सीएम धामी ने किया ‘दीदी भुली महोत्सव’ का शुभारंभ, 291 करोड़ से अधिक योजनाओं की दी सौगात

News web media Uttarakhand : प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तरकाशी पहुंच कर ‘दीदी भुली महोत्सव’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने 291 करोड़ से अधिक की जनकल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सीएम धामी ने मातृशक्ति के साथ मिलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रुप में देश में दूसरा स्थान पाने वाले ‘लाल धान’ की उलख्यारे (ओखली) में पारंपरिक रुप से गिंज्याली (मूसल) से कुटाई की। इसके साथ ही स्थानीय महिलाओं के साथ चरखे के माध्यम से ऊन की कताई भी की। इसके साथ ही सीएम ने विभिन्न विभागीय एवं महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी निरीक्षण किया।

कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य के साथ निरंतर जनसेवा में जुटी है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक हमारे संकल्प की पूर्ति के लिए अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रदेशवासी का सहयोग और समर्थन निरंतर मिलता रहेगा।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृ शक्ति द्वारा किए गए संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तरकाशी की हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर भारत के मूलमंत्र को धरातल पर उतारते हुए स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है।

बालिका दिवस पर 320 मेधावी बालिकाओं का होगा सम्मान, दिए जाएंगे स्मार्ट फोन

News web media Uttarakhand : महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस बार प्रदेश की 320 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2022 और 2023 की 10वीं और 12वीं की मेधावी बालिकाओं को सम्मान स्वरूप डिजिटल एजुकेशन डिवाइस (स्मार्ट फोन) दिए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जो सभी क्षेत्रों में भागीदारी निभा रही हैं। बालिका दिवस का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में विभागीय तैयारी के निर्देश दिए। कहा, इस दिन हर साल राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है। मंत्री ने कहा, भारतीय समाज में काफी पहले से लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती रही है।

कहा, सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की इस स्थिति को बदलने और सामाजिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए मुफ्त या अनुदानित शिक्षा और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में सीटों का आरक्षण शामिल हैं।

हल्द्वानी कमिश्नर रावत ने एक गोदाम में की छापेमारी, पकड़ी प्रतिबंध पॉलिथीन-लगाया जुर्माना

News web  media Uttarakhand :  हल्द्वानी से बड़ी खबर मिली है. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रविवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन के एक गोदाम में छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार दीपक रावत ने रेलवे स्टेशन बाजार, वनभुलपुरा में स्थित गोदाम पर छापा मारा जहां से लगभग 70 क्विंटल की मात्रा में प्रतिबंध पॉलिथीन (सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरी बैग) बरामद की गई.

आयुक्त दीपक रावत ने यहां 04 दुकानों और 01 बेसमेंट को सील करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए जिसके क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राधिकरण अधिकारी को दुकान व बेसमेंट सील की कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

नगर निगम, हल्द्वानी द्वारा गोदाम में मिली प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरी बैग को जब्त कर लिया गया है. नगर निगम हल्द्वानी ने गोदाम के मालिक पर रु- 100000 (एक लाख) का जुर्माना लगाया गया है.

गोदाम के मालिक आशिफ ने बताया कि यह पॉलिथीन उनके द्वारा दिल्ली, देहरादून, बरेली, जिंदल इंडस्ट्री सिडकुल, रुद्रपुर से क्रय की गई है. जिसके उनके द्वारा क्रय की गई सिंगल यूज प्लास्टिक के जीएसटी बिल भी उपलब्ध कराए गए हैं इन सभी जीएसटी बिलों की सत्यता की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश डिप्टी कमिश्नर एसटीएफ हेमलता शुक्ला को दिये. कमिश्नर ने कहा कि पूर्व में भी सिंगल उसे प्लास्टिक निर्माता कंपनी आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सील करने का काम किया गया है.

आयुक्त ने समस्त जनमानुष से अपील की है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें. सिंगल यूज प्लास्टिक के वातावरण में अत्यधिक दुष्परिणाम होते हैं. सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते प्रभाव से कृषि भूमि की उर्वरता क्षमता दिनोंदिन कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर मवेशियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपभोग कर लेने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है इसके अतिरिक्त वातावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है.

 

सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल

News web media Uttarakhand : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से क्लास 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया था, जिसमें अब संशोधन किया गया है. जो छात्र शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में उपस्थित होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे वे आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर रिवाइज्ड शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं.

शेड्यूल के अनुसार कुछ पेपरों की परीक्षा तारीखों में कुछ बदलाव किए गए हैं. क्लास 10 तिब्बती पेपर की परीक्षा अब 23 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जो पहले 4 मार्च को निर्धारित की गई थी. इसी प्रकार क्लास 10 रिटेल की परीक्षा जो 16 फरवरी को निर्धारित की गई थी, वह अब 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है. 12वीं क्लास की फैशन स्टडीज की परीक्षा अब 11 मार्च की जगह अब 21 मार्च को आयोजित की जाएगी.

सीबीएसई बोर्ड क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू करेगा. क्लास 10वीं की परीक्षा 13 मार्च को समाप्त होगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षा 2 अप्रैल को ही समाप्त होगी. क्लास 10 और 12 दोनों की बोर्ड परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी. सभी दिन परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित होगी.

किस तरह डाउनलोड करें रिवाइज्ड शेड्यूल-:
स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: इसके बाद उम्मीदवार होम पेज पर क्लास 10वीं और 12वीं की संशोधित डेट शीट के लिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3: अब उम्मीदवार के सामने एक नई पीडीएफ खुल जाएगी
स्टेप 4: फिर उम्मीदवार सभी परीक्षा की तारीखें चेक करें
स्टेप 5: अंत में उम्मीदवार आगे की जरूरत के लिए शेड्यूल डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर होंगी 10 हजार भर्तियां, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान

News web media Uttarakhand :  स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर 10 हजार भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट और लैब– टेक्नीशियन के पदों पर वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। फार्मासिस्ट संवर्ग में पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये घोषणाएं की हैं।

शुक्रवार को कायाकल्प सम्मान समारोह में  ड. धन सिंह रावत ने कहा कि , सरकार ने वर्ष 2024 में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा में 10 हजार नौकरियां देंने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ में दो हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर, एएनएम, नसों, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, वार्ड ब्वॉय के 10 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। डॉ रावत ने कहा कि  नर्सिंग अधिकारियों की तर्ज पर वन टाइम के लिए फार्मासिस्ट व टेक्नीशियन पदों पर भी वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष की जाएगी। जो विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए स्वैच्छिक व वैकल्पिक होगा।कहा, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों का सेवा बढ़ाने की सिफारिश करेंगी। कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है।

नए साल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए धामी सरकार की पहल

News web media uttarakhand :   नए साल की शुरूआत में ही राज्य के पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को धामी सरकार मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन, चतुर्थ कर्मचारियों समेत 10 पदों पर नियुक्तियां करने को लेकर आदेश जारी हो गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य विभाग पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जुटा हुआ है। इसको लेकर सबसे पहले राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा स्टाफ की कमी के साथ ही चिकित्सा उपकरणों की कमी दूर करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार को दिए हैं।

इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के धारचुला विकासखंड के जौलजीबी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए 10 पदों के सृजन के लिए मंजूरी प्रदान की है। इन पदों में स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और तीन पद चतुर्थ कर्मचारियों के लिए हैं।
स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए महामहिम राज्यपाल से अनुमति मिल गयी है। जौलजीबी में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय ने विभाग से 10 पदों के सृजन के लिए अनुमति मांगी थी। स्वास्थ्य सचिव डा. आर. राजेश कुमार ने बताया कि सरकार ने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए इन पदों पर नियुक्तियों की अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी, चार स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्निशियन, एक सेनेटरी वर्कर कम वॉचमैन, दो मल्टीस्किल्ड ग्रुप डी की नियुक्ति करने का मंजूरी दी गयी है।

यह पद फिलहाल अस्थायी होंगे। जरूरत के मुताबिक पदों का सृजन बढ़ाया जा सकता है और सेवाओं को समाप्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति के साथ जरूरी उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही मरीजों को बेहतर ईलाज मिल सके।

बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आप भी दे सकते हैं सुझाव, जानिए कहां और कब तक

News web media Uttarkhand : उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल के बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय की गई है। जिसके आधार पर बिजली दरों का फैसला होगा, जो एक अप्रैल से लागू होगा।
उत्तराखंड के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर नए साल में महंगी बिजली का बोझ बढ़ने जा रहा है। इससे पहले इसको लेकर जनसुनवाई होगी। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जनता सुझाव 31 जनवरी तक दे सकते हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए ये सुझाव मांगे हैं।
नियामक आयोगकी ओर से जारी सूचना के मुताबिक, सभी उपभोक्ता और अन्य हित धारक इस टैरिफ प्रस्ताव पर 31 जनवरी तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। नियामक आयोग को डाक के अलावा ई-मेल secy.uerc@gov.in पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं।

यूपीसीएल ने बीपीएल से लेकर सभी उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ाने की मांग की है। यूपीसीएल ने फिलहाल जो प्रस्ताव दिया है, उसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए 27 प्रतिशत को आधार बनाया है। इसके तहत बीपीएल उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। घरेलू उपभोक्ताओं से 60 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोवाट, अघरेलू श्रेणी में भी 25 किलोवाट तक 80 से बढ़ाकर 104 और 25 किलोवाट से ऊपर वालों को 90 से बढ़ाकर 117 रुपये प्रति किलोवाट का प्रस्ताव मिला है। दुकान संचालकों आदि के लिए भी फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। कुल मिलाकर यूपीसीएल ने घरेलू उपभोक्ताओं से 20 प्रतिशत, अघरेलू से 30 प्रतिशत, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी की दरों में 32 प्रतिशत, प्राइवेट ट्यूबवेल की दरों में 15 प्रतिशत, एलटी व एचटी इंडस्ट्री से 28 प्रतिशत, मिक्स लोड श्रेणी में 28 प्रतिशत, रेलवे ट्रैक्शन में 32 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से 21 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।

 

उत्तराखंड पहुंचे शहीद गौतम और वीरेंद्र के पार्थिव शरीर, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि

News web media uttarakhand :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर जम्मू कश्मीर में माँ भारती की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली के वीरेन्द्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे इन शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद गौतम कुमार और वीरेन्द्र सिंह के परिजनों से बात कर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की।

बता दें कि बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में हुए आतंकी हमले में गढ़वाल मंडल के दो वीर बलिदानी हो गए थे। इनमें पौड़ी जिले के कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार (29) और चमोली जिले के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह थे। पहले बलिदानी के पार्थिव शरीर को दो दिन पहले उत्तराखंड लाया जाना था, लेकिन कई कारणों से नहीं लाया जा सका।

गौतम की तैनाती 89 आर्म्ड कोर में थी, वहीं वीरेंद्र 15वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वीरेंद्र का परिवार रुड़की में रहता है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बमियाला में किया जाएगा।

 

 

IPS अरुण मोहन जोशी समेत चार बने आइजी, तीन अन्य को भी मिली पदोन्नति

News web media Uttarakhand : 23 नवंबर 2023 को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की डीपीसी सम्पन्न हुई। डीपीसी में वर्ष 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक स्वीटी अग्रवाल, अरुण मोहन जोशी, अनंत शंकर ताकवाले तथा राजीव स्वरूप को दिनांक 01 जनवरी 2024 से पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। स्वीटी अग्रवाल के प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण उन्हें परफॉर्मा पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इनके अलावा वर्ष 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह को दिनांक 01 जनवरी 2024 से पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार तथा धीरेंद्र गुंज्याल को दिनांक 01 जनवरी 2024 से सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि सभी पदोन्नति दिनांक 01 जनवरी 2024 से लागू होंगी।

उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में भी अवसर,मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना बन रही वरदान

News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयासों में जुटे हैं। उत्तराखण्ड ही नहीं अब विदेशों में भी नौकरी का मौका सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना युवाओं के लिए वरदान बन रही है। योजना के तहत 15 युवाओं ने जापान में सेवायोजन के लिए ली जाने वाली नेट-4 दक्षता परीक्षा में सफलता हासिल की है। सफल युवाओं में से दो अभ्यर्थियों को जापान के चीदा प्रान्त में जॉब मिला है। उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 200000 येन (जापानी मुद्रा) मिलेंगे। दोनों अभ्यर्थी फरवरी में जापान जाएंगे।

मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर प्रदेश में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। योजना के तहत 33 अभ्यर्थियों को जापानी भाषा का तीन माह प्रशिक्षण दिया गया। जापान की सेवायोजन नेट-4 दक्षता परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद कहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि विदेश जाकर काम करने का अवसर मिलना एक बहुत बड़ी बात है।