Uttarakhand: अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक, पारदर्शीता के लिए बन रही नई नियमावली

उत्तराखंड के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर लगातार उठते सवालों और नियुक्तियों को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच फिलहाल शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट संदेश दिया है।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. वीएन खाली ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शीता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं।

कई बार शिकायतें मिलती रही हैं कि चहेतों को नियुक्ति दे दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा, भर्ती में पारदर्शीता के लिए नई नियमावली बन रही है। इस नियमावली के बनने तक भर्ती को स्थगित किया गया है। नियमित भर्ती प्रक्रिया के स्थगन की अवधि में संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंध समिति खुद के खर्चे पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से पठन-पाठन की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हैं। कुछ महाविद्यालयों में शिक्षक 40 फीसदी से भी कम रह गए हैं। जिससे इन महाविद्यालयों में पठन-पाठन पर इसका असर पड़ रहा है।

आयोग के माध्यम से भर्ती का मामला लटका

अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में कई तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। यही वजह है कि सरकार ने भर्ती में पारदर्शीता के लिए शासन स्तर पर समिति का गठन किया हुआ है। समिति को भर्ती के पारदर्शी माध्यम की तलाश करनी थी। बताया गया था कि आयोग के माध्यम से भी इनमें भर्ती की जा सकती है, लेकिन प्रकरण पिछले काफी समय से लटका है।

 

अच्छी खबर: शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना; प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी मुफ्त

योजना का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री प्रदान करना है। यह योजना का लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को मिलेगा।

प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना का शुभारंभ करेंगे।

योजना का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री प्रदान करना है। यह योजना का लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को मिलेगा। इसमें सिविल सर्विसेज (यूपीएससी व पीसीएस), रक्षा सेवाओं (सीडीएस), बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शामिल है।
साथ ही, केट, मेट, गेट, नेट और एसएसआईआर नेट जैसी प्रवेश व पात्रता परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में योजना पर विचार विमर्श किया गया था। अब सरकार योजना को धरातल पर उतारने जा रही है।

घर बैठे मिलेगी कोचिंग सुविधा

मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना से युवाओं को घर बैठे मुफ्त गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा मिलेगी। इसका लक्ष्य उन विद्यार्थियों को सहायता देना है, जो आर्थिक कमी के कारण महंगी कोचिंग नहीं ले पाते। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का बेहतर अवसर मिलेगा।

 

Char Dham Yatra: अब एलईडी स्क्रीन बताएगी मौसम और मार्ग बंद होने की सटीक जानकारी, श्रद्धालुओं को होगी सहूलियत

बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर भद्रकाली और मलेथा (श्रीनगर) में अत्याधुनिक एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जा रही हैं जिन पर यात्रियों को मौसम की स्थिति, सड़क बंद होने, वैकल्पिक मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं रियल टाइम में उपलब्ध होंगी।

चारधाम यात्रा के दौरान अब यात्रियों को मौसम और मार्ग की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर भद्रकाली और मलेथा (श्रीनगर) में अत्याधुनिक एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जा रही हैं जिन पर यात्रियों को मौसम की स्थिति, सड़क बंद होने, वैकल्पिक मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं रियल टाइम में उपलब्ध होंगी। करीब 68 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रही यह व्यवस्था यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में अहम है।

लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकी खंड, ऋषिकेश को इस परियोजना की कार्यदायी संस्था बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एलईडी स्क्रीन (16 फीट × 10 फीट) लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित फर्म के साथ अनुबंध भी हो गया है। निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एक दो दिन में कार्यस्थल पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसी माह के अंत तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बरसात के मौसम में भूस्खलन, चट्टान गिरने या खराब मौसम के कारण यात्रा मार्ग पर अक्सर यातायात प्रभावित होता है। ऐसे में कई बार श्रद्धालु बिना जानकारी के आगे बढ़ जाते हैं और घंटों जाम या बंद मार्ग में फंस जाते हैं। एलईडी स्क्रीन पर मौसम की चेतावनी, मार्ग बंद होने, यातायात की स्थिति और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश तत्काल प्रदर्शित किए जाएंगे जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
द्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में सूचना तंत्र को आधुनिक बनाने की यह पहल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को मजबूत करेगी। अधिकारियों का मानना है कि रीयल टाइम सूचना प्रणाली लागू होने से अनावश्यक भीड़, जाम और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कमी आएगी व आपदा या खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन की सलाह सीधे यात्रियों तक पहुंच सकेगी।

भद्रकाली व मलेथा में एलईडी लगाए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया हो गई है। इस माह के अंत तक एलईडी लगा दी जाएगी।
-पंकज नयाल, अधिशासी अभियंता, विद्युत यांत्रिकी खंड लाेनिवि ऋषिकेश

Uttarakhand: प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों का पांच साल बाद भी स्थायीकरण नहीं, प्रमोशन लटके

स्थायीकरण के नाम पर प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति को फिर लटका दिया गया है। जबकि विभाग में पहले ही प्रधानाध्यापकों के 93 और प्रधानाचार्यों के 90 फीसदी पद खाली हैं।  शिक्षा निदेशालय ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से स्थायीकरण का प्रस्ताव मांगा है।

प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों का पांच साल बाद भी स्थायीकरण नहीं हो पाया है। जिससे उनके प्रमोशन लटक गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से उनके स्थायीकरण का प्रस्ताव मांगा है। शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की पदोन्नतियां लटकी हैं। यही वजह है कि कई शिक्षक 30 से 35 साल की सेवा के बाद एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

शिक्षकों के मुताबिक वर्षों बाद विभाग में अब पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है लेकिन स्थायीकरण के नाम पर प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति को फिर लटका दिया गया है। जबकि विभाग में पहले ही प्रधानाध्यापकों के 93 और प्रधानाचार्यों के 90 फीसदी पद खाली हैं। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली बताते हैं कि प्रधानाध्यापकों की विभाग में 35 साल की सेवा हो चुकी है।

ऐसे में पदोन्नति के लिए अब स्थायीकरण का कोई औचित्य नहीं है। प्रधानाध्यापकों का प्रवक्ता के पद पर रहते स्थायीकरण हो चुका है। यदि विभाग को प्रधानाध्यापक के पद पर रहते स्थायीकरण करना था तो परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) समाप्त होते ही उनका स्थायीकरण किया जाना चाहिए था। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री के मुताबिक विभाग में वर्ष 2021 में 350 शिक्षक पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक बने थे। जिसमें से अधिकतर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

एलटी से प्रवक्ताओं के पदों पर नहीं हुई पदोन्नति

शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता के 3500 पदों पर पदोन्नति लटकी है। शिक्षकों के मुताबिक वर्ष 2018 से पदोन्नति न होने से कई शिक्षक एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

विभाग में पदोन्नति को लेकर जो सूची तैयार की जा रही है, इससे सबसे अधिक नुकसान आरक्षित वर्ग के प्रवक्ताओं को होगा। जिनकी वरिष्ठता सैकड़ों क्रमांक पीछे हो जाएगी। मामले को लेकर संगठन शिक्षा सचिव से मिलेगा। -आरएल आर्य, प्रांतीय अध्यक्ष, एससी,एसटी, ओबीसी वैचारिक महासंघ

Dehradun: जालसाज हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ की संपत्ति अटैच; बिटक्वाॅइन के नाम पर की थी करोड़ों की ठगी

हेमंत ईश्वर शर्मा ने बीटीसी फंड डॉट आईएस नाम की आईएसलैंड में पंजीकृत वेबसाइट के माध्यम से लोगों से निवेश कराया था। ठगी का यह खेल उसने 2014-15 में शुरू किया था। उसके खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके आधार पर ईडी ने भी जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिटक्वाॅइन में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये ठगने के आरोपी दून के हेमंत ईश्वर शर्मा की 8.54 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इससे पहले उसकी 4.56 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है। ईश्वर शर्मा वर्तमान में सुद्धोवाला जेल में बंद है।

ईडी से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत ईश्वर शर्मा ने बीटीसी फंड डॉट आईएस नाम की आईएसलैंड में पंजीकृत वेबसाइट के माध्यम से लोगों से निवेश कराया था। ठगी का यह खेल उसने 2014-15 में शुरू किया था। उसके खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके आधार पर ईडी ने भी जांच शुरू की। इसी फर्जी योजना से जुड़े मामले में दिनेशपुर थाना, जिला ऊधमसिंह नगर में भी हेमंत ईश्वर शर्मा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शर्मा ने निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच दिया और यह झूठा दावा किया कि कंपनी से कई विदेशी नागरिक जुड़े हैं, जिससे योजना को विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित बताया जा सके।
ईडी के अनुसार जब उसने लोगों का भरोसा जीत लिया और बड़ी मात्रा में बिटक्वाॅइन एकत्र कर लिए। इसके बाद उसने अचानक वेबसाइट बंद कर दी, जिससे निवेशकों के साथ धोखा हुआ और उनका धन फंस गया। ब्लॉकचेन विश्लेषण में लगभग 856.23 बिटक्वाॅइन (वर्तमान मूल्य लगभग 200 करोड़ रुपये) की अपराध से अर्जित आय का पता चला। जांच में सामने आया कि इन बिटक्वाॅइन को विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर अचल संपत्तियां खरीदने, वाहन लेने और अपने आवास के नवीनीकरण में इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि हेमंत शर्मा के पास वेबसाइट से प्राप्त धन के अलावा आय का कोई अन्य वैध स्रोत नहीं था।
बंगला और दो बीएमडब्ल्यू कार
आय का कोई और स्रोत न होने पर भी वह बेहद आलीशान जीवन जी रहा था। बिना किसी औपचारिक आय के उसने दो बीएमडब्ल्यू कारें, देहरादून के एक पॉश इलाके में बंगला और देहरादून व आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां खरीदी हैं। गत 20 मई को ईडी ने उसके खिलाफ अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की थी, जिस पर न्यायालय ने 13 जुलाई को संज्ञान लिया।

Sawan Somwar: शिवभक्ति में डूबा हरिद्वार-ऋषिकेश, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय, उमड़ा आस्था का सैलाब

हरिद्वार-ऋषिकेश आज शिवभक्ति में डूबा है। हर-हर महादेव के जयघोष से शिवालय गूंज रहे हैं। धर्मनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है।

सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार और ऋषिकेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के तीन बजे से ही मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।

हरिद्वार के कांवड़ मार्ग स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कांवड़ क्षेत्र स्थित यह मंदिर भगवान शिव की ससुराल माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दक्ष, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र और भगवान शिव के ससुर थे, उनका राज्य यहीं था। उन्होंने बताया कि सावन माह में भगवान शिव एक माह तक यहां विराजमान रहते हैं।
इसी कारण इस पूरे महीने मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना का महत्व बढ़ जाता है। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि सोमवार को सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक भीड़ रहती है। इसलिए कई लोग सुबह पांच बजे से पहले ही दर्शन के लिए पहुंच गए।
वहीं ऋषिकेश में भी सावन के पहले सोमवार पर सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव और वीरभद्र महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के कपाट खुलते ही “बोल बम” और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थीं। पूरे दिन शिवालयों में दर्शन और पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहा।

Dehradun: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: तेजस्विन शंकर को सीएम धामी ने दी बधाई, बोले-तिरंगे को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं

ग्लास्गो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की डेकाथलॉन स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि विश्वास है कि आप भविष्य में भी इसी समर्पण और उत्कृष्टता के साथ भारत का तिरंगा विश्व मंच पर निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहेंगे।

तेजस्विन शंकर इस कठिन 10-स्पर्धाओं वाले अनुशासन में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। 

Uttarakhand: सीएम हेल्पलाइन, रसोई गैस सिलिंडर रिफिल की शिकायतें बढ़ीं, पहली बार टॉप-10 समस्याओं में शामिल

उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन 1905 पर पहली बार रसोई गैस सिलिंडर रिफिल में देरी और आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें शीर्ष-10 समस्याओं में शामिल हुई हैं। समीक्षा में शिकायतों के निस्तारण में रुद्रप्रयाग सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जबकि कई मैदानी जिले इस मामले में पीछे रह गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की है, उसमें पहली बार शीर्ष-10 में रसोई गैस सिलिंडर न भरने की शिकायतें आईं हैं। यह आंकड़ा 69.3 प्रतिशत पर रिकॉर्ड हुआ है। वहीं, शिकायतों का समाधान करने में रुद्रप्रयाग जिला सबसे आगे है जबकि मैदानी जिले फिसड्डी हैं।

सीएम हेल्पलाइन की रिपोर्ट में इस बार की रिपोर्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत रसोई गैस सिलिंडर रिफिल से जुड़ी शिकायतें पहली बार शीर्ष-10 मुख्य समस्याओं में शामिल हुई हैं, जबकि पिछले दो वर्षों में यह कभी प्रमुख शिकायतों का हिस्सा नहीं थीं। इस श्रेणी में 69.3 प्रतिशत तक का निस्तारण दर्ज किया गया है। इसके अलावा पानी न आने, बिजली कटौती और बिल संशोधन से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं।

रुद्रप्रयाग सबसे आगे, ऊधम सिंह नगर सबसे नीचे

जिलावार सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतों के निपटारे का प्रतिशत देखें तो रुद्रप्रयाग 36.71 प्रतिशत सफल निस्तारण के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद 36.22 प्रतिशत के साथ टिहरी गढ़वाल दूसरे और 35.76 प्रतिशत के साथ पौड़ी गढ़वाल तीसरे स्थान पर है। देहरादून में निस्तारण का प्रतिशत 32.28 प्रतिशत रहा। वहीं, सूची में सबसे निचले पायदान पर 21.80 प्रतिशत के साथ नैनीताल और 21.08 प्रतिशत के साथ ऊधम सिंह नगर रहे।

शिकायतें बढ़ीं, निपटारे का समय घटा

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार कुल शिकायतों की संख्या बढ़ी है (2024-25 में 1,68,511 के मुकाबले 2025-26 में बढ़कर 2,23,001 हुईं)। इसके बावजूद, प्रमुख विभागों में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय काफी कम हुआ है। उदाहरण के तौर पर राजस्व विभाग में जो मामले पहले औसतन 90 दिनों में निपटते थे, वे अब 54 दिनों में हल हो रहे हैं।

शीर्ष-10 शिकायतों वाले विभाग

शिकायत विभाग प्रतिशत
रसोई गैस रिफिलिंग खाद्य आपूर्ति 70.7
बिजली कटौती यूपीसीएल 53
जांच की मांग राजस्व विभाग 52.2
पानी न आना जल संस्थान 50.3
मीटर बदलाव यूपीसीएल 44.3
पानी न आना पेयजल निगम 42.1
शिकायती पत्र गृह विभाग 40
क्षेत्र समस्याएं लोक निर्माण 37.3
अत्यधिक बिल यूपीसीएल 37.3
अवैध सेवा समाप्ति श्रम विभाग 37

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, 13 आरोपी अब तक गिरफ्तार

पेपर लीक मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पेपर लीक और इससे जुड़े अन्य मामलों पर सुनवाई के लिए बनी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी बुधवार को इसे रिकॉर्ड पर ले लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष जज अनु ग्रोवर बालिगा ने मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट को स्वीकार करते हुए एजेंसी को एनेक्सर्स दाखिल करने का समय भी दे दिया है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि करीब 20,000 पन्नों के एनेक्सर्स की स्कैनिंग की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें तीन दिनों के भीतर अदालत में जमा कर दिया जाएगा।

 

Uttarakhand: प्रदेश में 11 IAS-IFS अफसरों के तबादले, यहां देखें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

सचिव नितेश कुमार झा से आईटी हटाकर उन्हें पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। सचिव रविनाथ रमन से विद्यालयी शिक्षा हटाकर उन्हें परिवहन विभाग और आयुक्त परिवहन बनाया गया है।

धामी सरकार ने शुक्रवार देर शाम 11 आईएएस, आईएफएस अफसरों के विभागों में फेरबदल कर दिया। इनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

प्रमुख सचिव एल फैनई से आबकारी विभाग हटाया गया है। बाकी विभाग बरकरार रहेंगे। सचिव नितेश कुमार झा से आईटी हटाकर उन्हें पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। सचिव रविनाथ रमन से विद्यालयी शिक्षा हटाकर उन्हें परिवहन विभाग और आयुक्त परिवहन बनाया गया है। सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय को वर्तमान विभागों के साथ आईटी की जिम्मेदारी भी दी गई है। सचिव बृजेश कुमार संत से परिवहन हटाते हुए उन्हें आबकारी विभाग दिया गया है।
सचिव डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय को वर्तमान प्रभार के साथ गन्ना विकास एवं चीनी विभाग भी दिया गया है। हाल ही में प्रतिनियुक्ति से लौटी सचिव ज्योति यादव की बाध्य प्रतीक्षा खत्म करते हुए विद्यालयी शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव युगल किशोर पंत को वर्तमान विभाग के साथ सचिवालय प्रशासन भी सौंपा गया है। सचिव रणवीर सिंह चौहान को सचिवालय प्रशासन, गन्ना एवं चीनी विकास से मुक्त करते हुए वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आईएफएस डॉ. पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज के पदभार से अवमुक्त कर दिया गया है। बाकी विभाग बने रहेंगे। अपर सचिव अभिषेक रुहेला को वर्तमान विभागों के साथ राज्य संपत्ति भी सौंपा गया है।