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अब चहल-धनश्री पति-पत्नी नहीं, कोर्ट ने तलाक पर लगाई मुहर

News web media Uttarakhand : भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. आज यानी 20 मार्च को चहल और धनश्री सुनवाई के लिए बांद्रा के फैमिली कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनके तलाक की ज्वॉइंट पेटेशन को स्वीकार करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी है.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है और इसी आधिकारिक पुष्टि चहल की ओर से केस लड़ रहे वकील नितिन कुमार ने की है. उन्होंने 20 फरवरी को कोर्ट की हियरिंग खत्म होने के बाद कहा, ‘कोर्ट ने तलाक की डिक्री दे दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की संयुक्त याचिका स्वीकार कर ली है. इसलिए अब चहल-धनश्री पति-पत्नी नहीं हैं.’

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबर की पुष्टि हो चुकी है. हाल ही में ये खबर भी सामने आई है कि तलाक पर युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा को एलिमनी के तौर पर 4.75 करोड़ रुपये देने वाले हैं. इसमें से क्रिकेटर ने 2.37 करोड़ रुपये पहले ही चुका दिए हैं.

बताते चलें, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 5 फरवरी को तलाक की अर्जी दी थी, जिसे लेकर 20 मार्च को फैसला होना है. दोनों ने ही शादी बचाने के लिए 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद ही बांद्रा फैमिली कोर्ट में दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन मिले थे. धनश्री कोरियोग्राफर हैं, जो उन दिनों ऑनलाइन डांस क्लासेस दे रही थीं, उनके स्टूटेंड में चहल भी शामिल हो गए थे. वहीं से चहल और धनश्री के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ. दोनों ने कोरोना काल के दौरान ही 22 दिसंबर 2020 को शादी रचा ली थी.

आगरा विवाद के बीच औरंगजेब के कृत्यों को महिमामंडित करना देशद्रोह: योगी आदित्यनाथ का कड़ा बयान

News web media Uttarakhand : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ऐतिहासिक आक्रमणकारियों की महिमामंडन को देशद्रोह के समान बताते हुए इसे ‘नई भारत’ में अस्वीकार्य करार दिया है। यह बयान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है।

बहराइच में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा, “आक्रमणकारियों की महिमामंडन करना देशद्रोह को बढ़ावा देना है, जिसे नई भारत स्वीकार नहीं करेगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं और आक्रमणकारियों की प्रशंसा करते हैं, वे हमारी संस्कृति और विरासत का अनादर कर रहे हैं।

यह टिप्पणी उस समय आई है जब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने औरंगजेब की मजार को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। VHP ने सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शन किए हैं, जिसमें मजार को हटाने की मांग की गई है। यह विवाद औरंगजेब की विरासत और उनके शासनकाल में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस का हिस्सा है।

इतिहासकारों के अनुसार, औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन उनके प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों के कारण साम्राज्य में कई चुनौतियाँ भी आईं। उनकी नीतियाँ आज भी बहस का विषय हैं, विशेष रूप से धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक निर्णयों के संदर्भ में।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह टिप्पणी ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की महिमामंडन और आलोचना पर चल रही राष्ट्रीय बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो समाज के विभिन्न वर्गों में प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर रही है।

तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए ₹3.05 लाख करोड़ का बजट पेश किया, प्रमुख क्षेत्र और आवंटन की जानकारी

News web media Uttarakhand : तेलंगाना के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने हाल ही में राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹3.05 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

मुख्य बिंदु:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान: ₹3.05 लाख करोड़।

केंद्र से करों में हिस्सेदारी: ₹26,216 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है।

केंद्र से अनुदान: ₹21,636 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 122% अधिक है।

स्व-राजस्व (Own Tax Revenue): ₹1,38,181 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है।

ब्यय (Expenditure): ₹2,74,058 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit): ₹297 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 83% कम है।

मुख्य क्षेत्रों में व्यय:

शिक्षा: ₹1,28,650 करोड़।

ग्रामीण विकास: ₹1,71,437 करोड़।

स्वास्थ्य: ₹98,311 करोड़।

ऊर्जा: ₹81,174 करोड़।

शहरी विकास: ₹96,777 करोड़।

यह बजट राज्य की सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

धामी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर जिला मुख्यालयों में होगा जश्न, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

News web media uttarakhand : धामी सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष पर हर जिले में जन सेवा थीम पर 22 से 25 मार्च तक बहुउद्देशीय व चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को शिविर आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए

22 मार्च को मुख्य कार्यक्रम अल्मोड़ा व 23 मार्च को देहरादून जिले में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों में भी 23 मार्च शिविर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। जिन जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपलब्धता नहीं है, वहां सांसद अध्यक्षता करेंगे।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बहुद्देशीय शिविर में आम जन को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की उपलब्धता, विभिन्न विभागों के माध्यम संचालित योजनाओं जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा शिविर में निशुल्क जांच व दवाएं दी जाएंगी।

24 से 30 मार्च तक जन सेवा थीम पर प्रत्येक विधानसभा व लॉक स्तर पर भी बहुउद्देशीय शिविर व चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिसमें सांसद व विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेंगे।

सेवानिवृत्ति के साथ शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का तत्काल मिलेगा लाभ, नया संशोधन जारी

News web media Uttarakhand : सेवानिवृत्ति के बाद संत्रात लाभ के तहत शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ अब तत्काल मिल सकेगा। उन्हें संत्रात लाभ की अवधि पूरी होने का इंतजार नहीं करना होगा। सोमवार को सचिव वित्त डॉ. वी. षणमुगम ने सामूहिक बीमा योजना के भुगतान की संशोधित व्यवस्था लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

सरकार के इस फैसले का लाभ 60 हजार से ज्यादा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को होगा। जारी आदेश के मुताबिक, सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद ही बीमा योजना का के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ का भुगतान आईएफएमएस पेार्टल के माध्यम से होगा। इसके लिए अंतिम वेतन पत्र के स्थान पर सक्षम अधिकारी द्वारा इसका प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय स्कूलों के शिक्षक पिछले काफी समय से इस संशोधन की मांग कर रहे थे। शिक्षक संघ के नेताओं के मुताबिक, बीच सत्र में सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों के वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी 31 मार्च का संत्रात लाभ दिया जाता है।

अब तक सामूहिक बीमा योजना का लाभ शिक्षकों को उनकी सत्रांत लाभ की अवधि पूरी करने पर ही मिलता था। इससे शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के देयकों की एक बड़ी राशि कुछ और महीनों के लिए फंस जाती थी। इस धन को सेवानिवृत्ति की वास्तविक तारीख से ही दिए जाने की मांग की जा रही थी।

ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान शुरू, शीतकाल यात्रा के स्थलों का मास्टर प्लान तैयार करने के CM धामी ने दिए निर्देश

News web media Uttarakhand : आगामी 30 अप्रैैल से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की और से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीन चारधाम यात्रा का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में ग्रीन चारधाम यात्रा की शुरूआत करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का चारधाम यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ​कहा कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किये जाएं। यह यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का बड़ा माध्यम है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किये जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों से कहा कि उन्होंने राज्य के जिस तहसील, पुलिस थाने, ब्लॉक या अन्य क्षेत्रों से नौकरी की शुरूआत की है, उन्हें गोद लेकर उनके विकास में योगदान दें। यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टैस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े-खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध रहे।
यात्रा शुरू होने से पहले संकरे मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से सबंधित कार्य चल रहे हैं, उन्हें पूर्ण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से रूकना न पड़े। यातायात प्रबंधन की दृष्टि से रोकना भी पड़े, तो उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विजिलेंस द्वारा हेलिकाप्टर टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए सतर्क होकर निगरानी की जाय और संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यात्रा मार्गों पर शौचालयों की पूर्ण व्यवस्था के साथ पिंक टॉयलेट की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा भी स्वच्छता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मार्च माह में विभागीय सचिव और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। चारधाम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चारधाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी, संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक संसाधनों और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौसम के रियल टाइम अपडेट सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। इस अवसर पर सीएम ने यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों के डीएम से यात्रा मार्ग से जुड़ी विभिन्न तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शीतकाल यात्रा के स्थलों का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। इनके आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित किया जाए। गंगोत्री और यमुनोत्री के मास्टर प्लान पर भी कार्य किया जाए। 2026 में होने वाली नंदा राजजात और 2027 के कुंभ के लिए भी अभी से तैयारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

आरा में बेखौफ डकैतों ने तनिष्क शो रूम को बनाया अपना निशाना, 25 करोड़ से अधिक के जेवर लुटे

News web media Uttarakhand : बिहार के आरा में एक बार फिर बेखौफ डकैतों ने तनिष्क शो रूम को अपना निशाना बनाया है. भोजपुर जिले में आरा बाजार के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शो रूम में धड़धड़ाते घुसे बदमाशों ने शोरूम के कर्मचारियों को बंधक बनाकर महज 20 मिनट में ही 25 करोड़ से अधिक के जेवर लूट लिए. बदमाश इतने बेखौफ थे कि किसी ने भी ना तो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और ना ही इस वारदात के दौरान किसी से डरे.

बल्कि वारदात के बाद खूब आराम से बाहर निकले और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया कि डकैतों की संख्या 6 से 7 हो सकती है. पुलिस ने शोरूम से सीसीटीवी कब्जे में लिया है. इसमें 20 मिनट तक बदमाश शोरूम के अंदर नजर आ रहे हैं और इतने ही समय में 25 करोड़ से अधिक के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है. सीसीटीवी देखने के बाद दियारा क्षेत्र में पुलिस की 2 टीमों ने कांबिंग शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक सुबह जैसे ही तनिष्क शोरूम खुला, तभी ग्राहक के रूप में 2 बदमाश अंदर घुस आए. इन बदमाशों ने अंदर घुसते ही वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को तमंचे के दम पर बंधक बना लिया. इतने में तीन और बदमाश अंदर घुस आए. इन बदमाशों ने शोरूम में मौजूद सेल्समैन एवं अन्य कर्मचारियों को तमंचे की दम पर बंधक बनाकर एक जगह खड़ा कर दिया. इसके बाद बाकी बदमाशों ने शोरूम में मौजूद जेवर समेटने शुरू कर दिए. इस दौरान बदमाशों ने कीमती जेवर का पता नहीं बताने पर तमंचे के बट से एक सेल्समैन पर हमला भी किया है.

वारदात के बाद बदमाश बड़े आराम से बाहर निकले और बाइक पर सवार होकर अलग अलग दिशा में भाग गए. हालांकि पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आगे जाकर यह दोनों बदमाश छपरा की ओर भागे हैं. तनिष्क के स्टोर मैनेजर कुमार मृत्युंजय ने बताया कि करीब 50 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात थे. जिसमें आठ के संख्या में आए हथियारबंद बदमाशों ने करीब 25 करोड़ से ज्यादा के हीरे, सोने के बेशकीमती जेवर आदि लूट ले गए हैं. उन्होंने बताया कि बदमाशों ने यह वारदात उस समय अंजाम दिया, जब स्टोर में महिला एवं पुरुष मिलाकर कुल 25 से ज्यादा स्टाफ मौजूद था.

बदमाशों की तलाश में कांबिंग कर रही पुलिस ने बडहरा थाना क्षेत्र के बबुरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान दो बदमाशों को दबोच लिया है. पुलिस ने इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी है. इस एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग की है. गनीमत रही कि गोली किसी पुलिसकर्मी को नहीं लगी है. पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से लूट का काफी माल बरामद कर लिया गया है. हालांकि अभी तक पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. फिलहाल घायल बदमाशों की पहचान सारण (छपरा) के सोनपुर थाना क्षेत्र में सेमरा गांव निवासी कुणाल और दिघवारा विशाल कुमार के रूप में हुई है. पुलिस अब बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है.

उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन? इसी महीने रिटायर हो रहीं राधा रतूड़ी, जानिए किनको मिल सकती है कुर्सी

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल इस माह समाप्त हो रहा है। वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को दो बार छह-छह माह का सेवा विस्तार मिल चुका है।
31 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तीसरी बार सेवा विस्तार मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन किया है। ऐसे में साफ है कि राधा रतूडी को मुख्य ​सचिव की जगह अब नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है।
1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनीं थीं। वह प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं। दो महीने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार ने छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया था। इसके बाद 30 सितंबर को राधा रतूड़ी का कार्यकाल पूरा हुआ। लेकिन सरकार ने एक बार फिर उन्हें सेवा विस्तार दिया। लेकिन अब किसी दूसरे वरिष्ठ नौकरशाह को जिम्मेदारी मिलनी तय है।
प्रदेश में मुख्य सचिव के लिए वरिष्ठता क्रम में 1992 बैच के आईएएस आनंदबर्द्धन हैं, जिनका केंद्र में भी इम्पैनलमेंट हो गया है। हालांकि उन्होंने यहीं सेवाएं देने की बात कही है। उनके बाद वरिष्ठता क्रम में प्रमुख सचिव एल फैनई और आरके सुधांशु के नाम भी शामिल हैं। मुख्य सचिव बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए। वरिष्ठता के हिसाब से देखें तो 1992 बैच के आईएएस आनंदबर्धन अकेले अफसर हैं, जो इस लिहाज से सबसे फिट बताए जा रहे हैं। उनका हाल ही में केंद्र में सचिव पद के सापेक्ष इम्पैनलमेंट भी हो गया है। हालांकि वे यहीं सेवाएं देंगे। वर्तमान में आनंदबर्द्धन अपर मुख्य सचिव पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वरिष्ठता क्रम में 1997 बैच के प्रमुख सचिव एल फैनई और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु भी हैं। अभी ये अपर मुख्य सचिव पद के लिए पात्र होने वाले हैं। सरकार के पास विकल्प काफी सीमित हैं। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में इस पर सरकार फैसला ले लेगी।

जम्मू-कश्मीर बजट: अय्य परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पर्यटन के लिए ₹400 करोड़ की घोषणा

News web media Utttarakhand : भारत में कृषि आय सामान्यत: आयकर से मुक्त होती है, लेकिन आयकर विभाग ने हाल ही में कृषि आय की घोषणाओं में धोखाधड़ी के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है। विभाग ने उन व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच शुरू की है जो बिना भूमि स्वामित्व के ₹50 लाख या उससे अधिक की कृषि आय घोषित कर रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों की भी जांच की जा रही है जहां प्रति एकड़ ₹5 लाख या उससे अधिक की अवास्तविक कृषि आय की रिपोर्ट दी गई है।

कृषि आय पर कराधान के बारे में भारतीय आयकर अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं, जो कृषि आय की सीमा और रिपोर्टिंग पर नजर रखते हैं। यह जांच इस उद्देश्य से की जा रही है कि कर चोरी और अवैध धन के शोधन की घटनाओं को रोका जा सके।

आयकर विभाग का यह कदम उन लोगों के खिलाफ है जो कृषि आय का गलत इस्तेमाल कर करों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस जांच से यह संकेत मिलता है कि विभाग कृषि आय की घोषणाओं की सख्त जांच करेगा, ताकि कर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और धोखाधड़ी के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण; शिक्षा-स्वच्छता और पेयजल पर रहा खास फोकस

News web media Uttarakhand : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सफाई और सड़क से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ ही, बुधवार को उन्होंने शिक्षा पेशेवरों के साथ बैठक कर राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि दिल्ली की शिक्षा प्रणाली देश में सर्वश्रेष्ठ बन सके।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 के शालीमार गांव चौक, मैक्स रोड, हैदरपुर गांव चौक और आसपास के इलाकों का दौरा किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी, सफाई और सड़कों से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
सीएम ने जोर देकर कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराना है, और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

दिल्ली बजट 2025: महिलाओं और शिक्षाविदों से सुझाव

बुधवार को मुख्यमंत्री गुप्ता ने ‘विकसित दिल्ली बजट 2025’ के लिए दो संवाद सत्र आयोजित किए—एक विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के साथ और दूसरा राष्ट्रीय राजधानी के शिक्षाविदों व स्कूल प्रिंसिपलों के साथ। इन सत्रों का उद्देश्य बजट के लिए सुझाव एकत्र करना था।

बजट से पहले आयोजित इन बैठकों को लेकर सीएम गुप्ता ने मीडिया से कहा, “यह बजट दिल्ली के लोगों का बजट होगा।” उन्होंने बताया कि बजट में राजधानी के लोगों की अपेक्षाओं और सरकार के लक्ष्यों को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हमने महिलाओं के संगठनों के साथ चर्चा की, जिसमें सभी वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया। सुरक्षा, शिक्षा और महिलाओं से जुड़े जरूरी मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। मैं दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।”