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News web media Uttarakhand : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावित मुर्शिदाबाद दौरे को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदू पीड़ितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. घोष ने कहा कि ममता को हिंसा प्रभावित इलाकों में पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इमामों के साथ बैठकें और मंदिरों के उद्घाटन को प्राथमिकता दी.

दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद पहले ही जाना चाहिए था. वह क्यों नहीं गईं? उन्होंने इमामों को बुलाया, बैठकें कीं, उनकी प्रशंसा की और मंदिरों का उद्घाटन किया, लेकिन वह उन जगहों पर कभी नहीं गईं जहां हिंदू पीड़ित थे. मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंदुओं को बार-बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. उनके घर नष्ट कर दिए गए, संपत्ति जला दी गई और उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा. ममता ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा. अब वह इतनी देर से जा रही हैं कि सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे और वहां कुछ भी नहीं बचेगा. उन्हें वहां पहले ही जाना चाहिए था. वह क्यों नहीं गई?

मुर्शिदाबाद में 11 और 12 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे. बीजेपी ने दावा किया है कि इस हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और करीब 400 हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़कर मालदा और झारखंड के पकुर जिले में शरण लेनी पड़ी. बीजेपी ने ममता सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हिंसा के पीड़ित हिंदुओं के प्रति उदासीन रही हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में भड़की हिंसक झड़पों, मौतों और बर्बरता की घटनाओं के बाद सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करने वाली हैं. क्षेत्र में फैली अशांति के बाद बनर्जी का यह जिले का पहला दौरा है.

News web media Uttarakhand : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय पैनल ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी मिलने के आरोपों पर अपनी जांच रिपोर्ट 4 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी। यह रिपोर्ट 14 मार्च को दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद की गई जांच का हिस्सा है, जिसमें कथित रूप से नकदी मिलने का मामला सामने आया था।

पैनल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। उन्होंने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को इसे CJI को सौंपा। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने भी इस मामले पर प्रारंभिक जांच की थी।

जस्टिस वर्मा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी, वह उनके मुख्य आवास से अलग एक बाहरी कक्ष था, जिसे परिवार के सदस्य या उनके द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कमरे में रखी गई नकदी उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य की नहीं थी।

News web media Uttarakhand : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को शिरगांव गांव स्थित श्री लैराई देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह हादसा तड़के 3 बजे उस समय हुआ जब वार्षिक लैराई जात्रा उत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर की संकरी गलियों में एकत्रित हुए थे।

पुलिस के अनुसार, मंदिर के पास ढलान पर खड़े कुछ लोग गिर गए, जिससे अन्य लोग भी एक-दूसरे पर गिरते चले गए और भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री सावंत ने घटना स्थल और उत्तरी गोवा जिला अस्पताल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, “मैंने इस घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।” सावंत ने यह भी घोषणा की कि राज्य में सभी मंदिर उत्सवों के लिए भविष्य में सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

राज्य सरकार ने इस हादसे के मद्देनजर अगले तीन दिनों के लिए सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। यह घटना गोवा में धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है।

News web media Uttarakhand : भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें ₹2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% की वृद्धि है और GST प्रणाली के लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा मासिक संग्रह है।

इस संग्रह में घरेलू लेनदेन से ₹1.9 लाख करोड़ (10.7% वृद्धि) और आयातित वस्तुओं से ₹46,913 करोड़ (20.8% वृद्धि) शामिल हैं। वहीं, अप्रैल में ₹27,341 करोड़ के रिफंड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.3% अधिक हैं। रिफंड समायोजन के बाद, शुद्ध GST संग्रह ₹2.09 लाख करोड़ रहा, जो 9.1% की वृद्धि दर्शाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, बेहतर अनुपालन और वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसायों द्वारा खातों के समापन के कारण हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने GST संग्रह में 11% वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो ₹11.78 लाख करोड़ है। ​

क्षेत्रीय स्तर पर, लक्षद्वीप ने 287% की वृद्धि दर्ज की, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और व्यापक आर्थिक सुधार का संकेत देते हैं।

News web media Uttarakhand : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे भारत को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। ​

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करना है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च को 2013-14 के ₹60,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। ​

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने DIKSHA (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया, जिसके तहत “वन नेशन, वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर” की स्थापना की गई है। यह प्लेटफॉर्म 30 से अधिक भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों के विकास में सहायक है। ​

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली का यह आधुनिकीकरण भारत को एक ज्ञान-आधारित और नवाचार-प्रेरित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

News web media Uttarakhand : पाहलगाम हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइटों के किराए ₹30,000 तक पहुंच गए हैं, जिससे पर्यटकों में हड़कंप मच गया है। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए और 17 घायल हुए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं ।​

हमले के बाद से पर्यटक श्रीनगर छोड़ने के लिए बेताब हैं, जिसके कारण फ्लाइटों की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने अतिरिक्त उड़ानों का संचालन शुरू किया है, लेकिन फिर भी टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं ।​

इस स्थिति पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइनों को किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने और रद्दीकरण शुल्क माफ करने की सलाह दी है, लेकिन ऑनलाइन शिकायतों के बावजूद किराए में कोई कमी नहीं आई है ।​

कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटकों के सुरक्षित निकासी के लिए प्रशासनिक प्रयासों को तेज किया है और कहा है कि यह देखना दिल दहला देने वाला है कि पर्यटक घाटी छोड़ रहे हैं ।​

इस घटना ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा आघात पहुंचाया है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है ।​

News web media Uttarakhand : पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने राज्य के 13,500 गांवों में स्थित 15,000 तालाबों की सफाई के लिए ₹4,573 करोड़ का बजट जारी किया है। यह परियोजना ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध के नेतृत्व में शुरू की गई है।​

मंत्री सौंध ने बताया कि अब तक 1,062 तालाबों से गंदा पानी निकाला जा चुका है, और लगभग 400 तालाबों की सिल्टिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। यह कार्य थापर और सेचेवाल मॉडल के तहत किया जा रहा है, जिससे जल संरचनाओं का पुनर्निर्माण और जल स्तर में वृद्धि संभव हो सके।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना, जल स्तर को बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल जल संकट कम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।​

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।​

यह परियोजना पंजाब सरकार की ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

News web media Uttarakhand : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के तीन सदस्य लखनऊ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक गोंडा के एलबीएस डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है।

एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों ने फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से 35 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की थी। आरोपियों ने एडवांस के तौर पर 12 लाख रुपये भी ले लिए थे। गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से 12 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं।​

एसटीएफ ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से इस प्रकार की ठगी कर रहा था और अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल चुका था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले में अन्य गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।​

यह घटना यूपी में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की गंभीरता को उजागर करती है।​

News web media Uttarakhand : दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में शनिवार तड़के एक चार मंजिला इमारत ढह गई, जिससे अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं, जबकि अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। ​

यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ, जब क्षेत्र में भारी बारिश और आंधी के कारण इमारत अचानक गिर गई। घटना के समय अधिकांश निवासी सो रहे थे, जिससे उन्हें बाहर निकलने का समय नहीं मिल सका। अब तक बचाए गए लोगों में तीन बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं। ​

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर शोक व्यक्त किया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, “मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।” ​

रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, और अधिकारियों ने मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने भी बचाव कार्य में सहायता की है।​

इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं, और सरकार ने इसके कारणों की जांच का आश्वासन दिया है।

News web media Uttarakhand : भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो इसके आगामी आईपीओ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 16 अप्रैल को हुई विशेष आम बैठक में कंपनी ने “PhonePe Private Limited” से “PhonePe Limited” नाम में बदलाव किया, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है ।​

फोनपे, जो वॉलमार्ट द्वारा समर्थित है, ने दिसंबर 2022 में सिंगापुर से भारत में अपनी डोमिसाइल स्थानांतरित की थी। कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, सिटी और मॉर्गन स्टेनली को आईपीओ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है और $15 बिलियन के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है ।​

वित्तीय वर्ष 2024 में, फोनपे ने 73% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹5,064 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और ₹197 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष ₹738 करोड़ का घाटा हुआ था ।

फोनपे की मजबूत वित्तीय स्थिति और भारत के UPI भुगतान बाजार में 48% हिस्सेदारी इसे आईपीओ के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार बनाती है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।