Category: उत्तराखंड

News web media Uttarakhand : अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नही है

मिली जानकारी के अनुसार ताड़ीखेत में चिलियानौला ग्राम समूह पेयजल योजना और ऋषिगाड़ पेयजल योजना से पानी दिया जाता है। बताया गया है कि आए दिन यहां पानी की समस्या रहती है।

News web media uttarakhand : हल्द्वानी में गुरूवार को हुए बवाल के बाद शुक्रवार को काफी हद तक स्थिति कंट्रोल में आने का पुलिस दावा कर रही है। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 18 नामजद समेत पांच हजार उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रशासन ने अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है।

एक व्यक्ति की मौत बरेली ले जाते समय हो गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। इस बीच क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बल और भारी संख्या में वाहनों के साथ फोर्स ने बनभूलपुरा इलाके में फ्लैग मार्च किया।
पुलिस ने बताया कि इलाके में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं। चार कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाई गई है। तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही स्कूलों की भी छुट्टी की गई है।
आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर बीती शाम बनभूलपुरा क्षेत्र में अराजक तत्वों के द्वारा भीषण पथराव, आगजनी और मुदभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों के जवानों और मीडिया बंधुओं का हाल जाना और पुलिस कर्मियों का हौंसला बढ़ाया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए घटना के पुख्ता साक्ष्य संकलित कर उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस दंगाइयों और पत्थरबाजों की पहचान मौके से उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। कहा कि पुलिस की त्वरित एक्शन की वजह से फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती करके स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात हैं।

News web media Uttarakhand : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अंतर्गत ब्यानधुरा बाबा मंदिर तक पेयजल आपूर्ति एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹3.58 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा चम्पावत के अन्तर्गत पंचमुखी गौशाला धाम बनाने हेतु ₹1 करोड़, घटोत्कच मंदिर परिसर में चहारदीवारी व दो कक्षों के निर्माण कार्य एवं मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है।मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मीडिया सेंटर एवं गेस्ट हाउस हेतु भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण के कार्य हेतु ₹11 लाख 86 हजार की वित्तीय स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत वार्ड खटीमा शहीद स्थल पर तिरंगा निर्माण कार्य हेतु ₹ 47 लाख 82 हजार की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।

News web media Uttarakhand :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था ए.पी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर हुए हमलों और क्षेत्र में अशांति की घटना को गंभीरता से लेते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है |

News web media Uttarakhand : हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को बवाल हो गया। मलिक के बगीचे में अवैध कब्जे तोड़ने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। इस दौरान 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद शहरभर में तनावपूर्ण माहौल हो गया। वहीं, लोगों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून अपने सीएम आवास पर बैठक बुलाई है।

नीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसा गिराए जाने के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल हो गया. गुस्साएं लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए है. देहरादून में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई

बैठक में शासन और पुलिस के आलाधिकारियों मौजूद रहे. वहीं, कुमाऊं मंडल के तमाम अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए. सीएम की तरफ से बैठक में पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए है. इसी के साथ नैनीताल जिला प्रशासन ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है. वहीं दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए है.

बता दें कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीते कई दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को हल्द्वानी के ‘मालिक के बगीचे’ इलाके में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसा को ध्वस्त किया गया, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया.

इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई. कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए. वहीं उपद्रवियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी है. इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है. शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस स्थिति को काबू में करने का तमाम प्रयास कर रही है. वहीं प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मस्जिद और मदरसा संचालक को पहले नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस के बाद भी मस्जिद और मदरसे के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

 

 

News web media uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा ने आज इतिहास रच दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में समाननागरिक संहिता का विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब बिल पर राज्यपाल का साइन होते ही यह कानून बन जाएगा। यूसीसी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।

समान नागरिक संहिता बिल पर मंगलवार को शुरू हुई चर्चा बुधवार को भी जारी रही। सत्ता पक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने बिल की खूबियां गिनाते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। जबकि विपक्षी विधायकों ने बिल में त्रुटियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। शामं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने बिल पास करने का प्रस्ताव पढ़ा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पास होते ही पूरा सदन जय श्री राम के नारों औऱ तालियों से गूंज उठा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 पीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का बिल भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ विधानसभा का सत्र अनिश्चतिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कोई आम विधेयक नहीं है। आज उत्तराखंड को इतिहास बनाने का मौका मिला है, जिसके कारण आज उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को विस्तार से बनाया गया है. इसमें कई लोगों के सुझाव लिये गये हैं। उन्होंने बताया माणा गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें तमाम राजनैतिक दलों को भी शामिल किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड के जन गण मन की बात है। ये कानून सबको एक रुपता में लाने का काम करता है। सीएम धामी ने कहा हम समरस समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं।

सीएम ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। समान नागरिक संहिता का विधेयक पीएम द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। हमनें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। यह महिला सुरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

Dehradun Milap : उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने लोकसभा चुनाव को लेकर सचिवालय में नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वीप गतिविधियों के साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया का सहयोग लिया जाए। डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को वोटर जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान और आयोग के मानकों के अनुरूप स्टेट डेप्लॉयमेंट प्लान बनाया जाए। निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों की ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्मिक पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजुअल जैसी अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लोगों तक इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथवार रणनीति बनाई जाए। बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों को सक्रिय किया जाए।

News web media Uttarakhand : पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।

जस्टिस रितु बाहरी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं। उन्होंने 14 अक्तूबर 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लिया था। 1962 में पंजाब के जालंधर में जन्मी रितु बाहरी ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ में की और 1985 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की।

1986 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत शुरू की और इसके बाद हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में सेवाएं दीं। 16 अगस्त, 2010 को उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की दूसरी वरिष्ठतम जज हैं। जस्टिस रितु बाहरी के पिता जस्टिस अमृत लाल बाहरी भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं।

Dehradun Milap : आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ है, पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर कोने में राहत मिल रही है। तीन फरवरी की रात मौसम फिर से करवट लेगा और चार-पांच फरवरी को बारिश-बर्फबारी की संभावना है। पांच फरवरी के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। 2800 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावना है।

News web media uttarakhand : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े सभी मामलों के रिकॉर्ड जुटाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दस साल के भीतर जमीन की बिक्री और लीज के मामलों से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों जुड़ी जानकारी राजस्व विभाग को शीघ्र भेजने को कहा है।
धामी सरकार ने राज्य में भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाई है। इसके तहत भू- कानून के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसको लेकर हाल ही में भू-कानून प्रारूप समिति की बैठक की गई। जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए।