हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के छह दिन बाद कर्फ्यू में ढील, जानिए क्या हैं हालात, कहां मिली राहत

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के छह दिन बाद आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। ढील भी अलग-अलग क्षेत्रों में दो घंटे से सात घंटे के लिए दी जाएगी। इस दौरान बाहरी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। दुकानें खुलेंगी। प्रशासन दुकानों तक जरूरी सामान पहुंचाएगा लेकिन इंटरनेट पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बता दें कि दूसरे इलाके में पहले ही ढील दी जा चुकी है।
डीएम के आदेश के अनुसार मंडी गेट शनिबाजार रोड से पश्चिम दिशा का क्षेत्र, रेलवे बाजार रोड से पश्चिम दिशा का पूरा क्षेत्र, गोलच्छा कंपाउंड स्थित एफसीआई क्षेत्र में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक छूट रहेगी। शेष कर्फ्यू वाले क्षेत्र में सुबह नौ बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। बाहरी आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस तैनात रहेगी। दुकानें खुलेंगी। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि इस क्षेत्र में अगर किसी की परीक्षा हो तो वह अपना एडमिट कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकता है।
आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। जिसके बाद से इलाके में कर्फ्यू लगा है। हालांकि दूसरे इलाको में अब स्थिति पहले से सामान्य है। उधर पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है।
इस बीच सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बता दें कि अब तक बनभूलपुरा हिंसा में शामिल कुल 37 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही अतिक्रमण स्थल पर पुलिस चैकी खोली जा चुकी है।

हल्द्वानी हिंसा मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी हिंसा मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें बनभूलपूरा स्थित मलिक और नजाकत अली के बगीचे के मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विवादित भूमि को नजूल लैंड बताया गया है। जो कृषि कार्यों के लिए दस सालों की लीज पर दी गई थी। लेकिन लीज खत्म होने के बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अगर दिए गए कारण के अलावा भूमि को दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो लीज स्वतः कैंसिल मानी जाती है।

याचिकाकर्ता साफिया मालिक के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस करते हुए कहा की उन्हें उस जमीन से न हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए निर्माण का ध्वस्तीकरण एक नियमित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही किया जाए।

सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट से शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें नोटिस देने के चार दिनों के भीतर ही निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जबकि ये कार्रवाई 15 दिनों के बाद की जाती है। याची के अधिवक्ता को असिस्ट कर रहे अहरार बेग के मुताबिक जो निर्माण किया गया है उसे गलत तरीके से ध्वस्त किया गया है।

महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है। जबकि कोर्ट ने याची को प्रतिउत्तर जमा करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने नियम से अतिक्रमण हटाने की ड्राइव के दौरान इस भूमि में अतिक्रमण ध्वस्त किया है।

देहरादून: बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर 19 फरवरी को जनसुनवाई, नई दरें लागू होंगीं 1 अप्रैल से

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 19 फरवरी से जनसुनवाई आयोजित करने की घोषणा की है। इस जनसुनवाई के दौरान, गढ़वाल मंडल में दो और कुमाऊं मंडल में दो शहरों की सुनवाई की जाएगी। इसके बाद, आयोग अपना निर्णय लेकर नई विद्युत दरें तय करेगा, जो एक अप्रैल से प्रभावी होंगीं।

आयोग के सचिव नीरज सती ने घोषणा की कि देहरादून के साथ-साथ अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और रुद्रपुर में भी जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर कोई भी उपभोक्ता अपने पक्ष को साझा कर सकेगा और हितधारकों को भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। सुनवाई के उपरान्त, आयोग बैठक आयोजित करेगा और विद्युत दरों पर अंतिम निर्णय लेगा।

यूपीसीएल के टैरिफ में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव देने के तहत, इसका अर्थ है कि यूपीसीएल के टैरिफ में 24.5 से 28.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। पिटकुल ने पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 48 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ट्रांसमिशन चार्जेज और अन्य रखरखाव भी शामिल हैं। यदि आयोग इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो यूपीसीएल के टैरिफ में और भी 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले साल तीनों निगमों का कुल मिलाकर प्रस्ताव 26 से 30 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस मामले पर नियामक आयोग को ध्यान से निर्णय लेना होगा।

हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करेगा मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी

News web media uttarakhand : उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। हालांकि बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है। इस बीच प्रशासन और संबंधित विभागों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी हिंसा में प्रशासन और विभागों को हुए नुकसान की भरपाई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से की जाएगी।
अब्दुल मलिक को नगर निगम ने वनभूलपुरा हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। 15 फरवरी तक रकम जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार की शाम भड़की हिंसा के मामले में अब कार्रवाई जारी है। दूसरे इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। जबकि बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया। आरोपियों की धर पकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
मुख्य आरोपी और बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए 6 विशेष टीमें बनाई गई हैं। उधर नगर निगम ने अब्दुल मलिक को वनभूलपुरा हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। 15 फरवरी तक रकम जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। बनभूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से हिंसा के दौरान हुए नुकसान की वसूली का निर्णय लिया गया है। हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर नगर निगम ने अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है।
सोमवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने यह नोटिस जारी किया। वसूली की रकम जमा करने के लिए मलिक को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बनभूलपुरा के मालिक का बगीचा क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई हिंसा और उपद्वव में नगर निगम की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।
मौके पर मौजूद नगर निगम के ट्रैक्टर और जीप के साथ ही लोडर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसकी वसूली के लिए नगर निगम ने पुलिस की ओर से उपद्रव के मास्टरमाइंड बताए गए अब्दुल मलिक को नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने प्रारंभिक आकलन में अपनी 2 करोड़ 44 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया है। निर्धारित समय सीमा 15 फरवरी तक रकम जमा नहीं करने पर अब्दुल मलिक कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

टनकपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करीब 2217 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास, मुख्यमंत्री धामी भी रहे मौजूद

News web media Uttarakhand : केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर मंगवलार 13 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उत्तराखंड में दो कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम उनका कुमाऊं मंडल के टनकपुर में हुआ, वहीं दूसरा कार्यक्रम गढ़वाल मंडल के हरिद्वार जिले में है, नितिन गडकरी फ्लाइट से सुबह दोपहर को करीब 12.30 बजे उधमसिंह नगर जिले के पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के अन्य नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों सीमांत जिले चंपावत के टनकपुर पहुंचे, नितिन गडकरी के टनकपुर दौरे से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है।  टनकपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करीब 2217 करोड़ रुपए की योजनाओं की शिलान्यास किया, टनकपुर के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हरिद्वार में भी कार्यक्रम है, हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली-ऋषिकेश हाईवे पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे ।

सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा प्रदेश में अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है, प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक है, हर साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालु मां पूर्णागिरी के धाम टनकपुर में आते हैं । आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ेगा. सीएम ने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आद‍ि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद से बहुत सारे लोग यहां आ रहे हैं, उत्तराखंड धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, देव स्थान उत्तराखंड की धरोहर है। कई संकटों को झेलने के बाद भी उत्तराखंड वही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ा हैं। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चारधाम के साथ ही मंदिरमाला मिशन से जुड़े मंदिरों का जीर्णोंद्धार हो रहा है, दिल्ली जाने के लिए वाया मुरादाबाद छह लेन का रास्ता उत्तराखंड को मिल रहा है । सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले लोगों को बरगलाने का काम होता था लेक‍िन अब यह बदल रहा है, बीजेपी ने चुनाव से पूर्व समान नागरिक संहिता का वायदा किया था, जिसे उनकी सरकार ने पूरा किया है।

सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी गारंटियां पूरी हो रही है, डबल इंजन सरकार सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है । केंद्र की बीजेपी सरकार उन सभी नीतियों को  स्वीकृति दे रही है, जिनकी उत्तराखंड को जरूरत है । इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा कि काठगोदाम से नैनिताल मार्ग के दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण से मानसखंड मंदिरों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी. काशीपुर से रामनगर मार्ग के 4-लेन चौड़ीकरण से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मानसखंड मंदिरों तक पर्यटकों को पहुंचना आसान होगा । इसके अलावा कंगारछीना से अल्मोड़ा मार्ग के 2-लेन चौड़ीकरण से बागेश्वर जाने वाले पर्यटकों की न सिर्फ संख्या बढ़ेगी बल्कि उनका समय भी बचेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 309A पर उडियारी बैंड से कांडा मार्ग के 2-लेन चौड़ीकरण और पुनर्वास करने से बागेश्वर में बागनाथ और बैजनाथ मंदिर तक जाना सुगम होगा। साथ ही बागेश्वर से पिथौरागढ़ का दुर्गम सफर ज्यादा बेहतर, सुरक्षित और समय बचाने वाला होगा।

उत्तराखंड में शानदार आधारभूत संरचना तैयार करने के लक्ष्य से केवल सड़कों और राजमार्गों का कार्य ही नहीं चल रहा बल्कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 87 एक्स्टेंशन पर दीवारों का निर्माण भी किया जा रहा है, बागेश्वर जिले में सरयू और गोमदी नदी पर 2 पुलों के मरम्मत का काम भी 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से केवल पर्यटकों को ही लाभ नही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आना-जाना सुगम होगा, साथ ही पर्यावरण को बगैर कोई क्षति पहुंचाए स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस सभी कार्यक्रमों को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है, बीजेपी का दावा है कि वो इस बार भी उत्तराखंड की पांचों सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगा ।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया लोवर पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट, प्रदेश को मिले 36 नायब तहसीलदार समेत 186 अधिकारी

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लोवर पीसीएस परीक्षा-2021 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है. इससे प्रदेश में 36 नायब तहसीलदार समेत 186 अधिकारी और निरीक्षण मिल सकेंगे. ढाई साल पहले आयोग की ओर से 191 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी गई थी. पांच पदों में से चार पर अभ्यर्थी नहीं मिलने और एक पद पर कोर्ट में मामला होने से परिणाम जारी नहीं किया जा सका है. परीक्षा परिणाम आने के बाद दस विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा दूर हो जाएगा.

बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा (लोवर पीसीएस) परीक्षा-2021 में दस विभागों के रिक्त 191 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नौ अगस्त 2021 को आयोग कार्यालय की ओर से विज्ञप्ति/शुद्धि-पत्र 14 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था. 28 अगस्त को सम्पन्न मुख्य (लिखित) परीक्षा के बाद 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 को साक्षात्कार परीक्षा कराई गई थी. 30 जनवरी, 31 जनवरी, 01 फरवरी 2024 को शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार अब अभ्यर्थियों के वरीयतानुसार परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है.

आयाेग की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में नायब तहसीलदार के 36, डिप्टी जेलर के 27, सप्लाई इंस्पेक्टर के 25, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 49, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नौ, आबकारी निरीक्षक के 10, कर अधिकारी के दो, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के दो, गन्ना विकास निरीक्षक के 22 और खांडसारी निरीक्षक के दो पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स की सूचना आयोग की वेबसाइटhttps://psc.uk.gov.in/candidate-corner/results पर प्रसारित कर दी गई है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर परिणाम विस्तार से देख सकते हैं

14 फरवरी को बुलाई गई धामी मंत्रिमंडल की बैठक, बजट सत्र के स्थान और तारीख को लेकर होगी चर्चा

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक 14 फरवरी को बुलाई गई। माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। फरवरी माह में इस बार का बजट सत्र होना है। जो कि अभी गैरसेंण कराने की चर्चा है। हालांकि बर्फबारी और मौसम अनूकूल न होने की वजह से सत्र को देहरादून कराने की भी चर्चा है। हालांकि इस पर 14 फरवरी को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।
जिसके बाद इस पर फैसला होगा। जिसमें बजट सत्र की तारीख व स्थान तय किया जा सकता है। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान भी सामने आया है कि उन्होंने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो या देहरादून में यह प्रदेश सरकार को तय करना है। अभी तक बजट सत्र आहूत करने के बारे में विपक्ष के साथ प्रदेश सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है।
बर्फबारी व बारिश को देखते हुए सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने भी दून में ही सत्र आहूत करने की इच्छा जताई है। विपक्ष की मांग है कि दो तीन दिन सत्र बुलाकर बजट पास कराना सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए। आर्य ने कहाए कार्यमंत्रणा समिति से उनके साथ पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दिया है।
उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन में करने का संकल्प है। लेकिन अभी इस बात पर संशय है कि सत्र देहरादून में होगा या भराड़ीसैंण में। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष के ज्यादातर सदस्य भराड़ीसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं हैं। इसकी एक प्रमुख वजह मौसम बताया जा रहा है।

जल की एक-एक बूंद के लिए तरस रहा ये गांव, 10 मिनट के लिए आता है पानी

News web media Uttarakhand : अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नही है

मिली जानकारी के अनुसार ताड़ीखेत में चिलियानौला ग्राम समूह पेयजल योजना और ऋषिगाड़ पेयजल योजना से पानी दिया जाता है। बताया गया है कि आए दिन यहां पानी की समस्या रहती है।

वही पूर्व में इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने संघर्ष समिति के बैनर तले वृहद आंदोलन किया। इसके बाद व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अब हालात फिर से खराब हो गए हैं। दो महीने से यह हालात यहीं हैं। एक दिन छोड़कर पानी मिल रहा है, केवल 10 से 15 मिनट के लिए पानी खोला जाता है। इससे लोगों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

 

 

1200 पुलिसकर्मी तैनात, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, जानिए 24 घंटे में क्या-क्या बदले हालात

News web media uttarakhand : हल्द्वानी में गुरूवार को हुए बवाल के बाद शुक्रवार को काफी हद तक स्थिति कंट्रोल में आने का पुलिस दावा कर रही है। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद समेत पांच हजार उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रशासन ने अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है।

एक व्यक्ति की मौत बरेली ले जाते समय हो गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। इस बीच क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बल और भारी संख्या में वाहनों के साथ फोर्स ने बनभूलपुरा इलाके में फ्लैग मार्च किया।
पुलिस ने बताया कि इलाके में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं। चार कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाई गई है। तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही स्कूलों की भी छुट्टी की गई है।
आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर बीती शाम बनभूलपुरा क्षेत्र में अराजक तत्वों के द्वारा भीषण पथराव, आगजनी और मुदभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों के जवानों और मीडिया बंधुओं का हाल जाना और पुलिस कर्मियों का हौंसला बढ़ाया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए घटना के पुख्ता साक्ष्य संकलित कर उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस दंगाइयों और पत्थरबाजों की पहचान मौके से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। कहा कि पुलिस की त्वरित एक्शन की वजह से फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती करके स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने 3.58 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड की धनराशि की दी वित्तीय स्वीकृति

News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अंतर्गत ब्यानधुरा बाबा मंदिर तक पेयजल आपूर्ति एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹3.58 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा चम्पावत के अन्तर्गत पंचमुखी गौशाला धाम बनाने हेतु ₹1 करोड़, घटोत्कच मंदिर परिसर में चहारदीवारी व दो कक्षों के निर्माण कार्य एवं मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मीडिया सेंटर एवं गेस्ट हाउस हेतु भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण के कार्य हेतु ₹11 लाख 86 हजार की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत वार्ड खटीमा शहीद स्थल पर तिरंगा निर्माण कार्य हेतु ₹ 47 लाख 82 हजार की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।