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News web media Uttarakhand : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को उत्तराखंड आएंगे। उनके दौरे से पहले दून पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने नड्डा के दौरे की तैयारी को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, उत्तराखंड दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तीन प्रमुख कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम हल्द्वानी में होगा, जिसमें अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ और नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्टी पदाधिकारी तक शामिल होंगे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 हजार कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।नड्डा का दूसरा कार्यक्रम शाम चार बजे हरिद्वार में होगा, जहां प्रदेश के लोस चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। बैठक में नड्डा चुनाव संचालन संबंधित कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों को संबोधित करेंगे और उन्हें चुनाव से संबंधित निर्देश देंगे। इसके बाद नड्डा दून पहुंचेंगे। दून में वह टिहरी लोकसभा क्षेत्र के करीब दो हजार संख्या वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे।

छह को पीएम करेंगे महिला स्वयं सहायता समूहों से वर्चुअली संवाद
भट्ट ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह मार्च को एक बड़े राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। महिला मोर्चा को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मोर्चा को इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में मातृ शक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

हमारा पांचों सीटें जीतना तय
कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने से इन्कार करने पर चुटकी ली कि सभी देख रहे हैं, मोदी जी और धामी जी के कामों से बेहद संतुष्ट हैं। जिस तरह का फीड बैक जनता के बीच से आ रहा, उसके बाद हमारा पांचों लोकसभा सीटों को पांच लाख से अधिक वोटों से जीतना तय है। लिहाजा दिग्गज कांग्रेस नेताओं का चुनाव में उतरने ने इन्कार करना समझदारी भरा निर्णय है।

कांग्रेस राजनीतिक कार्यक्रमों की करती नकल
कांग्रेस की नारी न्याय यात्रा पर भट्ट ने कहा, कांग्रेस इतना विचारहीन और मुद्दाविहीन हो गई कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भी नकल करती है। भाजपा संगठन लगातार कई अभियानों के माध्यम से मातृ शक्ति के बीच हमेशा सक्रिय रहता है और इसी क्रम में हम महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं। वहीं, केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार महिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं एवं जनप्रतिनिधित्व और नौकरियों में आरक्षण देकर, उनका आशीर्वाद पाने में सफल हो रही है।

News web media uttarakhand : 08 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा के बाद आज शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने पर प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है. प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाएगी. लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़े. साथ ही बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में ढील बढ़ाई गई है.

प्रशासन ने कर्फ्यू वाले इलाके में शुक्रवार को दो की जगह तीन घंटे की ढील रहेगी. लाइन नंबर, किदवई नगर, गफूर बस्ती, मलिक का बगीचा, इंदिरा नगर, शनि बाजार रोड में ढील रहेगी. तीन घंटे तक बनभूलपुरा में जनरल स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है. जरूरी सामान खरीदने के लिए लोग घर से बाहर निकल सकेंगे. बनभूलपुरा में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी चीजों की दुकान खुलेंगी. गौजाजाली, रेलवे बाजार, FCI में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक छूट रहेगी.

गौरतलब है कि 8 फरवरी को हुई हिंसा में अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस की तरफ की गई है. एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. 9 अन्य आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट से कुर्की का आदेश प्राप्त कर उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है.

News web media uttarakhand : सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल किया। साफ है कि सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में रायबरेली सीट से सोनिया गांधी की जगह गांधी परिवार के किसी सदस्य को लड़ाने की चर्चा तेज हो गई है।
जिसमें सबसे पहले प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है। बता दें कि प्रियंका को हरिद्वार से भी चुनाव लड़ाने की कांग्रेसी नेता मांग कर रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से सारे समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं।

रायबरेली सीट पर गांधी परिवार के पुराने संबंध को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रियंका को लंबे समय से सक्रिय राजनीति और चुनाव लड़ाने की मांग उठती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के रणनीतिकार सोनिया की जगह प्रियंका को रायबरेली से उतारने की प्लानिंग में जुटे हैं।
जिससे उत्तराखंड की सियासत पर भी असर पड़ना तय है। उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लडाने की मांग हो रही है। प्रियंका को हरिद्वार से लड़ाने के पीछे कांग्रेस में एक खेमे का तर्क है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव मैदान में उतारने से हरिद्वार सीट पर कांग्रेस आसानी से जीत हासिल कर सकती है। प्रियंका को टिकट देने पर पार्टी में किसी स्तर पर विरोध नहीं होगा। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में काम करेंगे।अगर प्रियंका रायबरेली से मैदान में उतरती हैं तो हरिद्वार से किसी दूसरे कांग्रेसी को टिकट मिलना तय है। हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा सक्रियता पूर्व सीएम हरीश रावत की देखी जा रही है। जो कि अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए भी चुनाव लडाने की बात कर चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी हरिद्वार सीट से दावा ठोक चुके हैं। प्रियंका गांधी का रायबरेली से टिकट फाइनल होने के बाद उत्तराखंड के किसी नेता को टिकट मिलना तय है।

News web media Uttarakhand : उत्तराखण्ड में 10 हेलीपोर्ट हैं। उड़ान 5.0 योजना तक राज्य में 21 हेलीपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिथौरागढ़ हिंडन हवाई सेवा के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। कहा कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए हेलीकॉप्टर की देश में उत्तराखण्ड से शुरूआत की जा रही है। एम्स ऋषिकेश मंड इसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जायेगी।
150 किलोमीटर के दायरे के अन्तर्गत हेलीकॉप्टर द्वारा मरीजों को लाने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट से उत्तराखण्ड के अन्य स्थानों को मुख्यमंत्री की सहायता से और तेजी से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में तीन एयरपोर्ट देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ विकसित करने की पहल की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। द्वितीय चरण में जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के टर्मिनल का 14 हजार वर्ग मीटर विस्तार किया गया। अब एयटरपोर्ट के टर्मिनल का कुल विस्तार 42 हजार वर्ग मीटर में हो चुका है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का टर्मिनल दो चरणों में 486 करोड़ की लागत से बना है।
वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट्स का निर्माण सहस्त्रधारा, चिन्यालीसौड, गौचर, हल्द्वानी,नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ,धारचूला, हरिद्वार में भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वे भी कर लिया गया है। पिछले माह ही जौलीग्रांट से पिथौरागढ़ के मध्य हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून,अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य हैली सेवा की शुरूआत की थी, इसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्यालीसौड़ व गौचर से छोटे एयर क्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर हवाई सेवा को बढ़ाये जाने हेतु क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के अतिरिक्त अन्य हेलीपोर्ट का भी निर्माण राज्य सरकार द्वारा गौजियाना घनसाली, गैरसैण चमोली, देघाट.सियालदेअल्मोड़ा,जखोल एवं जोशीयाड़ा ;उत्तरकाशी, डीडीहाट पिथौरागढ़ में कराया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे द्वारा प्रदेश के विभिन्न पर्यटक केंद्रों के दर्शन हेतु जॉय राइड सेवा तथा हिमालयन दर्शन सेवा भी प्रस्तावित है।

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समय बद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी योजनाएं समय पर पूरी हों। इसके लिए कार्यदायी संस्थाओं की सजगता से निगरानी की जाए। जो कार्यदायी संस्था कार्यों के प्रति उदासीन नजर आए उस पर त्वरित कार्यवाही कर उन्हें बाहर किया जाए। योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित हो। यह विभागीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी है।
सचिवालय में बुधवार को पर्यटन, पेयजल, जलागम प्रबंधन, वन, नगर विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा कौशल विकास एवं सेवा योजना के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित बाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए कि हमारा लक्ष्य एवं प्रयास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संचालित योजनाओं से जनता कितना लाभान्वित हो रही है। इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो परियोजनाएं केन्द्र स्तर पर गतिमान हैं। उनमें तेजी लाए जाने के लिए केन्द्र स्तर पर अच्छी तरह पैरवी हो सके। इसके लिए ऐसे प्रस्ताव रेजिडेंट कमिश्नर को भेजे जाएं। उन्होंने कार्यों की स्वीकृति में शीघ्रता के लिए विभागीय नोडल अधिकारी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं।
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र सरकार के लिए जो भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। उन्होंने उनका गहनता से अध्ययन एवं परीक्षण के साथ परियोजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में डेसबोर्ड एवं एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए। ताकि योजनाओं की मॉनिटरिंग सही ढंग से हो सके। इसके लिए योजनाओं के संचालन में सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी झील के आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस वर्ष वर्षा एवं बर्फबारी की कमी के कारण जलापूर्ति की कमी को दूर करने के लिए पेयजल एवं जलागम के क्षेत्र में भी कार्ययोजना योजना तैयार करने को कहा। वन विभाग द्वारा जायका के अधीन संचालित योजनाओं में जनता की सुविधाओं पर ध्यान देने पर भी मुख्यमंत्री ने बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई कौशल विकास एवं युवाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार के केंद्र बने। इसके लिए इन्हें अवस्थापना सुविधाओं से मजबूत किया जाए। ताकि युवाओं को तकनीकि दक्षता उपलब्ध हो। इसके लिए प्रमुख उद्यमियों से वार्ता कर उनके अनुकूल ट्रेड में युवाओं की दक्षता पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए दक्ष प्रशिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिए कि आईटीआई में यदि अनुदेशकों की कमी है तो इसके लिए शीघ्रता से भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाए। यदि आयोग के स्तर पर इसमें विलंब हो रहा हो तो इसके लिए शीघ्र नियुक्ति के लिए आयोग से अपेक्षा की जाए। इस अवसर पर राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, अरविंद सिंह ह्यांकी, आर राजेश कुमार, नीरज खैरवाल, वन प्रमुख अनूप मलिक, अपर सचिव युगल किशोर पंत एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के छह दिन बाद आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। ढील भी अलग-अलग क्षेत्रों में दो घंटे से सात घंटे के लिए दी जाएगी। इस दौरान बाहरी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। दुकानें खुलेंगी। प्रशासन दुकानों तक जरूरी सामान पहुंचाएगा लेकिन इंटरनेट पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बता दें कि दूसरे इलाके में पहले ही ढील दी जा चुकी है।
डीएम के आदेश के अनुसार मंडी गेट शनिबाजार रोड से पश्चिम दिशा का क्षेत्र, रेलवे बाजार रोड से पश्चिम दिशा का पूरा क्षेत्र, गोलच्छा कंपाउंड स्थित एफसीआई क्षेत्र में सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक छूट रहेगी। शेष कर्फ्यू वाले क्षेत्र में सुबह नौ बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। बाहरी आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस तैनात रहेगी। दुकानें खुलेंगी। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि इस क्षेत्र में अगर किसी की परीक्षा हो तो वह अपना एडमिट कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकता है।
आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। जिसके बाद से इलाके में कर्फ्यू लगा है। हालांकि दूसरे इलाको में अब स्थिति पहले से सामान्य है। उधर पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है।
इस बीच सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बता दें कि अब तक बनभूलपुरा हिंसा में शामिल कुल 37 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही अतिक्रमण स्थल पर पुलिस चैकी खोली जा चुकी है।

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी हिंसा मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें बनभूलपूरा स्थित मलिक और नजाकत अली के बगीचे के मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विवादित भूमि को नजूल लैंड बताया गया है। जो कृषि कार्यों के लिए दस सालों की लीज पर दी गई थी। लेकिन लीज खत्म होने के बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अगर दिए गए कारण के अलावा भूमि को दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो लीज स्वतः कैंसिल मानी जाती है।