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News web media Utttarakhand :  कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा.राहुल गांधी यह बड़ाबयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अधिभाषण पर चर्चा करते हुए दिया.

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि किसी भी छोटे और मझोले उद्योग वालों से पूछ लीजिए कि नोटबंदी क्यों की गई? वो कहेंगे अरबपतियों की मदद के लिए की गई. गुजरात में मैं गया टेक्सटाइल ऑनर से मेरी बात हुई, उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई जीएसटी क्यों हुई साफ बोला कि अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी लाई गई. नरेंद्र मोदी अरबपतियों के लिए काम करते हैं. सीधी सीधी सी बात है. राहुल गांधी ने जब यह कहा था सदन में पीएम मोदी भी मौजूद थे.

उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को डराने-धमकाने की राजनीति करती है. लेकिन देश की जनता अब बीजेपी से डरने वाली नहीं हैं.

चर्चा हुई. भोजनावकाश के बाद रायबरेली से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी जब सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो कई मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ. राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव की आड़ में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को डराने का काम करती है. राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी इसी नीति के चलते हारी. क्योंकि उसने वहां की जनता को डराने-धमकाने का काम किया. उन्होंने कहा कि देश की जनता अब बीजेपी की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है. कांग्रेस नेता ने भरे सदन में कहा कि इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा.

राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में एयरपोर्ट बना तो वहां के लोगों की जमीन छीन ली गई. लेकिन किसी को भी आजतक मुआवजा नहीं मिला. अयोध्या में गरीब लोगों के छोटे-छोटे घर उजाड़ तर जनता को बेघर कर दिया गया. इतना ही नहीं जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देश के तमाम रईसों को तो वहां बुलाया गया, लेकिन अयोध्या की जनता को डरा-धमकाकर इस कार्यक्रम से दूर रखा गया.

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ डर पैदा करने का काम करती है. किसानों में, मजदूरों में, अग्निवीरों में, मणिपुरी में यहां तक कि खुद बीजेपी के अंदर डर है, भय है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता खुलकर बोल नहीं सकते.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा और नफरत फैला रही है तथा पिछले 10 वर्षों से संविधान और भारत की अवधारणा पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जा रहा है. उन्होंने यह दावा भी किया कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है.

News web media Uttarakhand : इस समय भले ही इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में उपलब्ध हों, लेकिन खरीद पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. क्योंकि अभी भी ईवी की कीमत पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में डेढ गुणा से भी ज्यादा हैं. इसलिए आम आदमी ईवी खरीदना तो चाहता है, लेकिन कीमत अधिक होने के चलते खरीदने के प्लान को एक्सटेंड करता रहता है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि इसी बजट सत्र में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की घोषणा कर सकती है. आपको बता दें कि यूपी सरकार पहले ही ईवी पर छूट की घोषणा कर चुकी है. लेकिन केन्द्र की ओर से अभी तक कोई छूट का प्रावधान नहीं किया गया है.

आपको बता दें कि देश में पेट्रोल-डीजल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है. इससे सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई है. क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन आने का बहुत ज्यादा असर पेट्रोल-डीजल वाहनों की खरीद पर नहीं पड़ा है. इसलिए महंगे पेट्रोल-डीजल से अगर निजात पानी है तो उसका मजबूत विकल्प तलाशना होगा. सरकारी सूत्रों की माने तो जुलाई माह में देश का पूर्ण बजट पेश होगा. जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी को लेकर भी घोषणा होना तय माना जा रहा है. क्योंकि अंतरिम बजट में ईवी को लेकर चर्चा की गई थी.

आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार उद्देश्य है कि पेट्रोल-डीजल की खपत को कम किया जा सके. क्योंकि जहां पेट्रोल-डीजल को खरीदने में आमजन का बजट खराब होता है. वहीं सरकार का भी एक बड़ा बजट इसे आयात करने में चला जाता है. इसलिए ईवी को बढ़ावा दिया गया था. क्योंकि जब पेट्रोल-डीजल की डिमांड कम होगी तो कीमतें अपने आप ही कम हो जाएंगी..लेकिन सरकार रणनीति कारगर साबित नहीं हो रही हैं. जिसके चलते अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही हैं. केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वयं संसद में की इसको लेकर चर्चा भी कर चुके हैं.

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई बार बता चुके हैं कि पेट्रोल गाड़ी में जहां 7 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन में यह खर्च 1 रुपया प्रति किलोमीटर आता है. यानि ईवी पेट्रोल कार से 7 गुना तक सस्ती पड़ती है. जिसके चलते देश में इलेक्ट्रिक हाईवेज भी बनाने का काम चल रहा है. ताकि लोगों को चार्जिंग के लिए परेशान न होना पड़े. ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बजट सत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पर चर्चा के बाद घोषणा होने की संभावना है. हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है…

News web media Uttarakhand :  स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने लोकसभा में धमाकेदार भाषण दिया है. इमरजेंसी को इतिहास का काला धब्बा बताते हुए उन्होंने कांग्रेस को घेरा. ओम बिरला ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ था. कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचलने काम किया था. स्पीकर ने कहा कि यह सदन 1975 में आपातकाल लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है. बता दें कि ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आज यानी बुधवार को चुना गया है. वो लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि, ‘यह सदन 1975 में इमरजेंसी लगाने के फैसले की कड़ी निंदा करता है. इसके साथ ही हम उन सभी लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना करते हैं, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया.’ साथ ही उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी को देश के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा.’

लोकसभा स्पीकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी लगाने को लेकर जबरदस्त हमला बोला. उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर हमला किया. भारत पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है. भारत में हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद-विवाद का समर्थन किया गया है. लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा की गई है, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया है.’

स्पीकर बिरला ने इंदिरा गांधी पर तानाशाही थोपने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उन्होंने (इंदिरा गांधी) ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा गया.’

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के पूरी आजादी छीन ली गई. ये दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया. पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया. तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदिया लगाई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था.

जब स्पीकर ओम बिरला के इमरजेंसी की निंदा करते हुए भाषण दे रहे थे तब सदन में जोरदार हंगामा हुआ. सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा. एनडीए सांसदों ने ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ जैसे नारे लगाए. उधर विपक्षी सांसदों ने भी इसका पलटवार किया. स्पीकर के इस भाषण से विपक्ष हक्का-बक्का रखा. इस हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 27 जून को दोबारा शुरू होने के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले लोकसभा स्पीकर ने इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखवाया.

News web media Uttarakhand :  नीट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच लोकसभा सत्र में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी. हुआ ये कि सोमवार को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ. पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ. पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शपथ लेना शुरू किया.

इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए उठे. जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए आगे बढ़े विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने नीट-नीट के नारे लगाए. विपक्ष ने अपने तेवर से जता दिया वो इस बार सरकार को किसी भी मुद्दे पर फ्री हैंड देने के मूड में नहीं हैं.

लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब शपथ दिलवा रहे हैं. सबसे पहले पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण किया. इस दौरान सत्ता पक्ष के लोगों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए. इसी बीच जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए उठे तो विपक्षी सदस्य एक्टिव हो गए. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन में नारेबाजी करने लगे. उन्होंने नीट-नीट के नारे लगाए. इस नारेबाजी के जरिए उन्होंने सीधा टारगेट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किया. हालांकि, विपक्षी नारेबाजी के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण किया.

विपक्षी पार्टियां नीट यूजी एग्जाम 2024 रद्द करने की मांग कर रही. इस बीच शिक्षा मंत्रालय की ओर से NEET-UG 2024 एग्जाम में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. जांच मिलने के तुरंत बाद एजेंसी कार्रवाई में जुट गई. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली. जांच एजेंसी ने आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच के लिए सीबीआई ने स्पेशल टीमें भी बनाई हैं.

News web media uttarakhand  : दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार को हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों से अपील की है कि वे इस अनशन का समर्थन करें।

वही दूसरी ओर भाजपा ने इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया है कि आतिशी का अनशन महज एक दिखावा है और दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का कहना है कि यह कदम समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।

दिल्ली के जंगपुरा स्थित भोगल इलाके में आज दोपहर 12 बजे आतिशी अनशन शुरू करेंगी। इससे पूर्व वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट जाएंगी।

आतिशी का कहना है कि दिल्ली के नागरिकों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी की आपूर्ति नहीं की है। इस स्थिति के चलते अब पानी सत्याग्रह की शुरुआत की जा रही है।

दिल्ली में जल संकट पर भाजपा सांसदों ने बृहस्पतिवार को जल मंत्री आतिशी पर तीखे हमले किए। शीर्ष नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार जल संकट को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने आतिशी के उस बयान को झूठ करार दिया जिसमें कहा गया था कि हरियाणा दिल्ली को पूरा जल नहीं दे रहा है और हिमाचल प्रदेश से मिलने वाले अतिरिक्त जल को भी बाधित कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी तथ्यात्मक आंकड़े पेश किए हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि अगर दिल्ली में जल संकट और जल की कमी है तो हर नुक्कड़ पर जल टैंकर और 20 लीटर पानी के कैन धड़ल्ले से कैसे उपलब्ध हो रहे हैं।