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News web media Uttarakhand : देश के 100 शक्तिशाली भारतीयों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जगह मिली है। शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93वें नंबर पर थे। ऐसे में इस बार धामी ने लंबी छलांग लगाई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके फैसले के लिए धाकड़ धामी कहा जाने लगा है। जब से धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराया है। और इस दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसमें विवाह, तलाक, संपत्ति, लिव इन रिलेशनसिप आदि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है।

धामी सरकार पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना रही है। इसी वजह से धामी शक्तिशाली भारतीयों में छलांग लगाने में कामयाब हुए है। इसके साथ ही धामी सरकार ने अब तक नकल विरोधी, भ्रष्ट्राचार विरोधी, अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान की वजह से विशेष पहचान मिली हैै। धामी सरकार ने उत्तराखंड में ‘देश का सबसे सख्त’ नकल विरोधी कानून लागू किया है।

इस कानून के तहत काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। पेपर लीक करने वाले छात्रों पर भी सख्त एक्शन होगा।

इसके साथ ही धामी ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाकर एक मिसाल पेश की है। अब उत्तराखंड में भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू है। सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिससे भू माफिया के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है। सीएम धामी के ऐसे सख्त फैसलों की वजह से ही उनकी इमेज धाकड़ धामी की बन गई है। अब धामी सरकार के फैसलों को दूसरे राज्यों की सरकार भी फॉलो कर रही है।

 

 

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को हरियाणा सरकार ने खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार ने 34 वर्षों से ज्यादा का समय देश में सिविल सेवा आईपीएस के तौर​पर सेवाएं दी हैं। अब अशोक कुमार खेल के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। अशोक कुमार ने हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है।

अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस हैं। जो कि उत्तराखंड के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुए हैं। वह नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक उत्तराखंड के डीजीपी रहे। उनका जन्म 20 नवंबर 1964 को हरियाणा के पानीपत जिले के कुराना गांव में हुआ था।

अशोक कुमार ने गांव के ही सरकारी विद्यालय से अपनी स्कूलिंग पूरी की है। 12वीं के बाद उन्हें आईआईटी दिल्ली में दाखिला मिला। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ही थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक किया।

बतौर डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम काम किए। अशोक कुमार के कार्यकाल में ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन मर्यादा, ड्रग्स फ्री देवभूमि जैसे समाज के लिए कई अहम अभियान भी चलाए गए। अशोक कुमार ने एक लेखक के तौर पर भी अपनी इमेज बनाई। उन्होंने ‘खाकी में इंसान’ पुस्तक भी लिखी। अशोक कुमार ने साइबर क्राइम पर साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक प्रकाशित की है। अपनी नई पारी के बारे में सोशल मीडिया में जानकारी देते हुए अशोक कुमार ने लिखा कि बतौर आईपीएस अधिकारी 34 वर्षों से अधिक समय तक देश और समाज की सेवा करने के बाद, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में एक नयी यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ।

किशोरावस्था से ही खेल मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है, मैं इस भूमिका के लिए अपना अधिकतम समर्पण और आप सभी के सहयोग से स्पोर्ट्स को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। मैं ईश्वर, अपने परिवार और प्रियजनों के आशीर्वाद और सहयोग के लिए आभारी हूँ। मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

 

News web media Uttarakhand :  देहरादून और हरिद्वार शहरों के भीतर परिवहन निगम ही बसों का संचालन करेगा। इसके लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) कंपनी देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाई जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, यह कंपनी मुख्य रूप से पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत देहरादून शहर में 100 बसें और हरिद्वार में 50 बसें संचालित करेगी, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। देहरादून शहर में 50 सीएनजी बसें चलाने का भी प्रस्ताव है। परिवहन निगम के अधीन एसपीवी बनाकर बसें संचालित करने का प्रारूप तैयार किया गया है।

परिवहन निगम मुनाफे में

परिवहन निगम लगातार दो साल से लाभ में चल रहा है। निगम का मुनाफा 2022-23 में 1655.92 करोड़ था। दिसंबर 2023 तक 2934.41 करोड़ का मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। निगम की 1309 बसों में से 553 बसें पर्वतीय और 756 मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। इनमें से 153 सीएनजी बसों सहित 1242 साधारण बसें, 17 एसी बसें और 50 वॉल्वों शामिल हैं। निगम ने अपनी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया है। इसके लिए एचआरएमएस सिस्टम लागू किया गया। दुर्घटना रोकने को हमसफर एप, कार्यशाला की इन्वेंटरी प्रबंधन के लिए एप, बसों में जीपीएस, 1500 एंड्रायड युक्त ई-टिकट मशीनें, ऑनलाइन बुकिंग, ई-ऑफिस आदि शामिल हैं।

दूसरी ओर, परिवहन विभाग राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य हासिल करने में सुस्त नजर आया है। इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2023 तक 1475 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 952.65 करोड़ की ही प्राप्ति हो पाई है। हालांकि 2022 में विभाग ने 1155 करोड़ के सापेक्ष 1158.37 करोड़ राजस्व प्राप्ति की थी।

 

News web media Uttarakhand : उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा है। राजभवन की ओर से इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा से हाल ही में यूसीसी विधेयक बिल पास होने के बाद राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा गया। अब इसे राष्ट्रपति भवन भेजा गया है। जहां से मंजूरी मिलने राज्य में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में यूसीसी लाया जा सकता है। इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनसिप आदि कई मामलों में कानूनी प्रावधान बदल जाएंगे।
उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों से भी समिति ने संवाद किया। सरकार का दावा है कि समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा।

 

News web media Uttarakhand : धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रूपए का बजट पेश किया है। जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 2023-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रूपए रही।
नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभ, गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं और हमारी सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट इन्हीं को समर्पित है।

चार स्तंभों पर विशेष फोकस

गरीब कल्याणः मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5658 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है।

युवा कल्याणः मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी ध्यान दिया गया है।

अन्नदाताः मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।

नारीशक्तिः मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं।

News web media Uttarakhand : सीएस राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से सरकारी स्कूल में दाखिले से मना करने वाले प्रधानाचार्य या शिक्षकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सीएस ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में दस्तावेजों के अभाव में कोई भी सरकारी स्कूल किसी भी जरूरतमंद बच्चे को मना नही कर सकता है. सीएस राधा रतूड़ी ने अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरू को तत्काल प्रभाव से इस सम्बन्ध में सभी सरकारी स्कूलों को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.

सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय मूल्यांकन अनुश्रवण समिति की पहली समीक्षा बैठक के दौरान सीएस राधा रतूड़ी ने देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में भिक्षावृति को खत्म करने तथा उनके पुर्नवास हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट पर तत्काल कार्य आरम्भ करने के निर्देश विभाग को दिए हैं.

बैठक के दौरान राज्य में कुछ अनाथ, गरीब, भिक्षावृति में लिप्त, जरूरतमंद एवं प्रवासी मजदूरा के बच्चों को जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, राशन कार्ड आदि के न होने के कारण स्कूलों द्वारा दाखिला न दिए जाने के मामले संज्ञान में आए.

जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के मुद्दे को अत्यन्त संवेदशीलता से लेते हुए सीएस रतूड़ी ने अपर सचिव शिक्षा को इसके लिए रंजना राजगुरू को इस सम्बन्ध में नोडल बनाया है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में सरकारी स्कूलों द्वारा किसी भी बच्चे को बिना किसी भेदभाव के दाखिला दिया जाएगा.

बैठक के दौरान सीएस राधा रतूड़ी ने राज्य में बाल भिक्षावृति, बाल विवाह तथा बाल श्रम के मामलें पूरी तरह रोकने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को सटीक आंकडे़ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस सम्बन्ध में जल्द स्टेट रिर्सोस सेन्टर की स्थापना करने के भी निर्देश दिए हैं.

बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, राधिका झा, एच सी सेमवाल, अपर सचिव श्रीमती राजगुरु तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे

News web media Uttarakhand : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में एक घंटे का सांकेतिक मौन व्रत रखा। मौन व्रत के समापन पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर धामी सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की।  वर्तमान सरकार द्वारा गैरसैंण के अपमान और देहरादून में बजट सत्र कराने को लेकर सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सांकेतिक मौन व्रत रखा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा की सरकार द्वारा गैरसैंण की सतत् अवेहलना के विरोध में यह मौन व्रत है। हिमालयी राज्य की अवधारणा के साथ बने राज्य की सरकार को गैरसैंण में ठंड लग रही है। रावत ने कहा की अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन राजधानी में बजट सत्र का आयोजन न करना, विधानसभा द्वारा पारित संकल्प की भी अवेहलना है।

पूर्व मुख्यमंत्री  हरदा ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं के कार्यकाल में गैरसैंण में विधानसभा भवन बना, विधानसभा सत्र आयोजित हुए, भविष्य के बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होने का संकल्प भी पारित किया गया, रावत ने कहा कि उनके मौन व्रत का उद्देश्य सरकार को सद्बुद्धि आए इसकी कामना के साथ एक प्रायश्चित भी है। कहा कि अब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद गैरसैंण में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर उन्होंने कोई भूल कर दी हो। जन भावना का सही आकलन न कर पाना भी एक भूल ही होती है। पूर्व सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार लगातार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है और गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड में व्याप्त चुप्पी से उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि गैरसैंण में यह सारे प्रयास जनभावना का सही आकलन नहीं था।

यदि वास्तव में ऐसा है तो उनका यह मौन व्रत एक प्रायश्चित भी है। कहा कि देहरादून में सरकारी बजट सत्र और गैरसैंण में जन विकास बजट सत्र, जन भावना की अभिव्यक्ति का अभिनव प्रयास है, जिसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को बधाई। रावत ने कहा कि यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही है की यहां के जनप्रतिनिधियों को कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। उन्होंने बजट सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए और कहा की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के सात साल बाद भी प्रदेश सरकार यदि गैरसैंण में कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों एवं पत्रकारों के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं तक जुटा पाने में समर्थ नहीं रही तो दोष किसको दिया जाए।

 

News web media Uttarakhand :  उत्तराखंड भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) में पंजीकृत श्रमिकों और आश्रितों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बोर्ड ने मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चों की फीस भी वहन करने का निर्णय लिया है। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को पॉलिटेक्निक और आईटीआई में मिलेगी निःशुल्क पढ़ाई करने और सभी पंजीकृत श्रमिकों को कल्याण बोर्ड निःशुल्क ईएसआई की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

उत्तराखंड भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के मार्फ़त सरकार पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को बड़ी सौगात देनी जा रही है। ऐसे सभी श्रमिकों को सरकार बोर्ड के बजट से ईएसआई (मेडिकल सुविधा) और बच्चों को निःशुल्क रोजगारपरक शिक्षा देगी। सरकार यह कार्य पंजीकृत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रस्तावित योजना से करने जा रही रही है।
धामी सरकार उत्तराखंड में निर्माण क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों तथा ई पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को बड़ी योजना पर काम कर रही है। योजना के मुताबिक सरकार बोर्ड देहरादून में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को आईटीआई, पॉलिटेक्निक में निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रही है।
योजना में प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए बोर्डिंग (हॉस्टल की व्यवस्था), यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों, आदि पर खर्च होने वाली धनराशि पूरी तरह बोर्ड वहन करेगा। इन आईटीआई और पॉलिटेक्निक से 3 साल में 75 बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा इन बच्चों के हॉस्टल पर होने वाला खर्चा भी बोर्ड उठाएगा। सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों को मेडिकल सुरक्षा की ईएसआई जैसी बड़ी सौगात देने का भी निर्णय लिया है। अभी तक श्रमिक इस सुविधा से वंचित थे। सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों को किसी तरह की आयु सीमा का बंधन छोड़ सभी को ईएसआई की सुविधा देने की योजना बनाई है। इस पर आने वाला संपूर्ण खर्चा बोर्ड उठाएगा। यह योजना पंजीकृत श्रमिकों की सुरक्षा कवच के रूप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बोर्ड के अनुसार पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को राजकीय शिक्षण संस्थानों में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग तथा अन्य समकक्ष शिक्षा में प्रवेश होने पर पूरी फीस बोर्ड द्वारा वाहन की जाएगी।

 

इन श्रमिकों को योजना में करेंगे शामिल

उत्तराखंड में कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिको, के अलावा अंसगठित श्रमिकों, घरेलू, मनरेगा, एसएचजी, कृषि एवं भूमिधर, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, नगरीय असंगठित श्रमिकों, ठेला, फेरीवाला, ईट भट्टा, मछुवारों, आदि श्रमिकों को योजना में शामिल किए जाने की योजना है।

 

News web media Uttarakhand ; आज माघ पूर्णिमा 2024 का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा पर्व विशेष महत्व माना जाता है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। हरिद्वार के सभी घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।

माघ पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दान किया और भोजन कराया। सुबह ब्रह्म मुहुर्त में ही घाट पर स्नान करने वालों की भीड़ लगी रही। माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही दूसरे जिलों व पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालुओं का सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गया था।

हरकी पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और इसके बाद ब्राह्मणों को उचित दान-दक्षिणा दी। इसके साथ ही मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किया।

हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले जातकों को सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। माघ पूर्णिमा के बारे में पुराणों में कहा गया है कि जो इस अवसर पर गंगा में स्नान करता है या फिर मां गंगा के मंत्र का जाप करता है, उस जातक को सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।