इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग

News web media Uttarakhand : 8वें वेतन आयोग के गठन को जब से केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिली है, तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है. लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही, उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा.

हालांकि, कुछ विभाग ऐसे भी हैं, जो 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आएंगे. यानी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी उनके यहां सैलरी नहीं बढ़ेगी. चलिए, आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा.

किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग

देश में फिलहाल 7वां वेतन आयोग लागू है. ये वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे साल 2016 में लागू किया गया था. आमतौर पर भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है, देश का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था. चलिए, अब आपको बताते हैं कि किन सरकारी कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा.

दरअसल, जो भी कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) या किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं. यानी इन लोगों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता. इनकी सैलरी और भत्तों के लिए नियम अलग होते हैं. यही वजह है कि 8वां वेतन आयोग इन लोगों पर लागू नहीं होगा.

8वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ेगी सैलरी?

8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. यानी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 51000 हो जाएगी. हालांकि, ये अभी तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है. इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और इसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है.

इसे ऐसे समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,500 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसकी कुल सैलरी 15,500 × 2.57 = 39,835 होगी.

8 वर्षों में यूपी को आर्थिक शक्ति बनाने में BJP की ‘डबल इंजन सरकार’ की भूमिका, योगी आदित्यनाथ का बयान

News web media Uttarakhand : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार के आठ साल पूरे होने पर, राज्य के संघर्षशील स्थिति से आर्थिक महाशक्ति बनने तक के सफर को लेकर गर्व जताया। उन्होंने ‘डबल इंजन सरकार’ के मॉडल को इस सफलता का श्रेय दिया, जिसमें राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच मजबूत सहयोग को प्रमुख कारण बताया।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार ने कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण के क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के द्रुत विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि 2025 तक उत्तर प्रदेश का GSDP ₹32 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

उत्तर प्रदेश में कृषि वृद्धि दर में सुधार हुआ है, जो 2016-17 में लगभग 5% थी और अब 13.5% से अधिक हो गई है। इसके साथ ही, राज्य में बड़ी संख्या में औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जैसे नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण।

योगी आदित्यनाथ ने इसे बीजेपी सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया, जिसने उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

बांग्लादेश सेना ने ढाका में प्रदर्शनों और सुरक्षा चिंताओं के बीच ऑपरेशन्स बढ़ाए, शांति बनाए रखने की कोशिश

News web media Uttarakhand : बांग्लादेश की सेना ने ढाका में बढ़ते प्रदर्शनों और सुरक्षा चिंताओं के बीच अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। विशेष रूप से फरवरी 2025 में शुरू हुए ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ के तहत, सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अधिकांश शेख हसीना के समर्थक थे। यह अभियान गाज़ीपुर में छात्रों और नागरिकों पर हमले के बाद शुरू किया गया था, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया था। सेना की बढ़ी हुई उपस्थिति और उनके ऑपरेशन्स ने राजधानी ढाका में सुरक्षा स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बांग्लादेश सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए सेना को तैनात किया है, लेकिन विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मानते हैं। इस बढ़ती सेना की उपस्थिति और कार्रवाई ने देश के भीतर और बाहर चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि यह नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन की संभावना को लेकर कई सवालों को जन्म देता है।

बांग्लादेश में होने वाले चुनावों को लेकर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, और सुरक्षा को लेकर राज्य ने कई कदम उठाए हैं। सेना की तैनाती और नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

अब चहल-धनश्री पति-पत्नी नहीं, कोर्ट ने तलाक पर लगाई मुहर

News web media Uttarakhand : भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. आज यानी 20 मार्च को चहल और धनश्री सुनवाई के लिए बांद्रा के फैमिली कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनके तलाक की ज्वॉइंट पेटेशन को स्वीकार करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी है.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है और इसी आधिकारिक पुष्टि चहल की ओर से केस लड़ रहे वकील नितिन कुमार ने की है. उन्होंने 20 फरवरी को कोर्ट की हियरिंग खत्म होने के बाद कहा, ‘कोर्ट ने तलाक की डिक्री दे दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की संयुक्त याचिका स्वीकार कर ली है. इसलिए अब चहल-धनश्री पति-पत्नी नहीं हैं.’

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबर की पुष्टि हो चुकी है. हाल ही में ये खबर भी सामने आई है कि तलाक पर युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा को एलिमनी के तौर पर 4.75 करोड़ रुपये देने वाले हैं. इसमें से क्रिकेटर ने 2.37 करोड़ रुपये पहले ही चुका दिए हैं.

बताते चलें, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 5 फरवरी को तलाक की अर्जी दी थी, जिसे लेकर 20 मार्च को फैसला होना है. दोनों ने ही शादी बचाने के लिए 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद ही बांद्रा फैमिली कोर्ट में दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन मिले थे. धनश्री कोरियोग्राफर हैं, जो उन दिनों ऑनलाइन डांस क्लासेस दे रही थीं, उनके स्टूटेंड में चहल भी शामिल हो गए थे. वहीं से चहल और धनश्री के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ. दोनों ने कोरोना काल के दौरान ही 22 दिसंबर 2020 को शादी रचा ली थी.

आगरा विवाद के बीच औरंगजेब के कृत्यों को महिमामंडित करना देशद्रोह: योगी आदित्यनाथ का कड़ा बयान

News web media Uttarakhand : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ऐतिहासिक आक्रमणकारियों की महिमामंडन को देशद्रोह के समान बताते हुए इसे ‘नई भारत’ में अस्वीकार्य करार दिया है। यह बयान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है।

बहराइच में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा, “आक्रमणकारियों की महिमामंडन करना देशद्रोह को बढ़ावा देना है, जिसे नई भारत स्वीकार नहीं करेगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं और आक्रमणकारियों की प्रशंसा करते हैं, वे हमारी संस्कृति और विरासत का अनादर कर रहे हैं।

यह टिप्पणी उस समय आई है जब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। VHP ने सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शन किए हैं, जिसमें मजार को हटाने की मांग की गई है। यह विवाद औरंगजेब की विरासत और उनके शासनकाल में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस का हिस्सा है।

इतिहासकारों के अनुसार, औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन उनके प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों के कारण साम्राज्य में कई चुनौतियाँ भी आईं। उनकी नीतियाँ आज भी बहस का विषय हैं, विशेष रूप से धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक निर्णयों के संदर्भ में।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह टिप्पणी ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की महिमामंडन और आलोचना पर चल रही राष्ट्रीय बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो समाज के विभिन्न वर्गों में प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर रही है।

तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए ₹3.05 लाख करोड़ का बजट पेश किया, प्रमुख क्षेत्र और आवंटन की जानकारी

News web media Uttarakhand : तेलंगाना के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने हाल ही में राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹3.05 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

मुख्य बिंदु:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान: ₹3.05 लाख करोड़।

केंद्र से करों में हिस्सेदारी: ₹26,216 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है।

केंद्र से अनुदान: ₹21,636 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 122% अधिक है।

स्व-राजस्व (Own Tax Revenue): ₹1,38,181 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है।

ब्यय (Expenditure): ₹2,74,058 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit): ₹297 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 83% कम है।

मुख्य क्षेत्रों में व्यय:

शिक्षा: ₹1,28,650 करोड़।

ग्रामीण विकास: ₹1,71,437 करोड़।

स्वास्थ्य: ₹98,311 करोड़।

ऊर्जा: ₹81,174 करोड़।

शहरी विकास: ₹96,777 करोड़।

यह बजट राज्य की सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आरा में बेखौफ डकैतों ने तनिष्क शो रूम को बनाया अपना निशाना, 25 करोड़ से अधिक के जेवर लुटे

News web media Uttarakhand : बिहार के आरा में एक बार फिर बेखौफ डकैतों ने तनिष्क शो रूम को अपना निशाना बनाया है. भोजपुर जिले में आरा बाजार के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शो रूम में धड़धड़ाते घुसे बदमाशों ने शोरूम के कर्मचारियों को बंधक बनाकर महज 20 मिनट में ही 25 करोड़ से अधिक के जेवर लूट लिए. बदमाश इतने बेखौफ थे कि किसी ने भी ना तो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और ना ही इस वारदात के दौरान किसी से डरे.

बल्कि वारदात के बाद खूब आराम से बाहर निकले और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया कि डकैतों की संख्या 6 से 7 हो सकती है. पुलिस ने शोरूम से सीसीटीवी कब्जे में लिया है. इसमें 20 मिनट तक बदमाश शोरूम के अंदर नजर आ रहे हैं और इतने ही समय में 25 करोड़ से अधिक के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है. सीसीटीवी देखने के बाद दियारा क्षेत्र में पुलिस की 2 टीमों ने कांबिंग शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक सुबह जैसे ही तनिष्क शोरूम खुला, तभी ग्राहक के रूप में 2 बदमाश अंदर घुस आए. इन बदमाशों ने अंदर घुसते ही वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को तमंचे के दम पर बंधक बना लिया. इतने में तीन और बदमाश अंदर घुस आए. इन बदमाशों ने शोरूम में मौजूद सेल्समैन एवं अन्य कर्मचारियों को तमंचे की दम पर बंधक बनाकर एक जगह खड़ा कर दिया. इसके बाद बाकी बदमाशों ने शोरूम में मौजूद जेवर समेटने शुरू कर दिए. इस दौरान बदमाशों ने कीमती जेवर का पता नहीं बताने पर तमंचे के बट से एक सेल्समैन पर हमला भी किया है.

वारदात के बाद बदमाश बड़े आराम से बाहर निकले और बाइक पर सवार होकर अलग अलग दिशा में भाग गए. हालांकि पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आगे जाकर यह दोनों बदमाश छपरा की ओर भागे हैं. तनिष्क के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया कि करीब 50 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात थे. जिसमें आठ के संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने करीब 25 करोड़ से ज्यादा के हीरे, सोने के बेशकीमती जेवर आदि लूट ले गए हैं. उन्होंने बताया कि बदमाशों ने यह वारदात उस समय अंजाम दिया, जब स्टोर में महिला एवं पुरुष मिलाकर कुल 25 से ज्यादा स्टाफ मौजूद था.

बदमाशों की तलाश में कांबिंग कर रही पुलिस ने बडहरा थाना क्षेत्र के बबुरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान दो बदमाशों को दबोच लिया है. पुलिस ने इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी है. इस एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग की है. गनीमत रही कि गोली किसी पुलिसकर्मी को नहीं लगी है. पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से लूट का काफी माल बरामद कर लिया गया है. हालांकि अभी तक पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. फिलहाल घायल बदमाशों की पहचान सारण (छपरा) के सोनपुर थाना क्षेत्र में सेमरा गांव निवासी कुणाल और दिघवारा विशाल कुमार के रूप में हुई है. पुलिस अब बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है.

जम्मू-कश्मीर बजट: अय्य परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पर्यटन के लिए ₹400 करोड़ की घोषणा

News web media Utttarakhand : भारत में कृषि आय सामान्यत: आयकर से मुक्त होती है, लेकिन आयकर विभाग ने हाल ही में कृषि आय की घोषणाओं में धोखाधड़ी के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है। विभाग ने उन व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच शुरू की है जो बिना भूमि स्वामित्व के ₹50 लाख या उससे अधिक की कृषि आय घोषित कर रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों की भी जांच की जा रही है जहां प्रति एकड़ ₹5 लाख या उससे अधिक की अवास्तविक कृषि आय की रिपोर्ट दी गई है।

कृषि आय पर कराधान के बारे में भारतीय आयकर अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं, जो कृषि आय की सीमा और रिपोर्टिंग पर नजर रखते हैं। यह जांच इस उद्देश्य से की जा रही है कि कर चोरी और अवैध धन के शोधन की घटनाओं को रोका जा सके।

आयकर विभाग का यह कदम उन लोगों के खिलाफ है जो कृषि आय का गलत इस्तेमाल कर करों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस जांच से यह संकेत मिलता है कि विभाग कृषि आय की घोषणाओं की सख्त जांच करेगा, ताकि कर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और धोखाधड़ी के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण; शिक्षा-स्वच्छता और पेयजल पर रहा खास फोकस

News web media Uttarakhand : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सफाई और सड़क से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही, बुधवार को उन्होंने शिक्षा पेशेवरों के साथ बैठक कर राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि दिल्ली की शिक्षा प्रणाली देश में सर्वश्रेष्ठ बन सके।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 के शालीमार गांव चौक, मैक्स रोड, हैदरपुर गांव चौक और आसपास के इलाकों का दौरा किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी, सफाई और सड़कों से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
सीएम ने जोर देकर कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराना है, और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

दिल्ली बजट 2025: महिलाओं और शिक्षाविदों से सुझाव

बुधवार को मुख्यमंत्री गुप्ता ने ‘विकसित दिल्ली बजट 2025’ के लिए दो संवाद सत्र आयोजित किए—एक विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के साथ और दूसरा राष्ट्रीय राजधानी के शिक्षाविदों व स्कूल प्रिंसिपलों के साथ। इन सत्रों का उद्देश्य बजट के लिए सुझाव एकत्र करना था।

बजट से पहले आयोजित इन बैठकों को लेकर सीएम गुप्ता ने मीडिया से कहा, “यह बजट दिल्ली के लोगों का बजट होगा।” उन्होंने बताया कि बजट में राजधानी के लोगों की अपेक्षाओं और सरकार के लक्ष्यों को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हमने महिलाओं के संगठनों के साथ चर्चा की, जिसमें सभी वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया। सुरक्षा, शिक्षा और महिलाओं से जुड़े जरूरी मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। मैं दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।”

 

सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर

News web media Uttarakhand : शनिवार सुबह छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान दो नक्सलियों के शव बरामद किए हैं. अभी भी इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है. एक अधिकारी के मुताबिक, ये मुठभेड़ किस्टाराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगल में हुई है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की एक टीम शनिवार सुबह जंगल में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी. तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी.

दरअसल, सुरक्षा बलों को जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर जीआरडी की और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल को घेर लिया. इस टीम में जिला रिजर्व गार्ड (DRG), कोबरा और सीआरपीएफ की एलीट यूनिट के जवान शामिल हैं. फिलहाल दो नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. अभी भी रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है. नक्सलियों के शवों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं. वहीं सुरक्षा बल अभी भी जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

बता दें कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है. नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहा हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद इसमें काफी तेजी आई है और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है. जिसके चलते आए दिन राज्य में सुरक्षा बल नक्सलियों को मुठभेड़ के दौरान मौत के घाट उतार रहे हैं.

नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि सैकड़ों नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं. हालांकि, नक्सल विरोधी इन अभियानों में कई जवानों को भी शहादत देनी पड़ी है.