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News web media Uttarakhand: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका का समर्थन किया है. क्योंकि इससे देश के अधिक नागरिकों को परीक्षा में शामिल होने और कानून को करियर के रूप में अपनाने का अवसर मिलेगा।

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT), जो कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाता है, इस बार CLAT परीक्षा-दिसंबर 2024 और 2023 में आयोजित होने वाली है। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि CLAT (UG) परीक्षा भेदभाव करती है. उन सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने में विफल रहता है जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय भाषाओं में निहित है।

बीसीआई ने अपने जवाब में कहा कि कानूनी शिक्षा नियमों के अनुसार, एकीकृत पांच-वर्षीय और तीन-वर्षीय कानून पाठ्यक्रमों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन संस्थान अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी भी भाषा में शिक्षा की अनुमति देने के लिए खुला है। . इसमें कहा गया है कि यदि कानूनी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के अलावा अन्य है, तो छात्रों को अंग्रेजी को अनिवार्य पेपर के रूप में लेना होगा।

आपको बता दें, बीसीआई की ओर से हलफनामे में यह भी कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया याचिकाकर्ता द्वारा अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में CLAT परीक्षा आयोजित करने के उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता है। बीसीआई ने आगे कहा है कि 05 फरवरी को आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) को 23 भाषाओं अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

लॉ प्रेप दून के निर्देश एस.एन उपाध्याय ने बताया कि बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया का कदम स्वागत योग्य है और छात्रों को हिंदी में परीक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए। जिससे की कानून के क्षेत्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा।

 

News web media Uttarakhand :  इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने नीट पीजी 2023 के लिए कट-ऑफ मानदंडों में संशोधन के संबंध में बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है। आईएमए ने नीट पीजी 2023 कट-ऑफ को 30 प्रतिशत तक कम करने की मांग की है ताकि अधिकांश सीटें क्लिनिकल (नैदानिक) और नॉन क्लिनिकल (गैर-नैदानिक) दोनों शाखाओं में भरी जा सकें।

आईएमए ने अपने पत्र में कहा है कि जब देश में कोरोना से लोगों की मौत हो रही थी, तब डॉक्टरों ने अपना घर छोड़ दिया और देश की जमकर सेवा की। अब समय आ गया है कि सरकार नीट-पीजी 2023 के लिए कटऑफ अंक कम करके उनकी निःस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें मान्यता दे। आईएमए ने एक पत्र में लिखा है, अगर सरकार कट ऑफ को कम करती है तो बड़ी संख्या में इच्छुक डॉक्टर देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए दाखिला ले सकेंगे और एक भी स्नातकोत्तर सीट खाली न रहे।

मौजूदा समय में नीट पीजी 2023 के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत, और दिव्यांग के लिए 40 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित है।

NEWS WEB MEDIA UTTARAKHAND: उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के कॉलेजों में इस साल सीयूईटी से दा​खिलों में छूट मिल सकती है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) की वजह से गढ़वाल केंद्रीय विवि के तीनों परिसरों के साथ ही संबद्ध 102 कॉलेजों में भी सीटें खाली रह गईं। 20 हजार से ज्यादा सीटों को भरने के लिए छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान को यूजीसी ने बैठक कर गढ़वाल विवि कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था।

समिति ने तय किया था कि विवि के स्तर से इस पर निर्णय लेने के बाद यूजीसी को इसका प्रस्ताव दोबारा भेजा जाएगा। पांच सितंबर को विवि की कार्यकारी परिषद की 24वीं बैठक हुई, जिसके मिनट्स अब विवि ने जारी कर दिए हैं। इस बैठक में अकादमिक परिषद के बिना सीयूईटी दाखिलों के निर्णय पर मुहर लगाई गई। तय किया गया कि इसका प्रस्ताव यूजीसी को भेजा जाएगा।

छूट केवल इस सत्र के लिए ही लागू
यह भी तय किया गया कि यूजीसी से एसओपी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) जारी होने के बाद विवि की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर खाली सीटें 12वीं के अंकों के आधार पर भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। बैठक में ये भी तय हुआ कि यह छूट केवल इस सत्र के लिए ही लागू होगी। भविष्य में इसे नजीर नहीं माना जाएगा।

यानी ये स्पष्ट निर्णय लिया गया कि भविष्य में केवल सीयूईटी देने वाले छात्रों को ही विवि व इसके संबद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल पाएगा। विवि प्रशासन ने परिषद के निर्णय के तहत प्रस्ताव यूजीसी को भेज दिया था, लेकिन दिल्ली में जी-20 समिट के चलते तीन दिन तक सभी दफ्तर बंद थे। माना जा रहा कि इस सप्ताह यूजीसी से निर्देश मिलेंगे और बिना सीयूईटी दाखिलों की राह खुल सकती है।

News web media Uttarakhand : भारत में G20 बैठक के मद्देनजर तैयारियों जोरों से हो रही है। दिल्ली में 9-10 सितंबर तक जी20 के मद्देनजर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में G20 समूह के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने के लिए दिल्ली आएंगे। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल यह आ रहा है कि क्या 8-10 सितंबर के बीच राजधानी दिल्ली बंद रहेगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या खुला रहेगा और क्या नियम रहेंगे। इस बाबत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एक विस्तृत एडवाइजारी जारी की है।

दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

शिखर सम्मेलन के लिए नवनिर्मित भारत मंडपम सम्मेलन केंद्र को पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में प्रवेश और निकास को सीमित किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 8 सितंबर से नई दिल्ली में सभी प्रतिष्ठान, जैसे रेस्तरां, मॉल, कार्यालय, बाजार इत्यादि बंद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस क्षेत्र में रहने वालों को ही केवल प्रवेश और निकास की अनुमति होगी। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली में विशेष पास की आवश्यकता होगी। साथ ही सारे गैर-गंतव्य वाहनों को पूर्वी और पश्चिम पेरिफेरल एक्सप्रेसवे व अन्य वैकल्पिक मार्गों पर मोड दिया जाएगा। सीधा बताएं तो दिल्ली में प्रत्याक्ष तौर पर वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक भारी और हल्के मालवाहक वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, दूध, सब्जी, चिकित्सा आपूर्ति से संबंधित वस्तुओं को ले जाने वाली वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए भी किसी तरह की मनाही नहीं है। इस दौरान मेट्रो और दिल्ली बस सेवाएं चालू तो रहेंगी, लेकिन कुछ प्रतिबंध इनपर पर लागू रहेंगे। 7 सितंबर की आधीर रात से 11 सितंबर की रात 11.59 बजे तक एक समर्पित एंबुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।

क्या दिल्ली में मिलेगी ऑटो, बस और टैक्सी?

बता दें कि राजधानी दिल्ली में बताई गई समय सीमा के अंदर पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली में एंट्री मिलेगी, लेकिन इसके लिए उनके पास वैध होटल की बुकिंग होना अनिवार्य है। हालांकि नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में रह रहे निवासियों, अधितकृत वाहनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यकत दस्तावेज लेकर जाना होगा। साथ ही बसों को दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर संचालन की अनुमति नहीं है। उन्हें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली से दूर रखा जाएगा। हालांकि सामान्य यातायात के तहत वाणिज्यक बसों और दिल्ली में जो वाहन पहले से ही मौजूद रहेंगे, उन्हें रिंग रोड और दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति रहेगी।

क्या दिल्ली मेट्रो चलेगी?

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर यात्री मेट्रो सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को 9 सितंबर की सुबह 5 बजे 10 सितंबर की रात 11 बजे तक अनुमति नहीं दी जाएगी। हवाई अड्डे से आने वाले यात्री या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि 8-10 सितंबर सभी लोग मेट्रो से यात्रा करें।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वालों के लिए सलाह

अगर आप 10 सितंबर की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन सुबह 1 बजे से दोपहर के 1 बजे तक अजमेरी गेट की ओर यात्रा प्रभावित रहेगी। पुरानी दिल्ली जाने वाले ध्यान दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड की ओर से यात्रा प्रभावित रहेगी। इस दौरान हजरत निजामुद्दीन रेललवे स्टेशन की तरफ यात्रा करने वालों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने को कहा गया है। हालांकि अगर वे सड़क मार्ग पर आने की अनिवार्यता है तो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलियारे तैयार किए गए हैं।

नई दिल्ली में इन इन रास्तों का करें चयन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा वैसे तो यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे नियंत्रित और विनियमित क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें। लेकिन यदि यह अनिवार्य है तो नीचे दिए गए मार्गों के जरिए ही यात्रा करें, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े और वे फंसे नहीं।

पूर्व-पश्चिम कोरिडोर: सन डायल/डीएनडी फ्लाईओवर-रिंग रोड-आश्रम चौक-मूलचंद अंडरपास-एम्स चौक-रिंग रोड-धौला कुआं-रिंग रोड-बरार स्क्वायर-नारायणा फ्लाईओवर से।

युधिष्ठिर सेतु-रिंग रोड-चंदगी राम अखाड़ा-मॉल रोड-आजादपुर चौक-रिंग रोड-लाला जगत नारायण मार्ग

उत्तर-दक्षिण गलियारा: रिंग रोड-आश्रम चौक-सराय काले खां-दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे-नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड-युधिष्ठिर सेतु-आईएसबीटी कश्मीरी गेट-रिंग रोड-मजनू का टीला

इसके अलावा, एम्स चौक-रिंग रोड-धौला कुआं-रिंग रोड-बरार स्क्वायर-नारायणा फ्लाईओवर-राजौरी गार्डन जंक्शन-रिंग रोड-पंजाबी बाग जंक्शन-रिंग रोड-आजाद पुर चौक

एयरपोर्ट को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह

7 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की रात 11.59 बजे तक हवाई अड्डे की तरफ जाने वाले लोगो को मेट्रो सेवा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। लोगों को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (ऑरेंज) का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

 

News web media uttarakhand : भारतीय रेलवे बोर्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब किसी महिला के हाथों में रेलवे बोर्ड की कमान आई है. रेलवे बोर्ड की चेयरमैन के तौर पर गुरुवार को जया वर्मा सिन्हा के नाम की घोषणा की गई थी और आज यानी 1 सितंबर 2023 को उन्‍होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. उन्‍होंने अनिल कुमार लाहोटी की जगह ली है. जया अब तक रेलवे बोर्ड में सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास) के तौर पर सेवाएं दे रही थीं. चेयरमैन के रूप में जया का कार्यकाल पूरे 1 साल का होगा. जया से पहले विजयलक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य के रूप में ख्‍याति प्राप्‍त कर चुकी हैं. लेकिन जया बोर्ड की पहली महिला अध्‍यक्ष और सीईओ के तौर पर जानी जाएंगीं

रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन जया वर्मा सिन्‍हा ने इलाहाबाद विश्‍वविद्यालय से शिक्षा प्राप्‍त की है. वे 1988 बैच की अधिकारी हैं. पिछले 35 साल से वो रेलवे में कार्यरत हैं और दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुकी हैं. कोलकाता से ढाका के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन उन्हीं के कार्यकाल का माना जाता है. उस वक्त वे ढाका में स्थित भारतीय दूतावास में रेलवे सलाहकार पद पर थीं.

हाल ही में बालासोर में हुए कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे के समय में जया वर्मा सिन्‍हा ने काफी महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उस समय वो काफी एक्टिव रही थीं और पूरे घटनाक्रम पर उन्‍होंने खास नजर बनाकर रखी थी. उस समय उनकी काफी तारीफ हुई थी. जया ने ही पीएमओ में भी घटना का प्रजेंटेशन दिया था. रेलवे बोर्ड की चेयरमैन के तौर पर जया का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा.

अनिल कुमार लाहोटी ने इसी साल ग्रहण किया था पद

जया वर्मा सिन्‍हा से पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अनिल कुमार लाहोटी पद संभाल रहे थे. उन्‍होंने इसी साल 1 जनवरी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ का कार्यभाल संभाला था. 1984 बैच के रेलवे अधिकारी अनिल कुमार लाहोटी का कार्यकाल 31 अगस्‍त 2023 को समाप्‍त हुआ है. रेलवे बोर्ड में उनकी एंट्री 17 दिसंबर 2022 को सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हुई थी.

News web media uttarakhand : उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं बल्कि अब केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की मान्यता अनिवार्य होगी। आपको बता दे, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTI) की याचिका के आधार पर सुनाया था। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने उत्तराखंड सरकार से यह आग्रह किया है कि उत्तराखंड के निजी बीएड कॉलेजों में भी डीएलएड की पढ़ाई की अनुमति दी जाए, ताकि युवा अन्य राज्यों में पलायन न करें।

सुप्रीम कोर्ट का है यह निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को डीएलएड की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और बीएडधारक उम्मीदवारों को अब यह अवसर नहीं मिलेगा। आपको बता दे, इस निर्णय के पीछे उत्तराखंड के संदर्भ में राजस्थान हाईकोर्ट के एक निर्णय का प्रभाव है, और इसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड में केवल कुछ कॉलेजों में ही 13 डायट में डीएलएड कोर्स चल रहा है, जिसमें हर साल केवल 650 छात्रों को ही दाखिला मिलता है।

डॉ. सुनील अग्रवाल ने प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर दिया यह सुझाव
पूर्व में निजी कॉलेजों ने डीएलएड कोर्स की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे नहीं माना। इसके परिणामस्वरूप बहुत से युवा अन्य राज्यों में जाकर डीएलएड कोर्स कर रहे हैं। डॉ. सुनील अग्रवाल ने सरकार से मांग की कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में निजी कॉलेजों में डीएलएड कोर्स की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अब NCTI को निजी कॉलेजों में डीएलएड कोर्स को संचालित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि युवाओं को यूपी और अन्य राज्यों में पलायन की आवश्यकता ना हो। अन्यथा, नई शिक्षा नीति के तहत NCTI ने दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है।

News web media uttarakhand :  कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 2022 के सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस उप-निरीक्षक परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी किए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम ssc.nic.in नामक आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग ने बताया कि 3,995 पुरुष और 281 महिला उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया है। 28 अगस्त से 9 सितंबर, 2023 तक, आयोग की वेबसाइट पर चयनित और गैर-चयनित उम्मीदवारों की विस्तृत सूची दी जाएगी। रिजल्ट में प्रत्येक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी, लिंग-वार संख्या और अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक दिखाए गए हैं।

SSC SI CAPF अंतिम परिणाम जानने के लिए  :-
1. पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर सीएपीएफ एसआई 2022 के अंतिम परिणाम के लिंक पर क्लिक करें।
3. परिणाम एक पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
4. अब सूची में अपना नाम देखें।
5. भविष्य में देखने के लिए परिणाम को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

NEWS WEB MEDIA UTTARAKHAND :  UKPSC ने वन आरक्षी परीक्षा – 2022 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों का शारीरिक अर्हता परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यक्रम विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वन आरक्षी परीक्षा 2022 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-2/E-5/DR/FG/2022-23. दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 के क्रम में दिनांक 09 अप्रैल, 2023 को सम्पन्न लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के पश्चात, दिनांक 18 मई, 2023 व दिनांक 26 जुलाई, 2023 को शारीरिक अर्हता परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु सूची जारी की गयी थी।  उक्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की शारीरिक अर्हता परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, देहरादून में दिनांक 23 अगस्त, 2023 से दिनांक 26 अगस्त, 2023 तक आयोजित करायी जायेगी।

शारीरिक अर्हता परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यक्रम

अभ्यर्थी शारीरिक अर्हता परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से दिनांक 12 अगस्त, 2023 से डाउनलोड कर सकते है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

 

News web media Uttarakhand : राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून (उत्तराखंड) के जुलाई 2024 टर्म के दाखिले के लिए लिखित परीक्षा चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित लाला लाजपत राय भवन में 2 दिसंबर, 2023 को होगी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संस्थान के दाखिले के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी, 2013 के बीच में हुआ होना चाहिए। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता हो या 7वीं पास हो। चुने हुए उम्मीदवार को 8वीं कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। परीक्षा के लिखित हिस्से में अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान के तीन पेपर होंगे।

लिखित परीक्षा पास होने पर मौखिक परीक्षा ली जाएगी जिसके बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। प्रोस्पेक्टस-कम-एप्लीकेशन फार्म और पुराने प्रश्न पेपरों की पुस्तिका आरआईएमसी की वेबसाइट www.rimc.gov.in पर जनरल उम्मीदवार के लिए 600 रुपये और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार के लिए 555 रुपये की ऑनलाइन अदायगी करके प्राप्त की जा सकती है। इस संबंधी अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।

News web media uttarakhand : देर रात धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। दो आईएएस अफसर और 50 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। शासन ने कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर भी इधर से उधर किए हैं। इस संबंध में देर रात को सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेशों के अनुसार एडीएम नैनीताल अशोक कुमार जोशी को एडीएम ऊधमसिंह नगर, राजस्व परिषद देहरादून में संबंध किए गए शिवकुमार बरनवाल को एडीएम पिथौरागढ़, एडीएम हरिद्वार वीर सिंह बुदियाल को एडीएम रुद्रप्रयाग, एडीएम रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी संभाल रहे दीपेंद्र सिंह नेगी को एडीएम हरिद्वार, एडीएम पिथौरागढ़ फिंचाराम को एडीएम नैनीताल के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

15 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले

शासन ने देर रात बाध्य प्रतीक्षा में शामिल 15 पीसीएस अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर भेजा है। चंद्र शेखर को अल्मोड़ा, आशीष चंद्र घिल्डियाल को रूद्रप्रयाग, श्रेष्ठ गुनसोला व मंजीत सिंह गिल को पिथौरागढ़, सुनील कुमार को अल्मोड़ा, पूनम पंत को नैनीताल, नीलू चावला को देहरादून मुकेश चंद्र रमोला को उत्तरकाशी का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।

इसके साथ ही अबरार अहमद को पौड़ी, विपिन चंद्र पंत को नैनीताल, नवाजिश खलीक को पौड़ी, शालिनी मौर्या को पौड़ी, मंजू को टिहरी, अजय वीर सिंह को हरिद्वार, आकाश जोशी को चंपावत, गौरव पांडेय को ऊधमसिंह नगर, यशवीर सिंह को पिथौरागढ़, अमृता को ऊधम सिंह नगर, हर गिरी को देहरादून का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।

इन जिलों के डिप्टी कलेक्टर किए इधर से उधर

शासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर इधर से उधर किए हैं। नैनीताल के योगेश सिंह मेहरा को देहरादून, हरिद्वार से बृजेश कुमार तिवारी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की डिप्टी कलेक्टर अपर्णा ढ़ौढियाल को देहरादून, अल्मोड़ा से गोपाल सिंह चौहान को हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर की सीमा विश्वकर्मा को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से अनुराग आर्य को बागेश्वर का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है।

जबकि नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में उपनिदेशक नंदन सिंह नगन्याल अल्मोड़ा के डिप्टी कलेक्टर पद पर भेजा गया है। डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार सिंह को नैनीताल से हरिद्वार, प्रमोद कुमार को पौड़ी से नैनीताल, गौरव चटवाल को नैनीताल से ऊधमसिंह नगर भेजा गया है।

देवेंद्र सिंह टिहरी से रूद्रप्रयाग, प्रेमलाल टिहरी से हरिद्वार से शैलेंद्र सिंह नेगी को देहरादून से टिहरी, सौरभ असवाल को देहरादून से चंपावत,नूपुर को हरिद्वार से पौड़ी, लक्ष्मी राज चौहान को टिहरी से हरिद्वार, संदीप कुमार सिंह को पौड़ी से टिहरी, कृष्णनाथ गोस्वामी से टिहरी से नैनीताल भेजा गया है।

इसके साथ ही जितेंद्र वर्मा को रूद्रप्रयाग से बागेश्वर, जितेंद्र कुमार को उत्तरकाशी से हरिद्वार डिप्टी कलेक्टर पद पर भेजा गया है। जबकि नरेश चंद दुर्गापाल को देहरादून डिप्टी कलेक्टर के पद से हटाकर रुद्रपुर नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। सीडीओ ऊधम सिंह नगर विशाल मिश्रा से नगर निगम रुद्रपुर के नगर आयुक्त का प्रभार हटा दिया गया है।