवं बचाव के लिए संचालित रेस्क्यू अभियान पर निरंतर नजर रखे रहे। उन्होंने रेस्क्यू अभियान में हर संभव विकल्पों और संसाधनों का प्रयोग करने की भी हिदायत अधिकारियों को दी थी।
ज्ञांतव्य है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर हादसे की सूचना मिलते ही रातों-रात वायु सेना से लेकर निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स जुटाने के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रेस्क्यू करने में दक्ष व अनुभवी रेस्क्यूअर्स की अनेक टीमों को तैयार कर अगले दिन तड़के ही कई दिशाओं से जमीनी व हवाई रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया और दोपहर होने तक सभी जीवित ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया था।
मुख्यमंत्री शुरू से इस अभियान को लेकर निरंतर जिलाधिकारी से अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में ट्रैकर्स की मौत होने पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इस रेस्क्यू अभियान में हर संभव विकल्पों पर कार्रवाई करने के साथ ही उत्कृष्ट संसाधनों एव विशेषज्ञ रेस्क्यूअर्स को जुटाने के निर्देश देते हुए कहा था कि सहस़्त्रताल क्षेत्र में फंसे जीवित पर्यटकों के जीवन के रक्षा के लिए कोई भी कसर न रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जटिल व अत्यंत चुनौतीपूर्ण अभियान को तेजी से संचालित करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी लोगों, विभागों व संगठनों ने पूरा प्रयास किया। फलस्वरूप इस हादसे में जीवित सभी व्यक्तियों को गत दिन ही सुरक्षित निकालने में सफलता मिली है।

उत्तराखंड में किस सीट पर कितने बजे आएगा परिणाम, इस वीआईपी सीट पर देरी से आएगा रिजल्ट

Dehradun Milap : मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव के​लिए हुए वोटिंग की मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है।
कल सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में 884 टेबल पर ईवीएम के मतों की गणना, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई है।
मतगणना के लिए 5500 से ज्यादा कर्मचारियों​की तैनाती रहेगी। उत्तराखंड में लोकसभा की पांच सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। कल सभी सीटों पर परिणाम आने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग के अनुसार सबसे पहले लोकसभा चुनाव पोस्टल बैलेट की गणना होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। उत्तराखंड में करीब 58 फीसदी वोट पड़े थे। जबकि 1 लाख पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा है कि उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों में से चार पर परिणाम काउंटिंग शुरू होने के 5 से 6 घंटे के अंदर आ जाएंगे। जबकि एक लोकसभा सीट पर काउंटिंग में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा।
इस एक सीट का रिजल्ट शाम 4 से 5 बजे तक आ सकता है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़, नैनीताल उधमसिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीटों की मतगणना दोपहर 1 से 2 बजे तक पूरी हो जाएगी। इन चारों सीटों का परिणाम दोपहर 2 बजे तक घोषित हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की मतगणना में देरी होगी। इस सीट पर मतगणना शाम 4 से 5 बजे तक पूरी होने की उम्मीद है। पौड़ी लोकसभा सीट पर पोस्टल बैलेट अधिक हैं। इस कारण इस लोकसभा सीट पर थोड़ा ज्यादा समय लगेगा।
कांग्रेस के पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल छोटा नहीं करने को कहा है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि एग्जिट पोल से अपना मनोबल गिरने नहीं दें, बल्कि 4 जून को होने वाली मतगणना पर कड़ी नजर रखें।

अमृतसर में उत्तराखंडियों के साथ CM धामी ने किया संवाद, कांग्रेस-आप को लिया आड़े हाथों

News web media Uttarakhand :  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब के अमृतसर में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पार्टियां भ्रष्टाचार के दल दल में धंसी हुई है। तो वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की।
प्रवासी उत्तराखंडियों के संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 20 वर्ष में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने अपना एक एक पल देशवासियों को समर्पित किया है। पूरे पंजाब में लोगों का रुझान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बढ़ता जा रहा है।
तो वहीं, उन्होंने कहा कि लोगों ने पंजाब में अकाली दल, आप पार्टी और कांग्रेस की सरकार बना कर देख लिया है। आप शासन में नशा का कारोबार करने वाले बढ़ गए। पंजाब के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये पार्टियां भ्रष्टाचार के दल दल में धंसी हुई है। इनके दावे खोखले हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी परिवार वाले, एक वर्ग विशेष की चिंता करने वाले और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने ठगबंधन बना लिया है, जिसे देश की जनता ने नकार दिया है। अब तक छह चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन चुनाव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी और भाजपा की लहर है।
सीएम धामी ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है और वो मोदी को समर्थन दे रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास तेजी से आगे बढ़ा है। देश के अंदर ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका इंतजार लोगों को आजादी के समय से ही था। सीएए को लागू करना हो या फिर तीन तलाक का कानून। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई निर्णय लिए गए हैं।
कहा कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने 2022 के चुनाव में जनता से यूसीसी का वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया है। अब देवभूमि से निकली यह गंगोत्री पूरे देश को राह दिखाएगी। कहा कि पंजाब में धर्मांतरण एक चुनौती बन गया है, लेकिन हमने उत्तराखंड में इसके लिए कठोर कानून बनाया है।