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News web media uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने रोडवेज नियमों में परिवर्तन किया गया है। बता दे कि रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी तो मृतक के परिजनों को अब दो लाख नहीं, बल्कि सात लाख रुपये मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है। इसी के साथ विधानसभा में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए। तब पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है।

हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

News web media uttarakhand : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बुधवार को कहा कि पिछले एक साल में परीक्षा में धांधली के आरोप में 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नकल कर परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दोषियों के खिलाफ न्यायालय में कड़ी पैरवी की जा रही है. उन्होंने कहा, “अपराध और कानून व्यवस्था को देखते हुए 900 से अधिक भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है।”

अधिकारी ने बताया कि नौकरी दिलाने, विदेश भेजने और चिटफंड आदि के नाम पर 200 से अधिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा, “मिशन नशा मुक्त देवभूमि 2025 के तहत 199 ड्रग माफियाओं को जेल भेजा गया है।” पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए डीजीपी ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 445 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 175 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. उन्होंने बताया कि अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान के तहत 538 इनामी व वांछित अपराधियों को जेल भेजा गया है. गुंडा एक्ट के तहत 138 आरोपियों को बदर जिले में शिफ्ट किया गया है.

इस महीने की शुरुआत में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी / लेखपाल परीक्षा में नकल करने वाले 44 उम्मीदवारों को आयोग की आगामी परीक्षाओं से पांच साल के लिए बाहर करने का फैसला किया। गौरतलब है कि आयोग ने पूर्व में जेई परीक्षा में नकल करने वाले 61 अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अगले पांच साल तक आयोग की सभी परीक्षाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस तरह कुल 105 नकल करने वाले उम्मीदवार अगले पांच साल तक आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी में कहा था कि आगामी सभी परीक्षाएं राज्य के नकल विरोधी अध्यादेश के तहत आयोजित की जाएंगी। यह सरकारी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के कथित लीक होने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है।

देहरादून: राज्य भर में चारधाम यात्रा को लेकर हर बार की तरह एक अलग ही उत्साह है। देश विदेश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और सभी विभाग (Uttarakhand Government planning) तैयार हैं। अलबत्ता, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब यात्री वाहनों पर शिकंजा कसने का प्लान बन गया है। यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।

हर वर्ष चारधाम यात्रा (Chardham yatra bus, taxi service) के दौरान ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें टैक्सी, बस वाले या अन्य यात्री वाहन यात्रियों से निर्धारित किराया ना लेकर उससे भी अधिक किराया लेते हैं। मगर, अब ऐसा करने पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि विभाग द्वारा इस एवज में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। अधिक किराया वसूले जाने की स्थिति में यात्री इस नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकेंगे।

परिवहन मंत्री ने साफ किया है कि निर्धारित सीमा से अधिक किराया वसूले जाने पर तत्काल एक्शन लिया जाएदा। परिवहन कारोबारियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि सभी चेकपोस्ट के अलावा प्रवर्तन दलों को भी चारधाम यात्रा में चेकिंग (Checking in Chardham Yatra) करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, परिवहन आयुक्त अरविंद ह्यांकी ने बताया कि निजी बसों (Private Bus fare) का किराया पिछले साल बढ़ा था। इस साल अभी तक किसी भी संगठन की ओर से प्रस्ताव नहीं आया है।

News web media uttarakhand : केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था करवाई जा रही है। पहले चरण में यहां पांच काउंटर से टोकन मिलेंगे। उसके बाद जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या होगी, उसी हिसाब से काउंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। टोकन धाम पहुंचने वाले यात्रियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा।

एक-एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए टोकन। साथ ही विभाग की ओर से धाम में यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पर्यटन मित्र तैनात कराय जायँगे, जो यात्रियों की मदद करने के साथ ही उन्हें पंचकेदार की महिमा के बारे में भी बतायंगे।

टोकन व्यवस्था का जिम्मा पर्यटन विभाग को दिया गया है, जो एक-एक घंटे के स्लॉट में टोकन वितरण करेंगे। जिला पर्यटन एवं साहसिक खेल अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने बताया कि केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में यहां पांच काउंटर से टोकन दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसी हिसाब से काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। टोकन धाम पहुंचने वाले यात्रियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, जिससे यात्रियों की सही संख्या पता लगाने में मदद मिलेगी।

नैनीताल:-  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा नैनीताल के लिए लगभग ₹21,997.75 लाख की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास की नींव रखी गई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा।मुख्यमंत्री ने कैची धाम में लगने वाले जाम से निजात दिलाने हेतु भवाली सेनेटोरियम से रातीघाट तक बाईपास के निर्माण के साथ ही तल्ला रामगढ़ से क्वारब तक टू लेन सडक निर्माण, नैनीताल में शमशान घाट तक सड़क निर्माण और नैनीताल शहर में 50 वर्ष पुरानी सीवर लाइन को बदलने की घोषणा की। उन्होंने देवीधुरा-जमीरा-ज्सूडा मोटर मार्ग निर्माण, विकास खण्ड कोटाबाग में ग्राम पंगूठ से गढ़चोली तक मोटर मार्ग निर्माण, विकासखण्ड बेतालघाट में रेवली 3.5 किमी मोटर मार्ग निर्माण, भवाली पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण एवं मरम्मत कार्य की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड के विकास हेतु 9 वर्ष में ₹1.50 लाख करोड़ की धनराशि की योजनाओं पर कार्य किया गया। हमारी सरकार रोजगार के अवसर पैदा कर पलायन को रोकने के विजन पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मातृशक्ति का सशक्तीकरण हो रहा है, मातृशक्ति के लोकल उत्पादों को देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। जिससे हमारी मातृशक्ति की आर्थिकी के साथ ही देश व दुनिया में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लैंड जेहाद को लेकर कठोर कानून लेकर आ रही है तथा जबरन धर्मांतरण को लेकर भी कड़ा कानून बनाया गया है। सरकार द्वारा जितनी भी विकास परक योजनायें चलाई जा रही हैं उसमें हर वर्ग का सम्मान किया जा रहा है।