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News web media Uttarakhand : दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ₹142 करोड़ की अपराध से अर्जित राशि का लाभ उठाया है। ईडी के अनुसार, यह धनराशि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों से प्राप्त किराए और अन्य आय से संबंधित है, जिसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) ने अधिग्रहित किया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने न केवल अपराध से अर्जित संपत्ति प्राप्त की, बल्कि उसे बनाए भी रखा, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दंडनीय है। एजेंसी ने नवंबर 2023 में एजेएल से जुड़ी ₹751.9 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था।

यह मामला 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार ने एजेएल की संपत्तियों को धोखाधड़ी से यंग इंडियन के माध्यम से अधिग्रहित किया। ईडी ने 2021 में इस मामले की जांच शुरू की थी और हाल ही में आरोपपत्र दाखिल किया है।

अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता स्वामी को आरोपपत्र की एक प्रति प्रदान करे। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है।

News web media Uttarakhand : पंजाब के गुरदासपुर जिले में 19 मई 2025 को पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखप्रीत सिंह और करनबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, इन दोनों ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना की तैनाती, रणनीतिक स्थानों और सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी ISI के हैंडलरों को दी।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि 15 मई को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से तीन मोबाइल फोन और आठ जिन्दा कारतूस (.30 बोर) बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में ISI के साथ संपर्क स्थापित होने की पुष्टि हुई है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

यह गिरफ्तारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच हुई है। इससे पहले, अमृतसर में भी एक दर्जी और एक मोची को सैन्य जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता को और स्पष्ट किया है।

News web media Uttarakhand : अहमदाबाद में साबरमती नदी को 5 जून 2025 तक सूखा रखा गया है ताकि वासना बैराज के गेटों की मरम्मत और नदी की गहन सफाई का कार्य किया जा सके। इस अभियान का नेतृत्व साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SRFDCL) और अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा किया जा रहा है।

इस सफाई अभियान में लगभग 9,000 स्वयंसेवकों, 80 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), छात्रों और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया है। पहले दिन ही नदी से 76 टन कचरा निकाला गया, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, कीचड़ और कच्चा सीवेज शामिल था।

सफाई कार्य गांधी आश्रम के पीछे के घाट से शुरू हुआ और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, ताकि पानी के स्तर में बदलाव के कारण किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। अधिकारियों ने नागरिकों और संस्थाओं से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है, जिससे साबरमती नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।

News web media Uttarakhand : अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह दावा करने के बाद कि भारत ने सभी आयात शुल्क (टैरिफ) हटाने का प्रस्ताव दिया है, भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स ने आज लगभग 1,330 अंक की उछाल लगाई, जबकि निफ्टी भी बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ।

ट्रंप के इस बयान ने निवेशकों में भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। भारत के सभी टैरिफ खत्म करने के प्रस्ताव से वैश्विक व्यापार माहौल में सुधार की संभावना जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता पूरा होता है, तो भारत के निर्यात और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। वहीं, घरेलू बाजार में भी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेश प्रवाह में इजाफा होगा।

इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष तेजी देखी गई। निवेशकों ने इसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता की दिशा में सकारात्मक कदम माना है। हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है और बाजार की नजरें आगामी सरकारों के कदमों पर टिकी हैं।

News web media Uttarakhand : भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर के एलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहली बार पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे. जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायु सेना के जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं. इससे पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया. पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही सेना के जवानों के शौर्य और साहस को सलाम किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया. जिसमें पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान जब तक अपने यहां आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करता, उसे इसका और अधिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का मत एकदम साफ है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, ‘हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी, तो आतंकवाद पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी, तो पीओके पर ही होगी.

पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर कीं. तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, “आज सुबह मैं वायु सेना बेस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला. साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था. भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं.”

News web media Uttarakhand : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावित मुर्शिदाबाद दौरे को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदू पीड़ितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. घोष ने कहा कि ममता को हिंसा प्रभावित इलाकों में पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इमामों के साथ बैठकें और मंदिरों के उद्घाटन को प्राथमिकता दी.

दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद पहले ही जाना चाहिए था. वह क्यों नहीं गईं? उन्होंने इमामों को बुलाया, बैठकें कीं, उनकी प्रशंसा की और मंदिरों का उद्घाटन किया, लेकिन वह उन जगहों पर कभी नहीं गईं जहां हिंदू पीड़ित थे. मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंदुओं को बार-बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. उनके घर नष्ट कर दिए गए, संपत्ति जला दी गई और उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा. ममता ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा. अब वह इतनी देर से जा रही हैं कि सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे और वहां कुछ भी नहीं बचेगा. उन्हें वहां पहले ही जाना चाहिए था. वह क्यों नहीं गई?

मुर्शिदाबाद में 11 और 12 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे. बीजेपी ने दावा किया है कि इस हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और करीब 400 हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़कर मालदा और झारखंड के पकुर जिले में शरण लेनी पड़ी. बीजेपी ने ममता सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हिंसा के पीड़ित हिंदुओं के प्रति उदासीन रही हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में भड़की हिंसक झड़पों, मौतों और बर्बरता की घटनाओं के बाद सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करने वाली हैं. क्षेत्र में फैली अशांति के बाद बनर्जी का यह जिले का पहला दौरा है.

News web media Uttarakhand : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय पैनल ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी मिलने के आरोपों पर अपनी जांच रिपोर्ट 4 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी। यह रिपोर्ट 14 मार्च को दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद की गई जांच का हिस्सा है, जिसमें कथित रूप से नकदी मिलने का मामला सामने आया था।

पैनल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। उन्होंने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को इसे CJI को सौंपा। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने भी इस मामले पर प्रारंभिक जांच की थी।

जस्टिस वर्मा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी, वह उनके मुख्य आवास से अलग एक बाहरी कक्ष था, जिसे परिवार के सदस्य या उनके द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कमरे में रखी गई नकदी उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य की नहीं थी।

News web media Uttarakhand : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को शिरगांव गांव स्थित श्री लैराई देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह हादसा तड़के 3 बजे उस समय हुआ जब वार्षिक लैराई जात्रा उत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर की संकरी गलियों में एकत्रित हुए थे।

पुलिस के अनुसार, मंदिर के पास ढलान पर खड़े कुछ लोग गिर गए, जिससे अन्य लोग भी एक-दूसरे पर गिरते चले गए और भगदड़ मच गई। इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री सावंत ने घटना स्थल और उत्तरी गोवा जिला अस्पताल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, “मैंने इस घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।” सावंत ने यह भी घोषणा की कि राज्य में सभी मंदिर उत्सवों के लिए भविष्य में सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

राज्य सरकार ने इस हादसे के मद्देनजर अगले तीन दिनों के लिए सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। यह घटना गोवा में धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है।

News web media Uttarakhand : भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें ₹2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.6% की वृद्धि है और GST प्रणाली के लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा मासिक संग्रह है।

इस संग्रह में घरेलू लेनदेन से ₹1.9 लाख करोड़ (10.7% वृद्धि) और आयातित वस्तुओं से ₹46,913 करोड़ (20.8% वृद्धि) शामिल हैं। वहीं, अप्रैल में ₹27,341 करोड़ के रिफंड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 48.3% अधिक हैं। रिफंड समायोजन के बाद, शुद्ध GST संग्रह ₹2.09 लाख करोड़ रहा, जो 9.1% की वृद्धि दर्शाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, बेहतर अनुपालन और वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसायों द्वारा खातों के समापन के कारण हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने GST संग्रह में 11% वृद्धि का लक्ष्य रखा है, जो ₹11.78 लाख करोड़ है। ​

क्षेत्रीय स्तर पर, लक्षद्वीप ने 287% की वृद्धि दर्ज की, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और व्यापक आर्थिक सुधार का संकेत देते हैं।

News web media Uttarakhand : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे भारत को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। ​

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करना है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च को 2013-14 के ₹60,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। ​

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने DIKSHA (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया, जिसके तहत “वन नेशन, वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर” की स्थापना की गई है। यह प्लेटफॉर्म 30 से अधिक भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों के विकास में सहायक है। ​

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली का यह आधुनिकीकरण भारत को एक ज्ञान-आधारित और नवाचार-प्रेरित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।