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News web media Uttarakhand :  मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। इस एक्सप्रेस के माध्यम से बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदोसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा।
इसके साथ ही यह ट्रेन सेवा इन शहरों से मां पूर्णागिरी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात का एक बेहतर विकल्प भी बनेगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी ट्रेन से टनकपुर से खटीमा तक की यात्रा की तथा ट्रेन में यात्रियों से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया तथा सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रही हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे को नए भारत की आकांक्षाओं तथा आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है । 2014 के बाद से भारतीय रेल एक नए रूप में हमारे सम्मुख है।
आज जहां एक ओर ब्रॉड गेज रेल लाइनों से मानव रहित रेल क्रॉसिंग को ख़त्म करके भारतीय रेलवे को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर आज भारतीय रेलवे की रफ्तार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचाने का सपना सच होने जा रहा है। दुर्गम पहाड़ो के बीच से ऋषिकेश से आगे कर्णप्रयाग तक ट्रेन का संचालन होना किसी सपने का साकार होने जैसा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन पर तेज गति से कार्य चल रहा है। टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है और जल्दी ही इसमें भी काम शुरू हो जायेगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के छह स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। देहरादून से आनन्द विहार के बीच इसी वर्ष वन्दे भारत ट्रेन का संचालन होना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है।
अब शीघ्र ही हमें देहरादून से अयोध्या और वाराणसी के मध्य भी वंदे भारत ट्रेन के संचालन की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चंपावत के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने मॉ पूर्णागिरी धाम में धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पूर्णागिरी मंदिर रोपवे के निर्माण हेतु 45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही ककरालीगेट से पूर्णागिरी धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने एवं श्रद्धालुओं की सुलभ सुविधाओं हेतु केदारनाथ की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु योजना तैयार की जा रही है। शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत हरिद्वार तथा ऋषिकेश की तर्ज पर घाट का निर्माण किया जाएगा जहां प्रातः एवं सायं काल आरती प्रतिदिन भव्य रूप से की जाएगी।

 

 

 

News web media Uttarakhand : ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए डाक्टर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता सभी ओपन स्कूल अब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। अब मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलों से 12वीं (10+2) पास स्टूडेंट्स भी नीट एग्जाम में बैठने के पात्र होंगे। दरअसल, अभी तक नीट की परीक्षा वही अभ्यर्थी दे पाते थे, जो रेगुलर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने वाले भी एग्जाम दे सकेंगे।

इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 27 साल पुरानी रोक हटा दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने ओपन स्कूल स्टूडेंट्स को नीट परीक्षा में बैठने की परमिशन देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) में बैठने पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी परेशानी के चलते रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका डाक्टर बनने का सपना, सपना ही बनकर रह जाता है। अब ये छात्र भी नीट की परीक्षा देकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। एमसीआई ने 1997 के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के खंड 4 (2) ए के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को नीट परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। बाद में साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था।

चेतना अकादमी,  देहरादून के  काउंसलर ने बताया कि  मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल से 12वीं (10+2) पास छात्र भी  नीट  परीक्षा में बैठ सकेंगे । जिससे कि नीट परीक्षा -2024 में छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी । पिछले वर्ष नीट – 2023 परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे ।

News web media Uttarakhand :  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के मामले में सुनवाई की. रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व डिविजनल फॉरेस्‍ट अधिकारी किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 3 माह के भीतर स्‍टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं. सीबीआई पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण कार्यकर्ता और अधिवक्ता गौरव बंसल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में नेशनल पार्क में बाघ सफारी और पिंजरा बंद जानवरों के लिए एक स्‍पेशल चिड़ियाघर बनाने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी. इस याचिका के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की यह कड़ी टिप्पणी आई है.

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जहां ब्‍यूरोक्रेट्स और राजनेताओं ने लोगों के भरोसे के सिद्धांत को कूड़दान में फेंक दिया है.” पीठ ने सख्‍त लहजे में यह भी कहा, “उन्होंने (हरक सिंह रावत और किशन चंद) ने कानून की घोर अवहेलना की है और कमर्श‍ियल मकसद के लिए टूरिस्म को बढ़ावा देने के बहाने बिल्डिंग निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की है.”

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड में 500 वन पंचायतों समेत कुल 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी-बूटियों की खेती आरंभ की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत, वन पंचायतों के लिए 628 करोड़ रुपये की लागत के साथ 11 हर्बल एरोमा टूरिज्म पार्क भी विकसित किए जाएंगे।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन पंचायतों की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित होते हुए इस बात का जिक्र किया कि दस हजार लोगों को जड़ी-बूटी उगाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत, गाँवों से लगे वनों की संरक्षा करते हुए स्थानीय ग्रामीणों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1930 में वन पंचायत व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। वन पंचायतों की स्थापना, सीमांकन और प्रबंधन का कार्य राजस्व विभाग के दायरे में है, जबकि तकनीकी सहायता के लिए वन विभाग जिम्मेदार है।

प्रथम चरण में 200 और दूसरे चरण में 300 वन पंचायतों को शामिल किया जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 628 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इस योजना के अलावा, निजी भूमि में भी जड़ी-बूटियों की खेती की जाएगी। इस कार्यशाला में प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख वन संरक्षक गिरजा शंकर पांडेय, प्रशासन के प्रमुख वन संरक्षक बीपी गुप्ता, जायका विजय कुमार, कपिल लाल, गढ़वाल नरेश कुमार, निशांत वर्मा, राम भरोसे आदि मौजूद रहेंगे। संचालन वन दरोगा कल्पना रावत ने किया है।

News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मैदान, बड़कोट उत्तरकाशी में आयोजित ‘लाभार्थी सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर पंचायत पुरोला को नगर पालिका परिषद पुरोला बनाए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सामग्री, चेक एवं कृषि उत्पादन संगठन जखोल को खेती बागवानी के काम में आने वाले ड्रोन केन्द्र के संचालन हेतु दस लाख रूपये का ड्रोन प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना, ईजा-बोई शगुन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को देय अनुदान व योजना राशि के चेक वितरित किए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, निःशुल्क खाद्यान्न, निःशुल्क इलाज, किसानों के विकास, गरीबों के आवास, सीमाओं की सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा ऑल वेदर रोड के माध्यम से चार धाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने का कार्य हुआ है। राज्य सरकार ने कड़ा नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पास किया है।

News web media Utttarakhand :  देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 1999 रुपये में होंगे। यह छूट 7006 रुपये फ्लाइट के टिकट पर 20 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपये किराया रहेगा, जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा।

सभी उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जौलीग्रांट हवाई पट्टी में करेंगे। उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट (हवाई अड्डा) से राज्य सरकार एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत बुधवार से तीन बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया, सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने बुधवार से शुरू होने जा रही उड़ानों का शेड्यूल और किराया तय कर लिया है। कहा, सरकार ने अयोध्या धाम जाने वाली फ्लाइट का किराया 7006 रुपये में बड़ी छूट देते हुए 20 मार्च तक 1999 रुपये तय किया है।

इससे अयोध्या धाम और श्रीराम मंदिर के दर्शन करने वालों को समय के साथ प्रति टिकट पर 5,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि दून से अमृतसर, वाराणसी और पंतनगर की फ्लाइट का किराया उद्घाटन के दिन 6 और 7 मार्च को 1999 रुपये रहेगा। तिवारी ने बताया, अयोध्या के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट उड़ान भरेगी।

कहा, छूट सिर्फ 20 मार्च तक के शेड्यूल के किराये पर रहेगी। इसके बाद पूरा किराया लिया जाएगा, जबकि दून से पंतनगर का किराया 4,500 रुपये, पंतनगर से वाराणसी का किराया 6,400 रुपये तय किया गया है। दोनों जगह उद्घाटन उड़ान के बाद 23 मार्च से नियमित उड़ानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार से उड़ेंगी। इसके अलावा दून से अमृतसर के लिए हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान नियमित उड़ानें प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ेंगी। यहां नियमित उड़ान का किराया 4,850 रुपये तय किया गया है।

ये रहेगा उड़ान का समय
देहरादून से अयोध्या धाम के लिए तय शेड्यूल के दिन सुबह 9:40 बजे उड़ने वाली उड़ान 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी, जबकि अयोध्या से तय शेड्यूल से अयोध्या से 12:15 बजे उड़ने वाली उड़ान 1:55 बजे देहरादून पहुंचेगी।