Category: उत्तराखंड

News web media uttarakhand : उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। हालांकि बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है। इस बीच प्रशासन और संबंधित विभागों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी हिंसा में प्रशासन और विभागों को हुए नुकसान की भरपाई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से की जाएगी।
अब्दुल मलिक को नगर निगम ने वनभूलपुरा हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। 15 फरवरी तक रकम जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार की शाम भड़की हिंसा के मामले में अब कार्रवाई जारी है। दूसरे इलाकों में हालात सामान्य हो गए हैं। जबकि बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया। आरोपियों की धर पकड़ के लिए पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
मुख्य आरोपी और बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए 6 विशेष टीमें बनाई गई हैं। उधर नगर निगम ने अब्दुल मलिक को वनभूलपुरा हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। 15 फरवरी तक रकम जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। बनभूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से हिंसा के दौरान हुए नुकसान की वसूली का निर्णय लिया गया है। हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर नगर निगम ने अब्दुल मलिक को 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है।
सोमवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने यह नोटिस जारी किया। वसूली की रकम जमा करने के लिए मलिक को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बनभूलपुरा के मालिक का बगीचा क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई हिंसा और उपद्वव में नगर निगम की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।
मौके पर मौजूद नगर निगम के ट्रैक्टर और जीप के साथ ही लोडर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसकी वसूली के लिए नगर निगम ने पुलिस की ओर से उपद्रव के मास्टरमाइंड बताए गए अब्दुल मलिक को नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने प्रारंभिक आकलन में अपनी 2 करोड़ 44 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया है। निर्धारित समय सीमा 15 फरवरी तक रकम जमा नहीं करने पर अब्दुल मलिक कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

News web media Uttarakhand : केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर मंगवलार 13 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उत्तराखंड में दो कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम उनका कुमाऊं मंडल के टनकपुर में हुआ, वहीं दूसरा कार्यक्रम गढ़वाल मंडल के हरिद्वार जिले में है, नितिन गडकरी फ्लाइट से सुबह दोपहर को करीब 12.30 बजे उधमसिंह नगर जिले के पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के अन्य नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों सीमांत जिले चंपावत के टनकपुर पहुंचे, नितिन गडकरी के टनकपुर दौरे से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है।  टनकपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करीब 2217 करोड़ रुपए की योजनाओं की शिलान्यास किया, टनकपुर के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हरिद्वार में भी कार्यक्रम है, हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली-ऋषिकेश हाईवे पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे ।

सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा प्रदेश में अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है, प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक है, हर साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालु मां पूर्णागिरी के धाम टनकपुर में आते हैं । आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ेगा. सीएम ने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आद‍ि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद से बहुत सारे लोग यहां आ रहे हैं, उत्तराखंड धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, देव स्थान उत्तराखंड की धरोहर है। कई संकटों को झेलने के बाद भी उत्तराखंड वही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ा हैं। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चारधाम के साथ ही मंदिरमाला मिशन से जुड़े मंदिरों का जीर्णोंद्धार हो रहा है, दिल्ली जाने के लिए वाया मुरादाबाद छह लेन का रास्ता उत्तराखंड को मिल रहा है । सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले लोगों को बरगलाने का काम होता था लेक‍िन अब यह बदल रहा है, बीजेपी ने चुनाव से पूर्व समान नागरिक संहिता का वायदा किया था, जिसे उनकी सरकार ने पूरा किया है।

सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी गारंटियां पूरी हो रही है, डबल इंजन सरकार सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है । केंद्र की बीजेपी सरकार उन सभी नीतियों को  स्वीकृति दे रही है, जिनकी उत्तराखंड को जरूरत है । इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा कि काठगोदाम से नैनिताल मार्ग के दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण से मानसखंड मंदिरों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी. काशीपुर से रामनगर मार्ग के 4-लेन चौड़ीकरण से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मानसखंड मंदिरों तक पर्यटकों को पहुंचना आसान होगा । इसके अलावा कंगारछीना से अल्मोड़ा मार्ग के 2-लेन चौड़ीकरण से बागेश्वर जाने वाले पर्यटकों की न सिर्फ संख्या बढ़ेगी बल्कि उनका समय भी बचेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 309A पर उडियारी बैंड से कांडा मार्ग के 2-लेन चौड़ीकरण और पुनर्वास करने से बागेश्वर में बागनाथ और बैजनाथ मंदिर तक जाना सुगम होगा। साथ ही बागेश्वर से पिथौरागढ़ का दुर्गम सफर ज्यादा बेहतर, सुरक्षित और समय बचाने वाला होगा।

उत्तराखंड में शानदार आधारभूत संरचना तैयार करने के लक्ष्य से केवल सड़कों और राजमार्गों का कार्य ही नहीं चल रहा बल्कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 87 एक्स्टेंशन पर दीवारों का निर्माण भी किया जा रहा है, बागेश्वर जिले में सरयू और गोमदी नदी पर 2 पुलों के मरम्मत का काम भी 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से केवल पर्यटकों को ही लाभ नही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आना-जाना सुगम होगा, साथ ही पर्यावरण को बगैर कोई क्षति पहुंचाए स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस सभी कार्यक्रमों को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है, बीजेपी का दावा है कि वो इस बार भी उत्तराखंड की पांचों सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगा ।

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लोवर पीसीएस परीक्षा-2021 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है. इससे प्रदेश में 36 नायब तहसीलदार समेत 186 अधिकारी और निरीक्षण मिल सकेंगे. ढाई साल पहले आयोग की ओर से 191 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी गई थी. पांच पदों में से चार पर अभ्यर्थी नहीं मिलने और एक पद पर कोर्ट में मामला होने से परिणाम जारी नहीं किया जा सका है. परीक्षा परिणाम आने के बाद दस विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा दूर हो जाएगा.

बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा (लोवर पीसीएस) परीक्षा-2021 में दस विभागों के रिक्त 191 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नौ अगस्त 2021 को आयोग कार्यालय की ओर से विज्ञप्ति/शुद्धि-पत्र 14 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था. 28 अगस्त को सम्पन्न मुख्य (लिखित) परीक्षा के बाद 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 को साक्षात्कार परीक्षा कराई गई थी. 30 जनवरी, 31 जनवरी, 01 फरवरी 2024 को शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार अब अभ्यर्थियों के वरीयतानुसार परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है.

आयाेग की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में नायब तहसीलदार के 36, डिप्टी जेलर के 27, सप्लाई इंस्पेक्टर के 25, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 49, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नौ, आबकारी निरीक्षक के 10, कर अधिकारी के दो, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के दो, गन्ना विकास निरीक्षक के 22 और खांडसारी निरीक्षक के दो पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स की सूचना आयोग की वेबसाइटhttps://psc.uk.gov.in/candidate-corner/results पर प्रसारित कर दी गई है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर परिणाम विस्तार से देख सकते हैं

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक 14 फरवरी को बुलाई गई। माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। फरवरी माह में इस बार का बजट सत्र होना है। जो कि अभी गैरसेंण कराने की चर्चा है। हालांकि बर्फबारी और मौसम अनूकूल न होने की वजह से सत्र को देहरादून कराने की भी चर्चा है। हालांकि इस पर 14 फरवरी को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।
जिसके बाद इस पर फैसला होगा। जिसमें बजट सत्र की तारीख व स्थान तय किया जा सकता है। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान भी सामने आया है कि उन्होंने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो या देहरादून में यह प्रदेश सरकार को तय करना है। अभी तक बजट सत्र आहूत करने के बारे में विपक्ष के साथ प्रदेश सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है।
बर्फबारी व बारिश को देखते हुए सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने भी दून में ही सत्र आहूत करने की इच्छा जताई है। विपक्ष की मांग है कि दो तीन दिन सत्र बुलाकर बजट पास कराना सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए। आर्य ने कहाए कार्यमंत्रणा समिति से उनके साथ पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दिया है।
उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन में करने का संकल्प है। लेकिन अभी इस बात पर संशय है कि सत्र देहरादून में होगा या भराड़ीसैंण में। सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष के ज्यादातर सदस्य भराड़ीसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं हैं। इसकी एक प्रमुख वजह मौसम बताया जा रहा है।

News web media Uttarakhand : अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नही है

मिली जानकारी के अनुसार ताड़ीखेत में चिलियानौला ग्राम समूह पेयजल योजना और ऋषिगाड़ पेयजल योजना से पानी दिया जाता है। बताया गया है कि आए दिन यहां पानी की समस्या रहती है।

News web media uttarakhand : हल्द्वानी में गुरूवार को हुए बवाल के बाद शुक्रवार को काफी हद तक स्थिति कंट्रोल में आने का पुलिस दावा कर रही है। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद समेत पांच हजार उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रशासन ने अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है।

एक व्यक्ति की मौत बरेली ले जाते समय हो गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। इस बीच क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बल और भारी संख्या में वाहनों के साथ फोर्स ने बनभूलपुरा इलाके में फ्लैग मार्च किया।
पुलिस ने बताया कि इलाके में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं। चार कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाई गई है। तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही स्कूलों की भी छुट्टी की गई है।
आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर बीती शाम बनभूलपुरा क्षेत्र में अराजक तत्वों के द्वारा भीषण पथराव, आगजनी और मुदभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों के जवानों और मीडिया बंधुओं का हाल जाना और पुलिस कर्मियों का हौंसला बढ़ाया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए घटना के पुख्ता साक्ष्य संकलित कर उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस दंगाइयों और पत्थरबाजों की पहचान मौके से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। कहा कि पुलिस की त्वरित एक्शन की वजह से फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती करके स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं।

News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अंतर्गत ब्यानधुरा बाबा मंदिर तक पेयजल आपूर्ति एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹3.58 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा चम्पावत के अन्तर्गत पंचमुखी गौशाला धाम बनाने हेतु ₹1 करोड़, घटोत्कच मंदिर परिसर में चहारदीवारी व दो कक्षों के निर्माण कार्य एवं मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मीडिया सेंटर एवं गेस्ट हाउस हेतु भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण के कार्य हेतु ₹11 लाख 86 हजार की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत वार्ड खटीमा शहीद स्थल पर तिरंगा निर्माण कार्य हेतु ₹ 47 लाख 82 हजार की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।

News web media Uttarakhand :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था ए.पी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर हुए हमलों और क्षेत्र में अशांति की घटना को गंभीरता से लेते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है |

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को बवाल हो गया। मलिक के बगीचे में अवैध कब्जे तोड़ने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। इस दौरान 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद शहरभर में तनावपूर्ण माहौल हो गया। वहीं, लोगों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून अपने सीएम आवास पर बैठक बुलाई है।

नीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसा गिराए जाने के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल हो गया. गुस्साएं लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए है. देहरादून में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई

बैठक में शासन और पुलिस के आलाधिकारियों मौजूद रहे. वहीं, कुमाऊं मंडल के तमाम अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए. सीएम की तरफ से बैठक में पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए है. इसी के साथ नैनीताल जिला प्रशासन ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है. वहीं दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए है.

बता दें कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीते कई दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को हल्द्वानी के ‘मालिक के बगीचे’ इलाके में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसा को ध्वस्त किया गया, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया.

इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई. कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी है. इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है. शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस स्थिति को काबू में करने का तमाम प्रयास कर रही है. वहीं प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मस्जिद और मदरसा संचालक को पहले नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस के बाद भी मस्जिद और मदरसे के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

 

 

News web media uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा ने आज इतिहास रच दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में समाननागरिक संहिता का विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब बिल पर राज्यपाल का साइन होते ही यह कानून बन जाएगा। यूसीसी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।

समान नागरिक संहिता बिल पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा बुधवार को भी जारी रही। सत्ता पक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने बिल की खूबियां गिनाते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। जबकि विपक्षी विधायकों ने बिल में त्रुटियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। शामं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने बिल पास करने का प्रस्ताव पढ़ा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पास होते ही पूरा सदन जय श्री राम के नारों औऱ तालियों से गूंज उठा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 पीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का बिल भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ विधानसभा का सत्र अनिश्चतिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कोई आम विधेयक नहीं है। आज उत्तराखंड को इतिहास बनाने का मौका मिला है, जिसके कारण आज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को विस्तार से बनाया गया है. इसमें कई लोगों के सुझाव लिये गये हैं। उन्होंने बताया माणा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें तमाम राजनैतिक दलों को भी शामिल किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड के जन गण मन की बात है। ये कानून सबको एक रुपता में लाने का काम करता है। सीएम धामी ने कहा हम समरस समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं।

सीएम ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। समान नागरिक संहिता का विधेयक पीएम द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। हमनें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। यह महिला सुरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।