भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों की भौतिक सुनवाई के लिए अदालतों को फिर से खोलने के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक जनहित याचिका (PIL) याचिका दर्ज की है।इस बात का खुलासा CJI को सम्मानित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज विनीत सारन ने किया
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), एनवी रमना को एक युवा लड़की द्वारा लिखे गए एक पत्र के आधार पर जनहित याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे स्कूल फिर से खुल गए हैं लेकिन अदालत अभी भी पूर्ण शारीरिक मोड में वापस आने के लिए अनिच्छुक है।
न्यायमूर्ति सरन ने कहा, “एक युवा लड़की ने कल सीजेआई को भी लिखा था कि जब स्कूल खुल गए हैं तो अदालतें क्यों नहीं। सीजेआई ने इसे एक जनहित याचिका के रूप में नोट किया है और इस पर जल्द ही सुनवाई होगी।”
हालांकि कई उच्च न्यायालयों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीमित शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू कर दी है, फिर भी अधिकांश मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जा रही है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाइब्रिड माध्यम से 1 सितंबर को सीमित शारीरिक सुनवाई शुरू की थी। उसी के अनुसार, वकीलों के पास किसी विशेष मामले में वर्चुअल या फिजिकल मोड का विकल्प चुनने का विकल्प होता है।
मार्च 2020 में COVID-19 के प्रकोप के बाद से भारत में न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।
