मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल में गांधी चौक, अटल उद्यान और लंढौर चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। नगर पालिका टाउनहाल में रात्रि कार्यक्रम हुए। देहरादून से मसूरी तक साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था।

नैनबाग (टिहरी  गढ़वाल)। उत्तरांचल जन विकास समिति  (देहरादून)द्वारा 13 तारीख को नैनबाग स्थित सरदार सिंह राजकीय इंटर कॉलेज और

एसएसआर मॉडल इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा के प्रति जागरूक करना तथा योग के माध्यम से मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व समझाना रहा।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सीयूईटी परीक्षा की महत्ता, पात्रता, परीक्षा पैटर्न, विषय चयन, तैयारी की रणनीति और करियर अवसरों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों द्वारा की गई काउंसलिंग से विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान हुआ और उन्हें उच्च शिक्षा के नए अवसरों की जानकारी मिली।

सुबह सत्र में विद्यार्थियों को योग अभ्यास भी कराया गया, जिससे उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। योग के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि नियमित योग अभ्यास से परीक्षा तनाव कम होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है।

इस कार्यक्रम का सफल आयोजन चेतना उपाध्याय (उत्तरांचल जन विकास समिति की CEO) के नेतृत्व में किया गया, जिनके समर्पण और मेहनत से यह पहल संभव हो सकी। उनके साथ वालंटियर्स अनीश, अंकिता, पीयूष, लावांशी और आवृति ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यालय के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को न केवल सीयूईटी परीक्षा के प्रति जागरूक किया, बल्कि योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा भी दी। यह आयोजन छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध हुआ।

प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आरडब्ल्यूए को न साैंपने वाले 163 प्रमोटर्स को रेरा ने नोटिस दिया है।तीन माह में मालिकाना हक देना होता है पर मनमानी से लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं।

प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद नियमानुसार आरडब्ल्यूए के नाम न करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ अब रेरा में मुकदमा चलाया जाएगा। रेरा के सदस्य नरेश मठपाल की पीठ ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए ऐसे 163 प्रमोटर्स को नोटिस भेजा है।

रेरा अधिनियम के तहत प्रमोटर्स जब आवासीय प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं तो उन्हें पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर इसका मालिकाना हक आरडब्ल्यूए को देना होता है लेकिन अधिकतर प्रमोटर्स ऐसा नहीं करते हैं। इससे धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और लोग इसमें रहने लगते हैं। एक अधिकृत आरडब्ल्यूए भी बन जाती है।

इसके बावजूद मालिकाना हक नहीं दिया जाता। इससे कई बार प्रमोटर्स या अन्य जालसाज लोग इन संपत्तियों को दूसरे लोगों को भी बेच देते हैं जिसका आरडब्ल्यूए को पता भी नहीं चलता। इसके बाद जब पता चलता है तो उसके खिलाफ शिकायत लेकर रेरा के पास पहुंचते हैं। फिर रेरा संबंधित प्रमोटर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है।

यही कारण है कि अब रेरा ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। फिलहाल प्रदेश में 643 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि रेरा में पंजीकृत हैं। इनमें से 163 ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो चुका है लेकिन इन्होंने नियमानुसार मालिकाना हक एसोसिएशन को नहीं दिया है। अब इनके खिलाफ वाद दायर किया जाना है। इसके पहले इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं।

पहले से आसान हुई व्यवस्था पर नियमों की अनदेखी जारी

पहले मालिकाना हक सौंपने में प्रमोटर्स को भारी भरकम स्टांप ड्यूटी चुकानी होती थी। हालांकि, रेरा के प्रयासों से इसका भी हल निकाल लिया गया है। शासन ने अब इसके लिए एकमुश्त राशि 10 हजार रुपये शुल्क के रूप में तय किया है। इतना कम शुल्क होने के बाद भी कोई प्रमोटर्स नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

हाईकोर्ट ने वन विभाग के करीब दो हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने संबंधी विभागीय निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग के करीब दो हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने संबंधी विभागीय निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विभाग कर्मचारियों से सशर्त नियमित सेवा लेता रहे।

वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में यह मामला सुना गया। याचिका में दिनेश चौहान सहित लगभग तीन सौ आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा था कि वन विभाग ने उनका वेतन जिस मद से दिया जाता था उसमें बदलाव होने की वजह से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। साथ ही विभाग उनकी नियमित सेवाएं भी नहीं ले रहा था।

राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि इन कर्मचारियों के वेतन के लिए किसी वित्तीय मद का प्रावधान नहीं है। इस कारण सेवाएं जारी रखना संभव नहीं है। फरवरी 2023 में न्यायालय ने इस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने कर्मचारियों के हक में फैसला देते हुए उनकी सेवाएं बनाए रखने के निर्देश जारी किए। इस निर्णय का लाभ वन विभाग में आउटसोर्स के रूप में कार्यरत लगभग दो हजार कर्मचारियों को मिलेगा।

अखिल भारतीय विधि प्रवेश परीक्षा (AILET 2026) का आयोजन 14 दिसंबर 2025 (रविवार) को पूरे देश में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उत्तराखंड के परीक्षार्थियों के लिए इस वर्ष का प्रमुख परीक्षा केंद्र Doon University, Mothrowala Road, P.O. Defence Colony, Dehradun तय किया गया है। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित होगी।

परीक्षा को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए देहरादून प्रशासन ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल, हेल्प डेस्क और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था की गई है ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परीक्षा से पहले प्रशासन की अपील

प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुँचें, क्योंकि सुरक्षा जांच और दस्तावेज़ सत्यापन में अतिरिक्त समय लग सकता है। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बोर्ड भी लगाया जाएगा।

📌 आवश्यक दिशानिर्देश (Mandatory Guidelines)

• परीक्षा का समय: 2:00 PM – 4:00 PM
• रिपोर्टिंग समय: 1:00 PM से पहले पहुँचना अनिवार्य
• AILET Admit Card (प्रिंट कॉपी) और मान्य फोटो ID साथ रखना ज़रूरी
• इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर वगैरह पूरी तरह प्रतिबंधित
• केवल ब्लैक/ब्लू बॉल पेन की अनुमति
• परीक्षा शुरू होने के बाद देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
• उम्मीदवारों को अनुशासन, शांति और नियमों का पालन करने का निर्देश

देहरादून केंद्र पर विशेष व्यवस्था

Doon University के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था और हेल्प टीम तैनात की जाएगी। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे भीड़ न बनाएं और सुचारू प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग करें।

यह परीक्षा देश के शीर्ष विधि विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। अभ्यर्थियों में उत्साह के साथ-साथ अंतिम समय की तैयारियों को लेकर हलचल बनी हुई है।

बनभूलपुरा के रेलवे भूमि विवाद में बुधवार (आज) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसले से पहले जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।

बनभूलपुरा के रेलवे भूमि विवाद में बुधवार (आज) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसले से पहले जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बनभूलपुरा जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक है। स्थानीय लोगों को भी लोकल आईडी दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा।पूर्व में यह सुनवाई दो दिसंबर को होनी थी लेकिन समयाभाव के कारण इसे टालते हुए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई।