Author: admin

वर्ष 2017 में देहरादून को स्मार्ट सिटी परियोजना में चयन किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वर्ष 2018 से 2023 तक की अवधि में किए गए काम पर ऑडिट किया।

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के कार्येां में अनियमितता पाई गई। बिना टेंडर के 2.93 करोड़ के काम कराए गए। वहीं समयवधि पर काम पूरा न करने पर कार्यदायी संस्था से 19 करोड़ की वसूली नहीं की गई। 5.91 करोड़ की लागत से देहरादून के तीन सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब, इंटरेक्टिव बोर्ड, प्रोजेक्टर, ई-कंटेंट, सीसीटीवी, बायोमीट्रिक मशीनें लगाई गई थीं, लेकिन उन्हें शुरू नहीं किया गया।

वर्ष 2017 में देहरादून को स्मार्ट सिटी परियोजना में चयन किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वर्ष 2018 से 2023 तक की अवधि में किए गए काम पर ऑडिट किया। कैग रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी के काम जून 2023 तक पूरे किए जाने थे। लेकिन इसे 2024 तक बढ़ाया गया। परियोजना के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। वर्ष 2016 से 2023 तक 737 करोड़ की धनराशि जारी की गई। इसके सापेक्ष 634.11 करोड़ की राशि खर्च की गई। स्मार्ट सिटी का काम देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डीएससीएल) को सौंपा गया था।

कैग ने स्मार्ट सिटी के सभी 22 परियोजनाओं का ऑडिट किया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि दून कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के ई-गर्वेनेंस समाधान के तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन की निगरानी के लिए मार्च 2022 में विकसित बायोमीट्रिक एवं सेंसर प्रणाली को फरवरी 2025 तक लागू नहीं किया गया। इससे 4.55 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। स्मार्ट अपशिष्ट वाहन योजना के तहत 90 लाख से खरीदे गए ई-रिक्शा का दो साल तक संचालन नहीं हुआ।

पर्यावरण सेंसरों पर 2.62 करोड़ खर्च, उपयोग हुआ नहीं
देहरादून शहर में मौसम की जानकारी देने के लिए पर्यावरण सेंसर लगाए गए। इस पर 2.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा मल्टी यूटिलिटी डक्ट पर 3.24 करोड़ खर्च किए। लेकिन इनका उपयोग नहीं हुआ। कार्यदायी संस्था ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार को अधूरी परियोजना के बावजूद भुगतान किया गया। सिटीज इंवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के भुगतान में 5.19 करोड़ की अनियमितता पाई गई।

आठ परियोजनाओं के काम में 38 महीने की देरी
कार्यदायी संस्था को बाधा रहित कार्य स्थल उपलब्ध न कराने पर आठ परियोजनाओं के काम में 38 महीने की देरी हुई है। लेकिन अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया। काम में देरी के लिए 1.41 करोड़ का दर्थदंड न लगाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। गलत वित्तीय प्रबंधन के कारण 6.20 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ है।

130 स्मार्ट पोल में से 27 ही लगे
डीएससीएल ने स्मार्ट पोल परियोजना बनाई थी। इसके तहत शहर में 130 स्मार्ट पोल व 100 किमी तक ओएफसी बिछाने का काम होना था। 2023 तक 27 स्मार्ट पोल व 70 किमी. ओएफसी बिछाई गई।

ई-बसों के संचालन से 11.26 करोड़ का नुकसान
प्रदूषण को कम करने के लिए शहर में 41.56 करोड़ की इलेक्ट्रिक बस परियोजना शुरू की गई। 2020 में 30 बसों का संचालन शुरू किया गया। योजना की डीपीआर में 2019 से 2026 तक किराए व विज्ञापन से प्राप्त होने वाले राजस्व में 36.99 करोड़ नुकसान का अनुमान लगाया था। मार्च 2023 तक 11.26 करोड़ का नुकसान हुआ है। ई-बसों के संचालन से 3.93 लाख दैनिक राजस्व के सापेक्ष 1.29 लाख की आय हुई है।

हरिद्वार में नए कानूनों की सरलता दिखेगी। साथ ही धामी सरकार की सफलता की झलक। कल गृह मंत्री अमित शाह  पहुंचेंगे और मुआयना करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सात मार्च को होने वाले हरिद्वार दौरे के दौरान देश के तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें युवाओं को इन कानूनों की जानकारी दी जाएगी, साथ ही पुष्कर सिंह धामी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी।

गृह मंत्री शाह के हरिद्वार दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा डेढ़ लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा कर रहा है तो वहीं सरकारी विभाग के अधिकारी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की झलक दिखाने की तैयारी में हैं। सात से नौ मार्च तक न्याय संहिता विषय पर राज्यस्तरीय प्रदर्शनी बैरागी कैंप में हो रही है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) प्रमुख तौर पर दिखेंगी।

राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर

प्रदर्शनी में नए कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को सरल और प्रभावी माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें समयबद्ध जांच एवं आरोप-पत्र की अनिवार्यता, शून्य प्राथमिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिकी की व्यवस्था, सात वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में अनिवार्य विधि-विज्ञान जांच, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों की वैधता, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए सशक्त प्रावधान, संगठित अपराध, साइबर अपराध एवं आतंकवाद से संबंधित स्पष्ट दंड प्रावधान, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा संपत्ति की शीघ्र वापसी की व्यवस्था को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर उपलिब्धयों की झलक भी नजर आएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों की सफल योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क एवं संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे।

प्रदेश में छत पर सोलर लगाने वालों को झटका लगा है। सरप्लस बिजली अब दो रुपये ली जाएगी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग के आदेश के क्रम में नई दरें लागू की गई है। खपत से ऊपर की ग्रिड में जाने वाली बिजली के दाम अगस्त 2025 से लागू किए गए हैं।

छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने वाले उपभोक्ताओं की सरप्लस बिजली अब यूपीसीएल दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदेगा। अभी तक इसके लिए कोई नियम नहीं था लेकिन नियामक आयोग के आदेश के क्रम में यूपीसीएल ने यह दरें लागू की हैं।

हेलिकॉप्टर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर समिति की ओर से विशेष दर्शन कराए जाते हैं। इसकी एवज में मंदिर समिति एविएशन कंपनियों ने शुल्क लेती है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को दर्शन कराए लेकिन एविएशन कंपनियों ने शुल्क का भुगतान नहीं किया।

चारधाम यात्रा में हेली व चार्टर्ड हेलिकॉप्टर संचालित करने वाली एविएशन कंपनियों पर बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) का तीन करोड़ का बकाया है। चार्टर्ड व हेली सेवा से बदरीनाथ व केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बीकेटीसी की ओर से दर्शन कराए जाते हैं। इसकी एवज में एविएशन कंपनियों से शुल्क लिया जाता है।

चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ व बदरीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलिकॉप्टर से जाते हैं। हेलिकॉप्टर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर समिति की ओर से विशेष दर्शन कराए जाते हैं। इसकी एवज में मंदिर समिति एविएशन कंपनियों ने शुल्क लेती है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को दर्शन कराए लेकिन एविएशन कंपनियों ने शुल्क का भुगतान नहीं किया।

वर्तमान में बकाया राशि तीन करोड़ तक पहुंच गई। कई हेली कंपनियां जा चुकी हैं। भुगतान न होने से मंदिर समिति को आर्थिक नुकसान हुआ है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने मंदिर समिति के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनियों को विधिक नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाए। हेली कंपनियों से बकाया राशि की ब्याज समेत वसूली की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हेली सेवा से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए एसओपी बनाई जाएगी।

पांच दिवसीय सत्र के लिए भराड़ीसैंण में तैयारियां चल रही है। विधायी विभाग की ओर से सत्र के लिए अनंतिम कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय को भेजा गया है।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 से 13 मार्च तक होने वाले सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को अनंतिम कार्यक्रम भेज दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा। इसी दिन सरकार विनियोग विधेयक को सदन पटल पर रख सकती है।

पांच दिवसीय सत्र के लिए भराड़ीसैंण में तैयारियां चल रही है। विधायी विभाग की ओर से सत्र के लिए अनंतिम कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय को भेजा गया है। विधानसभा की ओर से सभी विधायकों को अनंतिम कार्यक्रम जारी किया गया।

इसके अनुसार नौ मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। 10 मार्च को राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के साथ ही अध्यादेशों को सदन पटल पर रखा जाएगा।

11 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण पारित कर बजट पर चर्चा की जाएगी। 12 मार्च को बजट में विभागवार आय-व्यय पर चर्चा, 13 मार्च को विधेयक पारित किया जाएगा। हालांकि सत्र के लिए यह अनंतिम कार्यक्रम है। कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालन के लिए अंतिम एजेंडा तय किया जाता है।

27 फरवरी से एक मार्च तक होने वाले तीन दिवसीय वसंतोत्सव-2026 (पुष्प प्रदर्शनी) की सभी तैयारियां पूरी हो गईं।

लोक भवन में वसंतोत्सव शुक्रवार से शुरू होगा। इस बार उत्तराखंड तकनीकी विवि एआई आधारित एप से आगंतुकों की गणना करेगा। वहीं, आगंतुक चाहें तो वेबसाइट पर अपना स्वैच्छिक पंजीकरण भी करा सकते हैं। राज्यपाल ने इसके प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई।

27 फरवरी से एक मार्च तक होने वाले तीन दिवसीय वसंतोत्सव-2026 (पुष्प प्रदर्शनी) की सभी तैयारियां पूरी हो गईं। शुभारंभ 27 फरवरी को सुबह 10 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) करेंगे। पहले दिन दोपहर एक बजे से शाम छह तक, 28 फरवरी व एक मार्च को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक जनसामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

राज्यपाल ने फूलों से सुसज्जित जिन विशेष प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वे देहरादून शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को महोत्सव की जानकारी देंगे। तकनीकी विवि ने लोक भवन के मुख्य द्वार पर एआई-सक्षम कैमरे स्थापित किए गए हैं। आगंतुक वेबसाइट https://vmsbutu.live/ पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकेंगे, जिससे उन्हें एक डिजिटल आई-कार्ड प्राप्त होगा। यह पंजीकरण पूर्णतः ऐच्छिक रहेगा।