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मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसा: तीन और लोगों को बचाया गया, जीवित बचे लोगों की संख्या हुई 18

News web media Uttarakhand : दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में शनिवार तड़के एक चार मंजिला इमारत ढह गई, जिससे अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं, जबकि अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। ​

यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ, जब क्षेत्र में भारी बारिश और आंधी के कारण इमारत अचानक गिर गई। घटना के समय अधिकांश निवासी सो रहे थे, जिससे उन्हें बाहर निकलने का समय नहीं मिल सका। अब तक बचाए गए लोगों में तीन बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं। ​

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर शोक व्यक्त किया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, “मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।” ​

रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, और अधिकारियों ने मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने भी बचाव कार्य में सहायता की है।​

इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं, और सरकार ने इसके कारणों की जांच का आश्वासन दिया है।

फोनपे ने सार्वजनिक कंपनी का दर्जा प्राप्त किया, आईपीओ से पहले $15 बिलियन मूल्यांकन का लक्ष्य

News web media Uttarakhand : भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो इसके आगामी आईपीओ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 16 अप्रैल को हुई विशेष आम बैठक में कंपनी ने “PhonePe Private Limited” से “PhonePe Limited” नाम में बदलाव किया, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है ।​

फोनपे, जो वॉलमार्ट द्वारा समर्थित है, ने दिसंबर 2022 में सिंगापुर से भारत में अपनी डोमिसाइल स्थानांतरित की थी। कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, सिटी और मॉर्गन स्टेनली को आईपीओ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है और $15 बिलियन के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा है ।​

वित्तीय वर्ष 2024 में, फोनपे ने 73% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹5,064 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और ₹197 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष ₹738 करोड़ का घाटा हुआ था ।

फोनपे की मजबूत वित्तीय स्थिति और भारत के UPI भुगतान बाजार में 48% हिस्सेदारी इसे आईपीओ के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार बनाती है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत ने वियतनाम के साथ $700 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा किया, इंडोनेशिया अगला संभावित खरीदार

News web media Uttarakhand : भारत और वियतनाम के बीच लगभग 700 मिलियन डॉलर (लगभग ₹5,990 करोड़) का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल सौदा अंतिम चरण में है। इस समझौते के तहत वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली प्राप्त करने वाला दूसरा दक्षिण-पूर्व एशियाई देश बनेगा, फिलीपींस के बाद। ​

ब्रह्मोस मिसाइल, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित, एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जो समुद्र और भूमि दोनों लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इस सौदे से वियतनाम की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में।​

इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहा है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों पर विचार कर रहे हैं, और ब्रह्मोस उनमें से एक है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ उनकी बातचीत 200 से 350 मिलियन डॉलर के सौदे के लिए चल रही है। ​

भारत की यह पहल न केवल उसके रक्षा निर्यात को बढ़ावा देती है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करती है। ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी भूमिका को दर्शाती है।

9,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 5,000 उद्यमियों को मिलेगा मार्गदर्शन

News web media Uttarakhand : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के आधुनिकीकरण और कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन पहलों के तहत, अगले चार वर्षों में लगभग 9,750 युवाओं को मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती और अन्य क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने “मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना” के तहत, कक्षा 12 उत्तीर्ण युवाओं को ₹6,000, ITI और डिप्लोमा धारकों को ₹8,000, और स्नातक एवं स्नातकोत्तर धारकों को ₹10,000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह योजना प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसायटी ने देअसरा फाउंडेशन के साथ साझेदारी करते हुए 5,000 सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत, जिला स्तर पर उद्यमिता बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिससे उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता और नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा।

यह पहल राज्य में रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है

उत्तराखंड के मदरसों में अब राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू, हिंदी-उर्दू अनिवार्य, संस्कृत वैकल्पिक

Dehradun Milap : ​उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मदरसों में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब सभी मदरसे उत्तराखंड राज्य शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करेंगे, जिसमें हिंदी और उर्दू अनिवार्य विषय होंगे, जबकि संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि मदरसों के प्रधानाचार्यों को राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य मदरसा छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है, जिससे वे विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में भी दक्षता प्राप्त कर सकें।​

इस कदम के तहत, राज्य के सभी 416 पंजीकृत मदरसों में संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, कंप्यूटर शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है, ताकि छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। ​

इस निर्णय का उद्देश्य मदरसा छात्रों को समग्र शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ आधुनिक विषयों में भी पारंगत हो सकें। यह पहल राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार कर रही है ऐतिहासिक गलतियों का सुधार: किरेन रिजिजू

News web media Uttarakhand : केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन कानून, 2024 का जोरदार बचाव करते हुए कहा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक भूलों को सुधारने और वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर एक करोड़ से अधिक लोगों की राय ली गई है और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की कई बैठकों के बाद इसे संसद में पेश किया गया है। ​

रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस घोषणा की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी के पास संविधान के प्रति कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार है, यदि वे संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने से इनकार करती हैं।

मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर रिजिजू ने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में 15 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, प्रत्यर्पण के लिए भेजे गए

News web media Uttarakhand : भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 15 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें प्रत्यर्पण के लिए भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 12 नाइजीरियाई, 2 बांग्लादेशी और एक आइवरी कोस्ट का नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मोहन गार्डन और उत्तम नगर क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर इनकी पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। ​

पुलिस के अनुसार, इन व्यक्तियों ने भारत में वैध वीजा के बिना प्रवेश किया था और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा उनकी पहचान और सत्यापन के बाद, उन्हें प्रत्यर्पण के लिए भेजने का आदेश दिया गया है। ​

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने बवाना क्षेत्र में एक परिवार को गिरफ्तार किया था, जो पिछले दो दशकों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। इस परिवार में 72 वर्षीय मस्तक, उनके दो बेटे शाहिद खान (28) और मिंटू (32) शामिल हैं। इनके पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। ​

पुलिस ने अवैध प्रवास और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां हरकी पैड़ी पर विसर्जित, दोनों बेटे सहित परिवार के सदस्य पहुंचे

News web media Uttarakhand : मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां शनिवार को हरकी पैड़ी पर गंगा में विसर्जित की गई. सुबह मनोज कुमार के दोनों पुत्र और परिवार के कई सदस्य अस्थियां लेकर हरकी पैड़ी पहुंचे.

जहां वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उनके तीर्थ पुरोहित ने हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर अस्थि का विसर्जन कराया. उनके पुत्र कुणाल ने कहा कि मां गंगा में अस्थि विसर्जन की है. और मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की.

भूस्खलन से तबाही, मलबे में दबी गाड़ियां, लोगों में दहशत

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें धंसने की घटनाएं आम हो गई हैं। कई जगहों पर मलबा गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और टिहरी शामिल हैं।

राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण मकान ढहने और गाड़ियां मलबे में दबने की खबरें सामने आई हैं। मलबे में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए बचाव दल लगातार प्रयासरत हैं। NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और पहाड़ी इलाकों में न जाएं।

वहीं, नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोग भयभीत हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं।

सचिवालय का ई-ऑफिस हुआ अपग्रेड, कामकाज सुचारू, अब जिलों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया

News web media Uttarakhand : सचिवालय का ई-ऑफिस एनआईसी ने अपग्रेड कर दिया है। इसके साथ ही पूरा कामकाज सुचारू हो चुका है। अब एनआईसी की टीम आईटीडीए के माध्यम से 12 अन्य क्षेत्रों में भी ई-ऑफिस का अपग्रेडेशन का काम चरणबद्ध करेगी।पिछले सप्ताह एनआईसी ने दो दिन तक ई-ऑफिस को अपग्रेड करने के लिए सचिवालय की सेवाएं बंद की थी।

अपर सचिव आईटी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि अपग्रेडेशन का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सचिवालय की ई-ऑफिस सेवाएं सुचारू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि लेटेस्ट वर्जन आने के बाद सचिवालय ई-ऑफिस और ज्यादा सुरक्षित हो गया है।

अब 12 अन्य विभागों में ई-ऑफिस को अपग्रेड किया जाना है। अपर सचिव खंडेलवाल ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से एनआईसी की टीम यहां भी अपग्रेड करने का काम करेगी। जिलों व अन्य कार्यालयों में इसकी अलग से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।