सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में कमेटी का गठन किया, पूर्व जस्टिस इंदू मल्होत्रा के नेतृत्व में समिति करेगी जांच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी पूरी मामले की जांच करेगी। पांच सदस्यीय कमेटी में NIA के डीजी, पंजाब के डीजी सिक्योरिटी जांच कमेटी में शामिल। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी कमेटी में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफा जांच के आरोपों को दूर करने के लिए जांच समिति बनाई गई है।

पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी-अपनी कमेटी बनाई थी, दोनों ने ही एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं होने की बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आदेश में समय सीमा तय नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी ये अध्ययन करेगी कि सुरक्षा में चूक का मूल कारण क्या था? सुरक्षा को और अभेद्य बनाने के लिए और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा में चूक की हाई लेवल जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा खामियों की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा कराई जाएगी।

5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले उस समय फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए फंसा रहना पड़ा था जब वह फिरोजपुर जा रहे थे और रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था। 15-20 मिनट इंतजार करने के बावजूद जब स्थिति नहीं सुधरी तो पीएम मोदी के काफिले को वापस लौटना पड़ा था।

कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात की होगी समीक्षा

पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल आया है। देश में अब कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के ताजा हालातों को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर चार बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक में ओमिक्रॉन वैरिएंट के चलते बढ़ रहे कोविड मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि समीक्षा बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में राज्यों से समन्वय बनाए रखने को कहा।

पीएम ने मिशन मोड में किशोरों के लिए वैक्सीन अभियान को और तेज करने का आग्रह किया। पीएम ने निर्देश दिया कि जिन जोन में ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं वहां गहन नियंत्रण और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए और वर्तमान में उच्च मामलों की रिपोर्ट करने वाले राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश-विदेश में ओमिक्रोन वैरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। उन्होंने इस वैरिएंट की संक्रामकता और गंभीरता को लेकर दुनिया भर के अनुभवों को भी साझा किया।

24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सोमवार को कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं जबकि 9 जनवरी को 1 लाख 79 हजार 723 नए मामले सामने आए थे। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 8,21,446 हो गए हैं।

उत्तराखंड से गिरफ्तार ऐप बुली बाई मास्‍टरमाइंड, मुंबई पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार

मुंबई मे बुल्ली बाई एप  मामले के तार अब उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। बुल्ली बाई एप मामले में राज्य के रुद्रपुर शहर से एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पर बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें शेयर कर उन्हें नीलामी का आरोप है। महिला को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। चूंकि ये मामला संवेदनशील है, इसलिए महिला से पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिला जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार महिला ने बुल्ली एप में संलिप्तता की बात कबूल कर ली है। पुलिस उसे जिला कोर्ट में पेश किया। जहां पर कोर्ट ने रिमांड दे दी है।

मुंबई की साइबर पुलिस ने ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक युवती को गिरफ्तार किया है। यह युवती इंटरमीडिएट पास है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। आरोप है कि उसने ट्विटर के माध्यम से समुदाय विशेष की महिलाओं की बोली लगवाई थी। बताया जा रहा है कि वह तीन अकाउंट संचालित कर रही थी। मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड में उसे महाराष्ट्र लेकर गई है। इधर, इस मामले में उत्तराखंड पुलिस मुंबई पुलिस से जानकारी जुटा रही है।

महाराष्ट्र पुलिस ने रुद्रपुर की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वह ऐप से जुड़े तीन अकाउंट को हैंडल कर रही थी। इसी के आधार पर ग्रुप एडमिन के अलावा गिरफ्तार श्वेता को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच की भनक लगते ही कई सदस्यों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे, लेकिन रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी की रहने वाली आरोपी 18 वर्षीय श्वेता सिंह का मोबाइल ऑन था। इसके आधार पर महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने सर्विलांस से आरोपी युवती को रुद्रपुर आकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ऐप से नेपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु के अलावा कई प्रदेशों के शिक्षित युवा जुड़े हुए हैं।

इससे पहले मुंबई पुलिस की साइबर सेल महिला के सहयोगी विशाल कुमार झा नाम के 21 साल के शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विशाल को बुल्ली बाई एप मामले में बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया गया है।पुलिस के मुताबिक एप से दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा कई और राज्यों के युवा जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि इनके तार नेपाल तक हैं।

इस मामले में मुंबई की एक महिला पत्रकार ने ट्वीट किया था जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को जल्द से जल्द मामले के खुलासा करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के से एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का घर रुद्रपुर होने के कारण मुंबई पुलिस उसे रुद्रपुर लेकर आई। और मुंबई पुलिस महिला को अपने साथ ले गई है। अभी महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है।

इस महिला ने एप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की थीं और उनकी बोली लगाई थी। उक्त महिला तीन अकाउंट से एप चला रही थी। महिला के सहयोगी को मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड की महिला ने फिलहाल जो फरार आरोपी है उसके साथ मिल कर फेंटेसी के लिए बुल्ली बाई नाम का एप्लिकेशन बनाया और मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठित लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरों को सोशल मीडिया जैसे की इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे हैंडल से डाउनलोड कर उन्हें बुली बाई एप पर अपलोड किया, जहां उनकी बोली लगाई जा रही थी।

सुल्ली डील्स की तरह बुल्ली बाई एप को भी गिटहब पर बनाया गया। एक जनवरी को ये मामला सामने आया। आरोपियों ने कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर बुल्ली बाई एप पर नीलामी के लिए डाला था। ज्यादातर फोटो उन महिलाओं की थी, जो सोशल मीडिया पर  काफी एक्टिव रहती हैं।

बुल्ली बाई एप मामले में उत्तराखंड से एक और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार देर रात कोटद्वार से एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम मयंक रावत बताया जा रहा है। उक्त युवक दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में बीएससी का छात्र है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक ने अपने ट्वीटर अकाउंट से पोस्ट किया था।

अब तक उत्तराखंड से दो गिरफ्तारी
बुल्ली बाई एप मामले में अब तक उत्तराखंड से दो गिरफ्तारी हो चुकीं हैं। जिसमें एक युवती रुद्रपुर से और एक युवक कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया है। वेस्ट साइबर पुलिस थाना मुंबई के उपनिरीक्षक अमर कामले ने उक्त युवक को गिरफ्तार किया है।
कोटद्वार के कोतवाल विजय सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि मुंबई पुलिस की टीम ने मंगलवार रात 1:30 से 2:00 बजे निंबूचौर में दबिश दी और युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया। मयंक रावत को मुंबई पुलिस स्थानीय कोर्ट में पेश करेगी। जहां से ट्रांजिट रिमांड के बाद पुलिस उसे मुंबई ले जाएगी।
बुल्ली बाई एप पर समुदाय विशेष की 100 से ज्यादा महिलाओं के फोटो अपलोड किए गए हैं। इन फोटो पर उनकी बोली लगाई जा रही है। पुलिस ने पड़ताल करने के बाद सोमवार को बेंगलूरु से एक युवक को गिरफ्तार किया था। इंजीनियरिंग का यह छात्र विशाल खालसा सुपरमिस्ट नाम से अकाउंट चला रहा था। सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था। कुछ दिन बाद उसने अपने अकाउंट का नाम भी बदल दिया था।
बुल्ली बाई एप को खोलने पर एक मुस्लिम महिला की तस्वीर बुल्ली बाई के तौर पर सामने आती है। ट्विटर पर अधिक फॉलोवर वाली मुस्लिम महिलाएं जिनमें पत्रकार भी शामिल है, इसमें उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हल्द्वानी में फूंका चुनावी बिगुल, प्रधानमंत्री  ने कहा-पहाड़ की टोपी पहनना मेरे लिए गर्व,   यह दशक उत्तराखंड का है

हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी ने 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने वर्चुअली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मंच पर पहुंचे पीएम मोदी का शाल ओढ़ाकर व उत्तराखंडी टोपी पहनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया।

उत्तराखंड में पहली बार कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आयोजित विशाल जनसभा में पहाड़वासियों को नव वर्ष की शूभकामनायें देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आजादी में कुमाऊं ने अपना बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की टोपी पहनना मेरे लिए गर्व की बात है।

पीएम ने कहा कि हल्द्वानी वालों के लिए नए साल की सौगात लेकर आया हूं। कहा हम दो हजार करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट सभी जगह अभूतपूर्व सुधार होगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि  मैं काम को ठीक कर रहा हूं आप इन कामों को रोकने वालों को ठीक कीजिए। एमबी इंटर कालेज के मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने अपने सम्बोधन की शुरूआत कुमांऊनी में की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी भीड़ को सम्बोधित करते हुए  कहा उत्तराखंड ने बहुत अभाव झेला है। उत्तराखंड के जो युवा अपना रोजगार करना चाहते हैं उनके साथ हमारी डबल इंजन की सरकार खड़ी है। बिना गारंटी आसानी से लोन मिल रहा है। विपक्षी सेना और हमारे वीरों का अपमान करने से भी नहीं चुके हैं। कहा कि आपके सपने हमारे संकल्प हैं, आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर जरूरत का पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वह उत्तराखंड को सशक्त तो करेंगे ही, यहां के किसानों को सिंचाई में फायदा पहुंचाएंगे। गंगोत्री से गंगासागर तक हम मिशन में जुटे हुए हैं। गंगाजी में गिरने वाले गंदे नालों की संख्या कम हो रही है। नैनीताल झील के संरक्षण के लिए भी अब काम किया जाएगा। इन सब प्रोजेक्ट का लाभ उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष दिन रात झूठ बोल रहा है।

आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इससे हल्द्वानी और जगजीतपुर के इलाके में पानी की किल्लत दूर होगी। हमारी सरकार हर घर नल योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने लखवाड़ परियोजना का जिक्र किया। कहा कि इस पर 29 साल बाद फिर से काम शुरू हुआ है। यह प्रोजेक्ट चार साल में पूरा होगा।

प्रधान मंत्री ने कहा मेरा सात साल का रिकाॅर्ड देख लीजिए। पुरानी योजनाओं को पूरा करने में मेरा समय निकल रहा है। कहा कि ‘मैं काम को ठीक कर रहा हूं आप इन कामों को रोकने वालों को ठीक कीजिए। जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचा। उत्तराखंड की सामथ्र्य का लाभ नहीं उठाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का प्यार भाजपा के साथ है। विकास कार्यों पर भाजपा का जोर है। कहा कि कुछ पार्टियों ने अफवाह फैलाने का काम शुरू किया है। उत्तराखंड विरोधी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर चुका है। इस दौरान आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले लोग देखें हैं। जिन्होंने दोनों हाथों से उत्तराखंड लूटा। जिसे उत्तराखंड के प्यार हो वह ऐसा नहीं सोच सकते।

उत्तराखंड के विकास की भावना से हमारी सरकार काम कर ही है। मैं खुद जी-जान से लगा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामथ्र्य इस राज्य के आधुनिकता की ओर ले जाएगा। यहां की मिट्ठी की ताकत इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी।मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में अब सत्ताभाव नहीं सेवा भाव से चलने वाली सरकार है।नौ हजार करोड़ के प्रोजेक्ट से सड़केें बनाई जा रही हैं। 51 पुलों के निर्माण का काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पूर्व जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अपने खोए वैभव को पाने की ओर अग्रसर है। उनके ही नेतृत्व का कमाल है कि कश्मीर से धार 370 खत्म की गई। आयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। काशी में विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप भव्य हो गया है। केदारभूमि के पुर्ननिर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

कोविड आपदा को जिस तरह से पीएम मोदी ने संभाला उसे पूरी दुनिया ने सरहा। न सिर्फ देश के लिए, बल्कि विदेशों को भी भी वैक्सीन उपल्ब्ध कराकर पीएम ने पूरे विश्व को राहत पहुंचाई। धामी ने कहा कि हमारे देश के पीएम महाविभूतियो का अंश दिखाई देता है पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद की तरह पूरे विश्व में भारत की विजय पताका को बाबा भीमराव अंबेडकर दीनदयाल उपाध्याय के आदशों को आत्मसात कर रहे है। भरत को वैभवशाली देश बनाने के लिये काम कर रहे है।

भारत में सनातन परम्परा को भारत के प्रतीको को संरक्षित किया जा रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरूपुरूषोतम श्रीराम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप मिल गया है। केदारनाथ का कायाकल्प किया जा रहा है।आने वाले दिनों बद्रनाथ धाम का भी पुनरोद्धार किया जायेगा। उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है।

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। राज्य में डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास कर रही है। आज 1750 करोड़ की विकास योजनाओ की शुरूआत हो रही है। लखवाड़ परियोजना से रोजगार का सृजन होगा। उत्तराखंड को बिजली मिलेगी। आज सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। जो मील का पत्थर साबित होगी।

पीएम मोदी ने कुमांऊ मंडल में पांच सौ करोड़ की लागत से एम्स का सेटेलाइट सेंटर खुल रहा है। सीएम ने कहा कि देवभूमि के वीर जवानों ने देश की सेवा के लिये अपना बलिदान दिया है। जनरल विपिन रावत की शहादत राज्य के लिये अपूर्णीय क्षति है। उनका योगदान हमारे के लिये प्रेणा का स्रोत है। आज हमे गर्व होता है जब दुश्मन को जवाब देने के लिये हमारे जवानों को शसिक्त किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमाओं तक सड़क मार्ग बनाये जा रहे है।

सीएम ने कहा कि देश में हिंदू और हिंदुत्व मेे भेद बताया जा रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति एक है। सीएम धामी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में माफियाराज और भ्रष्टाचार उनकी देन है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस का साथ नहीं देगी।

प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पीएम मोदी ने देश दुनिया में भारत को एक शक्ति के रूप में विकसित किया।

कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि आज भाजपा अपनी बुलंदियों पर है। कभी देश के प्रधानमंत्री को दुनिया पहचानती नहीं थी, मोदी जी के आने के बाद राजनीति की परिभाषा बदल गई। भगत ने बोस को याद किया। उन्होंने आजाद हिन्दू फौज की स्थापना की। कहा अब मोदी बोस के रूप में लौटकर आए हैं। मोदी ने 370 हटाया। ये कहते थे खून खराबा होगा। 50 वर्षों से जनमानस कह रहा था अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए थे। तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। आज हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनते देख रहे हैं।

केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जनता मन बना चुका है कि 2022 में में भाजपा सरकार फिर से आने जा रही है। एक सर्चे मे मोदी जी विश्व में नंबर वन हैं। आज देश सुरक्षित है। सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले बंदूक की गोली भी बाहर से खरीदते थे आज हथियार खुद बनाने के अलावा विदेशों को भेज रहे हैं।भट्ट ने कहा कि अन्नदान, कन्यादान, मतदान पात्र को दिए जाते हैं। पार्टी भाजपा, नेता मोदी ही सुपात्र हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह,सांसद श्रीमती माला राज लक्ष्मी, केंद्रीय मंत्री अजय भट, सांसद अजय टम्टा पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक,विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत,धनसिंह रावत,सुबोध उनियाल, बंशीधर भगत,पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल,महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ,सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी,उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ,प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रल्हाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह व लाकेट चटर्जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्टð, राज्य सभा सदस्य व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, नरेश बंसल,जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया समेत राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे।

उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हल्द्वानी से फूंकेंगे चुनावी बिगुल, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर छावनी में तब्दील हल्द्वानी, प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे

अगले साल फरवरी मार्च में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। लिहाजा उत्तराखंड में भी सियासी घमासान जोरों पर है। इसी कड़ी में एकबार फिर प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जाने का कार्यक्रम हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हल्द्वानी में जनसभा कर कुमाऊं में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वह 17547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा को लेकर प्रदेश का पुलिस अमला हल्द्वानी पहुंच चुका है। बुधवार रात सीएम पुष्कर धामी ने मंत्री व अधिकारियों के साथ सभास्थल का जायजा लिया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बुधवार देर शाम से हल्द्वानी पुलिस छावनी बन गया।

प्रधानमंत्री की जनसभा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की है। हल्द्वानी शहर और सभास्थल को छावनी में तब्दील किया गया है। नैनीताल रोड पर यातायात के बंद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह है।

डीजीपी अशोक कुमार ने नगर निगम सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आर्मी हेलीपैड से लेकर जनसभास्थल तक एसपीजी समेत कमांडो, इंटेलीजेंस, पीएसी, पुलिस व आइआरबी मुस्तैद रहेगी। हेलीपैड से लेकर जनसभास्थल तक पूरा रास्ता खाली रहेगा। इस रूट पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। प्रधानमंत्री के आते ही लोगों का प्रवेश भी निषेध हो जाएगा। डीजीपी ने बताया कि प्रदेशभर से 2200 पुलिस कर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बैठक से पहले डीजीपी ने पार्किंग स्थल व शहर में बनाए गए रूटों पर जाकर व्यवस्थाएं परखीं। बैठक में एसपीजी के एडीजी आलोक कुमार शर्मा, एडीजी अपराध एवं कानून वी मुरूगेशन, आइजी इंटलीजेंस संजय गुंज्याल, डीआइजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी पंकज भट्ट आदि रहे।

प्रधानमंत्री दोपहर एक बजे सभास्थल एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। सवा बजे से कुमाऊं की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 01:27 से दो बजे तक प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और दो बजे सभास्थल से आर्मी हेलीपैड को रवाना हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को देखते हुए हल्द्वानी, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल, कॉलेज बंद हैं। डीएम धीराज गर्ब्याल ने कहा कि यातायात व्यवस्था में किए गए परिवर्तन से स्कूली विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। बदली यातायात व्यवस्था में स्कूल बसों का संचालन भी बाधित रहेगा। इस कारण स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

जनसभा को देखते हुए वन विकास निगम ने गौला खनन पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वन विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई रूट बंद हैं। इस कारण गौला खनन बंद रखा गया है।

प्रधानमंत्री के मंच को आग से बचाने के लिए छह घंटे पहले विशेष केमिकल का छिड़काव किया गया है। इस केमिकल से आग से बचाव की गुंजाइश रहती है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि फायर रिगार्डेंट नामक इस केमिकल का असर छह घंटे तक रहता है। वीवीआईपी सुरक्षा में इस केमिकल का प्रयोग होने लगा है।

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 70 में से 57 सीटें आई थी। जबकि उस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। अन्य दोलों का खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे।

सबसे पहले कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1974 में हल्द्वानी आई थीं। उन्होंने हल्द्वानी के नुमाइश खेत (मिनी स्टेडियम) में जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की घोषणा की थी। यह भी कहा था कि पर्वतीय एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र में जब तक स्कूलों की स्थापना नहीं की जाएगी, तब तक क्षेत्र में विकास संभव नहीं होगा। इंदिरा गांधी के बाद वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने रानीबाग में एचएमटी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। इस फैक्ट्री से हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिला था। 1994 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव हल्द्वानी पहुंचे थे। उन्होंने हल्द्वानी के आर्मी हेलीपैड के समीप जनसभा को संबोधित करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किए जाने की घोषणा की थी। 28 जुलाई 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा हल्द्वानी पहुंचे।

उत्तराखंड : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपये से अधिक की 17 परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित राज्य भर में कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। प्रधानमंत्री छह परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें कई सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, पिथौरागढ़ में एक जल विद्युत परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार की परियोजनाएं शामिल हैं।

शिलान्यास/ लोकार्पण
5750 करोड़ रुपये की लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना का शिलान्यास
8,700 करोड़ रुपये की सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा, कैलास मानसरोवर यात्रा भी होगी सरल
यूएसनगर में एम्स ऋषिकेश सेटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास
काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास
राज्य की विभिन्न आवासीय, स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

उद्घाटन की जा रही परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपये से अधिक है। मोदी करीब 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना पहली बार 1976 में कल्पना की गई थी और कई वर्षों से लंबित थी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि देश के दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए करीब 8,700 करोड़ रुपये की कई सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे राज्य में कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी।

परियोजनाओं में 625 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1,157 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 133 ग्रामीण सड़कों का निर्माण और लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 151 पुलों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। इन दोनों अस्पतालों को क्रमश: लगभग 500 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।

बेहतर चिकित्सा बुनियादी ढांचे से न केवल कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री काशीपुर में अरोमा पार्क और सितारगंज में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क और राज्य भर में आवास, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति में कई अन्य पहलों की आधारशिला भी रखेंगे।

क्लैट ( काॅमन लाॅ एडमिशन टेस्ट) 2022 की परीक्षा के आवेदन एक जनवरी से शुरू

कंसोर्टियम आफ नेशनल ला यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया नए साल से शुरू हो जाएगी। क्लैट कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन एक जनवरी से शुरू होगा। विधि क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र 31 मार्च तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। आवेदन फॉर्म केवल consortiumofnlus. ac. in वेबसाइट से ऑनलाइन जमा करना होगा। हालांकि, परीक्षा ऑफलाइन होगी। क्लैट का आयोजन आठ मई 2022 की दोपहर 3 से शाम पांच बजे तक होगा। एनएलयू के इंटीग्रेटेड एलएलबी एवं एलएलएम जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थी देश के कई सरकारी और निजी लॉ कॉलेज में भी आवेदन कर सकते हैं।

मोबाइल व ई-मेल से करना होगा रजिस्ट्रेशन

क्लैट परीक्षा में शामिल होनेवाले परीक्षार्थियों को मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, सत्यापन के लिये दिये गये मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर मान्य होने के बाद मोबाइल नंबर और पंजीकरण के समय दिये गये पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन किया जा सकेगा। क्लैट कंसोर्टियम ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी अपना नाम और माता-पिता के नाम को सही ढंग से लिखें। बाद में इसमें परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य कर सकता है। आवेदन जमा होने और भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी प्रोग्राम, श्रेणी और बीपीएल फील्ड नहीं बदल सकते। यदि किसी भी चरण में

क्लैट कि यह परीक्षा देश के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग केवह छात्र अर्ह होंगे, जिन्होंने 45 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं की है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक की बाध्यता है। 12वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एलएलएम पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंकों के साथ एलएलबी की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की बाध्यता है।

आफलाइन होगी परीक्षा

क्लैट का आयोजन इस बार आफलाइन होगा। ला प्रेप दून के निदेशक एसएन उपाध्याय ने बताया कि पूर्व में क्लैट आनलाइन आयोजित किया जाता था, लेकिन तकनीकी खामी को देखते हुए परीक्षा आफलाइन होने लगी। बीच में कोरोना के कारण परीक्षा आनलाइन कराई गई, जबकि इस बार फिर परीक्षा आफलाइन ही होगी।

  • एग्जाम मोड – ऑफलाइन
  • उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
  • परीक्षा में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे।
  • लेंग्वेज – इंग्लिश
  • 1 प्रश्न 1 अंक का होगा।
  • परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आएंगे।
  • परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जिसमें 1 प्रश्न गलत होने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।
  • कुल अंक – 150
  • कुल सेक्शन – 5
    • Quantitative Techniques
    • English
    • Current Affairs
    • Deductive Reasoning
    • Logical Reasoning

क्लैट 2022 एंट्रेंस एग्जाम कुल 2 घंटे का आयोजित किया जाता है। यूजी एंट्रेंस एग्जाम में और पीजी एंट्रेंस एग्जाम में 150 MCQ प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को रैंक के अनुसार विभिन्न यूनिवर्सिटीज में प्रवेश दिया जायेगा। CLAT 2022 से सम्बंधित महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गयी टेबल देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख
आवेदन शुरु होने की तारीख 01 जनवरी 2022
आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ३१ मार्च 2022
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख अप्रैल/मई 2022
परीक्षा की तारीख 08 मई 2022

कोरोना का पड़ सकता है असर

कोरोना का असर इस साल भी परीक्षा पर दिख सकता है। गत वर्ष कोरोना संक्रमण व लाकडाउन के कारण परीक्षा की तिथि बदलनी पड़ी थी। इस बार भी परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

आवेदन शुल्क

  • जनरल, ओबीसी, पीडीबल्यूडी – 4000/- रु.
  • एससी और एसटी – 3500/- रु.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन नेटबैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जमा करना होगा।

आनलाइन आवेदन में यह जरूरी

सामने से ली गई फोटो, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, एससी, एसटी, ओबीसी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र (सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे)

ओमिक्रोन वैरिएंट का असर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी

देश में ओमिक्रोन के केस बढ़ने के बाद अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के इस नए वैरिएंट के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) पहले ही इसकी संक्रमण की गति को लेकर चेतावनी दे चुका है। अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक यह वैरिएंट पहुंच गया है और इसके 210 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर चेताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की चिट्ठी में वॉर रूम फिर से एक्टिव करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर पाबंदी, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे फैसलों को भी लागू करें।

राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले आए डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तीन गुना ज्यादा संक्रामक है। लिहाजा हमें और मुस्तैद होने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त रोकथाम की कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें प्राथमिकता के आधार पर कंटेनमेंट जोन और बफ़र ज़ोन बनाए जाने की जरुरत है।

दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को बताया कि लोक नायक अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के ओमिक्रोन स्वरूप से संक्रमित 34 मरीजों में से तीन का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। मंत्री के मुताबिक राजधानी में ओमिक्रोन मामलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अभी देश से डेल्टा वैरिएंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में डेल्टा और ओमिक्रोन मिलकर घातक रूप धारण कर सकते हैं। ओमिक्रोन को लेकर कहा जा रहा है कि यह तेजी से फैलता जरूर है, लेकिन कोरोना के अन्य वैरिएंट की तरह घातक नहीं है।

मंत्रालय ने कहा है कि वैज्ञानिक आंकड़ों से पता चलता है कि डेल्टा वैरिएंट की तुलना में ओमिक्रोन वैरिएंट तीन गुना अधिक संक्रामक है। इसलिए अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। कनार्टक ने 30 दिसंबर से दो जनवरी तक पार्टी जैसे आयोजनों पर रोक लगा दी है। कई अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं।

भारत में ओमिक्रोन की ताजा स्थिति यह है कि यह वैरिएंट 14 राज्यों में फैल गया है जहां 220 मरीज हैं। देश में ओमिक्रोन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा रहा है कि 17 दिसंबर को 100 केस थे और 21 दिसंबर को यह आंकड़ा 200 पार हो गया। यानी महज चार दिन में केस दोगुना हो गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में जिस तरह से हाहाकार मचा है, उसे देखते हुए लोगों को सबक सिखना चाहिए। देश में एक बड़ा वर्ग अभी भी मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन जैसे नियमों की अनदेखी कर रहा है। यह लापरवाही कभी भी घातक रूप से सकती है।

महाराष्ट्र में फिर बंद हो सकते हैं स्कूल

महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहां ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस बीच, महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री प्रो वर्षा एकनाथ गायकवाड़ से एएनआई से कहा है कि यदि ओमिक्रोन के मामलों में वृद्धि जारी रहती है, तो हम स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में परिसीमन फार्मूला का विरोध, कश्मीरी पार्टियों को मंजूर नहीं जम्मू और कश्मीर का परिसीमन फार्मूला

परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी। इस संशोधन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में, जबकि 47 सीटें कश्मीर में होंगी। इस प्रस्ताव का कश्मीर के गैर भाजपाई दलों ने पुरजोर विरोध किया है।

आयोग की सोमवार 20 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के दो सांसद और एनसी के तीन सांसद भी शामिल हुए थे। बैठक में आयोग ने सभी सदस्यों के साथ विधान सभा में सीटों के प्रस्तावित आबंटन को साझा किया और उन्हें 31 दिसंबर तक अपने विचार सामने रखने को कहा। आयोग ने विधान सभा में सात सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें से छह जम्मू में होंगी और एक कश्मीर में। इसी के साथ विधान सभा में कुल सीटों की संख्या 90 हो जाएगी।

इनमें से जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो जाएंगी और कश्मीर की सीटें 46 से बढ़कर 47। जनसंख्या के आधार पर? बीजेपी को छोड़ कर कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।2011 की जनगणना के मुताबिक, कश्मीर में 68 लाख 88 हजार 475 जनसंख्या है, यह राज्य की करीब 54.93% आबादी है। इसके पास 46 सीटें हैं, जो कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व के हिसाब से 52.87% बैठती है। इसी तरह जम्मू में 53 लाख 78 हजार 538 लोग रहते हैं। इसके पास विधानसभा में 37 सीटें और वहां प्रतिनिधित्व 42.52% है।कश्मीरी पार्टियों की मांग है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। घाटी की राजनीतिक पार्टियां तर्क देती हैं कि कश्मीर घाटी की आबादी जम्मू के मुकाबले 15 लाख ज्यादा है और ऐसे में इसे विधानसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

एनसी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना विरोध जताते हुए एक ट्वीट में कहा कि सीटों के इस आबंटन का 2011 की जनगणना के आंकड़े समर्थन नहीं करते। उन्होंने आयोग पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया।

इसके अलावा एनसी सांसद और आयोग के एसोसिएट सदस्य हसनैन मसूदी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि उन्होंने आयोग से कहा कि परिसीमन जिस जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया जा रहा है उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है और ऐसे में उसके तहत फैसले नहीं लिए जा सकते।

महबूबा मुफ्ती ने कहा- इनकी कोशिश लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की है। जनगणना के आंकड़ों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। एक क्षेत्र को 6 और कश्मीर को बस एक सीट दी जा रही है। यह कमीशन बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मजहब और क्षेत्रवाद के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है। कोशिश यह है कि अगस्त 2019 में जो कदम उठाया गया था, उसके आधार पर सरकार बनाई जाए।

पूर्व मंत्री और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन ने कहा- परिसीमन कमीशन की सिफारिशें हमें कतई मंजूर नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी सिफारिशों को खारिज कर दिया। कहा- आबादी और जिलों को आधार बनाया जाना चाहिए था।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर ने कहा- SC और ST के लिए तो सीटें पहले से रिजर्व हैं। जहां तक परिसीमन की बात है तो इसे आबादी के आधार पर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की आबादी 1.22 करोड़ है। आबादी के लिहाज से तो परिसीमन नहीं हो रहा।

इसके अलावा लद्दाख की चार सीटें भी थीं। 2019 में राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार आबादी के आंकड़ों में इतना फर्क होने के बावजूद जम्मू में कश्मीर से बस चार ही सीटें कम रह जाएंगी। यानी विधान सभा में जम्मू के प्रतिनिधित्व का अनुपात बढ़ जाएगा।

देश में चुने गए तीन सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप में उत्तराखंड के सीओ अंकुर मिश्रा को मिला जिला सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप अवार्ड, देशभर से तीन पुलिस अफसर चयनित

देशभर से सभी राज्यों द्वारा इसमें करीब 55 साइबर मामलों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें ज्यूरी द्वारा 55 मामलों में से सर्वश्रेष्ठ तीन मामलों का चयन कर अंतिम सूची जारी की गई।उत्तराखंड के पुलिस अफसर ने देश के सर्वश्रेष्ठ साइबर कॉप में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड के लिए यह गर्व का मौका है।साइबर अपराधों के खुलासे और रोकथाम के लिए एसटीएफ के सीओ अंकुर मिश्रा को देश के तीन बेस्ट साइबर कॉप्स में से एक चुना गया है। ये उपलब्धि पाने वाला उत्तराखंड हिमालयी राज्यो व उत्तर भारत मे एक मात्र स्टेट है।

राज्य पुलिस के सीओ साइबर अंकुश मिश्रा को यह अवार्ड मिला है। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में 16वें डीसीएसआई एक्सीलेंस अवार्ड 2021 आयोजित किया गया।राज्य पुलिस के लिए आज साइबर अपराधों के दौर में एक बड़ी उपलब्धि है। डीजीपी अशोक कुमार ने इसके लिए सीओ अंकुर सहित एसटीएफ व साइबर पुलिस को बधाई दी है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार डेटा सेक्युरिटी कॉउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली में आयोजित डीसीएसई एक्सीलेंट अवार्ड्स में उत्तराखंड को ये उपलब्धि मिली है। इस अवार्ड के लिए देशभर से सभी राज्यों के करीब 55 साइबर मामलो का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें जूरी ने सर्वश्रेष्ठ 03 मामलों का चयन किया। जिसमें उत्तराखंड के अलावा आन्ध्रा पुलिस और कर्नाटक को स्थान मिला।

उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर व एसटीएफ एसएसपी के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम स्पेशल टास्क फोर्स अंकुश मिश्रा को नामित किया गया। देशभर से सभी राज्यों द्वारा करीब 55 साइबर मामलों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनमें ज्यूरी द्वारा 55 मामलों में से सर्वश्रेष्ठ तीन मामलों का चयन कर अंतिम सूची जारी की गई। जिसमें क्रमश: स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड, आंध्रा पुलिस और सीआईडी कर्नाटक को स्थान प्राप्त हुआ ।