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Uttarakhand : इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी. केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को तो बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे. इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें कहा गया है कि सभी तीर्थयात्री मास्क पहनें और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करे..

चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले इन्फ्लुएंजा-A के सब वैरिएंट H3N2 को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है. इसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा-ए के सब वैरिएंट H3N2 का खतरा लगातार बढ़ रहा है. इसलिए इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि सभी लोग मास्क लगाएं और सैनेटाइजर का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करें.

सतपाल महाराज ने प्रदेश की जनता के साथ-साथ उत्तराखण्ड आने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया है कि इन्फ्लुएंजा-ए के सब वैरिएंट का खतरा बढ़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं. उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए 267434 यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.

पर्यटन मंत्री ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस साल चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. इसलिए इन्फ्लूएंजा-ए के सब वैरिएंट एच3एन2 का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है. इसे देखते हुए ऐहतियाती कदम उठाने की जरूरत है.

सतपाल महाराज ने बताया कि 18 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुए चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के तहत केदारनाथ के लिए 147240 और बद्रीनाथ के लिए 120194 यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं. अभी तक केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए कुल 267434 यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि चार धामयात्रा व्यवस्थाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य में लगा है. गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट …

News web media uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को बजट पेश किया जायेगा। बीते दिनों से चल रही बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा और इसके साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी।

आज बजट पारित होने के बाद यह सत्र 16 मार्च तक ही चलेगा। भराड़ीसैंण विधानसभा में बुधवार को धामी सरकार का बजट पेश होगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर दो बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 79 हजार करोड़ रुपये के बजट का अनुमान है। प्रदेश मंत्रिमंडल बजट प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में अगले दिन का एजेंडा तय किया गया। 16 मार्च को बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा और इसके साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। यानी सत्र 16 मार्च तक ही चलेगा। अनुमान लगाया जा रहा हैं कि इन बजट में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की धामी सरकार युवाओं और महिलाओं की बेहतरी के लिए कुछ नया लेकर आएगी।

सशक्त उत्तराखंड की दिशा तय करेगा बजट

अग्रवाल के मुताबिक 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी। इस लिहाज से ग्रीष्मकालीन राजधानी में पेश होने जा रहे इस बजट के खास मायने हैं।

 

 

 

 

 

 

Uttarakhand Board Exam 2023: 16 मार्च गुरुवार से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में या जरूरत पड़ने पर इसके बाहर धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी केंद्र के बाहर समाज विरोधी तत्वों के एकत्र होने पर जिला प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी होगा। परीक्षा केंद्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी।
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं का निरीक्षण करने वाले और व्यवस्थापक लोकसेवक हैं। उन पर किसी तरह के हमले की घटना, दुर्घटना पर संबंधित के खिलाफ संज्ञेय अपराध में मुकदमा होगा।

परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला और मंडल के अधिकारियों की ओर से गठित सचल दलों में कम से कम दो पुलिस कांस्टेबल और एक उपनिरीक्षक की तैनाती होगी। आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर बाहर से कराई जाने वाली नकल की रोकथाम के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट उत्तरदायी होंगे। किसी केंद्र में सामूहिक नकल की सूचना होने या फिर इसका संदेह होने पर प्रश्नपत्र बदले जाएंगे या उस पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि परीक्षा के दौरान मजिस्ट्रेट व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। केंद्र व्यवस्थापक से मिलकर उनकी ऐसी कठिनाई दूर करेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित हो। इसके अलावा छात्रों के सिटिंग प्लान में किसी तरह की गलती पर केंद्र व्यवस्थापक इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
1253 परीक्षा केंद्रों में 2,59430 छात्र-छात्राएं देंगे परीक्षा
देहरादून। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 1253 केंद्रों में 259430 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। इसमें हाईस्कूल के 1,27320 और इंटरमीडिएट के 1,32110 परीक्षार्थी शामिल हैं।

उत्तराखंड बोर्ड की कल से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए परिषद की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महानिदेशालय और दोनों मंडलों के स्तर पर सचल दल बने हैं, इसके अलावा जिला स्तर पर सचल दल बनाए गए हैं। परीक्षा में शांति व्यवस्था के लिए शासन स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

Uttarakhand : रुड़की में सोमवार शाम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली की ओर से हरिद्वार आ रही एक कार आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर होते ही कार में भीषण आग लग गई। जिससे कार जलकर पूरी तरह से खराब हो गई।
इस दौरान कार में सवार दो बच्चे समेत पांच लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार, दिल्ली निवासी एक परिवार सोमवार करीब चार बजे हरिद्वार की ओर आ रहा था। जैसे ही उनकी कार बाईपास पर गांव नगला इमरती के पास पहुंची तो आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि अचानक कार से आग की लपटें उठने लगी। कार में सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस बीच देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और पूरी तरह जल गई।
राहगीरों ने तुरंत पुलिस को हादसे की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काफी देर की मशक्कत के बाद काबू पाया।
आग से ऊंची-ऊंची लपटें देख हाईवे पर राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोग कार को देखने के लिए वहां जुट गए। जिसके चलते बाईपास पर जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया।
कोतवाली प्रभारी महेश जोशी ने बताया हादसे में नवल किशोर सैनी निवासी गीता कॉलोनी दिल्ली, सुनीता सैनी पत्नी नवल किशोर सैनी, ममता सैनी पत्नी विवेक सैनी, प्राण पुत्र विवेक सैनी(8) और आरु सैनी पुत्र विवेक सैनी घायल हुए हैं।

News web media uttarakhand : गैरसैंण में धाम कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने समेत कई अहम फैसेल लिए गए। बैठक में विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ करने पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा महिला मंदल दलों को मिलने वाली राशि बढ़ाने पर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 बिन्दुओं पर मुहर लगी है।

कैबिनेट के फैसले

राज्‍य की नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी मिली।

राज्य आंदोलनकारियों को 10 पीसदी आरक्षण

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में  10% आरक्षण का बड़ा फैसला लिया गया। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। सोमवार को गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई।

विधायक निधि बढ़कर 5 करोड़

कैबिनेट ने विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ करने पर मुहर लगाई है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक लंबे समय से विधायक निधि को बढ़ाए जाने को मांग कर रहे थे। पिछले सत्र में तो विधायकों ने सदन के भीतर विधायक निधि को बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया था। आज गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने निधि को बढ़ाए जाने का फैसला लिया, जिसके तहत अब विधायकों को 5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलेगी। बता दें कि अभी तक विधायकों को 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि दी जा रही थी।

महिला मंगल दलों को 50 लाख मिलेंगे

महिला मंगल दल को विधायक निधि से दी जाने वाली राशि को बढ़ाने पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब विधायक निधि से महिला मंगल दल को 50 लाख रुपए तक दिए का सकेंगे। पहले महिला मंगल दल को विधायक निधि से 40 लाख रुपए तक ही देने का प्रावधान था।

मंदिरों के सौंदर्यीकरण को 50 लाख

धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए दी जा रही धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके तहत धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए अब 50 लाख रुपए दिए जा सकेंगे। पहले सालाना 40 लाख रुपए ही खर्च करने का प्रावधान था।

देहरादून: उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना में धांधली के आरोपी 193 लोगों के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर 420 सहित विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद की। मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में मामले की जांच कर अपात्र लाभार्थियों और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि योजना का लाभ लेने वाली सभी बालिकाओं के प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाए, ताकि कोई अपात्र पात्र बालिका का हक छीनकर योजना का लाभ न ले सके।

हरिद्वार जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 1328 आवेदनों में से 70 एवं 12वीं पास के आधार पर लाभ लेने के लिए कुल 4174 आवेदनों में से 123 कुल 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई। प्रमाण पत्रों में की गई छेड़छाड़ पर मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार इन आवेदनों को रद्द कर चुके हैं।

प्रदेश सरकार की ओर से नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म के समय 11 हजार रुपये माता-पिता को दिए जाते हैं। इसके बाद बालिका के इंटर पास करने पर 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह सहायता राशि पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को दी जाती है।

ऑस्कर अवॉर्ड समारोह में जैसे ही ”द एलीफेंट व्हिस्परर्स” डॉक्यूमेंट्री के नाम की घोषणा हुई तो उत्तराखंड के एक बेटे का इकबाल दुनिया के फलक पर बुलंद हो गया। पौड़ी के नौगांव निवासी करन थपलियाल के कैमरे से शूट हुई इस डॉक्यूमेंट्री ने न केवल देश बल्कि उत्तराखंड का भी नाम ऊंचा कर दिया है। अमर उजाला से बातचीत में करन ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता-पिता को दिया।

प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री ”द एलीफेंट व्हिस्परर्स” को इस साल ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। यह नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है। इसे कार्तिकी गोंसालविज ने निर्देशित और गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया है।

हाथी की देखभाल को दिखाया गया

इसकी कहानी अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन को दिखाती है। इस कहानी का ही एक खास जुड़ाव उत्तराखंड से भी है। पौड़ी के नौगांव निवासी युवा करन थपलियाल ने इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्माने में अपने कैमरे का कमाल दिखाया है। वर्तमान में करन का परिवार दिल्ली में रहता है। उनका एक भाई भी सिनेमेट्रोग्राफर है।

पिता को देखकर मिली प्रेरणा
करन के पिता पेशे से फोटोग्राफर थे। उनकी एक दुकान थी, जहां करन और उनका भाई अक्सर बैठा करता था। बचपन में पिता को देखकर कैमरे की बारीकियां सीखीं। पिता ने उन्हें बचपन में जो कैमरा थमाया था, वह आज उन्हें दुनिया के फलक तक ले गया। सिनेमेटोग्राफी की शुरुआती शिक्षा-दीक्षा पिता से लेने के बाद करन से इस क्षेत्र में ही कॅरिअर बनाने की ठानी।

करन की कई डॉक्यूमेंट्री इससे पहले भी काफी चर्चित रही हैं। वर्ष 2018 में नेट जियो पर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री द प्रेसीडेंट बॉडीगार्ड का प्रसारण हुआ था, जो खूब चर्चाओं में रही थी। इसी प्रकार, पिछले साल उनकी सिनेमेटोग्राफी की हुई एक डॉक्यूमेंट्री ”राइटिंग विद फायर” भी ऑस्कर के लिए नामित हुई थी लेकिन अवॉर्ड नहीं मिल पाया था। करन ने कहा कि इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती कि इस साल हमने ऑस्कर जीता है।

याद आती है तो बाइक उठाकर पहुंच जाता हूं गांव
करन ने बताया कि वैसे तो उनका परिवार दिल्ली में रहता है लेकिन उन्हें घूमने-फिरने का बहुत शौक है। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें अपने गांव की याद आती है तो वह बाइक उठाकर सीधे यहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने दो साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए कुमाऊं में कुछ जगहों पर शूटिंग की थी।

Uttarakhand Budget 2023: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को 13 मार्च को भराड़ीसैंण में हुई। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से बजट सत्र की शुरूआत हुई। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 6 बिन्दुओं पर मुहर लगी है।

इन फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर

• इस दौरान राज्‍य की नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी मिली।
• वहीं राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सब कमिटी की रिपोर्ट भी स्वीकृत की गई। अब उक्‍त विधेयक राजभवन भेजा जाएगा।
• बैठक में विधायक निधि बढ़ाने को भी मंजूरी मिली।
• विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की गई।
• मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अब एक साल में 25 लाख के बजाय 50 लाख रुपये मिलेंगे।
• महिला मंगल दलों को मिलने वाली राशि 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गई।

राजभवन ने वापस लौटा दिया था विधेयक

बता दें कि वर्ष 2011 से राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया था।