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News web media Uttarakhand : ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए डाक्टर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता सभी ओपन स्कूल अब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। अब मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलों से 12वीं (10+2) पास स्टूडेंट्स भी नीट एग्जाम में बैठने के पात्र होंगे। दरअसल, अभी तक नीट की परीक्षा वही अभ्यर्थी दे पाते थे, जो रेगुलर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने वाले भी एग्जाम दे सकेंगे।

इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 27 साल पुरानी रोक हटा दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने ओपन स्कूल स्टूडेंट्स को नीट परीक्षा में बैठने की परमिशन देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) में बैठने पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी परेशानी के चलते रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका डाक्टर बनने का सपना, सपना ही बनकर रह जाता है। अब ये छात्र भी नीट की परीक्षा देकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। एमसीआई ने 1997 के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के खंड 4 (2) ए के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को नीट परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। बाद में साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था।

चेतना अकादमी,  देहरादून के  काउंसलर ने बताया कि  मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल से 12वीं (10+2) पास छात्र भी  नीट  परीक्षा में बैठ सकेंगे । जिससे कि नीट परीक्षा -2024 में छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी । पिछले वर्ष नीट – 2023 परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे ।

News web media Uttarakhand :  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के मामले में सुनवाई की. रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व डिविजनल फॉरेस्‍ट अधिकारी किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 3 माह के भीतर स्‍टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं. सीबीआई पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण कार्यकर्ता और अधिवक्ता गौरव बंसल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में नेशनल पार्क में बाघ सफारी और पिंजरा बंद जानवरों के लिए एक स्‍पेशल चिड़ियाघर बनाने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी. इस याचिका के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की यह कड़ी टिप्पणी आई है.

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जहां ब्‍यूरोक्रेट्स और राजनेताओं ने लोगों के भरोसे के सिद्धांत को कूड़दान में फेंक दिया है.” पीठ ने सख्‍त लहजे में यह भी कहा, “उन्होंने (हरक सिंह रावत और किशन चंद) ने कानून की घोर अवहेलना की है और कमर्श‍ियल मकसद के लिए टूरिस्म को बढ़ावा देने के बहाने बिल्डिंग निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की है.”

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड में 500 वन पंचायतों समेत कुल 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी-बूटियों की खेती आरंभ की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत, वन पंचायतों के लिए 628 करोड़ रुपये की लागत के साथ 11 हर्बल एरोमा टूरिज्म पार्क भी विकसित किए जाएंगे।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन पंचायतों की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित होते हुए इस बात का जिक्र किया कि दस हजार लोगों को जड़ी-बूटी उगाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत, गाँवों से लगे वनों की संरक्षा करते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1930 में वन पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। वन पंचायतों की स्थापना, सीमांकन और प्रबंधन का कार्य राजस्व विभाग के दायरे में है, जबकि तकनीकी सहायता के लिए वन विभाग जिम्मेदार है।

प्रथम चरण में 200 और दूसरे चरण में 300 वन पंचायतों को शामिल किया जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 628 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इस योजना के अलावा, निजी भूमि में भी जड़ी-बूटियों की खेती की जाएगी। इस कार्यशाला में प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख वन संरक्षक गिरजा शंकर पांडेय, प्रशासन के प्रमुख वन संरक्षक बीपी गुप्ता, जायका विजय कुमार, कपिल लाल, गढ़वाल नरेश कुमार, निशांत वर्मा, राम भरोसे आदि मौजूद रहेंगे। संचालन वन दरोगा कल्पना रावत ने किया है।

News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मैदान, बड़कोट उत्तरकाशी में आयोजित ‘लाभार्थी सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर पंचायत पुरोला को नगर पालिका परिषद पुरोला बनाए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सामग्री, चेक एवं कृषि उत्पादन संगठन जखोल को खेती बागवानी के काम में आने वाले ड्रोन केन्द्र के संचालन हेतु दस लाख रूपये का ड्रोन प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना, ईजा-बोई शगुन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को देय अनुदान व योजना राशि के चेक वितरित किए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, निःशुल्क खाद्यान्न, निःशुल्क इलाज, किसानों के विकास, गरीबों के आवास, सीमाओं की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा ऑल वेदर रोड के माध्यम से चार धाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने का कार्य हुआ है। राज्य सरकार ने कड़ा नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पास किया है।

News web media Utttarakhand :  देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 1999 रुपये में होंगे। यह छूट 7006 रुपये फ्लाइट के टिकट पर 20 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपये किराया रहेगा, जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा।

सभी उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जौलीग्रांट हवाई पट्टी में करेंगे। उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट (हवाई अड्डा) से राज्य सरकार एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत बुधवार से तीन बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया, सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने बुधवार से शुरू होने जा रही उड़ानों का शेड्यूल और किराया तय कर लिया है। कहा, सरकार ने अयोध्या धाम जाने वाली फ्लाइट का किराया 7006 रुपये में बड़ी छूट देते हुए 20 मार्च तक 1999 रुपये तय किया है।

इससे अयोध्या धाम और श्रीराम मंदिर के दर्शन करने वालों को समय के साथ प्रति टिकट पर 5,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि दून से अमृतसर, वाराणसी और पंतनगर की फ्लाइट का किराया उद्घाटन के दिन 6 और 7 मार्च को 1999 रुपये रहेगा। तिवारी ने बताया, अयोध्या के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट उड़ान भरेगी।

कहा, छूट सिर्फ 20 मार्च तक के शेड्यूल के किराये पर रहेगी। इसके बाद पूरा किराया लिया जाएगा, जबकि दून से पंतनगर का किराया 4,500 रुपये, पंतनगर से वाराणसी का किराया 6,400 रुपये तय किया गया है। दोनों जगह उद्घाटन उड़ान के बाद 23 मार्च से नियमित उड़ानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार से उड़ेंगी। इसके अलावा दून से अमृतसर के लिए हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान नियमित उड़ानें प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ेंगी। यहां नियमित उड़ान का किराया 4,850 रुपये तय किया गया है।

ये रहेगा उड़ान का समय
देहरादून से अयोध्या धाम के लिए तय शेड्यूल के दिन सुबह 9:40 बजे उड़ने वाली उड़ान 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी, जबकि अयोध्या से तय शेड्यूल से अयोध्या से 12:15 बजे उड़ने वाली उड़ान 1:55 बजे देहरादून पहुंचेगी।

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा-2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा के लिए पात्र उम्मीदवारों को आयोग अब साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पांच से नौ दिसंबर के बीच, मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद, 55 उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा-2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा के लिए पात्र उम्मीदवारों को आयोग अब साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पांच से नौ दिसंबर के बीच, मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद, 55 उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है।

साक्षात्कार के दौरान, सभी आवेदकों के दस्तावेजों की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने जो आवेदन किया है और दावे किए हैं, उन्हें उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। साक्षात्कार की संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

News web media Uttarakhand :  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए् योजनाएं शुरू कर रहे है, इसके साथ ही घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं अब उत्तराखंड के राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को धामी सरकार बड़ा तोहफा दी है।
धामी सरकार का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी की मुराद पूरी कर दी है।
बता दें उत्तराखंड में खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए धामी सरकार उन्हें सीधे नौकरी दे रही है।
धामी सरकार की इस वादे के तहत पिछले दिनों खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा खेल नीति-2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाडियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के लिएआवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिसके अन्तर्गत 156 पदों के सापेक्ष कुल 120 आवेदन पत्र खेल निदेशालय को मिले। स्क्रीनिंग समिति ने इनमें से समस्त 120 आवेदन पत्रों में कुल 31 आवेदकों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए संस्तुति दी है और अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन किया जा रहा है।
पदक विजेता खिलाड़ियों को छह विभागों में ग्रेड वेतनमान 2000 हजार रुपये से लेकर ग्रेड वेतनमान 5400 तक की नौकरी में 31 खिलाड़ियों का अंतिम चयन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापन किया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए चयनित सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खेल और खिलाड़ियों के प्रति एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा की उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में लगातार खेल को बढ़ावा देने व खिलाड़ियो के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है।

दक विजेता खिलाड़ियों को छह विभागों में ग्रेड वेतनमान 2000 हजार रुपये से लेकर ग्रेड वेतनमान 5400 तक की नौकरी में 31 खिलाड़ियों का अंतिम चयन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापन किया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए चयनित सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खेल और खिलाड़ियों के प्रति एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा की उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में लगातार खेल को बढ़ावा देने व खिलाड़ियो के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है।

मंत्री ने बताया उत्तराखंड खेल नीति 2021 के तहज अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में फैसला लिया गया था जिसके अंतर्गत 31 पदक विजेता खिलाड़ियों का विभिन्न विभागों हेतु चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों के मूल प्रमाण पत्रों व पुलिस सत्यापन चल रहा है। सत्यापन पूरा होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र सौंपेगे।