Amarnath Yatra 2023: 1 जुलाई से शुरू होगी 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा, 17 अप्रैल से से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन,

News web media Uttarakhand : 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा जिसके लिए 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से रजिस्‍ट्रेशन शुरू होगा. जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा  ने यह जानकारी दी. उन्‍होंने कहा कि सरकार तीर्थयात्रियों के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर रही है. इस बार यात्रा 62 दिन तक चलेगी. मनोज सिन्‍हा ने कहा कि यात्रा सरल और आसान हो, साथ ही तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए तैयारियां पूरी होंगी. आने वाले सभी यात्रियों को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य और अन्‍य सेवाएं मिलेंगी. इस बार और बेहतर दूरसंचार सेवाएं उपलब्‍ध कराया जाएगा.

इस बार यात्रा का समापन 31 अगस्‍त को होगा.  अमरनाथ की पवित्र गुफा 3,880 मीटर की उंचाई पर स्थित है. यात्रा पहलगाम ट्रैक और गांदरबल जिले के बालटाल से एक साथ शुरू होगी. श्राइन बोर्ड सुबह- शाम को होने वाली आरती का सीधा प्रसारण करेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ही जम्मू-कश्मीर को लेकर सुरक्षा की समीक्षा की थी. इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक के एक दिन बाद यात्रा की घोषणा की गई है.

अमरनाथजी यात्रा-2023 के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा
श्री अमरनाथजी यात्रा-2023 के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें पंजीकरण, हेलीकाप्टर सेवाओं का प्रावधान, सेवा प्रदाता, शिविर, लंगर और यात्रियों के लिए बीमा कवर शामिल हैं. इधर, अनंतनाग के डीसी डॉ. बशारत कयूम ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली.. बीआरओ के प्रतिनिधि ने कहा कि 200 से अधिक मजदूर, मशीनरी के अलावा अमरनाथ जाने वाले मार्ग को साफ करने के लिए काम पर हैं. इसके अलावा पवित्र गुफा के रास्ते में बर्फ हटाने का काम चल रहा है.

अब उत्तराखंड सरकार रोडवेज बस हादसे में मृत्यु होने पर देगी, सात लाख का मुआवजा

News web media uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने रोडवेज नियमों में परिवर्तन किया गया है। बता दे कि रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी तो मृतक के परिजनों को अब दो लाख नहीं, बल्कि सात लाख रुपये मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है। इसी के साथ विधानसभा में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए। तब पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है।

हालांकि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

पिछले एक साल में धांधली के आरोपी 800 से ज्यादा लोग गिरफ्तार: उत्तराखंड पुलिस

News web media uttarakhand : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बुधवार को कहा कि पिछले एक साल में परीक्षा में धांधली के आरोप में 800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नकल कर परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दोषियों के खिलाफ न्यायालय में कड़ी पैरवी की जा रही है. उन्होंने कहा, “अपराध और कानून व्यवस्था को देखते हुए 900 से अधिक भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है।”

अधिकारी ने बताया कि नौकरी दिलाने, विदेश भेजने और चिटफंड आदि के नाम पर 200 से अधिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा, “मिशन नशा मुक्त देवभूमि 2025 के तहत 199 ड्रग माफियाओं को जेल भेजा गया है।” पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए डीजीपी ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 445 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 175 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. उन्होंने बताया कि अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान के तहत 538 इनामी व वांछित अपराधियों को जेल भेजा गया है. गुंडा एक्ट के तहत 138 आरोपियों को बदर जिले में शिफ्ट किया गया है.

इस महीने की शुरुआत में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी / लेखपाल परीक्षा में नकल करने वाले 44 उम्मीदवारों को आयोग की आगामी परीक्षाओं से पांच साल के लिए बाहर करने का फैसला किया। गौरतलब है कि आयोग ने पूर्व में जेई परीक्षा में नकल करने वाले 61 अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अगले पांच साल तक आयोग की सभी परीक्षाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस तरह कुल 105 नकल करने वाले उम्मीदवार अगले पांच साल तक आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी में कहा था कि आगामी सभी परीक्षाएं राज्य के नकल विरोधी अध्यादेश के तहत आयोजित की जाएंगी। यह सरकारी परीक्षा के प्रश्नपत्रों के कथित लीक होने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है।

 

उत्तराखंड में तीन जगह आग लगने से जले जंगल, दो युवकों की मौत

देहरादून: उत्तराखंड में बुधवार को वनाग्नि की तीन घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। वनों में आग की तीनों की ही घटनाएं कुमाऊं क्षेत्र में हुई हैं। आग लगने की यह घटनाएं अल्मोड़ा और नैनीताल वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में हुई हैं। इनमें 2.2 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि 6600 रुपये की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है।  मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक वनाग्नि की कुल 126 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें 188.4 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

पौड़ी के चौबट्टाखाल क्षेत्र में जंगल की आग में झुलसने के कारण हुई दो युवकों की मौत के मामले में वन मुख्यालय के स्तर पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि सिविल सोयम वन प्रभाग पौड़ी के डीएफओ को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आगे क्या कार्यवाही की जाएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

उत्तराखंड: अब यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला तो खैर नहीं, विभाग जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर….

देहरादून: राज्य भर में चारधाम यात्रा को लेकर हर बार की तरह एक अलग ही उत्साह है। देश विदेश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और सभी विभाग (Uttarakhand Government planning) तैयार हैं। अलबत्ता, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब यात्री वाहनों पर शिकंजा कसने का प्लान बन गया है। यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।

हर वर्ष चारधाम यात्रा (Chardham yatra bus, taxi service) के दौरान ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें टैक्सी, बस वाले या अन्य यात्री वाहन यात्रियों से निर्धारित किराया ना लेकर उससे भी अधिक किराया लेते हैं। मगर, अब ऐसा करने पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि विभाग द्वारा इस एवज में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। अधिक किराया वसूले जाने की स्थिति में यात्री इस नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकेंगे।

परिवहन मंत्री ने साफ किया है कि निर्धारित सीमा से अधिक किराया वसूले जाने पर तत्काल एक्शन लिया जाएदा। परिवहन कारोबारियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि सभी चेकपोस्ट के अलावा प्रवर्तन दलों को भी चारधाम यात्रा में चेकिंग (Checking in Chardham Yatra) करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, परिवहन आयुक्त अरविंद ह्यांकी ने बताया कि निजी बसों (Private Bus fare) का किराया पिछले साल बढ़ा था। इस साल अभी तक किसी भी संगठन की ओर से प्रस्ताव नहीं आया है।

केदारनाथ में एक-एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे यात्रियों को टोकन

News web media uttarakhand : केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था करवाई जा रही है। पहले चरण में यहां पांच काउंटर से टोकन मिलेंगे। उसके बाद जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या होगी, उसी हिसाब से काउंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। टोकन धाम पहुंचने वाले यात्रियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा।

एक-एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए टोकन। साथ ही विभाग की ओर से धाम में यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पर्यटन मित्र तैनात कराय जायँगे, जो यात्रियों की मदद करने के साथ ही उन्हें पंचकेदार की महिमा के बारे में भी बतायंगे।

टोकन व्यवस्था का जिम्मा पर्यटन विभाग को दिया गया है, जो एक-एक घंटे के स्लॉट में टोकन वितरण करेंगे। जिला पर्यटन एवं साहसिक खेल अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने बताया कि केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में यहां पांच काउंटर से टोकन दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसी हिसाब से काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। टोकन धाम पहुंचने वाले यात्रियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, जिससे यात्रियों की सही संख्या पता लगाने में मदद मिलेगी।

MDDA ने जारी किया देहरादून का डिजिटल मास्टर प्लान, एक माह तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं दूनवासी

News web media uttarakhand : राजधानी देहरादून के साथ ही मसूरी में साल दर साल बेतहाशा बढ़ रही आबादी को ध्यान में रखते हुए एमडीडीए की ओर से मास्टर प्लान-2041 तैयार किया गया है। मुख्य नगर नियोजक की ओर से तैयार मास्टर प्लान को एमडीडीए की बोर्ड बैठक में रखा गया। फिलहाल मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दी गई है। अगली बोर्ड बैठक में कुछ आवश्यक संशोधन के साथ मसौदे को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य नगर नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि 2041 तक राजधानी दून और मसूरी की आबादी 24 लाख से अधिक होने के मद्देनजर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत मसूरी और दून के 505 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आवास के अलावा बिजली, पानी, सड़क, पार्क, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, सीवरलाइन समेत बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना तैयार की गई है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।

वहां से मंजूरी के बाद ही इस पर काम शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहली बार वेब बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मंजूरी के बाद इसे एमडीडीए के वेब पेज पर डाला जाएगा, ताकि आम शहरी भी इसमें किए गए प्रावधानों को देखकर सुझाव दे सकें।

नदियों और पर्यावरण के संरक्षण पर फोकस
मुख्य नगर नियोजक ने बताया कि मसौदे में नदियों और पर्यावरण के संरक्षण पर फोकस किया गया है। राजधानी के बीच से बहने वाली रिस्पना और बिंदाल नदी को देखते हुए शहर के विकास का प्लान बनाया गया है। साथ ही प्रस्तावित मास्टर प्लान में शहर से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व, जंगलों का भी ध्यान रखा गया है। ताकि, शहर के विकास का असर पर्यावरण पर न पड़े। बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त सुशील कुमार के अलावा जिलाधिकारी एवं एमडीडीए उपाध्यक्ष सोनिका, आदि उपस्थित रहे।

कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बोर्ड बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 के तहत पांच सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवनों के लिए सेटबैक एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों को सम्मिलित करने पर मंजूरी दी गई। अब भवन नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तहत मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित आल्यम आवासीय योजना को आईएसबीटी आवासीय योजना के तर्ज पर बनाने के संबंध में निर्णय लिया गया। साथ ही सहमति बनी कि इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट परियोजना के लिए स्वीकृत मानचित्र की अवधि विस्तार के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बता दें कि परियोजना के कई साल बाद शुरू किए जाने से मानचित्र की अवधि समाप्त हो चुकी है।

गढ़ी कैंट क्षेत्र में बनेगा सामुदायिक भवन
एमडीडीए बोर्ड बैठक में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। सामुदायिक भवन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर इसे बोर्ड बैठक में लाया जाएगा, ताकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

 

मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल में लगभग ₹21,997.75 लाख की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

नैनीताल:-  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा नैनीताल के लिए लगभग ₹21,997.75 लाख की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास की नींव रखी गई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा।मुख्यमंत्री ने कैची धाम में लगने वाले जाम से निजात दिलाने हेतु भवाली सेनेटोरियम से रातीघाट तक बाईपास के निर्माण के साथ ही तल्ला रामगढ़ से क्वारब तक टू लेन सडक निर्माण, नैनीताल में शमशान घाट तक सड़क निर्माण और नैनीताल शहर में 50 वर्ष पुरानी सीवर लाइन को बदलने की घोषणा की। उन्होंने देवीधुरा-जमीरा-ज्सूडा मोटर मार्ग निर्माण, विकास खण्ड कोटाबाग में ग्राम पंगूठ से गढ़चोली तक मोटर मार्ग निर्माण, विकासखण्ड बेतालघाट में रेवली 3.5 किमी मोटर मार्ग निर्माण, भवाली पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण एवं मरम्मत कार्य की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड के विकास हेतु 9 वर्ष में ₹1.50 लाख करोड़ की धनराशि की योजनाओं पर कार्य किया गया। हमारी सरकार रोजगार के अवसर पैदा कर पलायन को रोकने के विजन पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मातृशक्ति का सशक्तीकरण हो रहा है, मातृशक्ति के लोकल उत्पादों को देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। जिससे हमारी मातृशक्ति की आर्थिकी के साथ ही देश व दुनिया में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लैंड जेहाद को लेकर कठोर कानून लेकर आ रही है तथा जबरन धर्मांतरण को लेकर भी कड़ा कानून बनाया गया है। सरकार द्वारा जितनी भी विकास परक योजनायें चलाई जा रही हैं उसमें हर वर्ग का सम्मान किया जा रहा है।

 

11 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव, 30 हजार शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट

Uttarakhand Govt Teachers Tablets: उत्तराखंड सरकार सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को हाईटेक करने जा रही है। जिसके लिए राज्य सरकार करीब 30 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट बांटने जा रही है. साथ ही सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे. सीएम 11 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं. इसके तहत सरकारी विद्यालयों में छात्रों को एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

11 अप्रैल को एंट्रेंस फेस्टिवल मनाया जाएगा

वहीं, प्राथमिक विद्यालयों के 30 हजार शिक्षकों को टैबलेट बांटा जाएगा. उत्तराखंड शिक्षा विभाग इस दिन को विद्यालयों में प्रवेशोत्सव के रूप में मनाया जाएगा. उत्तराखंड सरकार विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाने के साथ ही छात्रों के प्रवेश को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है. इस दिशा में 11 अप्रैल को शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा. इसकी शुरुआत सीएम पुष्कर धामी एक कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे. इसके तहत बनियावाला आवासीय विद्यालय में नए छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा. खास बात यह है कि इस दिन प्राथमिक विद्यालय के करीब 30 हजार शिक्षकों को टैबलेट दिए जाने की भी शुरुआत की जाएगी.इसमें हर प्राथमिक विद्यालयों के खाते में 10 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी.

बच्चों को भी डिजिटल माध्यम का इसके बाद लाभ मिल सकेगा

इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा नए शैक्षिक सत्र से छात्रों के प्रवेश को विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा चुका है. इसके तहत इस कार्यक्रम को सभी जिलों और विकास खंडों के साथ सभी विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में सांसद से लेकर विधायक और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम का मकसद राज्य में सरकारी विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन को प्रोत्साहित करना है. दूसरी तरफ, डिजिटल रूप से प्राथमिक शिक्षा को जोड़ने के लिए टेबलेट वितरण की योजना बनाई गई है. प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भी डिजिटल माध्यम का इसके बाद लाभ मिल सकेगा.

 

 

केदारनाथ यात्रा के लिए IRCTC पर सभी हेलीकॉप्टर टिकट बुक 30 अप्रैल तक , यात्रा को अगली तारीख के ऐलान का इंतजार करना होगा

News Web media uttarakhand : चारधाम यात्रा के लिए एक ही दिन में केदारनाथ हेली सेवा (Kedarnath Heli Seva) की टिकट 30 अप्रैल तक फुल हो गई है। छह घंटे के भीतर 25 से 30 अप्रैल तक सभी हेली टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। इसमें 2673 बुकिंग में 6263 तीर्थयात्रियों ने सीट बुक कराई है। 30 अप्रैल के बाद की बुकिंग के लिए अभी स्लॉट का समय तय नहीं किया गया। शुरूआत में आईआरसीटीसी (IRCTC) के वेबसाइट पर पेमेंट गेट-वे में तकनीकी दिक्कतें आने से ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब अन्य यात्रियों को टिकट के लिए अगली तारीख के ऐलान का इंतजार करना होगा।

22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसी दिन से हेली सेवा भी शुरू होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने पहली बार केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग का जिम्मा आईआरसीटीसी को दिया है।

टिकट बुकिंग में हुई परेशानी

शनिवार को निर्धारित समय पर आईआसीटीसी ने heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट पर टिकट बुकिंग पोर्टल को खोल दिया था। हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्री भी बेसब्री से आनलाइन टिकट बुकिंग का इंतजार कर रहे थे। पोर्टल खुलने ही कुछ समय के समय के लिए पेमेंट गेट-वे में तकनीकी समस्या के चलते यात्री भी परेशान रहे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सी. रविशंकर ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह है। पहले दिन ही केदारनाथ हेली सेवा की टिकट 30 अप्रैल तक फुल हो गई है। शुरूआत में वेबसाइट पर कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, जिसे ठीक कर सुचारू रूप से टिकटों की बुकिंग की गई।