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News web media Uttarakhand : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे भारत को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। ​

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करना है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च को 2013-14 के ₹60,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। ​

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने DIKSHA (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया, जिसके तहत “वन नेशन, वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर” की स्थापना की गई है। यह प्लेटफॉर्म 30 से अधिक भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों के विकास में सहायक है। ​

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली का यह आधुनिकीकरण भारत को एक ज्ञान-आधारित और नवाचार-प्रेरित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

News web media Uttarakhand : पाहलगाम हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइटों के किराए ₹30,000 तक पहुंच गए हैं, जिससे पर्यटकों में हड़कंप मच गया है। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए और 17 घायल हुए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं ।​

हमले के बाद से पर्यटक श्रीनगर छोड़ने के लिए बेताब हैं, जिसके कारण फ्लाइटों की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने अतिरिक्त उड़ानों का संचालन शुरू किया है, लेकिन फिर भी टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं ।​

इस स्थिति पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइनों को किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने और रद्दीकरण शुल्क माफ करने की सलाह दी है, लेकिन ऑनलाइन शिकायतों के बावजूद किराए में कोई कमी नहीं आई है ।​

कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटकों के सुरक्षित निकासी के लिए प्रशासनिक प्रयासों को तेज किया है और कहा है कि यह देखना दिल दहला देने वाला है कि पर्यटक घाटी छोड़ रहे हैं ।​

इस घटना ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा आघात पहुंचाया है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है ।​

News web media Uttarakhand : पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने राज्य के 13,500 गांवों में स्थित 15,000 तालाबों की सफाई के लिए ₹4,573 करोड़ का बजट जारी किया है। यह परियोजना ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध के नेतृत्व में शुरू की गई है।​

मंत्री सौंध ने बताया कि अब तक 1,062 तालाबों से गंदा पानी निकाला जा चुका है, और लगभग 400 तालाबों की सिल्टिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। यह कार्य थापर और सेचेवाल मॉडल के तहत किया जा रहा है, जिससे जल संरचनाओं का पुनर्निर्माण और जल स्तर में वृद्धि संभव हो सके।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना, जल स्तर को बढ़ाना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल जल संकट कम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।​

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।​

यह परियोजना पंजाब सरकार की ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

News web media Uttarakhand : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के तीन सदस्य लखनऊ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक गोंडा के एलबीएस डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है।

एसटीएफ के अनुसार, आरोपियों ने फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से 35 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की थी। आरोपियों ने एडवांस के तौर पर 12 लाख रुपये भी ले लिए थे। गिरफ्तारी के समय आरोपियों के पास से 12 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं।​

एसटीएफ ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से इस प्रकार की ठगी कर रहा था और अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल चुका था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले में अन्य गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।​

यह घटना यूपी में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की गंभीरता को उजागर करती है।​

News web media Uttarakhand : दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में शनिवार तड़के एक चार मंजिला इमारत ढह गई, जिससे अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं, जबकि अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। ​

यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ, जब क्षेत्र में भारी बारिश और आंधी के कारण इमारत अचानक गिर गई। घटना के समय अधिकांश निवासी सो रहे थे, जिससे उन्हें बाहर निकलने का समय नहीं मिल सका। अब तक बचाए गए लोगों में तीन बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं। ​

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर शोक व्यक्त किया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, “मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।” ​

रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, और अधिकारियों ने मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने भी बचाव कार्य में सहायता की है।​

इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं, और सरकार ने इसके कारणों की जांच का आश्वासन दिया है।

News web media Uttarakhand : भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो इसके आगामी आईपीओ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 16 अप्रैल को हुई विशेष आम बैठक में कंपनी ने “PhonePe Private Limited” से “PhonePe Limited” नाम में बदलाव किया, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है ।​

फोनपे, जो वॉलमार्ट द्वारा समर्थित है, ने दिसंबर 2022 में सिंगापुर से भारत में अपनी डोमिसाइल स्थानांतरित की थी। कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, सिटी और मॉर्गन स्टेनली को आईपीओ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है और $15 बिलियन के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है ।​

वित्तीय वर्ष 2024 में, फोनपे ने 73% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹5,064 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और ₹197 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष ₹738 करोड़ का घाटा हुआ था ।

फोनपे की मजबूत वित्तीय स्थिति और भारत के UPI भुगतान बाजार में 48% हिस्सेदारी इसे आईपीओ के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार बनाती है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

News web media Uttarakhand : भारत और वियतनाम के बीच लगभग 700 मिलियन डॉलर (लगभग ₹5,990 करोड़) का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल सौदा अंतिम चरण में है। इस समझौते के तहत वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली प्राप्त करने वाला दूसरा दक्षिण-पूर्व एशियाई देश बनेगा, फिलीपींस के बाद। ​

ब्रह्मोस मिसाइल, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित, एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जो समुद्र और भूमि दोनों लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इस सौदे से वियतनाम की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में।​

इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहा है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों पर विचार कर रहे हैं, और ब्रह्मोस उनमें से एक है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ उनकी बातचीत 200 से 350 मिलियन डॉलर के सौदे के लिए चल रही है। ​

भारत की यह पहल न केवल उसके रक्षा निर्यात को बढ़ावा देती है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करती है। ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी भूमिका को दर्शाती है।

News web media Uttarakhand : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के आधुनिकीकरण और कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन पहलों के तहत, अगले चार वर्षों में लगभग 9,750 युवाओं को मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती और अन्य क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने “मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना” के तहत, कक्षा 12 उत्तीर्ण युवाओं को ₹6,000, ITI और डिप्लोमा धारकों को ₹8,000, और स्नातक एवं स्नातकोत्तर धारकों को ₹10,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह योजना प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसायटी ने देअसरा फाउंडेशन के साथ साझेदारी करते हुए 5,000 सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत, जिला स्तर पर उद्यमिता बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता और नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा।

यह पहल राज्य में रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है

News web media Uttarakhand : केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन कानून, 2024 का जोरदार बचाव करते हुए कहा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक भूलों को सुधारने और वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर एक करोड़ से अधिक लोगों की राय ली गई है और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की कई बैठकों के बाद इसे संसद में पेश किया गया है। ​

रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस घोषणा की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी के पास संविधान के प्रति कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार है, यदि वे संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने से इनकार करती हैं।

मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर रिजिजू ने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

News web media Uttarakhand : भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 15 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें प्रत्यर्पण के लिए भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 12 नाइजीरियाई, 2 बांग्लादेशी और एक आइवरी कोस्ट का नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मोहन गार्डन और उत्तम नगर क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर इनकी पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। ​

पुलिस के अनुसार, इन व्यक्तियों ने भारत में वैध वीजा के बिना प्रवेश किया था और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा उनकी पहचान और सत्यापन के बाद, उन्हें प्रत्यर्पण के लिए भेजने का आदेश दिया गया है। ​

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने बवाना क्षेत्र में एक परिवार को गिरफ्तार किया था, जो पिछले दो दशकों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। इस परिवार में 72 वर्षीय मस्तक, उनके दो बेटे शाहिद खान (28) और मिंटू (32) शामिल हैं। इनके पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। ​

पुलिस ने अवैध प्रवास और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।