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दुर्गम क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा की।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हेलिकॉप्टर से भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इस पहल से आपात स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए दूसरे क्षेत्रों में नहीं आना पड़ेगा।

रविवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे क्षेत्रों में रेफर किया जाता है। सरकार का प्रयास है कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हेलिकॉप्टर से दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जाए और वहीं पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।

उन्होंने चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार निगरानी के साथ ही रोटेशन में डॉक्टरों को तैनात करने के निर्देश दिए। यात्रा मार्गों पर आने वाले चिकित्सा इकाइयों में सभी चिकित्सा सामग्री होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को मरीजों के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को इसी साल से संचालित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए अधिकारी एनएमसी के मानकों के पूरा करने की दिशा में काम करें।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा टला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 राज्यों की मतगणना के बाद आएंगे। जल्दी ही उनके आगमन की तिथियां तय होंगी।

उत्तराखंड में राज्य भाजपा के दो सर्वे, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तीन दिवसीय दौरे की तैयारी तेज हो गई है। इस दौरान सभी 70 विधानसभा सीटों पर जीत के दावेदारों पर मंथन होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन आगामी चुनावी तैयारियों के नजरिए से राज्य भाजपा के लिए अहम है। इस बार भाजपा समय रहते एक-एक सीट पर मंथन करेगी। विधायक को फिर से टिकट देना है या नए मजबूत दावेदार होंगे। कुछ सीटों पर ये भी देखा जाएगा कि दूसरे दलों के मजबूत दावेदारों को भाजपा से टिकट दिया जाए। इन सभी संभावनाओं पर तीन दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंथन करने वाले हैं।

मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद समेत कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रवास में मंडल से लेकर प्रदेश और सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेंगे। इस दौरान वे बलबीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद समेत कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे।

आगामी विधानसभा चुनाव रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। प्रदेश संगठन की ओर से राज्य के वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य का खाका खींचते हुए, विधानसभावार पार्टी की तैयारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के कामों का जनता पर प्रभाव, विधायकों के प्रदर्शन और क्षेत्रवार मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें सांगठनिक कार्यक्रमों की समीक्षा और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर आवश्यक रणनीतिक विशेष सुझाव भी दिए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ साथ एक जिले और एक मंडल स्तर की पदाधिकारी बैठक लेकर वह जमीनी तैयारी को भी परखेंगे।

 

केंद्र सरकार की मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा संहिताओं को राज्य में पिछले साल अपनाया गया था। अब श्रम विभाग इन्हें धरातल पर उतारने के लिए नियमावली तैयार करने में जुटा है।

उत्तराखंड में लाखों श्रमिकों को जल्द ही पांच के बजाए एक साल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सौगात मिलेगी। इसके लिए केंद्र की चार श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद अब श्रम विभाग इनकी नियमावली तैयार कर रहा है। इनमें से औद्योगिक संबंध संहिता का ड्राफ्ट बृहस्पतिवार को जारी किया गया।

केंद्र सरकार की मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा संहिताओं को राज्य में पिछले साल अपनाया गया था। अब श्रम विभाग इन्हें धरातल पर उतारने के लिए नियमावली तैयार करने में जुटा है। इनमें से उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 का ड्राफ्ट श्रम विभाग ने 18 मार्च 2026 को जारी किया था। इस पर 17 अप्रैल तक प्रदेशभर से आपत्ति व सुझाव लेने के बाद श्रम विभाग इसे अंतिम रूप दे रहा है जो कि जल्द ही कैबिनेट में लाई जाएगी।

दूसरी, उत्तराखंड औद्योगिक संबंध संहिता नियमावली 2026 का ड्राफ्ट श्रम विभाग ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया, जिस पर 30 मई तक सुझाव व आपत्ति सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखंड सचिवालय देहरादून या ई-मेल secretaryswp125@gmail.com, lcukhld0@gmail.com पर भेज सकते हैं। बाकी दो संहिताओं सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा की नियमावली का ड्राफ्ट भी तैयार करके जल्द जनता के लिए जारी किया जाएगा। श्रमायुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि चारों संहिता प्रदेश ने एडॉप्ट कर ली हैं। अब नियमावली लागू की जा रही हैं, जिससे इनका अनुपालन आसान हो जाएगा।

ग्रेच्युटी, पीएफ, बीमा का मिलेगा लाभ

चारों श्रम संहिता की नियमावली लागू होने के बाद राज्य के हर श्रमिक के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी तय होगी। वेतन भुगतान समय पर और डिजिटल माध्यम से होगा। पहले पांच साल की सेवा के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी अब अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों को मात्र एक साल की नौकरी के बाद भी मिल सकेगी। पहली बार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग वर्कर्स (डिलीवरी और राइडिंग पार्टनर) को भी भविष्य निधि (पीएफ) और बीमा जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। महिला श्रमिक अब अपनी सहमति से रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी बशर्ते नियोक्ता उनकी सुरक्षा और घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी उठाए। नई संहिताओं के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50 प्रतिशत होगा। इससे श्रमिकों के पीएफ और ग्रेच्युटी फंड में बढ़ोतरी होगी। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए साल में एक बार मुफ्त मेडिकल चेकअप का प्रावधान किया जाएगा।

 

आईसीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। रुड़की के सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंटर में चेतन ने 85 प्रतिशत अंक लाकर टॉप किया। वहीं हाईस्कूल में शुभेंद्र प्रताप यादव 89 प्रतिशत पर रहे अव्वल रहे। दोनों स्कूल टॉपर रहे।

आईसीएसई बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम आते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर के सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया।

टरमीडिएट विज्ञान वर्ग में छात्र चेतन ने 85 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया। वहीं हाईस्कूल परीक्षा में शुभेंद्र प्रताप यादव ने 89 प्रतिशत सर्वाधिक अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्रधानाचार्य केनेथ सैमुअल ने मेधावी छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है।

प्रधानाचार्य ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने अन्य छात्रों को भी इनसे प्रेरणा लेने की बात कही। परिणाम घोषित होते ही स्कूल परिसर में जश्न का माहौल रहा। सहपाठियों और शिक्षकों ने टॉपर्स को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

 

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से देहरादून का सफर महज ढाई घंटे में पूरा किया, जो पहले की तुलना में बेहद कम है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के बाद सड़क मार्ग से लौटते हुए दून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से देहरादून का सफर महज ढाई घंटे में पूरा किया, जो पहले की तुलना में बेहद कम है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जिस गति से सड़क और परिवहन सुविधाओं का विकास हो रहा है, यह उसी का परिणाम है।

अब उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों को भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल यात्रा समय को कम कर रहा है, बल्कि पर्यटन, निवेश और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है।

इससे चारधाम यात्रा समेत राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच और अधिक सुगम होगी। मुख्यमंत्री ने इसे नए भारत की नई रफ्तार बताते हुए कहा कि इस तरह की परियोजनाएं उत्तराखंड के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

 

देहरादून जिले में आज, सोमवार को अत्यधिक गर्मी और लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते डीएम सविन बंसल ने सभी आंगनवाड़ी केंद्र, शासकीय, गैर-शासकीय और निजी स्कूलों (कक्षा 01 से 12 तक) में एक दिन की छुट्टी का आदेश जारी किया है। आमतौर पर बारिश और सर्दियों के सीजन में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर  छुट्टी का फैसला लिया जाता है।

राज्य बनने के ढाई दशक के इतिहास में अगर कहीं मौसम का सबसे ज्यादा असर पड़ा तो वह देहरादून पर रहा। कभी छोटी सी बदली बरसने का सिलसिला अब खत्म हो गया। नौबत यहां तक आ गई कि गर्म प्रदेशों की तरह यहां भी प्रशासन को बच्चों की छुट्टी का निर्णय लेना पड़ा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने रविवार दोपहर को ही सोमवार को स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए। ताकि, बच्चों की लू से सुरक्षा की जा सके।

दरअसल, यहां बारिश और सर्दी के मौसम में तो अक्सर स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी होते हैं लेकिन गर्मियों में ऐसा आदेश पहली बार हुआ है। हालांकि, कुछ स्कूलों ने अपने स्तर से इससे पहले ऐसे प्रयास किए हैं कि उन्होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश की संख्या बढ़ा दी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि मौमस का पूर्वानुमान है कि सोमवार को दिन भर गर्मी रहेगी। लू भी चल सकती हैं। ऐसे में जिले के एक से 12वीं कक्षा तक के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूलों को पहले से निर्देश भी दिए गए हैं कि वहां पर पर्याप्त ठंडे पानी की व्यवस्था होनी आवश्यक है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न जगहों पर लगे प्याऊ और वाटर कूलर आदि को भी नियमित चेक करने के निर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए गए हैं।

 

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में रामनगर में आज उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए गए।

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं का परीक्षा फल इस साल 92.10% रहा, जबकि इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 85.11% रहा। हाईस्कूल में रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज के अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक लाकर प्रदेश में टॉप किया। वहीं इंटरमीडिएट में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर की गीतका पंत और भानजुराम इंटर कॉलेज यूएस नगर के सुशीला मेहंदीरत्ता ने संयुक्त रूप से 500 में से 490 अंक लाकर प्रदेश में टॉप किया।

शनिवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने परीक्षा परिणाम घोषित किए। कुल सम्मिलित परीक्षार्थियों में 92.10% छात्र पास हुए हैं। बालिकाओं का पास प्रतिशत 96.07 फीसदी रहा, जबकि बालकों का 88.03 फीसदी।

कुल 1,12,266 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,08,983 सम्मिलित हुए और 1,00,373 उत्तीर्ण हुए। टॉप थ्री में देहरादून जिले के एक लड़के ने अपनी जगह बनाई।

 

उत्तराखंड के पांच नगर निकायों में चुनाव का इंतजार हो रहा है।  परिसीमन व ओबीसी आरक्षण के सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

पांच नगर निकायों में चुनाव का इंतजार है। शहरी विकास विभाग के स्तर से परिसीमन समेत सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। निर्वाचन आयोग को अब इस पर फैसला लेना है। हालांकि इनमें से दो निकायों का मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। नरेंद्रनगर नगर पालिका का चुनाव वर्ष 2003 में होना था। परिसीमन से पहले सरकार ने एक गांव को पहले तो इसमें शामिल किया और फिर हटा दिया था।

लिहाजा, समय से परिसीमन न होने के कारण यहां पिछले साल चुनाव नहीं हो पाए थे। अब परिसीमन व ओबीसी आरक्षण के सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार, वर्ष 2018 में किच्छा नगर पालिका के विस्तार के समय सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया और आजाद नगर को इसमें शामिल किया गया था। सिरौली कलां में तीन वार्ड (18, 19, 20) और वार्ड 17 के कुछ हिस्से बनाए गए थे। बाद में, 2024 में एक नोटिफिकेशन के जरिए सिरौली कलां को पालिका से अलग कर फिर से रेवेन्यू विलेज बनाने का प्रयास किया गया।

सिरौली कलां को सरकार ने अलग से नगर पालिका बना दिया
स्थानीय निवासियों (मोहम्मद यासीन और अन्य) ने इसके विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि पिछले छह वर्षों से यह हिस्सा नगर पालिका का है और यहां लगभग पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य हो चुके हैं। मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिरौली कलां को पालिका से बाहर करने वाले तीन सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। हालांकि सिरौली कलां को सरकार ने अलग से नगर पालिका बना दिया है।

अभी दोनों का चुनाव भी लटका हुआ है। इसी प्रकार, सरकार ने ऊधमसिंह नगर में गढ़ी नेगी और चंपावत में पाटी नगर पंचायत बनाए थे। इनकी भी परिसीमन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को इनका चुनाव तय करना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि दो निकायों किच्छा-सिरौली कलां का मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

 

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। पुलिस महकमे ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रस्तावित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दौरे को लेकर एम्स ऋषिकेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर एम्स परिसर तक पूरे क्षेत्र को तीन विशेष सुरक्षा जोन में विभाजित किया गया है।

पहला जोन जौलीग्रांट एयरपोर्ट, दूसरा जोन एम्स हेलीपैड और तीसरा जोन मुख्य कार्यक्रम स्थल को बनाया गया है। तीनों जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।

सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि दौरे के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखते हुए चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो।