Category: उत्तराखंड

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को बवाल हो गया। मलिक के बगीचे में अवैध कब्जे तोड़ने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। इस दौरान 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद शहरभर में तनावपूर्ण माहौल हो गया। वहीं, लोगों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून अपने सीएम आवास पर बैठक बुलाई है।

नीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसा गिराए जाने के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल हो गया. गुस्साएं लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए है. देहरादून में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई

बैठक में शासन और पुलिस के आलाधिकारियों मौजूद रहे. वहीं, कुमाऊं मंडल के तमाम अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए. सीएम की तरफ से बैठक में पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए है. इसी के साथ नैनीताल जिला प्रशासन ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है. वहीं दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए है.

बता दें कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीते कई दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को हल्द्वानी के ‘मालिक के बगीचे’ इलाके में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसा को ध्वस्त किया गया, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया.

इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई. कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी है. इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है. शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस स्थिति को काबू में करने का तमाम प्रयास कर रही है. वहीं प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मस्जिद और मदरसा संचालक को पहले नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस के बाद भी मस्जिद और मदरसे के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

 

 

News web media uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा ने आज इतिहास रच दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में समाननागरिक संहिता का विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब बिल पर राज्यपाल का साइन होते ही यह कानून बन जाएगा। यूसीसी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।

समान नागरिक संहिता बिल पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा बुधवार को भी जारी रही। सत्ता पक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने बिल की खूबियां गिनाते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। जबकि विपक्षी विधायकों ने बिल में त्रुटियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। शामं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने बिल पास करने का प्रस्ताव पढ़ा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पास होते ही पूरा सदन जय श्री राम के नारों औऱ तालियों से गूंज उठा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 पीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का बिल भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ विधानसभा का सत्र अनिश्चतिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कोई आम विधेयक नहीं है। आज उत्तराखंड को इतिहास बनाने का मौका मिला है, जिसके कारण आज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को विस्तार से बनाया गया है. इसमें कई लोगों के सुझाव लिये गये हैं। उन्होंने बताया माणा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें तमाम राजनैतिक दलों को भी शामिल किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड के जन गण मन की बात है। ये कानून सबको एक रुपता में लाने का काम करता है। सीएम धामी ने कहा हम समरस समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं।

सीएम ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। समान नागरिक संहिता का विधेयक पीएम द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। हमनें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। यह महिला सुरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

Dehradun Milap : उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने लोकसभा चुनाव को लेकर सचिवालय में नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वीप गतिविधियों के साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया का सहयोग लिया जाए। डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को वोटर जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान और आयोग के मानकों के अनुरूप स्टेट डेप्लॉयमेंट प्लान बनाया जाए। निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों की ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्मिक पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजुअल जैसी अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लोगों तक इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथवार रणनीति बनाई जाए। बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों को सक्रिय किया जाए।

News web media Uttarakhand : पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।

जस्टिस रितु बाहरी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं। उन्होंने 14 अक्तूबर 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लिया था। 1962 में पंजाब के जालंधर में जन्मी रितु बाहरी ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ में की और 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की।

1986 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और इसके बाद हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में सेवाएं दीं। 16 अगस्त, 2010 को उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की दूसरी वरिष्ठतम जज हैं। जस्टिस रितु बाहरी के पिता जस्टिस अमृत लाल बाहरी भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं।

Dehradun Milap : आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ है, पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर कोने में राहत मिल रही है। तीन फरवरी की रात मौसम फिर से करवट लेगा और चार-पांच फरवरी को बारिश-बर्फबारी की संभावना है। पांच फरवरी के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। 2800 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावना है।

News web media uttarakhand : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े सभी मामलों के रिकॉर्ड जुटाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दस साल के भीतर जमीन की बिक्री और लीज के मामलों से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों जुड़ी जानकारी राजस्व विभाग को शीघ्र भेजने को कहा है।
धामी सरकार ने राज्य में भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाई है। इसके तहत भू- कानून के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसको लेकर हाल ही में भू-कानून प्रारूप समिति की बैठक की गई। जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए।

 

News web media uttarakhand : गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के छह पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, देहरादून पुलिस कप्तान अजय सिंह, पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे, इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह और हेड कनस्टेब लक्ष्मण सिंह का नाम इसमें शामिल है.
बता दें कि उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 35 सरपंच अपने पति व पत्नी के साथ 26 जनवरी को देश के 75वें गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे. इस खास मौके पर केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आने वाले गांवों के सरपंचों को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड पर विशेष तौर पर आमंत्रित किया है.
उत्तराखंड के सीमांत जिलों के 23 उप सरपंचों को भी कर्तव्य पथ पर आमंत्रित किया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन आदि योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है.
वहीं गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के बीच यातायात पुलिस ने बुधवार को ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया है. गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर पूरी तरह से जीरो जोन रहेगा. यहां पर कोई वाहन, रेहड़ी व ठेलियां नहीं चलेंगी. इसके साथ ही ग्राउंड के आसपास के खाली मैदानों को वाहनों की पार्किंग के लिए चिह्नित किया गया है.

News web media uttarakhand : आगामी दो फरवरी को धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। बुधवार को सीएम धामी ने यह निर्णय लिया। कहा कि सभी श्री राम मूर्ति के दर्शन के लिए एक साथ जाएंगे। सीएम ने कहा हम सभी प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। यह हर्ष.उल्लास और देश को गौरवान्वित करने वाल क्षण है। अयोध्या में श्रीराम के बाल विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम ने कहा कि प्रभु श्रीराम के न्याय, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, साहस, शालीनता और करुणा के भाव को अपने जीवन में लाने के लिए संकल्प लेने का दिन है। कहा कि संतों की तपस्या, कारसेवकों के बलिदान, करोड़ों सनातनियों की प्रतीक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप अयोध्या में रामलला भव्य एवं दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यह स्वर्णिम अवसर हम सभी के जीवन में परम सौभाग्य लेकर आया है।

News web media Uttarakhand :  उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी फैसलों की जानकारी।

News web media uttarakhand :  सिद्धपीठ सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन 23 और 24 जनवरी को बंद रहेगा। इस दौरान रोपवे की मरम्मत की जाएगी। सुरकंडा देवी रोपवे के समन्वयक नरेश बिजल्वाण ने बताया, सुरक्षा की दृष्टि से रोपवे की मरम्मत कार्य के साथ तकनीकी निरीक्षण होना है।

इसके लिए मंगलवार और बुधवार को रोपवे का संचालन नहीं होगा। 25 जनवरी को सुबह आठ बजे से रोपवे की सेवा शुरू कर दी जाएगी। रोपवे बंद रहने के दौरान सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर में पूजा-अर्चना और दर्शन करने वाले वाले श्रद्धालुओं को कद्दूखाल से मंदिर तक डेढ़ किमी की खड़ी चढ़ाई पार कर पहुंचना होगा।